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छत्तीसगढ़

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हाईकमान की मुहर के साथ लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा उम्मीदवार, सीएम साय की सिफारिश हुई मजबूत

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रायपुर छत्तीसगढ़ से खाली होने वाली राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अनुशंसा पर भाजपा हाईकमान ने लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है. राजनीतिक सफर बलौदाबाजार जिले के सिमगा ब्लॉक के ग्राम मु़ड़पार की निवासी लक्ष्मी वर्मा का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है. वर्ष 1990 से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने 2000 में रायपुर सांसद रमेश बैस की सांसद प्रतिनिधि नियुक्त की गईं. अगले ही साल 2001 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य चुना गया. इस दायित्व को उन्होंने चार साल तक संभाला. पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता का फल भी मिला, 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति (2010 से 2014 तक) के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति का सदस्य (2010 से 2022 तक ) नियुक्ति किया गया. उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष (2021 से 2025 तक) नियुक्त किया. इसके साथ (2021 से 2024 तक ) उन्हें गरियाबंद संगठन प्रभारी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रवक्ता का भी दायित्व संभाला. संवैधानिक सफर लक्ष्मी वर्मा 1994 में रायपुर नगर पालिका निगम में वार्ड नं. 07 से पार्षद निर्वाचित हुईं. 2010 में रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं. 2019 में एफएसएनएल स्टील मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम किया. वहीं 7 अक्टूबर 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य संवैधानिक पद संभाल रही हैं. सामाजिक पद लक्ष्मी वर्मा की केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान है. 1998 में शक्ति महिला मंच रायपुर की अध्यक्ष बनीं. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1999 में नेहरू युवा केन्द्र रायपुर से जिला युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2004 में श्रम पुनर्वास समिति जिला रायपुर के सदस्य मनोनीत की गईं. 2009 से मजदूर यूनियन छत्तीसगढ़ एकता मजदूर कल्याण संघ पंजीयन क्र. को 467 की प्रधान संरक्षक हैं. 2011 से कुटुम्ब न्यायालय रायपुर में परामर्शदाता सदस्य हैं. वहीं 2014 वर्तमान में किसान संघर्ष समिति रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया. 2023 से वर्तमान में अखिल भारतीय पंचायत परिषद राष्ट्रीय महासचिव हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड की उपाध्यक्ष भी हैं. लक्ष्मी वर्मा की मनवा कुर्मी समाज में अच्छी-खासी पैठ है. 2000 से 2006 तक मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला महामंत्री रहीं. 2006 से 2008 तक समाज की प्रदेश संगठन मंत्री , 2008 से 2010 तक छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी प्रदेश महिला अध्यक्ष रहीं. वर्तमान में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महिला राष्ट्रीय महासचिव हैं.

पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नशे में वाहन चलाते 130 ड्राइवर पकड़े

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रायपुर. होली पर्व को देखते हुए राजधानी में यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। नशे की हालत में तेज रफ्तार वाहन चलाकर स्वयं और अन्य राहगीरों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस उपायुक्त (यातायात एवं प्रोटोकॉल) विकास कुमार के निर्देश पर शहरभर में सघन चेकिंग की गई। इस दौरान 130 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात/प्रोटोकॉल) दौलत राम पोर्ते के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त सतीष ठाकुर, सुरेन्द्र साय पैकरा, रमेश येरेवार, गुरजीत सिंह एवं सीमा अहिरवार के नेतृत्व में यातायात के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 42 चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए। शाम से देर रात तक ब्रीथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से सघन जांच अभियान चलाया गया। 130 चालक नशे में वाहन चलाते पकड़े गए जांच के दौरान कुल 130 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। कार्रवाई में शामिल वाहनों में 39 कार, 73 मोटरसाइकिल, 3 ट्रक तथा 15 टाटा एस, पिकअप और ई-रिक्शा वाहन शामिल हैं। सभी के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत वाहन जब्त कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई। जब्त वाहनों को यातायात मुख्यालय परिसर और संबंधित यातायात थानों में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस के अनुसार, इन प्रकरणों को होली के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां नशे की हालत में वाहन चलाने पर प्रत्येक मामले में 10 हजार से 15 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाता है। होली तक जारी रहेगी सख्त निगरानी पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश और डीसीपी विकास कुमार के मार्गदर्शन में होली तक विशेष रूप से रात्रि में चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि सड़कों पर बढ़ते हादसों को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस ने शहरवासियों से की अपील रायपुर पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। तेज रफ्तार और शराब के सेवन के कारण लगातार हो रहे सड़क हादसों से सबक लेने की जरूरत है। त्योहार के दौरान सौहार्द बनाए रखें, जिम्मेदार नागरिक बनें और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करें।

नशे में वाहन चलाने वालों पर शिकंजा: होली के दिन 42 नाकों पर चेकिंग, 130 पकड़े गए

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रायपुर होली के मद्देनज़र राजधानी में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलाया। देर शाम से रात तक चले विशेष ड्राइव में 130 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। सभी के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश में चलाया गया। शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में कुल 42 चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए, जहां ब्रीथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से चालकों की जांच की गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला और दौलत राम पोर्ते के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्तों और यातायात टीमों ने मोर्चा संभाला। जांच के दौरान 39 कार चालक, 73 मोटरसाइकिल सवार, 3 ट्रक चालक तथा 15 टाटा एस पिकअप और ई-रिक्शा चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। सभी मामलों में मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। जब्त किए गए वाहनों को यातायात मुख्यालय परिसर और संबंधित थानों में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस के अनुसार होली के बाद सभी प्रकरण न्यायालय में पेश किए जाएंगे, जहां प्रत्येक मामले में 10,000 से 15,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान विशेषकर रात्रि में सघन जांच अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि होली की खुशियां जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ मनाएं तथा नशे की हालत में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें।

केंद्रीय विश्वविद्यालय में होली मिलन में तेज साउंड बजाने पर छात्रों में जमकर चले लात-घूंसे

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बिलासपुर. गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) परिसर में ब्रदर हुड पैनल ने होली मिलन कार्यक्रम रंग बरसे 0.5 का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने नशे में जमकर रंग-गुलाल उड़ाए और एक दूसरे के कपड़े फाड़े। इसके बाद अचानक एक दूसरे से मारपीट करने लगे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। यूनिवर्सिटी में एबीवीपी द्वारा होली पर आयोजित कार्यक्रम में हुई मारपीट की चर्चा खत्म नहीं हुई और दूसरी बार छात्र आपस में भिड़ गए। ब्रदरहुड पैनल ने छात्रों के लिए रंग बरसे 0.5 का आयोजन किया था। ऑडिटोरियम के सामने तेज आवाज में साउंड सिस्टम लगाकर छात्र जमकर रंग-गुलाल उड़ा रहे थे। छात्र-छात्राएं सभी आपस में डांस कर रहे थे। कुछ छात्र आपस में ही एक दूसरे के शर्ट तक फाड़ रहे थे। अबीर गुलाल के नशे के बीच अचानक कुछ छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी। बाकी छात्र विवाद देख इधर-उधर भागने लगे। मारपीट का वीडियो भी शाम तक सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। वीडियो में छात्र एक दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस विवाद के बाद न तो पुलिस यूनिवर्सिटी आई और ना ही कोई थाने गया। चार दिन पहले भी इसी तरह के आयोजन में लड़े थे छात्र चार दिन पहले एबीवीपी ने कैंपस में होली मिलन का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान यहां भी छात्र आपस में भिड़ गए थे। कुछ छात्र तो विवाद का पूरा कारण दबी जुबान में नशा और यूनिवर्सिटी प्रबंधन की उदासीनता को बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कार्यक्रम में विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को ब्रदरहुड पैनल को रंग बरसे की अनुमति नहीं देना चाहिए था।

महासमुंद कलेक्टर ने एनएच-06 का किया निरीक्षण

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महासमुंद. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सोमवार को एनएच-06 से बेलटुकरी तक जाने वाले मार्ग एवं महासमुंद-तुमगांव रोड का निरीक्षण किया तथा संबंधित निर्माण एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर लंगेह ने एनएच-06 से बेलटुकरी मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति, और भारी वाहनों के कारण हो रही क्षति का जायजा लिया। कलेक्टर लंगेह ने इस दौरान जिला खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश एवं पीएमजेएसवाई के कार्यपालन अभियंता आशीष कुलदीप एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में संचालित फर्सी पत्थर एवं अन्य खनन उद्योगों की सहायता से सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन में लगे भारी वाहनों के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि खनन कंपनियां अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सड़क की मरम्मत, गड्ढों की भराई तथा आवश्यक सुधार कार्य जल्द पूरा करें। साथ ही, निर्धारित मानकों के अनुसार सड़क को सुरक्षित और सुगम बनाया जाए, ताकि ग्रामीणों, स्कूली बच्चों एवं राहगीरों को सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को समय-सीमा तय कर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। तत्पश्चात कलेक्टर लंगेह ने महासमुंद-तुमगांव निर्माणाधीन सड़क के डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 9.65 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और इसे जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभाग एवं ठेकेदार एजेंसी को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सड़क की गुणवत्ता, बेस लेयर, डामरीकरण की मोटाई, जल निकासी व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मानकों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता सी.एस. चंद्राकर एवं अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे।

राज्यसभा चुनाव में लक्ष्मी वर्मा बनीं भाजपा उम्मीदवार

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रायपुर. भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. छत्तीसगढ़ से पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है. भाजपा ने कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है. पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. लक्ष्मी वर्मा लंबे समय से पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं. राज्यसभा की इस सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर शुरू होगी. राजनीतिक सफर बलौदाबाजार जिले के सिमगा ब्लॉक के ग्राम मु़ड़पार की निवासी लक्ष्मी वर्मा का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है. वर्ष 1990 से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने 2000 में रायपुर सांसद रमेश बैस की सांसद प्रतिनिधि नियुक्त की गईं. अगले ही साल 2001 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य चुना गया. इस दायित्व को उन्होंने चार साल तक संभाला. पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता का फल भी मिला, 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति (2010 से 2014 तक) के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति का सदस्य (2010 से 2022 तक ) नियुक्ति किया गया. उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष (2021 से 2025 तक) नियुक्त किया. इसके साथ (2021 से 2024 तक ) उन्हें गरियाबंद संगठन प्रभारी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रवक्ता का भी दायित्व संभाला. संवैधानिक सफर लक्ष्मी वर्मा 1994 में रायपुर नगर पालिका निगम में वार्ड नं. 07 से पार्षद निर्वाचित हुईं. 2010 में रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं. 2019 में एफएसएनएल स्टील मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम किया. वहीं 7 अक्टूबर 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य संवैधानिक पद संभाल रही हैं. सामाजिक पद लक्ष्मी वर्मा की केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान है. 1998 में शक्ति महिला मंच रायपुर की अध्यक्ष बनीं. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1999 में नेहरू युवा केन्द्र रायपुर से जिला युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2004 में श्रम पुनर्वास समिति जिला रायपुर के सदस्य मनोनीत की गईं. 2009 से मजदूर यूनियन छत्तीसगढ़ एकता मजदूर कल्याण संघ पंजीयन क्र. को 467 की प्रधान संरक्षक हैं. 2011 से कुटुम्ब न्यायालय रायपुर में परामर्शदाता सदस्य हैं. वहीं 2014 वर्तमान में किसान संघर्ष समिति रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया. 2023 से वर्तमान में अखिल भारतीय पंचायत परिषद राष्ट्रीय महासचिव हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड की उपाध्यक्ष भी हैं. लक्ष्मी वर्मा की मनवा कुर्मी समाज में अच्छी-खासी पैठ है. 2000 से 2006 तक मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला महामंत्री रहीं. 2006 से 2008 तक समाज की प्रदेश संगठन मंत्री , 2008 से 2010 तक छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी प्रदेश महिला अध्यक्ष रहीं. वर्तमान में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महिला राष्ट्रीय महासचिव हैं.

गरियाबंद के कलेक्टर ने होली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के जारी किए आदेश

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गरियाबंद. कलेक्टर बीएस उइके ने होली त्यौहार के दौरान होलिका दहन एवं 04 मार्च को होली का त्यौहार के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में तहसील गरियाबंद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी चितेश कुमार देवांगन, नायब तहसीलदार अवंतिका गुप्ता एवं योगेन्द्र कुमार देवांगन का ड्यूटी लगाया गया है। इसी प्रकार तहसील छुरा के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी गैंदलाल साहू, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी डोनेश्वर साहू, तहसील राजिम के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल एवं नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तारेन्द्र कुमार ठाकुर, तहसील फिंगेश्वर के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी डिंपल धु्रव, तहसील मैनपुर के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी रमेश मेहता, तहसील अमलीपदर के लिए प्रभारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सुशील कुुमार भोई तथा तहसील देवभोग के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अजय कुमार चंद्रवंशी को शांति व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है।

रायपुर में जलाशय योजना के लिए 7.94 करोड़ स्वीकृत

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रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा सरगुजा जिले के विकासखण्ड-मैनपाट की सरईकेरचा व्यपवर्तन योजना के नहर की जीर्णोंद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 95 लाख 91 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण हो जाने पर रूपांकित सिंचाई क्षमता 414 हेक्टेयर के विरूद्ध 253 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इसी तरह से विकासखण्ड-अंबिकापुर की बरकेला जलाशय योजना के बांध एवं नहर के नवीनीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 98 लाख 67 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने पर रूपांकित सिंचाई क्षमता 251 हेक्टेयर के विरूद्ध 102 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।  गरियाबंद : पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग के महाप्रबंधक श्री दिनबंधु धु्रव ने बताया कि आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक का आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति-निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मशीनरी का कोटेशन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। योजना में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति उद्यमी निर्धारित है। लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान अनिवार्य रूप से वहन किया जाएगा तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को लाभ मिलेगा जिसमें पोहा उद्योग, आचार एवं मसाला निर्माण, बेकरी उत्पाद, सेवईयां निर्माण, नमकीन निर्माण, पशु आहार उत्पादन, टमाटर सॉस निर्माण, मक्का प्रोसेसिंग, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी आधारित उत्पाद, फल, फूल, सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, हर्बल उत्पाद तथा लघु वनोपज आधारित इकाइयाँ सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक योजना की अधिकृत पोर्टल एचटीटीपीएस पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक जिले के व्यापार एवं उद्योग केंद्र, गरियाबंद, संयुक्त जिला कार्यालय, कक्ष क्रमांक 92 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं इसके अतिरिक्त दूरभाष क्रमांक 07706-241268 में भी संपर्क कर सकते है।

हजारों दिव्यांग एवं वृद्धजन हुए ‘सर्विस ऑन व्हील्स’ अभियान से लाभान्वित

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मोहला. जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 18 दिवसीय सर्विस ऑन व्हील्स दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सेवा रथ अभियान ने दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में शासकीय सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करते हुए जनसेवा की मिसाल कायम की। अभियान के अंतर्गत जिले के तीनों विकासखंड कृमानपुर, मोहला एवं अंबागढ़ चौकी में क्लस्टर स्तरीय शिविरों और सेवा रथ के माध्यम से ग्राम-ग्राम पहुँचकर दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को उनके घर के समीप विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। सीमावर्ती एवं अंतिम छोर के गांवों तक प्रशासन की सीधी पहुँच इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि रही। अभियान के दौरान सेवा रथ के माध्यम से 337 डीएलसी, भौतिक सत्यापन, 209 मृत्यु प्रविष्टि 39 पलायन प्रविष्टि तथा 245 आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण की गई। वहीं वय वंदन योजना अंतर्गत 56 पंजीयन किए गए और 72 आयुष्मान कार्डों का निर्माण एवं वितरण किया गया। सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु 14 स्थानों पर नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पात्र हितग्राहियों को 2 बैटरी ट्राइसाइकिल, 21 ट्राइसाइकिल, 17 व्हीलचेयर, 175 वॉकिंग स्टिक, 35 श्रवण यंत्र, 12 बैसाखी, 8 वॉकर, 8 कमर ध्घुटना बेल्ट, 8 डिजिटल/सेंसर स्टिक, 3 कृत्रिम पैर/कृत्रिम अंग तथा 1 मानसिक दिव्यांगजन हेतु विशेष टीएलएम किट का वितरण किया गया, जिससे उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त 21 दिव्यांगजनों से कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन तथा 9 हितग्राहियों से यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। ग्राम स्तर पर सेवाएँ उपलब्ध होने से उन दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को विशेष राहत मिलीए जिनके लिए शासकीय कार्यालयों तक पहुँचना कठिन था। जिला प्रशासन के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने की पहल में अधिकारी-कर्मचारी, दिव्यांग मितान जनप्रतिनिधि एवं मैदानी अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के 20 मार्च तक आवेदन और दो मई को होगी परीक्षा

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रायपुर. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसई) 2025-26 की परीक्षा 02 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसई) परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पात्रता के अनुसार राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने कक्षा 7 वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट) के साथ उत्तीर्ण किया हो तथा जिनके माता-पिता अथवा पालक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3.50 लाख रुपये से अधिक न हो। केंद्रीय, नवोदय, निजी एवं आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसई) 2025-26 परीक्षा के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप एवं परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं 145 परीक्षा केंद्राध्यक्षों को प्रेषित की जा चुकी है। विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर पुष्पा साहू ने आशा व्यक्त की है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होकर केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाएंगे।