PGI

चंडीगढ़. मरीज की बीमारी की समय पर पहचान हो, जांच में देरी न हो और डाॅक्टर सही इलाज का फैसला जल्द ले सकें, इसके लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद ली जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) को केंद्र सरकार ने एआइ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। खास बात यह है कि एआई आधारित तकनीक का इस्तेमाल केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर भी बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पीजीआई के अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और एम्स ऋषिकेश को भी एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इन संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में एआई आधारित तकनीक के विकास और उनके उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इससे बीमारी की पहचान, चिकित्सकीय जांच और इलाज से जुड़े निर्णयों में डाॅक्टरों को तकनीकी सहायता मिल सकेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का इस्तेमाल मरीज के लक्षणों के आधार पर संभावित बीमारी का पता लगाने और डाक्टरों को इलाज संबंधी निर्णय लेने में सहायता देने के लिए किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, ई-संजीवनी मंच पर एआइ आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डाॅक्टरों को मरीज के लक्षणों के आधार पर संभावित बीमारी की पहचान करने में मदद करता है। इसके अलावा टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग और अन्य बीमारियों के हाॅटस्पाट यानी अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए भी एआइ आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से बीमारी के फैलाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत का आकलन करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, एआइ डाॅक्टरों की जगह लेने के बजाय उन्हें निर्णय लेने में सहायता देने का माध्यम है। गांवों में भी पहुंचेगी आधुनिक तकनीक टीबी की शुरुआती जांच के लिए एआइ आधारित हैंडहेल्ड एक्स-रे तकनीक का इस्तेमाल सामुदायिक स्तर पर किया जा रहा है। इससे उन क्षेत्रों में भी शुरुआती जांच को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। वहीं, टीबी मुक्त भारत एप में एआई आधारित खुशी चैटबाट मरीजों को समय पर दवा लेने की याद दिलाने, इलाज से जुड़ी जानकारी देने और फालोअप में सहायता करता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एआई आधारित तकनीकों के उपयोग में मरीजों की सहमति, डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे में पीजीआई को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जाने से चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के विकास और उसके व्यावहारिक इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चंडीगढ़. डाॅक्टर साहब इंटरनेट मीडिया पर पीजीआई के नाम या लोगो के साथ कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधान हो जाएं, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। संस्थान के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालने वालों के लिए नियम सख्त करने की तैयारी है। एम्स की तर्ज पर पीजीआई में भी इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश लागू किए जाने हैं। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रस्तावित नियमों को लागू करने पर फैसला होगा। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के तहत संस्थान के नाम और लोगो का इस्तेमाल करने के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था छात्रों, रेजिडेंट डाक्टरों, कर्मचारियों और छात्र संगठनों पर भी लागू करने की तैयारी है। मरीजों की निजता का विशेष महत्व इसका उद्देश्य संस्थान की पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना और इंटरनेट मीडिया पर पीजीआई के नाम से साझा की जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना है। प्रस्तावित नियमों में मरीजों की निजता को विशेष महत्व दिया गया है। मरीजों की फोटो, व्यक्तिगत जानकारी और उनके इलाज से जुड़े केस का ब्योरा इंटरनेट मीडिया पर साझा करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में इलाज कराने आने वाले मरीजों की पहचान और उनकी चिकित्सा संबंधी जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने के लिए यह प्रावधान अहम माना जा रहा है। संस्थान से जुड़े लोगों को इंटरनेट मीडिया पर किसी भी मरीज की जानकारी साझा करने से पहले नियमों का ध्यान रखना होगा। 12 घंटे में हटानी होगी विवादित पोस्ट प्रस्तावित व्यवस्था में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रविधान भी किया गया है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस मिलने के 12 घंटे के भीतर आपत्तिजनक या नियमों का उल्लंघन करने वाली पोस्ट हटानी होगी। इसके अलावा चेतावनी देने से लेकर छात्र संगठन की मान्यता रद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इन प्रविधानों को लागू करने से पहले कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद लागू होंगे नियम पीजीआई में इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल प्रस्तावित नियमों को लागू नहीं किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संस्थान प्रशासन इन प्रविधानों पर निर्णय लेगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इंटरनेट मीडिया पर संस्थान के नाम, लोगो और मरीजों से जुड़ी जानकारी के इस्तेमाल को लेकर अंतिम नियम क्या होंगे।

चंडीगढ़. दिल्ली एम्स के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान चंडीगढ़ पीजीआई के मनोरोग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. ग्रोवर को छह महीने की अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिली तो नाराज होकर इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने पीजीआई प्रशासन से कहा कि या तो उन्हें वालंटरी रिटायरमेंट दे दी जाए या इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि, पीजीआई ने इस्तीफा खारिज कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी, डाॅ. ग्रोवर ने पीजीआइ प्रशासन, प्रेसिडेंट और निदेशक के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) में याचिका दायर कर दी। याचिका पर कैट ने उन्हें राहत देते हुए पीजीआई के उनका इस्तीफा खारिज करने वाले आदेश को रद कर दिया। हालांकि कैट ने पीजीआई को उनकी रिटायरमेंट या इस्तीफा स्वीकार करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस विषय में तीन हफ्ते में विचार कर फैसला करने के निर्देश दिए हैं। दो साल के लिए मांगी थी छुट्टी, मिली एक वर्ष की डाॅ.ग्रोवर ने याचिका में कहा कि मेलबर्न के रायल काॅलेज आफ साइकेट्री में फैलोशिप के लिए उन्हें आस्ट्रेलिया जाना था। उन्होंने दो साल के लिए एक्स-इंडिया लीव मांगी थी लेकिन मिली एक साल की। उन्होंने दोबारा आवेदन किया लेकिन पीजीआई प्रशासन ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह तीन फरवरी 2025 को आस्ट्रेलिया चले गए। इस बीच 25 सितंबर 2025 को उन्होंने तीन फरवरी 2026 से दो अगस्त 2026 यानी छह महीने के लिए छुट्टी बढ़ाने जाने की मांग की, लेकिन पीजीआई प्रशासन ने उनकी मांग को पुन: खारिज कर दिया। भारत लौटकर दिया इस्तीफा डाॅ. ग्राेवर दो फरवरी 2026 को भारत लौटे और उन्होंने पीजीआई को तीन महीने का नोटिस दे दिया और उन्हें वालंटरी रिटायर करने या उनकी इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की। पीजीआई प्रशासन ने उनका इस्तीफा रद कर दिया। पीजीआई ने कहा कि हाल ही में दो डाॅक्टरों के संस्थान छोड़ने के कारण पहले ही फैकल्टी की कमी हो गई है। ऐसे में उन्हें रिटायरमेंट नहीं दी जा सकती। 12 साल पहले ही मांगी रिटायरमेंट डाॅ. ग्रोवर की अभी उम्र 53 वर्ष है और पीजीआई में फैकल्टी की रिटायरमेंट के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। ऐसे में उन्होंने नाराज होकर 12 वर्ष पहले ही रिटायरमेंट की पेशकश कर दी। प्रो.ग्रोवर ने एक जनवरी 2000 को बतौर जूनियर रेजिडेंट पीजीआई जाइन किया था। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तरक्की पाकर आखिर में 12 मई 2017 को वह प्रोफेसर बन गए। वह मनोरोग के जाने-माने डाॅक्टर हैं और कैटाटोनिया नामक बीमारी के इलाज के लिए विश्व स्तर पर उनका नाम है।

चंडीगढ़. PGI ने मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था ने 20 अप्रैल, 2026 से अपनी न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी OPD सर्विस (ट्रॉमा OPD को छोड़कर) को एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर में शिफ्ट करने का फैसला किया है। PGI प्रशासन के मुताबिक नए ओ.पी.डी. ब्लॉक में इस समय चल रही ये सेवाएं 18 अप्रैल को दोपहर बाद बंद कर दी जाएंगी ताकि नई जगह पर उचित कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाया जा सके। नई OPD एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर के लेवल 2 पर काम करेगी। PGI के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल ने कहा कि यह बदलाव सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, बल्कि मरीजों को एक ही छत के नीचे कंसल्टेशन, डायग्नोसिस और एडवांस्ड ट्रीटमेंट देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे इलाज प्रक्रिया में तेजी आएगी और मरीज को बेहतर अनुभव मिलेगा। OPD का समय और दिन वही रहेंगे। न्यूरोलॉजी आउटपेशेंट डिपार्टमेंट OPD सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी, जबकि गुरुवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक स्पेशल क्लिनिक लगेगा। न्यूरोसर्जरी आउटपेशेंट डिपार्टमेंट मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक काम करेगा। मरीज़ गेट नंबर 3 के जरिए एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर जा सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि मरीज़ों की सुविधा के लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं।