Day: July 20, 2025

नई दिल्ली  चीन जहां से कोरोना वायरस फैला था अब एक और नए वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। इस बार मच्छर से फैलने वाले 'CHIKV वायरस' (चिकनगुनिया) ने चीन के कई जिलों में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है जिसके बाद चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय को आपातकालीन अभियान जारी करना पड़ा है। इस वायरस के कारण तेज बुखार और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। हॉन्गकॉन्ग में भी अलर्ट जारी इस वायरस के तेजी से फैलाव के कारण चीन के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस बीमारी को रोकने में मदद करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चीन के पड़ोसी देश हॉन्गकॉन्ग में भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जिससे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है।   फोशन में तेज़ी से फैल रहा चिकनगुनिया चीन की मीडिया scmp.com की खबर के मुताबिक दक्षिण चीन के फोशन शहर में चिकनगुनिया बुखार तेज़ी से फैल रहा है। चीन के शुंडे की लोकल हेल्थ बॉडी ने जानकारी दी कि यहां चिकनगुनिया के मामले पाए गए हैं। केवल इसी इलाके में शुक्रवार तक चिकनगुनिया के पुष्टि किए गए मामलों की संख्या 1,161 तक पहुंच चुकी है। चीन के अन्य शहरों जैसे शुंडे, लेशॉन्ग, बिजीओ, चेनकून, नन्हई और चानचेंग में भी इस वायरस के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दुनिया भर में 2 लाख से अधिक चिकनगुनिया केस अगर चिकनगुनिया बुखार के दुनिया भर के मामलों की बात करें तो साल 2025 में अब तक 2,20,000 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। ये आंकड़े भी चिकनगुनिया बुखार को लेकर वैश्विक स्तर पर सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं। क्या है CHIKV वायरस? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार चिकनगुनिया एक CHIKV वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है। इसके कारण शरीर के जोड़ों में दर्द और तेज़ बुखार की शिकायत होती है। बुखार और दर्द काफी अधिक होता है और कई बार मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। बारिश के मौसम में इसके फैलने की संभावना अधिक होती है। बता दें CHIKV वायरस मुख्य रूप से मादा मच्छर के ज़रिए फैलता है।  

नई दिल्ली  चीन जहां से कोरोना वायरस फैला था अब एक और नए वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। इस बार मच्छर से फैलने वाले 'CHIKV वायरस' (चिकनगुनिया) ने चीन के कई जिलों में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है जिसके बाद चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय को आपातकालीन अभियान जारी करना पड़ा है। इस वायरस के कारण तेज बुखार और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। हॉन्गकॉन्ग में भी अलर्ट जारी इस वायरस के तेजी से फैलाव के कारण चीन के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस बीमारी को रोकने में मदद करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चीन के पड़ोसी देश हॉन्गकॉन्ग में भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जिससे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है।   फोशन में तेज़ी से फैल रहा चिकनगुनिया चीन की मीडिया scmp.com की खबर के मुताबिक दक्षिण चीन के फोशन शहर में चिकनगुनिया बुखार तेज़ी से फैल रहा है। चीन के शुंडे की लोकल हेल्थ बॉडी ने जानकारी दी कि यहां चिकनगुनिया के मामले पाए गए हैं। केवल इसी इलाके में शुक्रवार तक चिकनगुनिया के पुष्टि किए गए मामलों की संख्या 1,161 तक पहुंच चुकी है। चीन के अन्य शहरों जैसे शुंडे, लेशॉन्ग, बिजीओ, चेनकून, नन्हई और चानचेंग में भी इस वायरस के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दुनिया भर में 2 लाख से अधिक चिकनगुनिया केस अगर चिकनगुनिया बुखार के दुनिया भर के मामलों की बात करें तो साल 2025 में अब तक 2,20,000 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। ये आंकड़े भी चिकनगुनिया बुखार को लेकर वैश्विक स्तर पर सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं। क्या है CHIKV वायरस? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार चिकनगुनिया एक CHIKV वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है। इसके कारण शरीर के जोड़ों में दर्द और तेज़ बुखार की शिकायत होती है। बुखार और दर्द काफी अधिक होता है और कई बार मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। बारिश के मौसम में इसके फैलने की संभावना अधिक होती है। बता दें CHIKV वायरस मुख्य रूप से मादा मच्छर के ज़रिए फैलता है।  

रायपुर, कोरबा विधानसभा अंतर्गत दर्री के कलमीडुग्गु, प्रगतिनगर के 10 लोगों की फरवरी माह में कुम्भ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में दुःखद निधन हो गया था। सभी शोक संतृप्त परिवार को वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। मंत्री देवांगन ने आज कोहड़िया, कोरबा निवास कार्यालय में सभी 10 परिवार को 1-1 लाख की सहायता राशि का चेक वितरण किया। उन्होंने इसके लिए सवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। इस दौरान पार्षद राधा महंत जी, पार्षद मुकुंद सिंह कँवर जी भी उपस्थित रहे।

नाइजर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर के डोसो क्षेत्र में बीती 15 जुलाई को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने दो भारतीयों की भी हत्या कर दी थी। वहीं जम्मू-कश्मीर के रामबन के रहने वाले रंजीत सिंह को किडनैप कर लिया गया था। अब उनका परिवार मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार से उन्हें वापस लाने के प्रयास करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक रंजीत सिंह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, तभी हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया। उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, रंजीत सिंह की किडनैपिंग को लेकर सीएम अब्दुल्ला बेहद चिंतित हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले में दखल देने की गुजारिश की है ताकि रंजीत सिंह को सुरक्षित वापस लाया जा सके। कौन हैं रंजीत सिंह? रंजीत सिंह की पत्नी शीला देवी ने शनिवार को मोदी सरकार से पति की सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया कि रंजीत ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड में सेफ्टी ऑफिसर थे। रामबन के चक्काकुंडी गांव में उनका परिवार रहता है। रंजीत सिंह के तीन बच्चे हैं। 15 जुलाई के बाद शीला देवी की पति से बात नहीं हो पाई। शीला ने कहा, 15 जुलाई को उनसे वॉट्सऐप पर बात हुई थी। मैनेजमेंट को फोन किया तो उन्होंने बताया कि साइट पर नेटवर्क नहीं रहते हैं। शीला देवी को पति की किडनैपिंग की जानकारी अगले दिन मिली। उनके एक दोस्त ने आतंकी हमले के बारे में बताया। वहीं मैनेजमेंट का कहना है कि आतंकियों से डरकर वह जंगल में भाग गए हैं। शीला देवी ने कहा, ऐसा लगता है कि उनके पति को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी में रंजीत सिंह काम करते थे, उसकी तरफ से भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। शीला देवी ने कहा, अगर विदेश मंत्रालय चाहेगा तभी उनके पति की सकुशल वापसी हो सकती है।  

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जशपुर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पत्थलगांव विकास खंड के कोतबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कोतबा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण करने के लिए 4 करोड़ 37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी है। कोतबा में लोगों तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 56 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें अस्पताल अधीक्षक, सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, स्टाप नर्स, लेखापाल, फार्मासिस्ट, सहायक ग्रेड 3, ड्रेसर, वार्ड बॉय, आया और भृतय के पद स्वीकृत किया गया है। शीघ्र ही उनकी पदस्थापना की जाएगी जिसमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके।

साल दर साल बढ़ रहा है किसानों की संख्या, रकबा और उत्पादन रायपुर, मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय सरकार के नीतिगत फैसलों एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। इन नीतियों से प्रदेश के किसान निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी कर न सिर्फ किसानों का मान बढ़ाया बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य सरकार ने बीते 18 महीने में विभिन्न योजनाओं के तहत् लगभग सवा लाख करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की है। इन कल्याणकारी फैसलों और प्रोत्साहन से साल दर साल किसानों की संख्या, खेती-किसानी का रकबा और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। बता दें कि देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री साथ के नेतृत्त्व में प्रदेश सरकार की इन डेढ़ साल की अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीति गत फैसलों से खेती-किसानी की नया सम्बल मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक 24.75 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकार्ड कायम किया है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 32 हजार करोड रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश के किसानों से रिकार्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई और धान खरीदी के एवज में किसानों को 34,500 करोड़ रूपए का तत्काल भुगतान किया गया तथा 12 हजार करोड़ रूपए की अंतर की राशि एकमुश्त सीधे किसानों के खातों में अंतरित किया गया। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे को पूरा कर यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी के साथ ही दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड रूपए का भुगतान करके अपना संकल्प पूरा किया, इससे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है। किसानो का मानना है कि राज्य सरकार के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण 01 अप्रैल 2014 से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए तक है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60 अनुपात 40 है। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से व्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए खरीफ वर्ष 2024 में 15.21 लाख किसानों को 6912 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया गया था। वर्ष 2025 में किसानों को 7800 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। किसानों को 11 जुलाई की स्थिति में 5124 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। यह किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है। सौर सुजला योजना के माध्यम से सरकार ने दूरस्थ वनांचल में जहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसानों के खेतों में भी इस योजना के माध्यम से सौर सुजला सिंचाई पंप स्थापित कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। कृषि विभाग के बजट में बीते वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए राज्य के बजट में भी कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास को फोकस किया गया है। यहां धान और किसान एक-दूसरे के पर्याय है। पिछले वर्ष 149.25 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर राज्य के 25 लाख 48 हजार 798 किसानों से खरीदी की गई है। राज्य सरकार ने बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है। वहीं किसानों के 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही दलहन एवं तिलहन फसलों समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये तथा फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये और मोटे अनाजों के साथ-साथ दलहन, तिलहन, बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की किसान हितैषी नियत को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 26 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना में किसानों को तीन किश्तों में साल में 6 हजार रूपए की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जा रही है। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान के विपुल उत्पादन को देखते हुए केन्द्रीय पूल में 78 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य दिया है।