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रायपुर: नवा रायपुर में निवेश एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित

रायपुर : नवा रायपुर में निवेश और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक रायपुर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में निवेश, अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री  चौधरी ने अधिकारियों से शहर के योजनाबद्ध और तीव्र विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि नवा रायपुर का संतुलित, आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में गति लाने के लिए इस वर्ष राज्य शासन के बजट अंतर्गत पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। सभी इस लक्ष्य को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के लिए समर्पण भाव से कार्य करें। मंत्री  चौधरी ने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय एवं निजी संस्थानों तथा बिल्डर्स को आवंटित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्यों को समन्वयपूर्वक और शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि नवा रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बैठक में निवेश को प्रोत्साहन देने, पर्यावरण संरक्षण, अधोसंरचना विकास और शहरी जनसुविधाओं के उन्नयन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के चेयरमैन  अंकित आनंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी  चंदन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर में वित्त मंत्री का बयान – घटती GST दरों का फायदा जनता को मिलना चाहिए

रायपुर : आम जनता को मिले जीएसटी की घटी दरों का लाभ – वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने ली ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक रायपुर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने ली ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठकनवा  रायपुर में आयोजित ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री  ओ. पी. चौधरी ने राज्य के नागरिकों को जीएसटी की घटी दरों का त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचना चाहिए, ताकि हर परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को राहत मिल सके। वित्त मंत्री  चौधरी ने बैठक में राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जीएसटी दरों में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पारदर्शी रूप से पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “जीएसटी 2.0” के अंतर्गत दरों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और व्यापार को सुगमता प्रदान करना है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सुधार का लाभ समयबद्ध और ईमानदारीपूर्वक जनता तक पहुँचे। गौरतलब है कि आम उपयोग की वस्तुओं की दरों में व्यापक कमी की गई है — लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएँ अब 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाई गई हैं। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बड़ी बचत हो रही है। उदाहरण के तौर पर, ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक की बचत संभव हुई है। वहीं, कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे आमजन का वार्षिक खर्च काफी घटेगा। उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों का उद्देश्य आम भारतीय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। इन सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब जीएसटी मुक्त हैं, जिससे परिवारों को सालाना हजारों रुपये की बचत होगी. अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर 12% से 5% कर दी गई है, जबकि कई जीवनरक्षक दवाइयाँ पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दी गई हैं। इन सुधारों से न केवल आम नागरिकों को स्वास्थ्य खर्च में राहत मिली है, बल्कि घरेलू बजट पर सकारात्मक असर भी पड़ा है। वित्त मंत्री  चौधरी ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों से कहा की वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वस्तु पुरानी दरों पर न बेची जाए। यदि कोई पुराना स्टॉक उपलब्ध हो, तो उस पर नई संशोधित दरें अंकित की जाएँ और वस्तुएँ केवल नई दरों पर ही बेची जाएँ, ताकि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचे। उन्होंने यह भी कहा कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा वे स्वयं करेंगे, ताकि “जीएसटी 2.0” सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँच सके। यह बैठक वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री  ओ. पी. चौधरी, वित्त सचिव  मुकेश बंसल तथा आयुक्त, राज्य कर  पुष्पेन्द्र मीणा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ एवं क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नवा रायपुर के अटल नगर में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन

रायपुर : छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई 'स्मार्ट', नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू नवा रायपुर के अटल नगर में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया अध्याय: नवा रायपुर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय आज से शुरू मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ बना नेशनल रोल मॉडल 15 से 20 मिनट में पूरी होगी पंजीकरण प्रक्रिया, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से नागरिकों को मिलेगा आरामदायक अनुभव “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” मंत्र से साकार हुआ स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का सपना 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य मुफ्त वाई-फाई, डिजिटल डिस्प्ले, हेल्पडेस्क और कैशलेस भुगतान जैसी बड़ी क्रांतियों से बदलेगा रजिस्ट्री का अनुभव रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी की पहल पर, नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  अरुण साव द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री  राजेश अग्रवाल और  स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर रायपुर की मती वीणा देवांगन ने सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया। उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर प्रदर्शित किया गया। पीपीपी मॉडल पर आधारित – रजिस्ट्री अब होगी तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय, नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस – नागरिकों को मिलेगा बेहतर अनुभव नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों को सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक और वातानुकूलित परिसर शामिल है, जहाँ नागरिक आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। यहाँ फ्री वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं, ताकि लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें। क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की मदद से लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और दस्तावेज़ों व शुल्क की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ हर कदम पर नागरिकों की सहायता करेंगे। स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 10 कार्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से नवा रायपुर का यह कार्यालय पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी इसी तर्ज पर देशभर में पंजीयन कार्यालयों को विकसित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। उप मुख्यमंत्री द्वय ने इस मौके पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नागरिक सुविधाओं का एक नया मॉडल है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय में इतनी अत्याधुनिक सुविधाएँ निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलाव और सुशासन की नई दिशा को दर्शाती हैं। वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने कहा कि नागरिक सेवाएँ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सरकार की सुशासन तथा नागरिक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह राज्य न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिकों के जीवन में सहजता, पारदर्शिता और विश्वास लाएँगे तथा सुशासन की एक नई पहचान स्थापित करेंगे।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का दावा — रायगढ़ में शहरी विकास ने पकड़ी रफ्तार

छट घाट निर्माण के लिए 15 लाख रूपए की घोषणा  58 लाख रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन   रायपुर वित्त मंत्री  ओ.पी.चौधरी ने कहा है कि रायगढ़ में आम नागरिकों के लिए शहरी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हमारा लक्ष्य रायगढ़ को सुंदर और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।   वित्त मंत्री  चौधरी ने आज रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 41 तुर्कूमुड़ा में 48.44 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड एवं 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर संतोषी मंदिर के पास छठ घाट निर्माण हेतु 15 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा भी की।  वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि रायगढ़ संभाग मुख्यालय से बाहर पहला जिला है जहां प्रयास विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसे विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के लाईब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने नालंदा परिसर की स्थापना की जा रही। जहां युवा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर पायेंगे। इसी इसी प्रकार संगीत महाविद्यालय, ऑक्सीजोन जैसे अन्य प्रोजेक्ट पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है।  वित्त मंत्री  चौधरी ने आगे कहा कि किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। किसानों को दो साल का बोनस दिया गया। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना में रायगढ़ जिले के 1200 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या, काशी सहित अन्य तीर्थाे का दर्शन कर चुके है। राज्य सरकार के गठन के बाद बड़ी संख्या में आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई है और इनका कार्य तेजी से जारी है। इससे गरीब परिवारों का पक्का मकान का सपना साकार हो रहा है। इस अवसर पर रायगढ़ महापौर  जीवर्धन चौहान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

रायपुर: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने दिए निर्देश, प्रयास आवासीय विद्यालय को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल

प्रयास आवासीय विद्यालय को मिलेगा मॉडल स्कूल का दर्जा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने की पहल विद्यार्थियों से संवाद कर सुविधाओं का लिया जायजा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने का दिया संदेश रायपुर वित्त मंत्री ओ.पी. चैधरी आज रायगढ़ स्थित शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय पहुंचे और विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को इसे मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री चैधरी ने विद्यार्थियों से विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, बिजली, साफ-सफाई, भोजन, सुरक्षा और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ समय पर मिल रही हैं और अध्ययन भी सुचारु रूप से चल रहा है। वित्त मंत्री ने विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने और आईआईटी, एनआईटी और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्ष्य बनाकर निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि रायगढ़ का प्रयास विद्यालय प्रदेश का आदर्श विद्यालय बने और यहां से बच्चे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में चयनित हों, यही हमारी प्राथमिकता है। चैधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालय में नियमित साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, खेलकूद और योग गतिविधियाँ, खेल सामग्री और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ। साथ ही विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रयास विद्यालय: मेधावी छात्रों के लिए विशेष पहल प्रयास आवासीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इन विद्यालयों की स्थापना आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को  उत्कृष्ट शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए की गई है। यहाँ छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन और कोचिंग दी जाती है, ताकि वे आईआईटी, एनआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता पाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें।