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एमपी: पेट्रोल-डीजल टैंकर में लगी आग, भीषण हादसे में युवक की मौत

सिवनी जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूर सिवनी-बालाघाट मार्ग में 26-27 अगस्त की रात पेट्रोल-डीजल टैंकर तथा कौड़िया-घीसी गांव में संचालित संतोष ढाबा में हुई भीषण आगजनी में एक युवक पंकज पुत्र नरेन्द्र पटले (23) जिंदा जल गया। जबकि कौड़िया गांव निवासी मृतक का बड़ा भाई राहुल पटेल (27) झुलस गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का लगभग 14 हजार लीटर तीव्र ज्वलनशील ईंधन से भरा टैंकर (वाहन क्र. एमपी 14 एचसी 5013) जबलपुर से बालाघाट जा रहा था, जो कौडिया के संतोष ढाबे में रूका था। टैंकर में फैली आग से ड्राइवर अरविंद परिहार (45) बरगी जबलपुर निवासी के हाथ-पैर झुलस गए। दोनों घायलों का इलाज बरघाट अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है। रात लगभग 11.30 बजे ढाबे व पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में एक साथ भड़की आग को बरघाट पुलिस ने लगभग तीन घंटे की मशक्कत कर रात लगभग 2 बजे काबू किया। घटना के दौरान ढाबे में संचालक संतोष सोनी के अलावा एक कमरे में पान दुकान संचालित कर रहा पंकज व उसका बड़ा भाई राहुल पटले मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टैंकर का हेल्पर व ढाबे में मौजूद लोग डरकर इधर-उधर भाग निकले।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जनवितरण प्रणाली की खाली पड़ी दुकानों को भरने की कवायद की शुरू

पटना, आज दिनांक 27.08.2025 को प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री पंकज कुमार की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। आज की समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एवं जिला प्रबंधक BSFC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आज की समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि लक्षित जनवितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र भरा जाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी निदेश प्रधान सचिव ने दिया। प्रधान सचिव ने CMR चावल से संबंधित भुगतान को भी 15 सितंबर से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया। अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए प्रधान सचिव ने इसे 31 अगस्त से पहले माह अगस्त का वितरण पूरा करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं को जल्द से जल्द उनके लंबित मार्जिन मनी का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं के हितों में लिए गये निर्णय से भी सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली की दुकानों में सोमवार को साप्ताहिक बंदी के साथ-साथ प्रमुख त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली की दुकानों को बंद रखने की अनुमति दी गई है। अब राज्य सरकार ने पहल करते हुए राज्य मद से डीलर मार्जिन में रू० 47/- प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो सितंबर माह से लागू होगी। राज्य सरकार की इस पहल से राज्य के लगभग 50 हजार जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत कार्यरत डीलरों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सचिव मो० नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव श्री उपेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री विनोद तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री सृष्टि प्रिया के साथ बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ जामनगर का सरकारी डेंटल कॉलेज, CM ने दी बधाई

जामनगर गुजरात के जामनगर स्थित सरकारी डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल को ओरल हेल्थ के प्रति लोगों को जागरुक करने और तंबाकू से होने वाले नुकसानों को लेकर चलाए गए अभियानों के लिए सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जामनगर के सरकारी डेंटल कॉलेज को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी खुशी जताई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह सम्मान न सिर्फ संस्थान के लिए, बल्कि पूरे गुजरात के लिए गौरव की बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दांतों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, जामनगर को मौखिक और दंत स्वास्थ्य के साथ-साथ तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जन जागरूकता को लेकर अलग-अलग कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।” इससे पहले, जामनगर कलेक्टर ने सरकारी डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल को बधाई दी। कलेक्टर ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर राज्य को गौरवान्वित करने के लिए राजकीय डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल, जामनगर को बहुत-बहुत बधाई।” केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देशभर के डेंटल कॉलेज और अस्पतालों को मुंह और ऑरल हेल्थ के साथ-साथ तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों के लिए हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में जामनगर के डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अनूठी उपलब्धि हासिल कर पूरे सौराष्ट्र को गौरवान्वित किया है।  

मुख्यमंत्री जी ने हादसे में कालकवलित हुए उत्तरप्रदेश के निवासी समस्त मृतक परिजनों को आर्थिक सहायता करने के दिये निर्देश

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा में हुए प्राकृतिक आपदा की चपेट में आये मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने कालकवलित हुए उत्तरप्रदेश के निवासी समस्त मृतक परिजनों को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता के दिये निर्देश। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को मृतकों के शव उनके घर पहुंचाए जाने की व्यवस्था करने के भी दिये निर्देश।

भारत में फिडे विश्व कप, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दो दशक से अधिक समय के बाद प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है। मोदी ने कहा कि शतरंज युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस टूर्नामेंट में रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है और वह भी दो दशक से अधिक समय के बाद।’’ फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अगले साल के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए तीन स्थान और 20 लाख डॉलर की इनामी राशि दांव पर लगी होगी। इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना और आर प्रज्ञानानंदा सहित 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।  

गंगा के विस्तृत प्रवाह वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र रहा

नई दिल्ली/लखनऊ,  नदियाँ और जल संसाधन सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इनका पुनर्जीवन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। नदी पुनर्जीवन और जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अग्रणी पहलों ने इसे वैश्विक जल संवाद में एक प्रमुख आवाज बना दिया है। इस वर्ष स्टॉकहोम वर्ल्ड वॉटर वीक में इसकी भागीदारी भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है, जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में अहम योगदान दे रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा वर्ष 1991 से आयोजित यह प्रतिष्ठित आयोजन अब वैश्विक नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सबसे प्रभावशाली मंच बन चुका है। गंगा के विस्तृत प्रवाह वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र रहा है। वाराणसी में रिवरफ्रंट विकास, कानपुर में सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना तथा छोटे एवं मझौले नगरों में सामुदायिक भागीदारी आधारित पहलें इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का केंद्र बिंदु बना "नदी शहरों की पुनर्कल्पना: जलवायु-संवेदी और बेसिन-केंद्रित शहरी विकास", जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) और जर्मन विकास सहयोग (GIZ) ने मिलकर नेतृत्व किया। इस सत्र में विशेषज्ञों ने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण की चुनौतियों के बीच, नदी-केंद्रित विकास ही शहरों को टिकाऊ और सुरक्षित बना सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव कुमार मित्तल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नमामि गंगे मिशन ने भारत में नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव की नींव रखी है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत अब तक 40 हजार करोड़ रुपये का भारी निवेश किया जा चुका है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों को उनके प्राचीन रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन एक जीवित उदाहरण है, जो यह साबित करता है कि जब आधुनिक तकनीक और नवाचार का संगम होता है, तो नदियों को पुनः जीवनदायिनी बनाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत की गई पहलें, जैसे हाइब्रिड एनीटी मॉडल आधारित एसटीपी, सोलर पावर्ड ट्रीटमेंट प्लांट और मृदा जैव प्रौद्योगिकी, वैश्विक मानकों को स्थापित करने में योगदान दे रही हैं। श्री मित्तल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस कार्यक्रम को एक विशाल जन आंदोलन में बदला गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। वैश्विक सहयोगों की अहमियत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व बैंक, जीआईजेड, सी-गंगा, नीदरलैंड्स और डेनमार्क का सहयोग नदी विज्ञान, जल सुरक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण की समस्याओं का हल केवल नदी-बेसिनों के संरक्षण और प्रबंधन में ही छुपा है। इस संदर्भ में भारत की 'नमामि गंगे' पहल को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे अन्य देशों के लिए अनुकरणीय माना गया। प्रदूषण नियंत्रण, जैविक खेती, आर्द्रभूमि संरक्षण और जलवायु-स्मार्ट शहरी विकास जैसे कदमों ने इस मिशन को वैश्विक स्तर पर प्रेरणा का स्रोत बना दिया है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है जब शहरों को केवल उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि नदी-बेसिनों के सक्रिय संरक्षक के रूप में कार्य करना होगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में नदियों का संरक्षण अनिवार्य बन चुका है और इसके लिए नदी-केंद्रित शहरी विकास को अपनाना होगा। सत्र के समापन में यह महत्वपूर्ण संदेश सामने आया – जब शहर मिलकर काम करेंगे और सीमा पार सोचेंगे, तो नदियों को बचाया जा सकता है और उन्हें समृद्ध भी किया जा सकता है। यही स्थिरता और समृद्धि का वास्तविक आधार होगा, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करेगा।

18.46 करोड़ रुपये की लागत से न्यायिक भवनों में लगेंगे सीसीटीवी : सम्राट चौधरी

नीतीश सरकार न्यायिक ढांचे को मज़बूत करने के लिए लगातार कर रही है काम पटना, बिहार के उपमुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने बताया कि न्यायिक भवनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18 करोड़ 46 लाख 44 हजार 472 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति सीसीटीवी कैमरों और दूसरे उपकरणों के संचालन, वार्षिक रख-रखाव (मैन पावर भी शामिल) के लिए दिया गया है। स्वीकृत राशि का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2025-26  में 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। चौधरी ने कहा- इस कदम से न्यायिक भवनों में सुरक्षा और पारदर्शिता और अधिक सुदृढ़ होगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार न्यायालयों में कार्यरत जजों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यपरिसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का मानना है कि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को यदि समुचित संसाधन, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो आम लोगों को समयबद्ध और प्रभावी न्याय दिलाया जा सकेगा। हाल में ही सरकार ने अनुमंडलीय न्यायालय पीरो में 20 जज क्वार्टर और छह मंजिला ट्रांजिट-कम-गेस्ट हाउस (G+6) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी। और अब न्यायिक भवनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18 करोड़ 46 लाख 44 हजार 472 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

