September 8, 2026 - samacharsecretary.com

बाढ़ प्रभावितों के लिए योगी सरकार का राहत अभियान जारी, 21,226 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

September 8, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चुनौती से प्रभावितों को राहत दिलाने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाओं और जरूरी राहत सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक 21,226 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और 16.73 लाख से अधिक लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 1.29 लाख से ज्यादा बाढ़ राहत किट, 6.94 लाख क्लोरीन टैबलेट और 2.73 लाख ओआरएस पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। राहत एवं बचाव अभियान में अब तक 2,259 नाव एवं मोटरबोट का इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में 26 जिलों में बाढ़ का असर बना हुआ है। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 21,226 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। अकेले 8 सितंबर को 8,576 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जलभराव और दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को नाव-मोटरबोट के जरिए निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। 2,259 नाव-मोटरबोट से लगातार रेस्क्यू अभियान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 2,259 नाव एवं मोटरबोट राहत-बचाव कार्य में प्रयुक्त हो चुकी हैं। 16.73 लाख से अधिक लंच पैकेट बांटे बाढ़ के बीच प्रभावित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया है। अब तक 16.73 लाख से अधिक लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 1.29 लाख से ज्यादा बाढ़ राहत किट जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाए गए हैं। मंगलवार को भी 83,216 लंच पैकेट और 17,097 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए गए। इससे प्रभावित परिवारों को संकट की स्थिति में तत्काल खाद्य सहायता मिल रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 1,106 मेडिकल टीमें सक्रिय बाढ़ के बाद संक्रमण और जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1,106 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 6.94,432 क्लोरीन टैबलेट और 2.73 लाख ओआरएस पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अब तक 1,341 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं। इनमें 7,434 लोग शरणालयों में रह रहे हैं। पशुओं की सुरक्षा पर भी फोकस, जनहानि शून्य योगी सरकार के राहत अभियान में मानव जीवन के साथ पशुओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। पशुओं के लिए अब तक 6,620 क्विंटल भूसा वितरित किया गया है। राहत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बाढ़ से अब तक पशु या जनहानि दर्ज नहीं हुई है। प्रभावित मकानों के लिए भी सहायता जारी बाढ़ से अब तक 1,493 मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इनमें से 1,273 मामलों में प्रभावित परिवारों को सहायता वितरित की जा चुकी है। राहत एवं बचाव कार्यों के साथ क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम भी जारी है। प्रभावित जिले अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बदायूं, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कासगंज, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, रामपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी।

