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रायपुर राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में अर्जुन पुरूस्कार से सम्मानित भारतीय पैरा डोंगी एथलीट श्रीमती प्राची यादव ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मनीष कोरव, खिलाड़ी विपिन कुर्मी, कोच प्रशांत सिंह रघुवंशी, रोहित काले, अमरजीत छाबड़ा भी उपस्थित थे।

रायपुर : संवर रहा है, पहाड़ी कोरवाओं का जीवन श्रीमती कुंती कोरवा के जीवन में है अब सुकून और बेहतर भविष्य की आस केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का मिल रहा लाभ  रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के जीवन में अब बदलाव की बयार बह रही है। वर्षों से उपेक्षा और असुविधा में जीवन बिता रहे इस समुदाय के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं उम्मीद की किरण बनकर आई हैं। बलरामपुर जिले के पस्ता ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती कुंती कोरवा के जीवन की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। पीएम जनमन योजना से उन्हें संबल मिला।  प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना के तहत श्रीमती कुंती को वर्ष 2023-24 में पक्का आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई। जैसे ही पहली किश्त की राशि मिली, उन्होंने मेहनत और लगन से शासन की मदद से नया घर बनवाया। अब उनका परिवार सुरक्षित पक्के घर में चैन की नींद सो पा रहा है। बरसात में टपकती छत और भीगते बिस्तर अब अतीत की बात हो चुकी है। श्रीमती कुंती कोरवा केवल आवास योजना तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं का भी भरपूर लाभ उठाया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन्हें व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा मिली, जिससे खुले में शौच की मजबूरी समाप्त हो गई। निःशुल्क राशन की नियमित आपूर्ति से अब भोजन की चिंता नहीं रहती। आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है, जिससे बीमारी की स्थिति में कर्ज लेने की नौबत नहीं आती। महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे घर खर्च में राहत मिलती है। श्रीमती कुंती कोरवा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि ,हम मजदूरी कर जैसे-तैसे जीवन बिताते थे। पहले जो घर था, उसमें रहना मुश्किल था। अब जबसे पक्का मकान बन गया है, तो सुकून से सो पाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें भी ऐसा घर मिलेगा। पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शासन की योजनाएं न केवल उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे रही हैं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की नींव भी रख रही हैं।

 गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय कौशल विकास प्राधिकरण समिति की बैठक में जिले को प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने और उनका प्लेसमेंट करने पर जोर दिया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में बड़ी संख्या में आवास निर्माण को ध्यान में रखते हुए राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देने सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के बाद हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु शासकीय योजनाओं से जोडते हुए उन्हें प्राथमिकता से लोन स्वीकृत कराने, स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलाने, बैठक की सूचना के साथ बैठक की एजेंडा उपलब्ध कराने, समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित कर बैठक में लिए गए निर्णय एवं सुझावों के पालन प्रतिवेदन से अवगत कराने सहित कई सुझाव दिए।           बैठक में सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि जिले में 8 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वीटीपी) संचालित है। इनमें अंत्यावसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पेण्ड्रारोड, शासकीय आईटीआई गौरेला, शासकीय आईटीआई पेण्ड्रा, रक्षित आरक्षी पेण्ड्रा, शासकीय आईटीआई मरवाही, डीएम स्कील एजुकेशन धनपुर मरवाही, कैरियर जोन एजुकेशनल सोसायटी मरवाही एवं लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी गौरेला शामिल है। वर्ष 2025-26 के लिए कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्लंबर जनरल के लिए 90, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन एवं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए 60-60, सेल्फ एम्प्लाएड टेलर, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक साल्यूशन, रूम अटेंडेंट, फील्ड टेक्नीशियन एसी, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एवं मेसन जनरल के लिए 30-30 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेंद्र प्रसाद वैद्य, समिति के सदस्य गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सैयद इमरान सिद्दकी, संजय गुप्ता, नारायण प्रसाद साहू, डी एस आर्मो, सुखविंदर सिंह पावला, संदीप विश्वास, विभा नहरेल, अजीत उपेन्द्र बहादुर सिंह, पवन सिंह पैकरा, राधा रैदास, मनोज विश्वकर्मा, अंकुर विश्वकर्मा, अविनाश टुडु, विक्रांत कुमार रोहणी एवं लीड बैंक मैनेजर राघवेन्द्र बघेल उपस्थित थे।

महासमुंद जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के निर्देशानुसार जिले के 24 कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केन्द्र संचालन हेतु 26 आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसके दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत कुल 72 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। सूची का अवलोकन जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं जिला महासमुन्द की अधिकृत वेबसाईट https://mahasamund.gov.in/ में किया जा सकता है। उक्त सूची में उल्लेखित समस्त अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज सत्यापन 14 जुलाई 2025 को अपराह्न 03:00 बजे से 05:30 बजे तक कक्ष क्रमांक 22 सी.जी. स्वान कक्ष जिला कार्यालय महासमुंद में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज एवं एक स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होने कहा है। 

प्रयागराज  इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी पीसीएस-जे 2022 मुख्य परीक्षा विवाद के मामले में बुधवार को पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली न्यायिक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट को खोला गया। न्यायालय ने रिपोर्ट खोलकर रिकॉर्ड पर लिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को प्रारंभिक रिपोर्ट कार्यालय से प्राप्त करने और तीन सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया या शपथ-पत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख लगाई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान खोली गई जस्टिस गोविंद माथुर की जांच रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट है। एडवोकेट शाश्वत आनंद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट दो सेट में है। 14 अन्य सेट में संलग्नक हैं। सुनवाई के दौरान याची श्रवण पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फारमान अहमद नक़वी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व सौमित्र आनंद तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता निशीथ यादव उपस्थित रहे। यूपी पीसीएस-जे 2022 की मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितताओं और मेरिट सूची में विसंगतियों के आरोपों से संबंधित मामले में यूपीपीएससी ने पहले स्वीकार किया था कि दो बंडलों की उत्तर पुस्तिकाओं पर गलत मास्टर फेक कोड चिपकाए गए थे, जिससे कम से कम 50 उम्मीदवारों के अंक प्रभावित हुए। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को इन अनियमितताओं की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। न्यायालय ने यूपीपीएससी को जांच पूरी होने तक सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।  

