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एनटीपीसी में सुरक्षा पर सवाल: हादसे में मजदूर की मौत, चार की हालत नाजुक

बिलासपुर सीपत स्थित एनटीपीसी प्लांट में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 5 मजदुर गंभीर रुप से घायल हो गए है। हादसे के बाद सभी मजदुरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसे के बाद एनटीपीसी में अपना तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, प्लांट के यूनिट-5 में चल रहे एनुअल मेंटेनेंस कार्य के दौरान प्री-एयर हीटर प्लेटफॉर्म अचानक टूट गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर नीचे गिर पड़े। इस हादसे में कुल 5 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें से 3 मजदूरों का इलाज एनटीपीसी के अस्पताल में जारी है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान इनमें से एक मजदूर श्याम साहू की मौत हो गई, जो सीपत के पोड़ी इलाके का रहने वाला था। हादसे की वजह और मेंटेनेंस में हुई लापरवाही की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने इस हादसे पर गहरी नाराज़गी जताई है और एनटीपीसी प्रबंधन से जवाब मांगा है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी NTPC प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। न ही घायलों और मृतकों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने आई है।

उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ: योगी सरकार ने 15,000+ अपराधियों को भेजा जेल

लखनऊ  उत्तर प्रदेश में आपरेशन कन्विक्शन के तहत पिछले एक वर्ष में गंभीर अपराध हत्या, डकैती, लूट, अपहरण और पॉक्सो एक्ट में 15 हजार से अधिक अपराधियों को कठोर सजा दिलायी गयी है। इस दौरान गंभीर अपराध के 47 हजार से अधिक मामले चिन्हित किये गये। इनमें से कोर्ट द्वारा 19 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण कर अपराधियों को सजा दी गयी। प्रदेशभर में ऑपरेशन कन्विक्शन पुलिस महानिदेशक अभियोजन दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रदेशभर में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पिछले एक वर्ष में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और चोरी जैसे गंभीर 47,149 अपराध के मामलों को चिन्हित किया गया। इनमें से कोर्ट द्वारा 19,584 मामलों का निर्णय करते हुए 15,641 अपराधियों को सजा सुनायी गयी। आंकड़ों पर एक नजर :- हत्या के 9,942 मामलों में से 4,137 का निर्णय हुआ, जिनमें से 3,411 अपराधियों को सजा मिली और 726 दोषमुक्त हुए। सजा दर 82.45 प्रतिशत है। पॉक्सो एक्ट/बलात्कार के 27,074 मामलों में 9,140 का निपटारा हुआ, जिसमें से 6,075 को सजा और 3065 दोषमुक्त हुए। सजा दर 66.46 प्रतिशत है। डकैती के 461 मामलों में 203 का निर्णय हुआ, जिनमें से 174 को सजा मिली और 29 बरी हुए। सजा दर 85.71 प्रतिशत है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान से अपराधियों में कानून का भय ऑपरेशन कन्विक्शन को प्रभावी बनाने के लिए ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल और केस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। वर्चुअल कोर्ट सुनवाई जैसे नवाचारों को अपनाया गया है। जिला स्तर पर अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षित कर मामलों की त्वरित समीक्षा करवाई जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान से अपराधियों में कानून का भय पैदा हुआ है और संगठित गिरोहों का नेटवर्क कमजोर हुआ है। कई मामलों में अपराध की प्रवृत्तियों में कमी आई है। यह अभियान प्रदेश में कानून के शासन की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन चुका है।  

BSP निदेशक चित्तरंजन महापात्र की CM से मुलाकात, विकास में प्लांट के योगदान पर चर्चा

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भिलाई स्टील प्लांट के नवनियुक्त निदेशक चित्तरंजन महापात्र ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर महापात्र ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सीएम साय ने महापात्र को उनकी नवीन पदस्थापना पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास में प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भिलाई स्टील प्लांट प्रदेश के विकास में प्रभावी योगदान देगा।

कर्तव्य भवन से प्रशासनिक तंत्र को मिलेगी नई ऊर्जा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी का अभिनन्दन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत के लिए संकल्पित यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 के उद्घाटन से देश के प्रशासनिक तंत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। निश्चित ही यह कर्तव्य भवन सुशासन और जनसेवा की भावनाओं को बल प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कर्तव्य भवन अमृतकाल के भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नए भारत का सशक्त कर्तव्य भवन सिद्ध होगा।  

कांवड़ यात्रा को लेकर सपा पर बरसे योगी, बरेली को दी 2,264 करोड़ की विकास योजनाएं

बरेली  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि समाज की सतर्कता और प्रशासन की सक्रियता के कारण कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिशें बार-बार नाकाम हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बरेली में 2,264 करोड़ रुपये की 545 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ यात्रा की छवि खराब करने की कोशिश की लेकिन समाज की जागरुकता व प्रशासन की तत्परता ने ऐसी साजिशों को नाकाम कर दिया है। यह यात्रा अब एकता और भक्ति की प्रतीक है।''  ‘‘माफिया मुक्त'' हुआ यूपी – सीएम योगी  मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘2017 से पहले बरेली हर तीसरे माह सांप्रदायिक दंगों का गवाह बनता था। आज यह नाथ कॉरिडोर और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है।'' उन्होंने उत्तर प्रदेश के ‘‘माफिया मुक्त'' हो जाने का दावा करते हुए कहा, ‘‘पहले हर जिले का अपना माफिया डॉन होता था। आज उत्तर प्रदेश एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज और एक जिला, एक उत्पाद के लिए जाना जाता है। हम आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण कर रहे हैं।''  ‘2017 से पहले सरकारी नौकरियां राजनीतिक रिश्तेदारों के लिए खुली छूट थीं'  मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिये बगैर कहा, ‘‘2017 से पहले सरकारी नौकरियां राजनीतिक रिश्तेदारों के लिए खुली छूट थीं। चाचा-भतीजे भर्ती को अपने निजी व्यवसाय की तरह समझते थे। पिछले आठ वर्षों में साढ़े आठ लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी दी गई है।'' पुलिस बल में भर्ती का हवाला देते हुए आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘हमने 60 हजार 244 पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी कर ली है। इनमें से 12 हजार से अधिक महिलाएं हैं।''  भाजपा विरासत को विकास से जोड़ रही है – योगी आदित्यनाथ  उन्होंने दावा किया कि अब किसी भी योजना के क्रियान्वयन में जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो ‘सबका साथ, सबका विकास' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘डबल इंजन वाली भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सरकार विरासत को विकास से जोड़ रही है।''  सीएम ने 6 हजार से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्तिपत्र   मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के माध्यम से चयनित छह हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तिपत्र भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र व टैबलेट प्रदान किये। योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इस योजना के तहत चयनित युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर भुगतान करने पर ऋण को 7.5 लाख और फिर 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘डबल इंजन वाली सरकार लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।''   

संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का होगा आयोजन: श्रम मंत्री पटेल

जबलपुर में सर्वसुविधायुक्त नवीन आदर्श श्रम कल्याण केन्द्र बनेगा श्रम कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 63वीं बोर्ड बैठक संपन्न भोपाल  श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सभी संभागों में श्रमिक खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताएं 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर के बीच होंगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्वालियर संभाग में 3 दिवसीय और अन्य संभागों में एक दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल के संचालक मण्डल की 63वीं बोर्ड बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की अपेक्षा के अनुसार प्रदेश में श्रम कानूनों में आवश्यक संसोधन किये गये हैं। इनका लाभ सभी वर्ग के श्रमिकों को मिलेगा। बैठक में राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष श्री प्रताप करोसिया, श्रम सचिव, श्री रघुराज रामचंद्रन, मंडल के कल्याण आयुक्त, श्री बसंत कुर्रे, ई.एस.आई.सी. के क्षेत्रीय निदेशक श्री डी.डी. सुदर्शन, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं, इंदौर के संचालक डॉ. सी.एस. जायसवाल एवं संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री आर.पी. मिश्र, सहायक कल्याण आयुक्त ने किया। 

कांवड़ियों के स्वागत में उमड़ा भक्ति भाव: सीएम योगी ने की पुष्प वर्षा और पूजा अर्चना

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राज मार्ग पर कांवड़ यात्रा का हवाई निरीक्षण किया और यहां बाबा दूधेश्वरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग तथा मेरठ-मुजफ्फरनगर मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। मुख्यमंत्री ने मेरठ रेंज के अधिकारियों से कांवड़ यात्रा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे यात्रियों पर मेरठ में पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ कांवड़ियों से सीधी बात भी की। कांवड़ियों ने हर हर महादेव के नारे के साथ उनका अभिवादन किया। पुष्प वर्षा के दौरान हर हर महादेव के नारे दूर तक गूंजते रहे। जूना अखाड़ा के प्रवक्ता एवं श्रीदूधेश्वरनाथ मठ के श्रीमहंत नारायण गिरि ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा-अर्चना करके आज से शुरु हो रहे श्रावण कावड़ मेला का शुभारंभ भी किया।सिद्धपीठ में यह मेला शिवरात्रि के जलाभिषेक तक चलेगा। 

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति: हर घर बनेगा बिजलीघर

रायपुर  छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करेगी। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों में योगदान सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक की होगी भागीदारी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्रता रखने वाले सभी नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत एक बार सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ता को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ बिजली बिलों का झंझट समाप्त होगा, बल्कि यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो उसे ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी ली जा सकती है। मिलेगी डबल सब्सिडी  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र लगाने पर प्रति वॉट 45 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। इसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिससे उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार जीरो कार्बन एमिशन नीति को साकार रूप देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर सरकार ने वर्ष 2047 तक 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह नीति न केवल वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरित और सतत भविष्य सुनिश्चित करेगी। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेगें। इससे सोलर पैनल के निर्माण, स्थापना, रखरखाव आदि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेगें। वहीं राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। योजना के फायदे- केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से डबल सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगा। एक बार सौर पैनल की स्थापना के बाद 20-25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। लोगों को निरंतर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा बिजली बेचने से अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

01 लाख 24 हजार 701 स्‍मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला 20 प्रतिशत छूट का लाभ

भोपाल  मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 01 लाख 24 हजार 701 स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में सोलर ऑवर (टाइम ऑफ डे) छूट का लाभ देते हुए जुलाई 2025 में कुल 1 करोड़ 8 लाख 59 हजार 082 रूपये की रियायत दी है। दिन के टैरिफ में स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं, जिनमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्‍नदाब औद्योगिक उपभोक्‍ता शामिल हैं, के लिए 'सोलर ऑवर' सुबह 9  बजे से शाम 5  बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर  20 प्रतिशत की छूट, 10  किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को, दी जा रही है। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने बताया है कि कंपनी ने स्मार्ट मीटरिंग पहल में माह जुलाई 2025 के दौरान 1 लाख 24 हजार 701 उपभोक्ताओं को यह छूट दी है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल में कुल 1 लाख 16 हजार 736 स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं ने 1 करोड़ 44 हजार तथा ग्‍वालियर में कुल 7 हजार 965  स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं ने कुल 8 लाख 14 हजार रूपये की बिजली बिल में छूट का लाभ उठाया है। कंपनी द्वारा स्‍मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर सोलर ऑवर छूट के तहत 50 रूपये से लेकर 12 हजार 160 रूपये तक की छूट दी गई है। प्रबंध संचालक ने आमजन एवं उपभोक्‍ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसर में स्‍मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें और स्‍मार्ट मीटर लगवाने से न घबराएं। स्‍मार्ट मीटर उनके लिए हर तरह से फायदेमंद है और स्‍मार्ट मीटर की सटीक रीडिंग और बिलिंग के साथ ही कार्यप्रणाली में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी ने भोपाल क्षेत्रांतर्गत कुल 1 लाख 16 हजार 736 उपभोक्ताओं में हरदा सर्किल के कुल 7 उपभोक्‍ताओं को 2 हजार 174 रूपए, राजगढ़ के 26 उपभोक्‍ताओं को 4 हजार 706 रूपए, भोपाल ग्रामीण के 6 हजार 970 उपभोक्‍ताओं को 5 लाख 11 हजार 994 रूपए, रायसेन के 15 उपभोक्‍ताओं को 12 हजार 074 रूपए, बैतूल के 63 उपभोक्‍ताओं को 21 हजार 312 रूपए, विदिशा के 966 उपभोक्‍ताओं को 58 हजार 532 रूपए, सीहोर के 2 हजार 418 उपभोक्‍ताओं को 1 लाख 50 हजार 892 रूपए, नर्मदापुरम के 18 हजार 091 उपभोक्‍ताओं को 14 लाख 17 हजार 160 रूपए और भोपाल शहर वृत्‍त के 88 हजार 180 उपभोक्‍ताओं को 78 लाख 65 हजार 444 रूपए की दिन के टैरिफ में छूट दी है। इसी प्रकार कंपनी ने ग्‍वालियर क्षेत्रांतर्गत कुल 7 हजार 965 स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं में शिवपुरी सर्किल के कुल 3 उपभोक्‍ताओं को 644 रूपए, मुरैना के 2 उपभोक्‍ताओं को 1,095 रूपए, अशोक नगर के 4 उपभोक्‍ताओं को 1,906 रूपए, दतिया के 6 उपभोक्‍ताओं को 2,152 रूपए, गुना के 90 उपभोक्‍ताओं को 6,738 रूपए, ग्‍वालियर ग्रामीण के 2,208 उपभोक्‍ताओं को 1 लाख 92 हजार 432 रूपए और ग्‍वालियर शहर वृत्‍त के 5,652 उपभोक्‍ताओं को 6 लाख 9 हजार 819 रूपए की दिन के टैरिफ में छूट दी है।  उल्‍लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्‍ताओं को ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद मिलती है। स्‍मार्ट मीटर बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती। ऐप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्‍ताओं को ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ऊर्जा की खपत को बेहतर बनाया जा सकता है। उपभोक्‍ता ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन मोबाइल एप के द्वारा किसी भी समय कहीं से भी देख सकते हैं। स्‍मार्ट मीटर ऊर्जा की खपत को कम करने में सहायक होकर पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव को भी कम करता है। 

बिजली संकट पर सख्त हुए योगी, अफसरों को दी सुधार की अंतिम चेतावनी

लखनऊ बिजली की आंख मिचौली से खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रिपिंग, ओवरबिलिंग और अनावश्यक कटौती किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। विद्युत आपूर्ति के लिए व्यवस्था में सुधार करना ही होगा वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री योगी ने यहां ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था अब केवल तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और शासन की संवेदनशीलता का पैमाना बन चुकी है। सीएम ने शिकायतों पर जताई नाराजगी  बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग सफलतापूर्वक पूरी की। इस अवधि में 16,930 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। लगातार बढ़ रही उमस (ह्यूमिडिटी) और तापमान ने खपत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया, इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में औसतन 24 घंटे, तहसील स्तर पर 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने ट्रिपिंग की लगातार आ रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि प्रत्येक फीडर की तकनीकी जांच हो, कमजोर स्थानों की पहचान कर तुरंत सुधार कराया जाए।  ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाएः योगी  सीएम ने कहा कि जहाँ ज़रूरत हो, वहां ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए ताकि ओवरलोडिंग की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि फील्ड से प्राप्त वास्तविक शिकायतों का समाधान समयबद्ध ढंग से हो, ताकि जनता को राहत मिले। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सरकार ने बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बजट उपलब्ध कराया है। ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से उनके क्षेत्रों की आपूर्ति की स्थिति जानने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।  बिलिंग व्यवस्था पर ये बोले सीएम योगी  बिलिंग व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘हर उपभोक्ता को हर महीने सही समय पर स्पष्ट और सटीक बिल मिलना चाहिए। फॉल्स या ओवरबिलिंग जैसी शिकायतें जन विश्वास को तोड़ती हैं और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाती हैं। यह किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। उन्हें जानकारी दी गई कि अब तक 31 लाख उपभोक्ता स्माटर् मीटर से जोड़े जा चुके हैं और इस प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर तक ले जाने का कार्य तेज़ी से जारी है। योगी ने तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (लाइन लॉस) को चरणबद्ध रूप से नीचे लाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर डिस्कॉम को अपने स्तर पर ठोस रणनीति बनाकर काम करना होगा। साथ ही, जहां आवश्यक हो, पारेषण व वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी गति पकड़े।