लाखों बहनों का भाई होना मेरा सौभाग्य : मंत्री सारंग

September 8, 2026 by admin

भोपाल भाई-बहन के अपार स्नेह और विश्वास के प्रतीक विश्व के सबसे बड़े 'नरेला रक्षाबंधन महोत्सव' का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को इस वर्ष 1 लाख 89 हजार 159 बहनों ने रक्षासूत्र बांधकर आशीर्वाद प्रदान किया। बहनों की इस विराट सहभागिता ने पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2025 में 1 लाख 84 हजार 632 बहनों ने सारंग को राखी बांधी थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 1 लाख 89 हजार 159 हो गई। इस प्रकार महोत्सव ने एक बार फिर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। उल्लेखनीय है कि नरेला रक्षाबंधन महोत्सव पहले ही विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो चुका है। इस वर्ष बड़ी संख्या में विभिन्न धर्मों की बहनों की सहभागिता रही। मंत्री सारंग ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि लाखों बहनों का भाई होना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि बहनों का यही विश्वास और स्नेह मुझे क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा देता है। आगे उन्होंने कहा कि बहनों के आशीर्वाद से हर वर्ष इस महोत्सव का स्वरूप लगातार व्यापक होता जा रहा है और यह महोत्सव अब विश्वव्यापी रक्षाबंधन महोत्सव के रुप में अपनी पहचान बना चुका है। 18 वर्षों से कायम है स्नेह और विश्वास की परंपरा मंत्री सारंग ने कहा कि नरेला रक्षाबंधन महोत्सव भाई-बहन के रिश्ते में निहित प्रेम, विश्वास और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। पिछले 18 वर्षों से नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों सहित भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों की बहनें इस आयोजन में उत्साहपूर्वक शामिल होती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बढ़ती बहनों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन अब एक पारिवारिक परंपरा का स्वरूप ले चुका है। आगे उन्होंने कहा कि लाखों बहनें अपने ‘भैया’ विश्वास के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए उत्साह के साथ पहुंचती हैं और रक्षासूत्र बांधकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। विभिन्न धर्मों की बहनों ने की सहभागिता नरेला रक्षाबंधन महोत्सव-2026 में विभिन्न धर्मों की बहनों ने मंत्री सारंग को रक्षासूत्र बांधकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मंत्री सारंग ने कहा कि विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। बड़ी संख्या में GenZ बहनें हुई शामिल नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में बड़ी संख्या में GenZ बहनों की उत्साहपूर्वक भागीदारी की। GenZ बहनों ने पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ मंत्री सारंग को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया। महोत्सव में युवा पीढ़ी का भारतीय परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव की झलक दिखाई दी। लाखों बहनों का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत समापन अवसर पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बहनों के अपार स्नेह और आत्मीयता से भाव-विभोर नजर आए। उन्होंने कहा कि लाखों बहनों का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि नरेला परिवार की बहनें हर वर्ष लाखों की संख्या में पहुंचकर मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बहनों का यही विश्वास और स्नेह मुझे नरेला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा देता है। मंत्री सारंग ने कहा कि रक्षाबंधन केवल रक्षासूत्र बांधने का पर्व नहीं बल्कि एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का संकल्प लेने का भी अवसर है। नरेला रक्षाबंधन महोत्सव ने इसी भावना को व्यापक सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की है, जिसमें जनप्रतिनिधि और जनता के बीच का रिश्ता एक आत्मीय पारिवारिक रिश्ते में बदल जाता है। बहनों के आशीर्वाद से टूटा पिछला रिकॉर्ड वर्ष 2025 में 1 लाख 84 हजार 632 बहनों ने सारंग को राखी बांधी थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 1 लाख 89 हजार 159 हो गई। पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए स्थापित हुआ यह नया कीर्तिमान केवल संख्या का रिकॉर्ड नहीं बल्कि बहनों के अटूट स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का प्रमाण है। 18 वर्षों की इस स्नेहिल परंपरा ने यह संदेश दिया है कि जब रिश्तों में विश्वास और समाज में अपनत्व हो, तो कोई भी आयोजन जनआंदोलन का स्वरूप ले सकता है। नरेला रक्षाबंधन महोत्सव इसी आत्मीयता, विश्वास और सामाजिक समरसता की भावना के साथ एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अंतिम दिन भी हज़ारों बहनों ने बांधे रक्षासूत्र महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को वार्ड क्रमांक 38 एवं 77 में आयोजित कार्यक्रमों में भी बहनों का उत्साह देखते ही बनता था। अपने ‘भैया’ विश्वास सारंग को रक्षासूत्र बांधने के लिए बहनें बड़ी संख्या में पहुंचीं और लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम में 28 हजार 742 बहनों ने सारंग को रक्षासूत्र बांधा। मंत्री सारंग ने भी प्रत्येक बहन से रक्षासूत्र बंधवाकर उनका आशीर्वाद लिया और सभी बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

वाराणसी में बुधवार को सजेगा पोषण का मंच, सीएम योगी करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ

September 8, 2026 by admin

लखनऊ राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का शुभारंभ बुधवार (9 सितंबर) को वाराणसी से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होकर हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम ‘सही पोषण, देश रोशन’ रखी गई है। अभियान के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और उनके परिवारों के बीच पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य और श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, राज्य मंत्री हंस राज विश्वकर्मा, वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत वाराणसी की प्रशासक पूनम मौर्या, विधान परिषद सदस्य राय धर्मेंद्र सिंह तथा विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. नीलकंठ तिवारी, डॉ. अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम और डॉ. सुनील पटेल मौजूद रहेंगे।

प्री एशियन गेम्स ट्रेनिंग कैंप के लिए जापान जाएंगी MP राज्य बॉक्सिंग अकादमी की माही लामा

September 8, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी माही लामा का चयन प्री एशियन गेम्स ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ है। माही लामा 60 किलोग्राम भारवर्ग में जापान के निशियो सिटी में आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी। यह प्रशिक्षण कैंप 09 सितंबर से 17 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। 60 किलोग्राम भारवर्ग में करेंगी प्रशिक्षण माही लामा इस प्रशिक्षण शिविर में 60 किलोग्राम भारवर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। एशियन गेम्स की तैयारियों के लिहाज से यह कैंप उनके लिए महत्वपूर्ण अवसर है। शिविर में उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तकनीक, फिटनेस और प्रदर्शन को और बेहतर करने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण का मौका प्री एशियन गेम्स ट्रेनिंग कैंप में माही लामा को देश के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण लेने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभ्यास का अनुभव प्राप्त होगा। जापान में होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर आगामी एशियन गेम्स की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अकादमी में खुशी का माहौल माही लामा के प्री एशियन गेम्स ट्रेनिंग कैंप के लिए चयन पर मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी में खुशी का माहौल है। अकादमी के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने माही लामा को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए जापान में होने वाले प्रशिक्षण शिविर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। माही लामा के चयन को उनकी मेहनत, निरंतर अभ्यास और अकादमी में मिल रहे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का परिणाम बताया गया है। एशियन गेम्स की तैयारियों में महत्वपूर्ण पड़ाव जापान में आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण कैंप माही लामा के लिए आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। 60 किलोग्राम भारवर्ग में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने और अपनी तकनीक एवं प्रदर्शन को और निखारने का अवसर मिलेगा। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी बधाई खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने माही लामा के प्री एशियन गेम्स ट्रेनिंग कैंप के लिए चयनित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर के लिए माही लामा का चयन मध्यप्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने माही लामा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जापान में होने वाले प्रशिक्षण कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने और आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दीं।

250 हेक्टेयर खेतों को मिला संजीवनी जल

September 8, 2026 by admin

रायपुर जल संसाधन विभाग के समयबद्ध प्रयासों और बिंजली जलाशय की नहरों के जीर्णाेद्धार अभियान ने बस्तर अंचल के कृषि परिदृश्य को बदलकर रख दिया है। विभाग द्वारा जल संसाधन संभाग, नारायणपुर के माध्यम से नहरों की मरम्मत और गाद सफाई का वृहद कार्य कराया गया है, जिसका सीधा और सकारात्मक असर अब खेतों में दिखाई देने लगा है। इस व्यवस्था के सुचारू होने से नारायणपुर विकासखंड के खैराभाट, पालकी, तेलसी, करलखा, गुरिया और सुलेंगा गांवों की लगभग 250 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा प्राप्त हुई है। समय के साथ बिंजली जलाशय की नहरों में जमा हुई गाद और अवरोधों के कारण जल प्रवाह बाधित हो गया था, जिससे खेतों तक पानी पहुँचाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। सफाई और आवश्यक मरम्मत कार्य के बाद अब नहरों में पानी का प्रवाह निर्बाध रूप से हो रहा है, जिससे किसानों की मानसून पर निर्भरता काफी कम हुई है। इस जल सुरक्षा से खरीफ के साथ-साथ रबी फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में भी भारी सुधार की संभावना बढ़ गई है। जिन खेतों में पहले पानी की कमी के कारण खेती सीमित रहती थी, वहाँ अब किसान दोहरी फसल लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग की इस पहल से क्षेत्र के ग्रामीण अर्थतंत्र को नई गति मिली है और किसानों के जीवन में एक सुखद व सकारात्मक बदलाव आया है।

योगी सरकार का सुरक्षित पेयजल अभियान: बिहार की टीम ने यूपी जल निगम ग्रामीण की प्रयोगशाला का किया अध्ययन

