स्वामित्व योजना से ग्राम उनीदा के प्रत्येक पात्र परिवार को मिला संपत्ति का वैधानिक अधिकार, शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण
ड्रोन सर्वे और प्रशासनिक प्रयासों से ग्रामीणों को मिला अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज, स्वामित्व सुरक्षित होने से खुलेंगे आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर
भोपाल
सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत उनीदा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए स्वामित्व योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया है।
ग्राम पंचायत उनीदा में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व प्राप्त हुआ है। इससे वर्षों से चली आ रही संपत्ति संबंधी अनिश्चितता दूर होने के साथ ही ग्रामीणों को अपने मकान और भूमि पर कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर संपत्तियों का चिह्नांकन किया जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड एवं रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने, संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने तथा ग्रामीणों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं।
ग्राम पंचायत उनीदा की यह उपलब्धि प्रशासनिक समन्वय, राजस्व अमले की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है। शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण होने से ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।
भोपाल संभाग में भी योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति
10 नवंबर 2026 की स्थिति में भोपाल संभाग के पांच जिलों भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा एवं सीहोर में कुल 5,57,193 संपत्तियों और 5,519 गांवों के अंतर्गत स्वामित्व योजना का कार्य किया जा रहा है। इनमें 112 गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग में निरंतर समीक्षा एवं राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्राम उनीदा की सफलता इस बात का उदाहरण है कि योजनाबद्ध सर्वेक्षण, समयबद्ध कार्यवाही और जनसहभागिता से ग्रामीणों को उनके संपत्ति अधिकारों का वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सकता है।
