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छत्तीसगढ़

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पंचायतों में धांधली का बड़ा खुलासा, सोशल ऑडिट रिपोर्ट में गबन उजागर- मंत्री सख्त

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रायपुर. ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर प्रदेश के सरकारी खजाने की बंदरबांट और भारी वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है. सोशल ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, प्रदेश की पंचायतों में नियमों को ताक पर रखकर 151.07 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है. यह वह राशि है, जिसे सरकारी गाइडलाइन्स और निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर ठिकाने लगा दिया गया. राज्य की कुल 11,717 पंचायतों में से 11,302 का ऑडिट हो चुका है. इस सूक्ष्म जांच में 19.66 करोड़ के सीधे वित्तीय गबन के 6,331 मामले भी उजागर हुए हैं. इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड संधारण और टेंडर नियमों के उल्लंघन के 13,861 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे जुड़े लेनदेन की कुल राशि 20.49 करोड़ आंकी गई है. बिलासपुर में सबसे ज्यादा गड़बड़ी, कोरबा गबन में रिपोर्ट के मुताबिक, नियमों को ताक पर रखने के मामले में बिलासपुर जिला सबसे आगे है, जहां सर्वाधिक 14.33 करोड़ का वित्तीय गड़बड़ी हुई. वहीं, सीधे तौर पर राशि के दुरुपयोग या गबन के मामले में कोरबा जिला शीर्ष पर रहा, जहां 611 मामलों के जरिए 2.42 करोड़ की हेराफेरी रिपोर्ट की गई है. पड़ोसी जिले जांजगीर-चांपा में भी 3.85 करोड़ की गड़बड़ी मिली. उल्लंघन की 1800 से ज्यादा शिकायतें प्रशासनिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले में बालोदा बाजार जिले की स्थिति सबसे चिंताजनक है, जहां रिकॉर्ड 989 मामले दर्ज हुए हैं. वहीं, जमीनी स्तर पर हो रही इन गड़बड़ियों के खिलाफ गांव के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि प्रदेशभर में आम जनता की ओर से कुल 1,863 आधिकारिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें राजनांदगांव जिला 225 शिकायतों के साथ सबसे ऊपर है. सबसे कम कोरिया में चार, बेमेतरा में पांच और जशपुर में 6 शिकायतें मिली हैं. कुल ऑडिटेड पंचायत 11302 श्रेणी                 मामले    फंसी राशि (करोड़ रु.) फर्जी भुगतान      4468     151.07 टेंडर में गड़बड़ी   13861    20.49 गबन                  6331     19.66 सख्ती से कर रहे हैं सोशल ऑडिट का काम – डिप्टी सीएम शर्मा पंचायतों के सोशल ऑडिट को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बार ऑडिट का काम सख्ती से कर रहे हैं. ग्राम पंचायतों में पूरी औपचारिकता के साथ काम होना चाहिए. कोई हल्का काम पंचायतों में नहीं होना चाहिए. जो भी गड़बड़ी हो कार्रवाई कठोर होगी.

राज्यपाल डेका से यूनीसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता ने की सौजन्य भें

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रायपुर राज्यपाल  रमेन डेका से आज लोकभवन में यूनीसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता एवं एलियन इनोवेशन्स हैदराबाद के संस्थापक  रवि किरण ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विकसित नवीनतम सहायक उपकरण का प्रदर्शन किया और इसकी विशेषताओं की जानकारी दी।             रवि किरण ने बताया कि यह उपकरण दृष्टिबाधित लोगों को दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगा। भेंट के दौरान उन्होंने राज्य में  दृष्टिबाधितजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी लॉन्च कार्यक्रम के लिए राज्यपाल को आमंत्रित भी किया।           राज्यपाल ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर एलियन इनोवेशन्स की प्रमुख सु हर्षिता भी उपस्थित थी।

सीएम साय की दो टूक चेतावनी: अफीम उगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, चाहे कोई भी हो

