Admission

रायपुर  NEET PG Admission 2026: प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालित एमडी-एमएस कोर्स में आवंटित सीट को स्वीकारने के बाद छात्रों को प्रवेश लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर छात्र स्वत: ही प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यही नहीं वे आगे होने वाली काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जाएंगे। एमबीबीएस काेर्स में निजी कॉलेजों में ये नियम लागू नहीं था। इस बार नीट पीजी के टॉपरों में 6 को मेडिसिन, 3 को रेडियो डायग्नोसिस व एक को स्किन की सीट मिली है। प्रदेश में पीजी की 642 सीटें हैं। इनमें सरकारी कॉलेजों में 378 व निजी कॉलेजों में 264 एमडी-एमएस की सीटें हैं। नीट पीजी क्वालिफाइड छात्रों को प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नियम के अनुसार छात्र असंतुष्ट होने पर आवंटित सीट को अस्वीकार कर सकेगा। ऐसे में उनके पास अगले राउंड में बने रहने के लिए विकल्प बना रहेगा। मेडिकल एक्सपर्ट व पूर्व डीएमई डॉ. विष्णु दत्त व हिमेटोलॉजिस्ट डॉ. विकास गोयल के अनुसार काउंसिलिंग के पहले सभी दस्तावेज होना भी जरूरी है। आवंटन सूची में नाम आने के बाद भी अगर दस्तावेज सही नहीं मिलता है तो छात्र स्वत: ही प्रवेश के लिए अपात्र माना जाएगा। निजी कॉलेजों में प्रवेश के दौरान 8 से 10 लाख निर्धारित ट्यूशन फीस जमा करनी होगी। कॉलेज बदलने पर 10 फीसदी काटकर बाकी फीस वापस करने का नियम है। दिवाली 8 को, एडमिशन 10 तक चलेगा, कर्मियों की परेशानी बढी पीजी की प्रवेश प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई है, जो 10 नवंबर तक चलेगी। गाैर करने वाली बात ये है कि एडमिशन प्रक्रिया के दौरान ही 8 नवंबर को दिवाली है। इस दिन रविवार है, लेकिन पहले रविवार को भी एडमिशन प्रक्रिया चलती रही है। काउंसिलिंग से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों का कहना है कि दिवाली जैसे त्योहार में छुट्टी दी जानी चाहिए। 9 नवंबर को कोई त्योहार नहीं है, लेकिन 10 को गोवर्धन पूजा व 11 नवंबर को भाई दूज है। इन कॉलेजों में पीजी की सीटें कॉलेज – कुल – आल इंडिया – स्टेट – एनआरआई रायपुर – 146 – 74 – 92 – 00 बिलासपुर – 91 – 43 – 48 – 00 राजनांदगांव – 18 – 09 – 09 – 00 जगदलपुर – 28 – 15 – 13 – 00 रायगढ़ – 42 – 21 – 21 – 00 अंबिकापुर – 40 – 20 – 20 – 00 कोरबा – 13 – 07 – 06 – 00 रिम्स – 63 – 54 – 00 – 09 बालाजी – 100 – 85 – 00 – 15 शंकराचार्य – 101 – 86 – 00 – 15 कुल – 642

राजनांदगांव. नए शिक्षा सत्र में कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। प्रवेश के लिए निर्धारित समय और काउंसलिंग के दौर के बाद भी जिन सीटों पर विद्यार्थियों ने रुचि नहीं दिखाई, उनके इस सत्र में खाली रहने की स्थिति बन गई है। निजी महाविद्यालयों में भी सीटें नहीं भर पाई है। ज्ञात हो कि राजनांदगांव जिले में 25 से अधिक महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय से लेकर शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय कमला देवी महिला महाविद्यालय के साथ-साथ 6 से अधिक निजी महाविद्यालयों का भी संचालन किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े केंद्रों में महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उसके बाद भी प्रवेश के समय सेट फूल नहीं हो पाई। निजी महाविद्यालयों में भी कई पाठ्यक्रमों की सीटें विद्यार्थियों का इंतजार करती रह गईं। कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए प्रचार-प्रसार और विद्यार्थियों से संपर्क के प्रयास किए गए, लेकिन अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं हो पाया। ऐसे में अब शेष विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट कॉलेजों में निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रिक्त सीटों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर देने के लिए अलग-अलग चरणों में प्रक्रिया चलाए जाने के बावजूद जो सीटें नहीं भर सकीं, उनके इस शैक्षणिक सत्र में रिक्त रहने की संभावना है। इससे कॉलेज प्रबंधन के सामने भी अगले सत्र में विद्यार्थियों को आकर्षित करने और पाठ्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ाने की चुनौती रहेगी। शासकीय कॉलेजों में भी सीटें रिक्त शासकीय महाविद्यालय भी खाली सीटों की समस्या से अछूते नहीं हैं। विशेष रूप से बीकॉम तथा बीएससी गणित और बायो जैसे पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी पसंद के विषय और पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी, जिसके कारण कुछ पाठ्यक्रमों में सीटें भर गईं तो कुछ में सीटें खाली रह गईं। यही स्थिति निजी महाविद्यालय में भी बनी हुई है।

चंडीगढ़. विद्यार्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने विदेश से पढ़ाई कर पंजाब में आगे दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब ‘समकक्षता प्रमाण पत्र’ (Equivalence Certificate) जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह नया नियम अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके बाद छात्रों को दोहरी जांच और लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब वे केवल यूजीसी (UGC) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे एडमिशन ले सकेंगे। पहले विद्यार्थियों को केंद्र स्तर से मान्यता मिलने के बाद राज्य स्तर पर भी अलग से समकक्षता प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों अधिक लगते थे। नए फैसले से यह पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन जाएगी। बोर्ड (PSEB) के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि यह निर्णय फरवरी 2026 में हुई बैठक में लिया गया था, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत देना है। "पहले विद्यार्थियों को एक ही काम के लिए लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म होने से स्टूडेंट्स का समय बचेगा और एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी।"