September 8, 2026 by admin

लखनऊ योगी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के साथ पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और निगरानी व्यवस्था को भी लगातार मजबूत कर रही है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय जल विश्लेषण प्रयोगशाला का बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) की तीन सदस्यीय टीम ने एक्सपोजर विजिट किया। यूनिसेफ उत्तर प्रदेश की टीम ने भी इसमें सहभागिता की। बिहार की टीम ने यूपी में जल गुणवत्ता की जांच, निगरानी और प्रयोगशाला प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष अध्ययन किया। गांव स्तर तक जल गुणवत्ता की निगरानी एक्सपोजर विजिट के दौरान राज्य प्रयोगशाला प्रभारी एवं सहायक शोध अधिकारी अनिल कुमार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चल रही जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण व्यवस्था की जानकारी दी। टीम को प्रदेश के प्रयोगशाला नेटवर्क, ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) से पानी की जांच और पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी की प्रक्रिया समझाई गई। पानी में किसी तरह का संदूषण मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई, दोबारा जांच और समस्या के अंतिम समाधान तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। एनएबीएल एक्रीडेशन और प्रयोगशाला की गुणवत्ता व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आधुनिक तकनीकों से पानी की जांच बिहार की टीम ने प्रयोगशाला में ई-कोलाई और टोटल कोलीफॉर्म जैसे जीवाणुजनित मापदंडों की जांच प्रक्रिया को देखा। इसके अलावा भारी धातुओं की बेहद कम मात्रा की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली आईसीपी-एमएस और कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए जीसी-एमएस/एमएस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। टीम को भविष्य में पीएफएएस और माइक्रोप्लास्टिक जैसे नए प्रकार के प्रदूषकों की जांच के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया गया। यूपी-बिहार ने साझा किए बेहतर अनुभव उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के संयुक्त निदेशक सीपी यूनिट इंजीनियर संजय गुप्ता की अध्यक्षता में यूपी, बिहार और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक भी हुई। इसमें जल गुणवत्ता निगरानी, प्रयोगशाला प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और एनएबीएल एक्रीडेशन से जुड़ी बेहतर कार्यप्रणालियों और अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया। अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) एवं प्रयोगशाला प्रमुख इंजीनियर ज्ञानेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि यह एक्सपोजर विजिट जल गुणवत्ता प्रबंधन और आधुनिक परीक्षण तकनीकों के क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल है। वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रयोगशालाओं को मजबूत करने पर जोर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतरराज्यीय सहयोग और तकनीकी अनुभवों के आदान-प्रदान से प्रयोगशालाओं को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और अधिक सक्षम बनाने के साथ-साथ नई एवं उभरती जल गुणवत्ता चुनौतियों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक तकनीक, प्रभावी निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के संकल्प को और मजबूत किया जाए।

विश्व ईवी दिवस पर भोपाल में निकलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली

September 8, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश में स्वच्छ, हरित एवं सतत परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने और पर्यावरण-अनुकूल मोबिलिटी के प्रति व्यापक जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 'विश्व ईवी दिवस' के अवसर पर 9 सितंबर को राजधानी भोपाल में एक विशाल इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) रैली का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल के प्राविधिक सहयोग से इस पहल का आयोजन किया जा रहा है। गोविंदपुरा से मैनिट परिसर तक होगा मार्ग यह जनजागरूकता रैली 9 सितंबर को प्रातः 8 बजे गोविंदपुरा दशहरा मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। रैली शहर के प्रमुख व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से गुजरते हुए चेतक ब्रिज, एमपी नगर, लिंक रोड नंबर-1, टीटी नगर तिराहा एवं माता मंदिर होते हुए मैनिट, भोपाल परिसर में गरिमामय ढंग से संपन्न होगी। इस रैली में ई-टू व्हीलर, ई-रिक्शा, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कारें एवं ई-बसें एक साथ सम्मिलित होकर हरित मोबिलिटी का संदेश देंगी। पर्यावरण-अनुकूल कल के लिए नागरिक सहभागिता आवश्यक नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि ई-वाहनों का अंगीकार केवल परिवहन का आधुनिक विकल्प मात्र नहीं है, अपितु यह वायु गुणवत्ता में सुधार, कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती और टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में एक युगगामी कदम है। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि ‘ईवी अपनाएं, स्वच्छ भविष्य बनाएं’ के केंद्रीय ध्येय वाक्य के साथ आयोजित यह रैली आम नागरिकों को दैनिक जीवन में पर्यावरण-मित्र साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। यह अनुठा प्रयास एक स्वच्छ, प्रदूषण-मुक्त और हरित मध्यप्रदेश के निर्माण में जन-भागीदारी को नई दिशा प्रदान करेगा।

सहायक आचार्य के 1,936 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन शुरू

September 8, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को गति देने की दिशा में योगी सरकार की पहल लगातार जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों एवं महिला महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 1,936 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। सहायक आचार्य पद के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित अर्हता एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। उन्होंने बताया कि विज्ञापित पदों की अर्हता एवं पात्रता के संबंध में अलग से व्यक्तिगत परामर्श उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन एवं निर्देश पुस्तिका उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर सभी निर्धारित अर्हताएं पूरी करने के बाद ही आवेदन करें। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2026 रहेगी। सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 एवं 20 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, परीक्षा केंद्र एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर जारी किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन से पहले विज्ञापन में दी गई शैक्षिक योग्यता, विषयवार पदों, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। योगी सरकार की रोजगारपरक नीतियों के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सहायक आचार्य के 1,936 पदों पर भर्ती से उच्च शिक्षा क्षेत्र में योग्य युवाओं को अवसर मिलने के साथ ही महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, टेक्सटाइल सेक्टर बनेगा नई औद्योगिक ताकत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

