चंडीगढ़
हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) पर उपभोक्ताओं का बकाया जून 2025 तक बढ़कर 7,695.62 करोड़ रुपए हो गया है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, न केवल ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता बल्कि औद्योगिक इकाइयां और सरकारी विभाग भी बिल चुकाने में पीछे हैं। बिजली निगम सरकारी तंत्र से ही बिलों की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है।
22 लाख से अधिक उपभोक्ता बने डिफाल्टर हरियाणा में 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफाल्टर बन चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है, जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है, जबकि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं।
सबसे अधिक बकाया ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के सबसे अधिक बकाया लगभग 4,400 करोड़ रुपए। शहरी घरेलू उपभोक्ता के करीब 834 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र के किसानों पर 194 करोड़ रुपए कर बकाया। गैर-घरेलू (वाणिज्यिक प्रतिष्ठान) के लगभग 770 करोड़ रुपए।
औद्योगिक इकाइयां के 1,063 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। सरकारी विभाग के स्वयं सरकारी कार्यालयों पर ही 389 करोड़ रुपए का बकाया। अन्य श्रेणी के लगभग 43 करोड़ रुपए बकाया है।
बकाया नहीं देने पर क्या होगा? बिजली का बिल नहीं भरने पर पहले जुर्माना और ब्याज लगता है, फिर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। कनेक्शन कटने पर आपको दोबारा जोड़ने के लिए शुल्क देना पड़ता है, और बकाया बिल का भुगतान न करने पर यह बढ़ता जाता है, जिससे लाखों रुपए तक का भुगतान भी करना पड़ सकता है।
हरियाणा में लागू वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफाल्टरों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दे चुके हैं। विज ने पेंडिंग बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर चुके हैं। वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% की छूट मिल रही। साथ ही 100% सरचार्ज में भी छूट भी विभाग दे रहा है।
स्कीम के तहत किश्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता यदि पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफ की सुविधा मिलेगी।
स्कीम पूरी होने में दो महीने बचे अनिल विज ने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में चार महीने पहले इस स्कीम को लागू करने का ऐलान दिया था। उन्होंने कहा था सूबे में यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री बिजली बिल बकाएदारों से अपील कर चुके हैं कि वह अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं।
अपना बकाया बिल जमाकर वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का अच्छा रिस्पांस मिलने पर इसकी अवधि को विभाग बढ़ाने पर विचार कर सकता है।
