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जयपुर, उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को जोधपुर में औद्योगिक विकास से जुड़े विविध पक्षों पर स्थानीय उद्यमियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने औद्योगिक प्रगति से संबंधित राज्य सरकार की भावी कार्ययोजना एवं नवीन पहलुओं की जानकारी देते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उद्योग मंत्री  ने बताया कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को आधार बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। इस नीति के अंतर्गत संसाधनों के पुनः उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उद्योगों को पर्यावरण-संवेदनशील और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जो विश्वस्तरीय अधोसंरचना से युक्त होंगे। इन पार्कों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा युवाओं के लिए व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। कर्नल राठौड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार का प्रयास है कि रीको (RIICO) के अंतर्गत शून्य कराधान (Zero Tax) व्यवस्था लागू की जाए, ताकि पूर्ण राजस्व को औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में ही पुनर्निवेशित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत परिवर्तन राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को और अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी तथा निवेशोन्मुख बनाएगा। उन्होंने कहा, "नीतिगत निर्णयों की ज़िम्मेदारी सरकार की है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उद्योग जगत के सभी अपेक्षित सुधारों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु “सरकार – उद्योग – प्रशासन” की त्रिस्तरीय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोधपुर को विश्वस्तरीय औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने हेतु संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business को सुगम एवं सुलभ बनाने के लिए उठाए जा रहे ये ठोस कदम राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बैठक में सांसद श्री राजेन्द्र गहलोत, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, राज्यसभा , श्री प्रसन्नचन्द मेहता, मारवाड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश जीरावला, लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री शंतिलाल बालड, सहित 150 से अधिक प्रबुद्ध उद्यमियो ने भाग लिया।

जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए इन निवेश एमओयू में शामिल सौर व बैटरी स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाए। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता से एमओयू क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों में से अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। निवेशकों से रखें संवाद, प्रगति से कराएं अवगत उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य को साकार करने में निवेश का अहम योगदान है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, उन्होंने  कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू की नियमित समीक्षा की जाए। एकीकृत पावर कॉरिडोर अपनाने के हो प्रयास श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं पंप स्टोरेज तथा बैटरी स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में 6 हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित की जाने वाली सौर व बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए तथा इसके लिए एकीकृत पावर कॉरिडोर सहित अन्य नवाचारों को अपनाए जाने के प्रयास किए जाएं।  मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कॉम्प्रेस्ड बायो गैस व बायो फ्यूल प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के साथ तय समय सीमा में धरातल पर लागू करने के संबंध में निर्देश दिए।  बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संबंधित जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

बिलासपुर प्रदेश में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को सख्त आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में किसी भी नए छात्र का दाखिला नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों का प्रवेश हो चुका है, उन्हें कक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार को आदेश दिया गया है कि ऐसी याचिकाएं स्वीकार न की जाएं, जिनमें दाखिला रद कराने की मांग हो, ताकि अभिभावकों को और परेशानी न उठानी पड़े। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त निर्धारित की गई है। विकास तिवारी की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें नर्सरी से कक्षा एक तक की शिक्षा दी जा रही है। यही नहीं एक मान्यता प्राप्त स्कूल के नाम पर, कई शाखाएं खोल ली गई हैं। कार्रवाई के नाम पर शिक्षा विभाग सिर्फ खानापूर्ति करता है और 25 हजार रुपये का नाममात्र का जुर्माना लगाकर स्कूलों को मान्यता मिलने तक की मोहलत दे देता है। इस बीच पूरा शैक्षणिक सत्र निकल जाता है और लाखों फीस की वसूली हो जाती है। डीपीआइ ने दी कोर्ट को गलत जानकारी 30 जून को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट के निर्देश पर 11 जुलाई को संचालक, लोक शिक्षण विभाग (डीपीआइ) ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि नर्सरी से केजी-दो तक की कक्षाओं के लिए मान्यता लेना अनिवार्य नहीं है, जबकि कक्षा एक और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए मान्यता आवश्यक है। डीपीआइ की ओर से दी गई जानकारी पर हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया कि शासन ने सात जनवरी 2013 को अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार नर्सरी से केजी-दो तक की कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों के लिए भी मान्यता अनिवार्य है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए पूछा है कि निदेशक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कोर्ट में गलत जानकारी क्यों दी गई।

रायगढ़ जिले के लैलूंगा में आज एक भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस तोलमा से रायगढ़ की ओर जा रही थी, तभी मिलुपारा और कोडकेल गांव के बीच अचानक सड़क से फिसलकर खेत में पलट गई। इस दौरान बस में सवार कई लोग अंदर ही फंस गए, जिन्हें मौके पर मौजुद ग्रामीणों ने बाहर निकाला और पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, घायलों को निजी उद्योगों के वाहनों की मदद से तमनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 9 लोगों को भर्ती किया गया है। इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची लैलूंगा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही गौरेला के मड़ना डिपो क्षेत्र में पिछले कुछ समय से हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग चार लाख रुपये का चोरी का माल बरामद किया गया है। बता दें कि गौरेला थाना क्षेत्र के मड़ना डिपो इलाके में बीते कुछ महीनों से चोरी की वारदातें बढ़ रही थीं, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए थे। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत के निर्देश पर जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल और एसडीओपी श्याम सिदार के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम को तकनीकी विश्लेषण और संदिग्धों की निगरानी के लिए लगाया गया। जांच के दौरान दो अलग-अलग चोरी के मामलों का खुलासा हुआ। पहला मामला 5-6 जुलाई की रात फजल इलाही के घर में हुई चोरी से जुड़ा है, जिसमें सोने-चांदी के आभूषण और नकदी सहित कुल ₹2.20 लाख का सामान चोरी हुआ था। दूसरा मामला 5-6 मई की रात मड़ना डिपो क्षेत्र में हुई एक अन्य चोरी से संबंधित है। पुलिस ने इस मामले में नवीन जायसवाल (22 वर्ष), दुर्गेश रजक (19 वर्ष) और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी डेटा और मुखबिर तंत्र की मदद से की गई। नवीन जायसवाल के पास से सोने के आभूषण, दो मोबाइल और दो डीवीआर बरामद किए गए। दुर्गेश रजक से ₹1000 नकद और चोरी की रकम से खरीदा गया एक एप्पल मोबाइल मिला, जबकि नाबालिग के पास से भी सोने के आभूषण और मोबाइल फोन जब्त किए गए। कुल मिलाकर पुलिस ने करीब ₹4 लाख मूल्य का चोरी गया सामान बरामद किया है, जिसमें आभूषण, मोबाइल, डीवीआर और नकदी शामिल हैं। गौरतलब है कि इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, प्रधान आरक्षक रवि त्रिपाठी, आरक्षक चौपाल कश्यप, राजेश शर्मा और इंद्रपाल आर्मो की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा और उप निरीक्षक रामनिवास राठौर ने भी समन्वय बनाकर मामले की जांच को अंजाम तक पहुंचाया। फिलहाल, मामले में आगे की विवेचना जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश कर रही है।

शामली  उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से RLD के सदर विधायक को प्रसन्न चौधरी का मस्ताना अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ड्राइविंग सीट पर गाड़ी का स्टेयरिंग थाम कर उसे दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश के मौसम में बॉलीवुड सॉन्ग पर मस्ती में झूमते हुए दिखाई दे रहे है। यह वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शामली की जनता ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया और जनता बोली कि मोदी जी की बनाई हुई सड़क पर बारिश में मजा ले रहे हैं विधायक जी। मामला जनपद शामली का है, जहां पर सदर विधानसभा सीट से प्रसन्न चौधरी RLD से विधायक हैं और वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। हाल ही में सदर विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह गाड़ी का स्टेयरिंग थाम कर उसे दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं बाहर बारिश हो रही है। बारिश के सुहाने मौसम में विधायक जी बॉलीवुड सॉन्ग पर मस्ती में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी ने यह वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। जिसके बाद से ही शामली की जनता ने विधायक जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और तरह-तरह के कमेंट उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आने लगे किसी ने उन्हें कमेंट में लिखा कि मोदी जी द्वारा बनाई गई सड़क पर मजा ले रहे हो विधायक जी। वहीं कुछ लोगों ने वीडियो में चल रहे सॉन्ग पर ही विधायक जी को घेर लिया और बोले कि विधायक जी देर करते नहीं देर हो जाती है।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक गांव की सभी संबंधित जमीनों पर क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री और नामांतरण (म्यूटेशन) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य से जुड़े इस रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बोदरी गांव की 11 खसरा नंबर की जमीनों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है. इस अधिसूचना के बाद अब इन जमीनों पर किसी भी तरह का लेन-देन या दस्तावेजी प्रक्रिया वैध नहीं मानी जाएगी. किसानों को मिलेगा मुआवजा और पुनर्वास लाभ प्रशासन का कहना है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाएगा. कलेक्टर का सख्त निर्देश: आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई बिलासपुर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.