चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) पर स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञों की अनिवार्य नियुक्ति का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव स्तर तक मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों को नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के माध्यम से किया जाएगा और सभी जिला सिविल सर्जनों को पदों के विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए मानदेय भी निर्धारित कर दिया है। एमबीबीएस व डिप्लोमा धारक डॉक्टरों को प्रति माह 1 लाख रुपये, जबकि एमबीबीएस के साथ एमडी या डीएनबी योग्यता रखने वालों को 1.5 लाख रुपये वेतन के रूप में देने की योजना है।
वर्तमान में हरियाणा में सीनियर डॉक्टरों के 425 और मेडिकल ऑफिसरों के करीब 550 पद खाली हैं, जिसके कारण कई सीएचसी और सिविल अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, को उपचार के लिए बड़े अस्पतालों की ओर जाना पड़ता है।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को उनके नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में प्रत्येक CHC पर एक स्त्री रोग और एक बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति का लक्ष्य तय किया गया है।