जगदलपुर कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह ने कहा कि वनाधिकार पट्टेधारियों के फौती नामांतरण सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करें। इस दिशा में राजस्व एवं वन विभाग द्वारा समन्वित तौर पर मैदानी अमले के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाए। साथ ही कोटवारों के जरिए मुनादी करवाकर ग्रामीणों को अवगत कराया जाए। वहीं पटवारी हल्का और रेंज ऑफिस में सम्बंधित वनाधिकार पट्टेधारकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर फौती नामांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। वर्षाकाल के दौरान नदी-नाले उफान पर रहने की स्थिति का सतत निगरानी रखने सहित बाढ़ आपदा से बचाव सम्बन्धी त्वरित पहल करें। आम जनता को बाढ़ की स्थिति में नदी-नाले नहीं पार करने हेतु समझाइश दी जाए और इस बारे में मैदानी अमले एवं कोटवारों के माध्यम से जनजागरूकता निर्मित किया जाए। साथ ही प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आरबीसी 6-4 के तहत तत्काल सहायता प्रदान करें। कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भैरमगढ़-नरहरपुर सहित माकड़ी एवं बकावण्ड विकासखण्ड से सम्बंधित एसडीएम, तहसीलदार और अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए।       कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा अब तक हुई वर्षा की स्थिति, खरीफ फसल सीजन हेतु खाद-बीज भंडारण स्थिति, किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता का संज्ञान लिया और कृषकों की मांग के अनुरूप खाद-बीज सुलभ करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निराकृत किए जाने कहा। वहीं वर्षाकालीन मौसमी बीमारियों की स्थिति पर सतत निगरानी रखने सहित मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं उपचार हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैदानी अमले के द्वारा शुद्ध पेयजल का उपयोग, गर्म एवं ताजा भोजन का सेवन करने सहित मलेरिया, बुखार, उल्टी-दस्त से पीड़ित होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ईलाज करवाने इत्यादि स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीणों को प्रदान किया जाए। साथ ही हाट-बाजारों में मुनादी के जरिए जनजागरूकता निर्मित किया जाए। मितानिनों के दवा पेटी में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की सुलभता सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। हाट-बाजार स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। मौसमी बीमारी प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव एवं उपचार सहायता के लिए कॉम्बेट चिकित्सा दलों को सक्रिय रखा जाए और सम्बंधित प्रभावित ईलाके में आवश्यक दवाइयों तथा एम्बुलेंस के साथ तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाए। कमिश्नर ने स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज एवं एंटी वेनम इंजेक्शन की अनिवार्य रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। वहीं आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड पंजीयन प्रगति का संज्ञान लेकर छूटे हुए लोगों को लक्षित कर प्राथमिकता से पंजीयन किए जाने के निर्देश दिए। इस हेतु सबसे ज्यादा गैप वाले बसाहटों पर पहले ध्यान देने कहा। स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश प्रदाय सहित मध्यान्ह भोजन का सुचारू संचालन करने के निर्देश कमिश्नर ने स्कूली बच्चों को नियमित तौर पर स्कूल से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शाला प्रबंधन समितियों की बैठक कर माता-पिता एवं अभिभावकों को समझाइश देने कहा। साथ ही मध्यान्ह भोजन के सुचारू संचालन के लिए महिला स्व सहायता समूहों की व्यापक सहभागिता, खाद्यान्न का उठाव एवं अन्य व्यवस्था सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में लक्षित लाभार्थियों को समेकित बाल विकास सेवाओं की उपलब्धता यथा स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, गर्म भोजन एवं रेडी टू ईट पोषण आहार की सुलभता पर चर्चा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण स्थिति का संज्ञान लेते हुए न्यौता भोज आयोजन हेतु ग्राम पंचायतों का सहयोग लेने सहित स्थानीय पंचायत पदाधिकारी तथा मैदानी अमले को भी सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने कहा।           कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति और पेयजल प्रबंधन की समीक्षा करते हुए सुधार योग्य हेण्डपम्पों एवं सोलर ड्यूल पम्पों का मरम्मत किए जाने सहित पेयजल स्रोतों का अनिवार्य रूप से क्लोरीनेशन किए जाने के निर्देश दिए । साथ ही ग्रामीणों को हेण्डपम्पों एवं सोलर ड्यूल पम्पों के जल का ही उपयोग किए जाने की समझाइश देने कहा। वहीं पूर्व में जलजनित संक्रामक बीमारी से प्रभावित ईलाके के जल स्रोतों के पानी का परीक्षण करवाने के निर्देश दिए। बैठक में विद्युत सुविधा की उपलब्धता, उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्रियों का भण्डारण एवं राशनकार्ड धारकों को वितरण, पहुंचविहीन केन्द्रों में आगामी चार माह के लिए खाद्यान्न एवं अन्य दैनिक जरूरी सामग्रियों के प्रदाय स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में डिप्टी कमिश्नर श्री बीएस सिदार, आरती वासनिक एवं गीता रायस्त सहित विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे।

बिजनौर यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी रेस्टोरेंट-ढाबों का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं लाइसेंस की फोटो दुकान के बाहर चस्पा करनी होगी। रेस्टोरेंट ढाबों का निरीक्षण शुरू भी कर दिया गया है। केवल रेस्टोरेंट-दुकानों की ही जांच नहीं होगी, सेवा शिविरों में कांवड़ियों के लिए बन रहे भोजन की भी जांच होगी। इसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। गौरतलब है कि श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। शिवभक्तों को कांवड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने की चीजों में गुणवत्ता बनी रहे तथा किसी किस्म की परेशानी न हो। इसके लिए सर्तकता बरती जा रही है, ताकि शिवभक्तों को शुद्ध भोजन मिल सके। इस क्रम में यूपी के बिजनौर में चिड़ियापुर से लेकर आगे नजीबाबाद मार्ग पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम दुकानों के निरीक्षण कर रही है। साथ ही मंडावर मार्ग पर भी विभाग सभी रेस्टोरेंट व अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों की पड़ताल कर रहा है। कांवड़ पर बने रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों के लिए खाद्य विभाग का लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें दुकान के बाहर लाइसेंस की फोटो भी चस्पा करनी है, ताकि उसमें नाम पता भी स्पष्ट पढ़ा जा सके। इसके अलावा शिवभक्तों की सेवा में लगने वाले सेवा शिविरों में भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम जाकर भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी। बिजनौर में टीम लगातार निरीक्षण कर नमूने एकत्र कर रही है। टीम सभी दुकानदारों को कांवड़ यात्रा को लेकर सभी मानकों के बारे में जागरूक भी कर रही है। बिजनौर के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संजीव सिंह ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर लगभग सभी के लाइसेंस बने हुए हैं। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी रेस्टोरेंट, ढाबों का निरीक्षण कर लाइसेंस, मोबाइल नंबर, नाम, दाम की सूची चस्पा कराई जा रही है। स्वच्छता व गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।  

लंदन विंबलडन-2025 के क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने फ्लावियो कोबोली के खिलाफ मुकाबले को अपने नाम किया। जीत हासिल करने से ठीक पहले जोकोविच कोर्ट पर गिर पड़े, जिसने वहां मौजूद फैंस को चिंतित कर दिया। 24 बार के मेजर चैंपियन नोवाक जोकोविच कुछ देर बाद अपने पैरों पर वापस उठे और 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4 से जीत हासिल करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। जीत के बाद नोवाक जोकोविच ने पत्रकारों से कहा, “यह बहुत अजीब था। घास पर ऐसा होता है। मेरे करियर में ग्रास-कोर्ट पर ऐसा कई बार हुआ है। स्पष्ट है कि मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए चोट का असर मुझे अगले दिन महसूस होगा। तो देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में जो कुछ भी हुआ है, वह ज्यादा गंभीर न हो, ताकि मैं दो दिनों में बिना दर्द के अपना सर्वश्रेष्ठ खेल सकूं।” अपनी 102वीं विंबलडन जीत के साथ, जोकोविच के इस सीजन का रिकॉर्ड 26-8 हो गया है। वह 25वें मेजर खिताब से दो कदम दूर हैं। अगर 38 वर्षीय जोकोविच इस खिताब को जीत लेते हैं, तो वह ग्रास कोर्ट मेजर में रोजर फेडरर के आठ खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। अगर जोकोविच खिताब जीत लेते हैं, तो टूर्नामेंट के ओपन एरा इतिहास में सबसे उम्रदराज चैंपियन भी बन जाएंगे। इसी के साथ वह रोजर फेडरर के साल 2017 में बनाए गए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने 35 साल की उम्र में खिताब जीता था। जोकोविच ने कहा, “मैं 38 वर्षीय खिलाड़ी के रूप में इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि मैं अभी जिस तरह से चल-फिर रहा हूं और खेल रहा हूं, यह मुझे बहुत पसंद है। मेरी टीम में लगभग 10 लोग हैं, जो मेरे ऑन-कोर्ट और ऑफ-कोर्ट करियर, तैयारी और रिकवरी के हर पहलू पर रोजाना काम करते हैं।” उन्होंने कहा, “कभी-कभी मैं इन रोजमर्रा के कामों से थक जाता हूं, लेकिन प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मुझे करना पड़ता है। कोर्ट से बाहर, जिम में या फिर ट्रीटमेंट टेबल पर कई-कई घंटे बिताने पड़ते हैं, बस इस कोशिश में कि जो कुछ भी मेरे पास है, उसके साथ मैं सर्वश्रेष्ठ दे सकूं।”