भोपाल
भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश के कृषि उत्पादन में करीब 50 फीसदी की वृद्धि हुई है. कृषि विकास दर भी पहले के करीब 3 फीसदी के स्तर से बढ़कर 4.5 से 5 फीसदी तक पहुंच गई है. भारत ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं. चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, वहीं, प्याज उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कृषि विकास के तीन प्रमुख दौर रहे हैं. पहला दौर हरित क्रांति का था, दूसरा 1996 से 2014 तक का और तीसरा दौर 2014-15 से शुरू हुआ, जो अभी जारी है. उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2006 से 2014 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में औसतन सालाना 4 मिलियन टन की वृद्धि हो रही थी अब यह बढ़कर करीब 8.4 मिलियन टन हो गई है. पिछले दो वर्षों में उत्पादन में लगभग 22.1 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है, हालांकि, दलहन और तिलहन के उत्पादन में अभी कुछ कमी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत को अमेरिका से पीएल-480 योजना के तहत गेहूं आयात करना पड़ता था, लेकिन आज देश के पास अनाज का पर्याप्त भंडार है और भारत गेहूं एवं चावल का निर्यात भी कर रहा है।
खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण और किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसके साथ ही लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, किसानों की आय बढ़ाना और उनकी आजीविका को बेहतर बनाना भी कृषि क्षेत्र की प्राथमिकताओं में शामिल है, उन्होंने मिट्टी की सेहत बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के असंतुलित इस्तेमाल से धरती की उर्वरता प्रभावित हो सकती है, इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाने के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है।
11 करोड़ से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी तैयार
कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की अलग पहचान यानी फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है. अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी हैं. इसका उद्देश्य किसानों को कागजी प्रक्रियाओं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाना है।
उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी के जरिए किसान अपने रिकॉर्ड के आधार पर आसानी से बैंक लोन, फसल बीमा और आपदा राहत जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल की खरीद की प्रक्रिया भी आसान होगी. सरकार किसानों को मंडियों के साथ-साथ ई-नाम और सीधे बाजारों से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है।
स्मार्ट खेती के लिए डिजिटल पोर्टल और ड्रोन का इस्तेमाल
कृषि में तकनीक की भूमिका पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, इसके जरिए किसानों को स्थानीय भाषाओं में मौसम, फसल के भाव, फसलों में लगने वाले रोगों और उनसे बचाव की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, इसके अलावा कृषि ड्रोन के इस्तेमाल से कीटनाशकों और दवाओं का सटीक छिड़काव करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लागत और संसाधनों की बर्बादी कम हो सके।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि अनुसंधान को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए लैब टू लैंड की अवधारणा पर काम शुरू किया है. विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों को किसानों के खेतों तक भेजा गया, ताकि नई तकनीकों और अनुसंधान का लाभ सीधे किसानों को मिल सके।
किसानों की जरूरत के हिसाब से होगा कृषि अनुसंधान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब कृषि अनुसंधान को किसानों की जरूरतों के मुताबिक यानी डिमांड ड्रिवन बनाया जा रहा है. विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों से बातचीत में करीब 500 ऐसे विषय सामने आए, जिन पर वैज्ञानिक अनुसंधान की जरूरत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि गन्ने की को-238 किस्म में लगने वाली रेड रॉट बीमारी का समाधान तलाशना, कपास की फसल को पिंक बॉलवर्म से बचाना और लीची एवं आम जैसे फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना इनमें शामिल है. फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ने से उनके निर्यात की संभावनाएं भी बेहतर होंगी, उन्होंने बताया कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के चलते आम, लीची और दूसरे फलों को हवाई मार्ग से निर्यात करने में भी मदद मिली है।
राज्यों की जलवायु के हिसाब से बन रहा कृषि रोडमैप
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों की जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता अलग-अलग है, ऐसे में हर राज्य के लिए एक जैसा कृषि मॉडल अपनाना उचित नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए अलग-अलग कृषि रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश का कृषि रोडमैप लगभग तैयार हो चुका है, जबकि असम का रोडमैप भी बन गया है, आंध्र प्रदेश में इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि कृषि रोडमैप के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु और पानी की उपलब्धता के आधार पर यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल, अनाज या बागवानी की खेती किसानों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। किसान रजिस्ट्री, डिजिटल कृषि सर्वे और कृषि मैप का इस्तेमाल कर किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती से जुड़े फैसले ले सकेंगे।
रासायनिक खादों के संतुलित इस्तेमाल और प्राकृतिक खेती पर जोर
कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक एवं असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया है, इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्रों की टीमें किसानों के बीच जाकर उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ा रही हैं।