September 8, 2026 by admin

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का मतलब अप यानी ‘अनलिमिटेड पोटेंशियल’ है। उत्तर प्रदेश के पास विरासत, हुनर, मानव संसाधन, उद्योग, उद्यमिता और देश का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स भी हमारे पास है। अब इसी ताकत के सहारे उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है। हमारा लक्ष्य फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से गारमेंट और गारमेंट से ब्रांड होते हुए ग्लोबल मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित करने का है। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को दो दिवसीय यूपी टेक्सटाइल्स कॉन्क्लेव-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में 5,196 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू किए गए। साथ ही 163 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ कम्फर्ट और 60 करोड़ रुपये की सब्सिडी का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने देशभर से आए टेक्सटाइल सेक्टर के प्रतिष्ठित उद्यमियों, निवेशकों, निर्यातकों, प्रदेश के परंपरागत बुनकरों, हथकरघा संचालकों और इस क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे युवाओं का स्वागत और अभिनंदन किया। फैब्रिक सेक्टर में यूपी चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान हजारों वर्षों पुरानी है। वैदिक साहित्य से लेकर रामायण और महाभारत तक में काशी के रेशमी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी की सिल्क साड़ी, भदोही का कारपेट, लखनऊ की चिकनकारी, बरेली की जरी, कानपुर का टेक्सटाइल इकोसिस्टम और मेरठ में टेक्निकल टेक्सटाइल की संभावनाएं प्रदेश की विरासत और औद्योगिक क्षमता का प्रमाण हैं। प्रदेश में दो लाख हैंडलूम और पांच लाख से अधिक पावरलूम बुनकर इस सेक्टर की असली ताकत हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन वस्त्र उद्योग करता है। उत्तर प्रदेश फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में देश में तीसरे स्थान पर है और कुल फैब्रिक उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 13 से 14 प्रतिशत है। पिछले छह वर्षों में प्रदेश के वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में करीब 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपी इस सेक्टर में देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। वर्ष 2025-26 में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात के साथ गौतमबुद्ध नगर देश के प्रमुख निर्यातक जिलों में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। यूपी के 17 टेक्सटाइल उत्पादों को जीआई टैग मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की टेक्सटाइल एवं अपैरल इकोनॉमी और 100 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस राष्ट्रीय संकल्प में उत्तर प्रदेश अपनी पूरी क्षमता से भागीदारी करेगा। ओडीओपी के माध्यम से प्रदेश के 35 से अधिक जिलों के वस्त्र और हैंडलूम उत्पादों को नई पहचान मिली है। प्रदेश के 17 टेक्सटाइल उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं भी इस सेक्टर से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स प्रदेश में उपलब्ध है, जो टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 2017 से पहले वसूली की पर्ची लेकर लौट जाते थे निवेशक मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की पहचान ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया’ की बन गई थी। हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। कानून व्यवस्था चौपट थी। माफिया जहां हाथ रख देता, वह जमीन उसकी हो जाती और तत्कालीन सरकार मौन बनी रहती थी। निवेशक व्यापार का सपना लेकर आता था और वसूली की पर्ची लेकर लौट जाता था। दंगे, कर्फ्यू, गुंडा टैक्स और माफिया के कारण उद्योग लगाना मुश्किल था। बिजली और विकास एक परिवार तक सीमित था। आज यूपी कर्फ्यू, दंगा, माफिया और उपद्रव से मुक्त है। अब किसी ने बेटी, व्यापारी या निवेशक की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया तो उसके लिए दो ही जगह होंगी- जेल या जहन्नुम। अब कोई यूपी में खुलेआम पिस्टल लहरा कर नहीं चल सकता। यूपी का नाम सुनकर दूरी बना लेते थे लोग सीएम ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया था। यूपी का नाम सुनकर प्रदेश के बाहर लोग यहां के नागरिकों को किराये पर मकान देने और होटल में कमरा देने तक से कतराते थे। किसी समाज और नागरिक के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। यूपी का परिचय देने पर व्यक्ति को कई बार सामाजिक रूप से दूरी का सामना करना पड़ता था। यहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं गुजरता था। उत्सव से पहले ही उपद्रव शुरू हो जाता था। पूरे प्रदेश में लोग दंगों की आग में झुलसते थे। बरेली, मथुरा के कोसीकलां, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे स्थानों पर बड़े दंगे हुए। व्यापक पैमाने पर पलायन हुआ और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। अराजकता का शिकार बनीं कानपुर की ऐतिहासिक कपड़ा मिलें मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर की ऐतिहासिक कपड़ा मिलें भी इसी अराजक व्यवस्था की शिकार बनीं। मगहर की कताई मिल 1977 में बनी और 1997 में बंद हो गई। बुनकरों और छोटे टेक्सटाइल उद्यमियों को बैंक से ऋण मिलने में भी कठिनाई होती थी। डीबीटी की व्यवस्था के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ न तो नागरिकों तक पहुंचता था और न ही उद्यमियों तक। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। अब यहां कानून का राज है। यूपी के पास हैं 36 सेक्टोरल पॉलिसी सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था में बदलाव और निवेश अनुकूल नीतियों का परिणाम है कि आज प्रदेश के पास 36 सेक्टोरल पॉलिसी हैं। देश के 55 प्रतिशत मोबाइल और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन यूपी में हो रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 स्ट्रेटेजिक नोड में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश में एमएसएमई के 12 प्लेज पार्क भी तैयार हो रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में यूपी पर कैपिटा इनकम तीन गुना करने और वूमेन वर्कफोर्स की भागीदारी भी तीन गुना बढ़ाने में सफल रहा है। यूपी पिछले 6 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह निवेशकों का भरोसा है कि हमें पिछले 9 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, … Read more

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति: लापरवाही पर पांच तहसीलदार निलंबित, 13 अन्य को नोटिस

September 8, 2026 by admin

लखनऊ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्व मामलों में लापरवाही और उदासीनता पर कड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व अदालतों में लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 13 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 7 सितंबर को प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के तहत दाखिल वादों की तहसीलवार और अधिकारीवार गहन समीक्षा की गई थी, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए अधिकारियों में अमित यादव तहसीलदार संडीला हरदोई, कृष्ण कुमार मिश्रा तहसीलदार देवरिया, सौरभ कुमार तहसीलदार जौनपुर, रंजन वर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या व सम्प्रति तहसीलदार गाजीपुर और अलख शुक्ला तहसीलदार जनपद प्रतापगढ़ शामिल हैं। इससे पहले 1 सितंबर 2026 को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था। यह कार्रवाई 29 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व अदालतों में लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण की उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद दिए गए निर्देशों के क्रम में की जा रही है। समीक्षा में राजस्व वादों का निर्धारित समय सीमा के भीतर हर स्थिति में निस्तारण सुनिश्चित करने और किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही अथवा उदासीनता पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। 13 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस इसके अलावा वादों के निस्तारण में बरती गई लापरवाही के दृष्टिगत 13 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें चंद्रशेखर वर्मा तत्कालीन तहसीलदार देवरिया व सम्प्रति तहसीलदार गोरखपुर, गोपाल जी तत्कालीन नायब तहसीलदार देवरिया व सम्प्रति नायब तहसीलदार कुशीनगर, रविरंजन कश्यप तहसीलदार जौनपुर, राकेश कुमार तत्कालीन तहसीलदार जौनपुर व सम्प्रति तहसीलदार बलरामपुर, कविता ठाकुर तत्कालीन तहसीलदार बाराबंकी व सम्प्रति तहसीलदार गोंडा, देवानन्द तिवारी तत्कालीन तहसीलदार सुल्तानपुर व सम्प्रति तहसीलदार फिरोजाबाद, स्नेहल वर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या व सम्प्रति नायब तहसीलदार लखनऊ, राहुल सिंह तहसीलदार अमेठी, अनिल कुमार तहसीलदार प्रतापगढ़, यजुवेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार लखनऊ, सुखवीर सिंह नायब तहसीलदार लखनऊ, रमाशंकर मिश्रा नायब तहसीलदार रायबरेली और शार्द सिंह तहसीलदार लखनऊ शामिल हैं। राजस्व परिषद की ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। मामलों में जवाबदेही निर्धारित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में राजस्व परिषद द्वारा राजस्व न्यायालयों के कार्यों की प्रगति और निस्तारण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखते हुए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक बार होने वाली कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सतत और निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही और उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। वादों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने अथवा कार्यों में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी शिथिलता के नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके।