हरियाणा
मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. इसी बीच, भारत सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में 10 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती की है. इस कटौती के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर मात्र 3 रुपये प्रति लीटर रह गया है, जबकि डीजल पर इसे शून्य (Zero) कर दिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और देश में फैल रही कई अफवाहों पर कड़ा प्रहार किया है.
पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये की कटौती
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर परिस्थिति में देश की जनता का पूरा ध्यान रखते हैं. विज ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके कारण दुनिया भर में और हमारे आस-पास के देशों में तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हमारे देश के लोगों की जेब पर इस युद्ध का बोझ न पड़े और उन्हें परेशानी न हो, इसलिए मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है."
लॉकडाउन की अफवाहों पर सख्त पलटवार
मिडिल ईस्ट के युद्ध के चलते भारत में 'लॉकडाउन' लगने की सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों पर भी विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं और जो देश विरोधी ब्लॉगर हैं, वे हर वक्त कोई न कोई भ्रांति फैलाकर रखना चाहते हैं. विज ने तर्क दिया, "यह युद्ध यहां से 4000 से 5000 किलोमीटर दूर हो रहा है. हमारा देश खुद 4-5 युद्ध लड़ चुका है, तब भी यहां लॉकडाउन नहीं लगा था." उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लोगों को भ्रमित करने और डराने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसका जवाब जनता खुद देगी.
अंबाला की साइंस इंडस्ट्री और LPG की किल्लत पर दिया भरोसा
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिए समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश
युद्ध के चलते देश में LPG गैस की किल्लत की चर्चाओं और अंबाला की प्रसिद्ध 'साइंस इंडस्ट्री' पर इसके प्रभाव को लेकर भी अनिल विज ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में गैस की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है और यह उचित मात्रा में उपलब्ध है.
अंबाला की साइंस इंडस्ट्री के लोगों को आ रही कुछ दिक्कतों पर विज ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर ली है और उद्योगपतियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