बर्थडे पर अखिलेश का गिफ्ट, 100 रुपए लेते ही लाल हो गईं इकरा हसन के गाल

लखनऊ शामली से सपा सांसद इकरा हसन कल यानि 26 अगस्‍त को जन्‍मदिन था, जिसको लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में बनाया गया। इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे और उनको ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिए कि इकरा हसन हैरान हो गईं। दरअसल, अखिलेश यादव ने 100 रूपये का गिफ्ट दिया था, जिसे लेते हुए वह काफी शर्मा रही थी। बता दें कि उनके जन्मदिन के मौके पर डिंपल यादव और जया बच्चन ने मिलकर केक कटवाया था। जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव के परिवार के साथ मछली शहर से सासंद और रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज भी वहां पर मौजूद थीं। जैसे ही केक सामने आया, सभी सांसद एक स्वर में इकरा हसन को हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इसी बीच, अखिलेश यादव ने 100 रुपए का नोट निकाला और इकरा को जन्मदिन पर गिफ्ट किया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे।   इकरा ने शेयर कीं तस्‍वीरें आपको बता दें कि जन्‍मदिन की तस्‍वीरें अपने X अकाउंट पर शेयर करते हुए इकरा हसन ने सभी का आभार जताया है। उन्‍होंने लिखा- 'मेरे जन्मदिवस के अवसर पर लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव एवं पार्टी के सभी सम्मानित सांसदों एवं नेताओं द्वारा जो स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपका यह विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, जो मुझे समाज और जनता की सेवा के लिए और अधिक समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बना रहे, मैं खुदा से यही कामना करती हूं।'

पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम, जनता तक पहुंचेगी हरियाणा विधानसभा की हर जानकारी

चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की प्रथा जारी रखकर संसदीय प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से जनता अपने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और उठाए गए जनहित के मुद्दों के बारे में सीधे और पारदर्शी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। उन्होंने मंगलवार को सदन में स्पष्ट किया कि प्रतिबंध लगाने की चर्चा अधूरी जानकारी पर आधारित है  कुछ रोकथाम का प्रावधान संविधान के अनुछेद 361-ए में है, जिसे ध्यान में रखते हुए और कार्यवाही से हटाए गए नकारात्मक शब्दों से बचाव के लिए नियम बनाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने मीडिया संस्थानों को लाइव कवरेज हेतु नई गाइड लाइन भेजी हैं। इन गाइड लाइन के अनुसार, केवल सैटेलाइट टीवी चैनल ही लाइव प्रसारण कर सकते हैं, जिनकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। प्रसारण के दौरान हरियाणा विधानसभा का लोगो और चैनल का वॉटरमार्क अनिवार्य होगा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) पर इसे साझा नहीं किया जा सकेगा। सचिवालय ने कहा कि कार्यवाही से हटाए गए अंश या शब्द किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। उल्लंघन करने वाले चैनलों को लाइव कवरेज से प्रतिबंधित किया जा सकता है। हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि सीधा प्रसारण हरियाणा विधानसभा की 15वीं सत्र का ऐतिहासिक कदम है, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने की संसदीय प्रथा को मजबूत करता है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत मखाना अवयवों की योजना को स्वीकृति

किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उन्नत प्रभेद ‘स्वर्ण वैदेही’ और ‘सबौर मखाना-1’ का होगा बीज उत्पादन : विजय कुमार सिन्हा पटना, उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत मखाना अवयवों की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक किया जाएगा। इसके लिए कुल 16 करोड़ 99 लाख 11 हजार 930 रुपये की स्वीकृत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 11 करोड़ 53 लाख 49 हजार 430 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ 45 लाख 62 हजार 500 रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 16 जिलों यथा कटिहार, पूर्णियाँ, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर में मखाना की खेती का क्षेत्र विस्तार करना है। इसके तहत किसानों को उन्नत प्रभेदों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा, परंपरागत उपकरण किट दी जाएगी तथा बीज उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। श्री सिन्हा ने कहा कि मखाना की खेती दिसंबर माह से शुरू होकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में पूरी होती है। इसी कारण योजना का कार्यान्वयन दो वित्तीय वर्षों में किया जाएगा। योजना अंतर्गत डीबीटी पंजीकृत नए किसानों का चयन किया जाएगा, जो पहली बार खेत प्रणाली से मखाना की खेती करेंगे। मखाना खेती की इकाई लागत 0.97 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें बीज, इनपुट और हार्वेस्टिंग की लागत शामिल है। इसमें किसानों को 75 प्रतिशत यानी 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायतानुदान दो किस्तों में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना में मखाना के उन्नत प्रभेद स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना-1 का बीज उत्पादन कराया जाएगा। बीज वितरण की व्यवस्था गठित समिति की अनुशंसा पर एफ.पी.सी. एवं प्रगतिशील कृषकों से बीज प्राप्त कर चयनित किसानों तक पहुंचाने की होगी। प्रत्येक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को परंपरागत उपकरण जैसे औका/गाँज, कारा, खैंचि, चटाई, अफरा, थापी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रति किट 22,100 रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है, जिसमें से 75 प्रतिशत यानी 16,575 रुपये प्रति किट का अनुदान दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में महिला सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही योजना से लाभान्वित किसानों में 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार के 16 जिलों में मखाना खेती को नई दिशा देने, उन्नत बीज उत्पादन एवं वितरण और उपकरण किट उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके क्रियान्वयन से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी और सभी वर्गों की संतुलित हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। यह पहल बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी और राज्य को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाएगी।