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इंदौर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, शास्त्री ब्रिज के समानांतर पहले बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज

September 10, 2026 by admin

इंदौर रीगल से गांधी हॉल के बीच मौजूदा शास्त्री बिज के स्थान पर तीन-तीन लेन के दो अलग-अलग रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पूर्व में जहां शास्त्री ब्रिज को हटाकर उसके स्थान पर एक ही ब्रिज बनाकर उस पर से वाहनों की आने-जाने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही थी। अब रेलवे द्वारा मौजूदा शास्त्री ब्रिज के समानांतर ही दूसरा ब्रिज बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह ब्रिज शास्त्री ब्रिज के समानांतर बनेगा। रीगल की ओर जज बंगलों के पास से होकर यह गांधी हॉल परिसर में उतरेगा। इन दोनों ब्रिजों के निर्माण का जिम्मा इंदौर विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा। फिलहाल रेलवे के अफसरों द्वारा आईडीए को इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है। गुरुवार को इस संबंध में सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में आईडीए व रेलवे के अफसरों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि सिंहस्थ तक मौजूदा शास्त्री ब्रिज के समानांतर रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इसके बनने के बाद शास्त्री ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाएगा। दोनों ब्रिज की ऊंचाई मौजूदा शास्त्री ब्रिज से अधिक रहेगी। 175 करोड़ में तैयार होंगे दोनों ब्रिज रेलवे द्वारा अभी तक शास्त्री ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाने पर 120 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी। अब शास्त्री ब्रिज के सामानांतर नया ब्रिज बनाने पर 50 से 55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह दोनों ब्रिज का निर्माण 175 करोड़ में हो सकेगा। तीन-तीन लेन के होंगे दोनो ब्रिज नई योजना के तहत शास्त्री ब्रिज के स्थान पर बनाए जाने वाला ब्रिज तीन लेन का होगा और उसके समानांतर बनने वाला ब्रिज भी तीन लेन का होगा। पूर्व में बनने वाले ब्रिज पर जगह कम होने के कारण पैदल चलने वालों के लिए अलग से फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना थी। अब वो फुटओवर ब्रिज नहीं बनेगा और दोनों ब्रिज पर फुटपाथ का निर्माण किया जा सकेगा। शास्त्री ब्रिज के स्थान पर बनने वाले ब्रिज की चौड़ाई 10.3 मीटर होगी। वही इसके समानांतर बनने वाले ब्रिज की चौड़ाई 9 से 9.30 मीटर होगी। जब दोनों ब्रिज तैयार हो जाएंगे तो आने व जाने के लिए अलग-अलग ब्रिज का उपयोग होगा। दो से तीन माह में रेलवे बोर्ड से मिलेगी स्वीकृति पूर्व में रेलवे ही शास्त्री ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाने वाला था। इसके लिए बजट तय होने के साथ रेलवे बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई थी। अब दूसरा समानांतर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया और निर्माण का जिम्मा भी आईडीए को दिया जा रहा है। दोनों ब्रिज में रेलवे वाले हिस्से के कार्य का सुपरविजन रेलवे विभाग द्वारा किया जाएगा। आईडीए दोनों ब्रिज का निर्माण करेगा रेलवे दोनो ब्रिज के निर्माण की राशि आईडीए को देगा और आईडीए दोनों ब्रिज का निर्माण करेगा। ऐसे में नया ब्रिज बनाने के लिए अभी रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने में दो से तीन माह का समय लगेगा। इधर गुरुवार को शहर में हुई आइडीए की अफसरों की बैठक में आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित संजय राव झाड़े ने नए ब्रिज के निर्माण के लिए सर्वे कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सर्वे के आधार पर ब्रिज के अलाइनमेंट, संरचना, ऊंचाई, चौड़ाई, यातायात प्रबंधन सहित अन्य तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात : भारत सरकार से 1333 करोड़ रुपए स्वीकृत, 212 करोड़ की मजदूरी राशि का भुगतान

May 2, 2026 by admin

रायपुर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मांग एवं लंबित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए कुल 1333 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लाखों ग्रामीण श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। स्वीकृत राशि में से 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मजदूरी भुगतान हेतु जारी की गई है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पारदर्शिता के साथ श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। वर्तमान में राज्य के श्रमिकों के खातों में 212 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि भी शीघ्र ही चरणबद्ध तरीके से श्रमिकों के खातों में अंतरित की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ श्रमिकों की आजीविका को स्थायित्व प्राप्त होगा। राज्य में संचालित “मोर गांव मोर पानी महा अभियान” के अंतर्गत जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मनरेगा के माध्यम से आजीविका डबरी, नवा तरिया तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों को व्यापक स्तर पर स्वीकृत किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़े, भू-जल स्तर में सुधार हो तथा किसानों की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार से प्राप्त यह वित्तीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को नई गति देने के साथ-साथ श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।