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रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफीम की अवैध खेती, विदेश नीति और नक्सलियों के आत्मसमर्पण जैसे मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कहीं भी अफीम की खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम साय ने कहा कि जब दुर्ग जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया था, तभी सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए थे। कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई कर खेती को चिन्हांकित भी किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों न हों, सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर कलेक्टरों की बैठक भी ली गई थी और उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विदेश नीति पर विपक्ष को जवाब विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार की विदेश नीति को कमजोर बताने पर सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के मजबूत नेता हैं और उनकी विदेश नीति प्रभावी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रास्ते खुले हैं और गैस व तेल की आपूर्ति भी सुगम हुई है। बड़े नक्सलियों का सरेंडर होना सकारात्मक संकेत नक्सलियों के सरेंडर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का स्पष्ट संकल्प है कि देश से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। 31 मार्च की समय सीमा के बीच लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पापाराव जैसे बड़े नक्सलियों का सरेंडर होना सकारात्मक संकेत है। सीएम साय ने इसे राज्य और देश के लिए अच्छी खबर बताते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट सख्त: CGPSC 2021 के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग में देरी नहीं चलेगी

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने CGPSC 2021 के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल पिटिशन लीव (SLP) के जरिए CGPSC में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप व अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है। राज्य सरकार के तर्कों का विरोध करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल एवं अधिवक्ता अभ्युदय सिंह ने कहा, सीबीआई पहले ही अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 171 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के नाम ही शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 125 अभ्यर्थियों को पहले ही जॉइनिंग दी जा चुकी है। शेष अभ्यर्थियों को तीन वर्षों से अधिक समय तक जॉइनिंग से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद ने अपने फैसले में राज्य सरकार को सीबीआई जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया था। डिवीजन बेंच से अपील खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है। CGPSC ने 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया। इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी। आरोप है कि आयोग की परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता को दरकिनार कर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस दौरान योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों पर अपने नजदीकी लोगों को पद दिलवाने का खेल हुआ। प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी। जांच एजेंसी ने छापेमारी में कई दस्तावेज और आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए। CBI जांच के चलते नियुक्ति आदेश रोक दिए गए हैं। 12 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी CBI ने 19 सितंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें PSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, PSC के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IAS जीवनलाल ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आदिल शामिल हैं। इससे पहले 18 नवंबर को CBI ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 जनवरी को 5 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष का भतीजा, डिप्टी कलेक्टर चयनित), ललित गणवीर (तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक, CGPSC), शशांक गोयल, भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर चयनित) और साहिल सोनवानी (डीएसपी चयनित) शामिल हैं। ये सभी फिलहाल जेल में बंद हैं।

कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज: राइस मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सहित 6 आरोपी पुलिस के घेरे में

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दुर्ग. कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांतीलाल बोथरा की मां समेत 6 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मां की मौत के बाद उनके दायित्वों का निर्वहन करने की वजह से कांतिलाल को आरोपियों में शामिल किया गया है। इस प्रकरण में मेसर्स रिद्धि सिद्धि बिल्डर ने फर्म में इन्वेस्ट कराकर फ्लैट देने और निर्माण होने तक रकम पर ब्याज देने का वादा किया इसलिए प्रार्थी के परिवार के चार लोगों ने मिलकर अलग-अलग किस्तों में कुल 24.5 लाख रुपए दिए। आरोपियों ने कुछ समय तक ब्याज दिया। इसके बाद न रकम लौटाई और न फ्लैट बनाकर दिया। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सोरी की अदालत ने आदेश पारित किया है। दरअसल, वार्ड 32 जैन गली, जय आनंद परिसर निवासी प्रार्थी रितेश जैन ने अपनी पत्नी आरती जैन और रिश्तेदार अरिहंत हाइट्स निवासी पदम जैन, रेणु देवी जैन और रुपाली जैन के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसमें जय आनंद मधुकर परिसर दुर्ग निवासी रूपेश जैन, शनिचरी बाजार दुर्ग निवासी विश्वास गुप्ता, शिवपारा दुर्ग निवासी मनीष शर्मा, जय आनंद परिसर दुर्ग निवासी सजल जैन, खंडेलवाल कॉलोनी निवासी अमृता खंडेलवाल और ऋषभ कॉलोनी दुर्ग निवासी कमला देवी बोथरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। ज्ञात हो कि, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ‘चावल मिल घोटाला’ मामले में व्यवसायी दीपेन चावड़ा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पेश किया है। दीपेन चावड़ा, व्यवसायी अनवर ढेबर का साथी है और इस मामले में सहआरोपी भी है। ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा है कि दीपेन चावड़ा के खिलाफ अपराध के पर्याप्त सबूत पाए जाने पर रायपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया है। 140 करोड़ की अवैध वसूली राज्य के ईओडब्ल्यू और एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पिछले वर्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली एक रिपोर्ट के आधार पर कथित चावल मिल घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया था। ईडी इस मामले में धन शोधन की जांच कर रही है। राज्य की एजेंसी के अनुसार, जांच में इस मामले में चावल मिल मालिकों से लगभग 140 करोड़ रुपये की अवैध वसूली का पता चला है। ईडी के अनुसार, 175 करोड़ रुपये का कथित घोटाला खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान किया गया था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन था।

एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा, 31 मार्च से जगदलपुर-रायपुर के बीच उड़ान सेवा शुरू

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जगदलपुर. लंबे समय से बंद जगदलपुर-रायपुर सेक्टर पर एलायंस एवर ने फ्लाइट शुरू करने की घोषणा कर दी है। 29 मार्च से शुरू हो रहे समर शेड्यूल में हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर सेक्टर पर 31 मार्च से फ्लाइट शुरू होगी। बीते लंबे समय से इस सेक्टर पर विमान सेवा की मांग लोग कर रहे थे। इधर जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली फ्लाइट को एलायंस एयर ने बंद कर दिया है। सोमवार को आखिरी बार दिल्ली के लिए एलायंस एयर के विमान ने जगदलपुर से उड़ान भरी। हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर सेक्टर में में फ्लाइट हैदराबाद-जगदलपुर, जगदलपुर-रायपुर, रायपुर-रीवा, रीवा-रायपुर, रायपुर-जगदलपुर व जगदलपुर-हैदराबाद के बीच चलेगी। हैदराबाद से एलायंस एयर की फ्लाइट सुबह 7.50 बजे टेकऑफ करेंगी, जो 9.10 बजे जगदलपुर में लैंड होगी। जगदलपुर से 9.35 बजे रायपुर के लिए टेकऑफ करने के बाद विमान 10.30 बजे रायपुर में लैंड होगी। वापसी में रायपुर से दोपहर 2.25 बजे उड़ान भरकर विमान 3.20 बजे जगदलपुर और यहां से 3.45 बजे टेकऑफ कर शाम 5.05 बजे हैदराबाद जाएगी। बिलासपुर से जबलपुर और जगदलपुर की उड़ान बंद बिलासपुर। आगामी 28 मार्च से लागू होने वाले नए समर शेड्यूल में जबलपुर और जगदलपुर हवाई सेवा को बंद कर दिया गया है. प्रयागराज के लिए चलने वाली फ्लाइट अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन तक सीमित कर दी गई है. वहीं कोलकाता और दिल्ली की विमान व्हाया अंबिकापुर होकर चलेगी.समर शेड्यूल में पहले से सप्ताह में दो दिन चलने वाली बिलासपुर – प्रयागराज फ्लाइट को घटाकर सिर्फ एक दिन कर दिया गया है. प्रयागराज रूट धार्मिक, शैक्षणिक और न्यायिक कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसे सीमित कर देना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. वहीं एलाइंस एयर ने जबलपुर की हवाई सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही बिलासपुर जगदलपुर हवाई सेवा को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कोलकाता – बिलासपुर की सीधी हवाई सेवा को व्हाया अंबिकापुर चलाने का निर्णय लिया है . इसी तरह सप्ताह में दो दिन दिल्ली की फ्लाइट व्हाया अंबिकापुर जाएगी. जिससे उक्त फ्लाइट में यात्रियों की संख्या कम होना तय है. हैदराबाद फ्लाइट एक बार फिर से लटकी हैदराबाद- बिलासपुर-हैदराबाद फ्लाइट चलाने की मांग का समर्थन केन्द्रीय विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने दिल्ली में आंदोलन करने पहुंचे हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति को हैदराबाद उड़ान शुरू कराने का आश्वासन दिया था. लेकिन एक बार फिर से हैदराबाद विमान लटक गया है. उसका ट्रायल भी डेढ़ साल पहले हो चुका है. जो काफी सफल रहा था. पांच साल से चल रही जबलपुर फ्लाइट बंद एलाइंस एयर कंपनी ने फिर से पर्याप्त यात्रियों के साथ चलने वाली बिलासपुर-जबलपुर फ्लाइट को बंद किया गया है. उसको बंद करने का कारण नहीं बताया जा रहा है. इसके पहले भोपाल और इंदौर फ्लाइट भी चलाने के कुछ समय बाद बंद कर दी गई थी.

बर्ड फ्लू से हड़कंप: बिलासपुर में हजारों मुर्गियों की मौत, प्रशासन ने 10 किमी क्षेत्र में जारी किया अलर्ट

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के प्रकोप से हड़कंप मच गया है। बीते 19 से 24 मार्च के बीच यहां करीब 4,400 मुर्गियों की मौत हो गई। फार्म में कुल 5,037 मुर्गियां मौजूद थीं। अब प्रशासन ने फार्म के एक किलोमीटर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। 10 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट इस मामले की जानकारी देते हुए बिलासपुर के पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीएस तंवर ने बताया कि मृत पक्षियों के सैंपल भोपाल और पुणे की लैब में भेजे गए थे, जिनमें से भोपाल लैब ने एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से रोकथाम और नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने फार्म के एक किलोमीटर के दायरे को ‘संक्रमित क्षेत्र’ और 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया है। सीलिंग भी होगी प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित क्षेत्र में सभी पोल्ट्री पक्षियों, अंडों और चारे को नष्ट किया जाएगा और इनके आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रभावित पोल्ट्री मालिकों को पशुपालन विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। कूलिंग (पक्षियों को मारने) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फार्म को सील कर दिया जाएगा। स्थिति को संभालने के लिए टीम गठित स्थिति को संभालने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित की गई हैं, जो कूलिंग, निस्तारण, निगरानी और सैनिटाइजेशन का काम करेंगी। साथ ही इलाके में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और पोल्ट्री की बिक्री के साथ उनकी आवाजाही पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। कर्मचारियों की भी हो रही जांच पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। किसी में लक्षण मिलने पर जांच और जरूरत पड़ने पर एंटीवायरल दवा दी जाएगी। फिलहाल इंसानों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर कड़ा रुख, गृहमंत्री बोले—समयसीमा में होगा खात्मा

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रायपुर. डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा जगदलपुर रवाना हुए, जहां उनके सामने कुख्यात नक्सली लीडर अपने साथियों के साथ सरेंडर करेंगे। रवानगी से पहले विजय शर्मा ने कहा, 8 एके 47 और अन्य हथियारों और साथियों के साथ आज पापाराव का पुनर्वास है। समाज के सामने आत्मसमर्पण होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। नियत समय 31 मार्च तक समूचे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। 30-35 जो छिटपुट नक्सली बचे हैं उनका भी पुर्नवास होगा। नक्सल लीडर गणपति अभी कहां है पता नहीं, मिशीर भी अभी बचा है। 31 मार्च की रात कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। 31 मार्च के बाद भी एहतियात तो बरतना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के धर्मांतरण को लेकर दिए आदेश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया मगर यह प्रक्रिया पुरानी है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई समाज में जाएगा तो उनको SC समाज के मिलने वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे इसलिए संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव-गांव में विभेद उत्पन्न हो गए हैं। माओवाद पहले वर्ग संघर्ष प्रारंभ करना चाहता था, मगर नहीं कर पाया, वहीं धर्मांतरण ने यह वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया। वर्ग संघर्ष के चलते आदिवासी समाज के बड़े तपके की मांग है कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। अब निर्णय क्या होता है संविधान के आधार पर यह न्यायालय बताएगा। अफीम मामले में बोले – व्यक्ति का नहीं कानून का होता है राज अफीम की खेती पर कलेक्टरों की रिपोर्ट को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, कबसे यह चल रहा है इसको निकालना है।व्यक्ति का राज नहीं होता, कानून का राज होता है। दुर्ग के बाद बलरामपुर और रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई। सीएम साय ने कलेक्टरों को आदेश किया था कि जहां भी गड़बड़ी हुई हो वहां कार्रवाई करें। जल्द इसको इंटीग्रेटेड कर सोचा जाएगा कि यह कैसे हो रहा है। अगर कोई गैंग इसके पीछे है तो उसे नेस्तानाबूत किया जाएगा।

सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा की प्रथम वर्चुवल बैठक संपन्न

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सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा की प्रथम वर्चुवल बैठक संपन्न रायपुर  छत्तीसगढ़ भाजपा की इकाई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों की आज प्रथम बैठक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनुपम पाल के नेतृत्व में संपन्न हुई जिसका संचालन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक शरद श्रीवास्तव ने किया l बैठक के प्रथम सत्र में सभी 14 पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया और सभी ने पूरी निष्ठा से अपने दायित्व के निर्वहन की बात कही l सहसंयोजक शरद श्रीवास्तव ने अपने अनुभव और शीर्ष नेतृत्व के आदेश को साझा करते हुये कहा कि हमें एक हजार से अधिक कलाकारों की एक भव्य टीम बनाना है ताकि समय पड़ने पर हम अपने अपने कला के माध्यम से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिये सकारात्मक कार्य कर सके l वही प्रदेश संयोजक अनुपम पाल ने प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कला एक ऐसा माध्यम है जिसके सहयोग से हम सरकारी योजनाओं आम जनमानस तक अल्प समय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते है साथ ही भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में कोई ईमानदारी और निष्ठा से संयमित होकर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। अंत में शरद अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित कर आज के महत्वपूर्ण वर्चुवल बैठक के  समाप्ति की घोषणा की l  आज के इस बैठक में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक अनुपम पाल,सहसंयोजक शरद श्रीवास्तव,शरद अग्रवाल, उर्वशी साहू,रवि शर्मा, कोषाध्यक्ष मुकेश जोशी,कार्यालय प्रभारी तरल सोलंकी,सहकार्यालय प्रभारी जीवनमिश्रा, कार्यक्रम प्रभारी  तेजराम साहू, कार्यक्रम सह प्रभारी सुतापा पाल, मिडिया प्रभारी निशु पाण्डेय,सह मिडिया प्रभारी सतेंद्र सोनी,सोशल मिडिया प्रभारी रवि जग्गी,सोशल मिडिया सह प्रभारी रामानंद त्रिपाठी उपस्थित थे l

स्कॉलरशिप के लिए मिला मौका: पोस्ट-मैट्रिक आवेदन अब 27 तक, छात्रों को बड़ी राहत

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रायपुर. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 27 मार्च 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 23 मार्च थी। इससे छात्रों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। रायपुर जिले के सभी शासकीय और निजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थाओं के लिए प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि 29 मार्च और सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च तय की गई है। छात्रवृत्ति के लिए एससी-एसटी वर्ग के अभिभावकों की आय सीमा 2.50 लाख रुपये और ओबीसी के लिए 1 लाख रुपये रखी गई है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पिछले साल का रिजल्ट देना जरूरी होगा। प्रशासन ने बताया कि तय तारीख के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। साथ ही अब जियो-टैगिंग, NSP पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन और नई संस्थाओं के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।