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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव, अब तीन संतान वाले भी होंगे पात्र, CM यादव ने नियम बदला

भोपाल 

मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक मंदसौर जिले में हुई है. बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज करने को लेकर चर्चा हुई है. बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है. इसमें उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में दो बच्चों वाला नियम खत्म कर दिया है. मध्य प्रदेश में तीन संतानों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरी ले सकेंगे. दो बच्चों वाला नियम दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस ने साल 2001 में लागू किया था. लेकिन अब 25 साल बाद मोहन सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। 

बदला गया 25 साल पुराना नियम
जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तब उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों वाला नियम लेकर आए थे. इसके बाद तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी के लिए योग्य नहीं माना गया. नई भर्तियों के लिए भी यह नियम लागू किया गया था. अब इस नियम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदल दिया है. अब तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा तीन संताने वाले माता-पिता सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। 

पेंडिंग केस बंद होंगे, पुराने फैसलों पर राहत नहीं
तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

हालांकि, सरकार ने एक अहम शर्त भी तय की है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।

2017 में दो एडीजे बर्खास्त किए गए
नियम इतना सख्त था कि एमपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को बर्खास्त किया गया था। एडीजे मनोज कुमार को 5 संतान और अशरफ अली को 3 संतान होने पर बर्खास्त किया था। दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। नियुक्ति के बाद सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

भागवत ने कहा था- प्रति परिवार औसतन 3 बच्चे जरूरी
हाल के वर्षों में इस नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जा रहा था। इस नियम को हटाने की प्रक्रिया में तेजी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के बाद आई।

18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन 3 बच्चों का होना जरूरी है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही हटा चुके हैं बैन
मध्य प्रदेश यह पाबंदी हटाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ 14 जुलाई 2017 को यह नियम खत्म कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है।

जिन लोगों पर हो चुकी कार्रवाई उन्हें नहीं मिलेगा फायदा
‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के तहत नौकरी में रहते हुए तीसरा बच्चा होने को कदाचार माना जाता था. इस वजह से कई कर्मचारियों के इन्क्रीमेंट और प्रमोशन रोका गया. कई टीचर्स को बर्खास्ती का सामना करना पड़ा था. अब नए नियम में बदलाव के बाद भविष्य की भर्तियों और मौजूदा कर्मचारियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन जिन लोगों पर इस नियम के तहत पहले ही बर्खास्तगी की कार्रवाई हो चुकी है, या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है. उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। 

मध्य प्रदेश से दो बच्चों वाला नियम राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी हटा चुके हैं. छत्तीसगढ़ में इस नियम को साल 2017 में ही हटाया जा चुका है. दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे के जन्म पर पैसे देने का ऐलान भी किया था. आंध्र प्रदेश ने तीसरा बच्चा होने पर 25000 रुपए देने का फैसला किया था। 

25 साल का असर नौकरी गई, प्रमोशन रुके
यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू किया गया था। तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। 25 साल में लोगों की नौकरी गई, प्रमोशन रुके और भर्तियां अटकी रहीं।

इस नियम के तहत दो ट्रेनी न्यायाधीशों को सेवा से हटाया गया। तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। 30 हजार से अधिक शिक्षक भर्ती से वंचित हुए। कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि व पदोन्नति रोकी गई। कई ने तीसरे बच्चे की जानकारी तक छिपाई, ताकि सेवा पर असर न पड़े।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका मान्यता
सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो-बच्चे के नियम को वैध ठहरा चुका है। कोर्ट ने इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए तर्कसंगत शर्त माना था। ऐसे में ये नियम खत्म करने में कानूनी बाध्यता नहीं थी।

 

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