चंडीगढ़.
पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए टेक्स्टबुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एक सुधार किया है। साल 2026-27 के एकेडमिक सेशन से, बोर्ड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) से जुड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास I से XII तक के स्टूडेंट्स को सीधे किताबें देगा। इस पहल से न सिर्फ ऑथराइज्ड एजेंसियों और बुक सेलिंग शॉप्स की मोनोपॉली खत्म होगी, बल्कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी राहत मिलेगी।
इस नए सुधार की घोषणा करते हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस फैसले से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, परिवारों का खर्च कम होगा और बिचौलियों पर डिपेंडेंस कम होगी, साथ ही टेक्स्टबुक्स समय पर मिलेंगी।
हरजोत सिंह बैंस ने नए सिस्टम के बारे में डिटेल में बताते हुए कहा, “स्कूल इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि प्रिंटेड कीमत से ज़्यादा पैसे न लिए जाएं। यह सिर्फ़ किताबें बांटने की सुविधा होगी, रेवेन्यू बढ़ाने का कोई तरीका नहीं। इससे प्राइवेट स्कूलों के 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा।”
पंजाब सरकार की आसान और सस्ती शिक्षा पर ध्यान देने की पहल के बारे में बताते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15% की छूट, जो पहले किताब बेचने वालों को मिलती थी, अब सीधे स्कूलों के ज़रिए स्टूडेंट्स को दी जाएगी। इस कदम से परिवारों पर पैसे का बोझ कम होने के साथ-साथ सिस्टम में ज़्यादा जवाबदेही आने की उम्मीद है।
इसके बारे में डिटेल में बताते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि PSEB ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक खास ई-कॉमर्स पोर्टल भी बनाया है। स्टूडेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए टेक्स्टबुक्स की मांग कर सकेंगे, जबकि स्कूल क्लास-वाइज़ और सब्जेक्ट-वाइज़ ज़रूरतें डिजिटली अपलोड कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा, “हर स्टूडेंट को अलग-अलग लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाएंगे ताकि माता-पिता जब भी ज़रूरत हो, सीधे ऑर्डर बुक कर सकें।”
बोर्ड चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि पोर्टल को एक सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से जोड़ा गया है ताकि आसान, ट्रांसपेरेंट और अच्छे ट्रांज़ैक्शन हो सकें। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ज़्यादा पैसे लेने की कोई गुंजाइश न रहे और पूरे प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।
उन्होंने बताया कि मिले ऑर्डर के आधार पर, बोर्ड के रीजनल ऑफिस टेक्स्टबुक्स के बंडल तैयार करेंगे ताकि स्कूलों और स्टूडेंट्स को समय पर डिलीवरी हो सके। स्कूलों को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि तय कीमत से ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे, जिससे नई पॉलिसी का सख्ती से पालन हो सके।
