चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए मान्यता का एक साल का विस्तार प्रदान कर दिया है। इस निर्णय से लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिनकी बोर्ड परीक्षाएं मान्यता न मिलने की स्थिति में प्रभावित हो सकती थीं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से कई बार मुलाकात के बाद निजी स्कूल संचालकों की यह मांग पूरी की गई। इन स्कूलों में अधूरी सुविधाओं और निर्धारित मानकों की अनुपालना न होने के कारण शिक्षा विभाग ने पूर्व में मान्यता रोक दी थी। विभाग का कहना है कि आगामी सत्र तक सभी स्कूलों को निर्धारित मानक पूरे करने होंगे, अन्यथा नए प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, जिन स्कूलों को विस्तार दिया गया है, वे 30 अप्रैल 2003 से पहले स्थापित हुए संस्थान हैं या फिर 30 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2007 के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सभी स्कूलों को इस विस्तार की शर्तों को स्वीकार करते हुए एक शपथपत्र (एफिडेविट) जमा कराना होगा।
प्रदेश में 2003 से अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को हर वर्ष एक-एक वर्ष का विस्तार मिलता आ रहा है। उस समय कुल 3200 स्कूल थे, जिनमें से 2106 संस्थान अब स्थायी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। शेष 1032 स्कूल अभी भी भूमि और अधोसंरचना संबंधी कमी के कारण मानक पूरे नहीं कर पाए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी राहत अंतिम मानी जाए और आगामी शिक्षण सत्र तक सभी संबंधित संस्थानों को आवश्यक सुधार पूरे करने होंगे।
