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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 200 प्रतिष्ठानों पर लगा ताला

भोपाल 
भोपाल के रहवासी इलाकों में कारोबार के मामले में 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नगर निगम सख्ती बरत रहा है। पिछले 2 दिन में करीब 2500 नोटिस दिए जा चुके हैं। 730 व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीमें अब विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अभियान चलाएंगी। इससे पहले भी हजारों प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे लेकिन कार्रवाई के बाद कई दुकानें दोबारा खुल गई थीं।

वहीं नगर निगम के भवन अनुज्ञा और राजस्व अमले ने ऐसे परिसरों को सील करना शुरू किया है। मंगलवार को 730 व्यावसायिक संस्थानों, होटल और रेस्टोरेंट समेत दूसरे प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303(1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत कार्रवाई की गई।

10 दिन में बंद करने की चेतावनी
निगम अफसरों के अनुसार, पूर्व में जिन दुकानदारों को नोटिस दिए थे और उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए, उन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

दो दिन में करीब 250 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं। वहीं, सभी विधानसभा में लगभग 2500 नोटिस देने की कार्रवाई हो चुकी है। इन्हें 10 दिन के अंदर प्रतिष्ठान बंद करने को कहा गया है। वरना सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारी बोले- सीलिंग की कार्रवाई तुरंत बंद हो
नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में व्यापारी विरोध में उतर आए हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई तुरंत बंद हो।

वर्तमान में भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट आ चुका है। उस पर सुनवाई भी चल रही है। इस ड्राफ्ट के अनुसार जो व्यक्ति उसमें एडजस्ट हो गया है, अब उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। शादी का सीजन है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही परेशान हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता बोले-पहले भी हो चुकी दिखावी कार्रवाई
इस मामले में याचिकाकर्ता त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होनी है। इससे पहले नगर निगम ने दिखावे की कार्रवाई शुरू की है। पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बाद में सभी प्रतिष्ठान खुल गए।

ऐसे चली कार्रवाई… अगस्त में नोटिस, सीलिंग… खुले प्रतिष्ठान
बता दें कि भोपाल के रहवासी इलाकों में 62 हजार 500 प्रतिष्ठान हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने पूरे शहर में ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए थे, जो आवासीय क्षेत्र में चल रहे थे।

करीब 15 दिन तक नोटिस देने का दौर चला। इस दौरान लिस्टेड 62 हजार 500 में से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे। फिर 3 दिन तक 190 प्रतिष्ठान बंद किए थे।

हालांकि ये बंद किए गए प्रतिष्ठान फिर से खुल गए। वर्तमान में भी इनमें कारोबार हो रहा है। इन्हें फिर से बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोकी
पूर्व में निगम की सीलिंग और नोटिस देने के विरोध में जब व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोक दी गई थी। इसी बीच मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया और पिछले 2 दिन से सुनवाई भी चल रही है। भूमि विकास को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है।

एक्सपर्ट के अनुसार, नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखेगा। जिसमें बताएगा कि भविष्य को लेकर भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, सीलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। ताकि, निगम अफसर कोर्ट की कार्रवाई से बच सके।

यह है मामला- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

साथ ही इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश (स्टे ऑर्डर) निरस्त कर दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को हुई। इस दौरान नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।

 

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