नई दिल्ली
महायुति गठबंधन ने रविवार को मुंबई में होने वाले नगर निकाय चुनावों (BMC Elections) के लिए घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी किया, जिसमें टेक्नोलॉजी-आधारित शासन का वादा किया गया है। बेस्ट की बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट और शहर को एआई की मदद से बांग्लादेशी प्रवासियों से मुक्त करने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने यह दस्तावेज जारी किया, ने कहा कि बीजेपी-शिवसेना-आरपीआई (ए) गठबंधन पुरानी नागरिक समस्याओं से निपटने और नागरिकों के मोबाइल फोन तक सेवाएं पहुंचाने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी को स्थानीय प्रशासन के साथ जोड़ेगा।
घोषणापत्र में भ्रष्टाचार को कम करने, क्लीयरेंस में तेजी लाने और सर्विस डिलीवरी में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, "शहर ने नागरिक शासन में 25 साल की अक्षमता देखी है, और अब मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें नागरिक प्रशासन में पारदर्शिता लाने का मौका दें।" फडणवीस ने कहा, "हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम है और आपके मोबाइल पर नगर पालिका पहल और बिल्डिंग अप्रूवल में तेजी लाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI-संचालित प्लेटफॉर्म की रूपरेखा बताई।
उन्होंने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए सभी नगर निगम स्कूलों में एआई लैब का भी वादा किया। परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा घोषणापत्र में प्रमुखता से शामिल थे। फडणवीस ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बेड़े को लगभग 5,000 से बढ़ाकर 10,000 बसें करना, इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना और महिला यात्रियों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट देना है।
उन्होंने कहा कि नई मिडी और मिनी सेवाएं मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के आसपास लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। फडणवीस ने कहा, "हम मुंबई को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त करेंगे। आईआईटी की मदद से, हम बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक एआई टूल विकसित करेंगे।" उन्होंने कहा कि जलवायु कार्य योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपये का वादा किया गया है, जिसके तहत एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था तैयार की जाएगी।
धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि क्षेत्र में छोटे व्यवसायों के अपग्रेडेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा, और यहां तक कि अयोग्य निवासियों को भी शामिल किया जाएगा। घोषणापत्र में बाढ़ मुक्त मुंबई योजना का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वादा किया गया है कि जापानी तकनीकों को अपनाकर और IIT और VJTI जैसे संस्थानों के साथ मिलकर उपायों के माध्यम से पांच साल के भीतर शहर को जलभराव से मुक्त कर दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) का एक रिसर्च ग्रुप शहर की टोपोग्राफी का अध्ययन करेगा, और इस प्लान में चार नए अंडरग्राउंड बाढ़ के पानी के टैंक बनाना और मौजूदा ड्रेनेज लाइनों को ठीक करना शामिल है।
