samacharsecretary.com

छत्तीसगढ़ के कांकेर में विकास को मिली नई रफ्तार, 174 करोड़ से बने 24 बड़े पुल; 19 का निर्माण जारी

नक्सलवाद की समाप्ति के बाद तेज हुई विकास की रफ्तार, नए वृहद पुलों से कनेक्टीविटी हो रही मजबूत पिछले 3 वर्षों में 174 करोड़ की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण 19 पुल निर्माणाधीन, 10 नए पुलों की मिली मंजूरी रायपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा आकांक्षी जिला कांकेर के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने वृहद पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और कांकेर जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है। पिछले तीन वर्षों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच 174 करोड़ रुपए की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद समूचे बस्तर संभाग में सड़कों व पुलों के निर्माण में और तेजी आई है। कांकेर के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कोयलीबेड़ा से पखांजूर मार्ग पर वालेर नदी पर 20 करोड़ रुपए, मेढ़की नदी पर 12 करोड़ रुपए एवं महला नदी पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पुलों का निर्माण किया गया है। इसी तरह भैंसगांव से आतुरबेड़ा मार्ग पर मेढ़की नदी पर 9 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है। इन पुलों के निर्माण ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आवागमन एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके निर्माण से जिले के लगभग 210 गांवों की 1 लाख 68 हजार आबादी को विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालय से बारहमासी संपर्क की सुविधा मिली है। पिछले कुछ महीनों में 61 करोड़ के 9 पुलों के निर्माण पूर्ण नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद कांकेर जिले में वृहद पुल निर्माण कार्यों में तेजी आई है। विगत कुछ महीनों में ही 61 करोड़ रुपए की लागत से 9 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इनमें करेगांव-मंडगांव मार्ग पर 7 करोड़ 46 लाख रुपए, बांसपत्तर-तिरियारपानी मार्ग पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए, टुरी नदी पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए तथा कापसी (पी.वी.-130)-पखांजूर मार्ग में त्रास नाला पर 6 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से जिले के 80 गांवों की लगभग 56 हजार आबादी को वर्षभर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई है। इन पुलों से क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा, व्यापार, उन्नत कृषि, पर्यटन गतिविधियां, सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शासन की योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है। महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय संपर्क होगा सुगम नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद नारायणपुर माड़ क्षेत्र सहित कांकेर जिले के सुदूर अंचलों में विकास और अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इनमें मरबेड़ा-सितरम मार्ग पर कोटरी नदी में 19 करोड़ रुपए, कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग पर मेढ़की नदी में 10 करोड़ रुपए तथा ताड़ोकी-बैहासाल्हेभाट मार्ग पर मेढ़की नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर-नारायणपुर मार्ग पर बेचाघाट में कोटरी नदी पर 17 करोड़ रुपए की लागत से वृहद पुल का निर्माण तेजी से जारी है। इन पुलों के पूर्ण होने से दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा तथा महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय आवागमन की भी सुविधा मिलेगी। 140 करोड़ की लागत से 19 पुल निर्माणाधीन, 92 करोड़ के 10 नए पुल स्वीकृत कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों को मुख्य जिला मार्गों, राज्य मार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने तथा विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालयों से बारहमासी संपर्क सुनिश्चित करने राज्य शासन द्वारा 140 करोड़ रुपए की लागत से 19 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके साथ ही 92 करोड़ रुपए की लागत से 10 नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इन स्वीकृत पुलों में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा नदी में 6 करोड़ रुपए, मरोड़ा-बेलगांव-छोटेबिटिया मार्ग पर बेलगांव नाला में 4 करोड़ रुपए, भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला में 5 करोड़ 50 लाख रुपए, कोदाभाट-माटवाड़ा-मोदी मार्ग पर दूध नदी में 16 करोड़ रुपए, सटेली-डांगरा मार्ग पर खंडी नदी में 12 करोड़ रुपए तथा हाटकर्रा-कोटगांव मार्ग पर चिनार नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत के पुल शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में जनवरी 2027 से प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, कई IAS अधिकारियों के होंगे तबादले

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार 6 जिलों के कलेक्टर बदलने जा रही है। यह सूची जनवरी 2027 के पहले आएगी। इंदौर, सीहोर, राजगढ़ और नीमच को नए कलेक्टर देने की तैयारी है। जबकि ग्वालियर को पौने 3 साल बाद पुरुष कलेक्टर मिलेगा, लेकिन इसमें किसी मंत्री या नेता की पसंद नहीं चलेगी। यह सरकार के पसंद का अफसर होगा। यहां अभी 2011 बैच की आइएएस रुचिका चौहान का जनवरी 2027 में कद बढ़ने वाला है। ये सचिव बन जाएंगी। इन्हें अच्छा विभाग मिलना तय माना जा रहा है। इन जिलों के कलेक्टर हो सकते है इधर से उधर उधर, भोपाल संभाग के सीहोर जिले में जनवरी 2025 से पदस्थ बालागुरु को हटाया जा सकता है। वे 2015 बैच के अफसर हैं। राजगढ़ में 2013 बैच के आइएएस गिरीश कुमार मिश्रा अगस्त 2024 से पदस्थ हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं से उनकी अनबन शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है वे किसी विवाद के पहले खुद राजगढ़ छोड़ना की के चाहते हैं इसलिए नया जिला पाने फिराक में है। जबकि 2015 बैच आइएएस हिमांशु चंद्रा को नीमच कलेक्टर से हटाया जा सकता है। ये अगस्त 2024 से पदस्थ है। हटाने की वजह, इन्हें लंबी अवधि होना बताया जा रहा है। दूसरे जिले में कलेक्टरी मिलेगी, यह तय नहीं है। इंदौर की बारी इसलिए इंदौर में 2013 बैच के आइएएस शिवम वर्मा सितंबर 2025 से पदस्थ हैं। वे इंदौर दूषित् जल कांड के पहले नगर निगम आयुक्त भी थे इस तरह इंदौर जैसी जगह में लंबे समय से टिके हुए है। सूत्रों के मुताबिक वे कई नेताओं की नजर में है, हाल में मुख्य सचिव के निशाने पर भी आ चुके हैं। 8 से 10 आइएएस ऐसे हैं जो इंदौर की कलेक्टरी पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जनवरी 2027 से पहले आ सकती है जंबो ट्रांसफर लिस्ट राज्य में एक बार फिर जबर्दस्त प्रशासनिक उठापटक होनेवाली है। जनवरी 2027 के पहले आइएएस अफसरों की जंबो तबादला सूची आएगी। इसमें कई एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टरों के दायित्व बदल दिए जाएंगे। सूची में शामिल संभावित नामों में से कुछ के आदेश तो जनवरी 2027 के पहले भी जारी हो सकते हैं।

मध्यप्रदेश की सियासत में हलचल, दिल्ली में मंत्रियों की अहम बैठक

भोपाल  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मध्यप्रदेश का प्रस्तावित दौरा फिलहाल टल गया लगता है। वे भोपाल आनेवाले थे, सरकार और संगठन उनके दौरे की तैयारी में भी लगा था पर पता चला है कि वे अब यहां नहीं आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस काम से भोपाल आनेवाले थे, वह काम अब दिल्ली में ही करेंगे। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण विभागों से जुड़े मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। इनमें मध्यप्रदेश के मंत्री भी शामिल हैं। मंत्रियों से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली जाएगी। मध्यप्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रहीं थीं। पार्टी के साथ ही राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर थी। इस बीच उनका दौरा टल जाने की खबर आई है। पता चला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भोपाल आने की बजाए दिल्ली में ही एक अहम बैठक लेंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित मंत्रियों को तलब किया गया है। देश के अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियोें को भी बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में मंत्रियों के साथ अलग-अलग दौर की बैठकें करेंगे। ये बैठकें दो दिन तक चलेंगी। बीजेपी शासित राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण विभागों से संबंधित मंत्रियों की बैठकें 19 और 20 नवंबर को होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर करेंगे मंथन बता दें कि पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नवंबर में भोपाल आने वाले थे। प्रदेश भाजपा ने कई स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी। राष्ट्रीय भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे है। अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी बहस छिड़ी हुई है। भाजपा इन सभी मुद्दों पर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों के साथ विशेष मंथन करने जा रही है। पूरी तैयारी से जाना होगा दिल्ली तलब किए गए मप्र के संबंधित मंत्रियों को पार्टी के सामने उक्त वर्गों व विभागों में किए गए कामों और आगामी समय के लिए तय रोडमैप की जानकारी देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ बुलाया है।

ग्वालियर मेले में दुकानदारों के लिए मौका, खाली 240 दुकानों का नए सिरे से होगा आवंटन

 ग्वालियर  ग्वालियर व्यापार मेले में आरक्षित श्रेणी की सभी दुकानें आवंटित नहीं हो सकीं। मेला प्राधिकरण ने पोर्टल पर 2143 दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन कुल 1903 दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब शेष 240 दुकानों का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। इससे सामान्य श्रेणी के व्यापारी भी आवेदन कर सकेंगे। व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि आरक्षित श्रेणी की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी। व्यापारियों की मांग पर अंतिम तिथि दो बार बढ़ाकर 15 नवंबर की गई। बावजूद इसके सभी दुकानें आवंटित नहीं हो सकीं। अब बची हुई दुकानों को अनारक्षित श्रेणी में बदलने का निर्णय लिया गया है। बीमा और अग्निशमन यंत्र की रसीद जरूरी आवंटित दुकान के व्यापारियों को बीमा और अग्निशमन यंत्र की रसीद पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही आधिपत्य पत्र मिलेगा। बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया भी आनलाइन होगी। दुकानदारों को आवंटित भूखंड के निर्धारित क्षेत्र में ही दुकान लगानी होगी। अतिक्रमण करने या विद्युत लाइन के नीचे झूला अथवा दुकान लगाने पर भौतिक सत्यापन के दौरान जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पंजीयन ठेला लगाने पर जुर्माना मेला प्राधिकरण में बिना बिना पंजीयन ठेला लगाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। होटल और खानपान से जुड़ी दुकानों के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग से फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। 18 नवंबर को तैयारियों की समीक्षा ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियों को लेकर 18 नवंबर को शाम चार बजे प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में बैठक होगी। मेला अध्यक्ष अशोक जादौन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।  

8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा या नुकसान? एरियर पर आया बड़ा बयान

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार है. आयोग के गठन को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सैलरी लागू करने को लेकर कोई जानकारी समाने नहीं आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नई सैलरी लागू होने में 2027 तक देरी होती है, तो क्या कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई सैलरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए. हालांकि, सरकार ने अभी तक एरियर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।  नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होने पर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने दावा किया है कि नई सैलरी और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाना चाहिए. उन्होंने इस तारीख को लेकर पूरा भरोसा जताया है. बता दें कि NC-JCM केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और उनके हितों के लिए सरकार के साथ बातचीत करने वाला प्रमुख अधिकृत संगठन है।  1 जनवरी 2026 से एरियर की उम्मीद क्यों? इसका मतलब है कि अगर सरकार नई सैलरी 2027 में लागू करती है, तो जनवरी 2026 से नई और पुरानी सैलरी के बीच का अंतर कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिल सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की नई सैलरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाती है, लेकिन उसे बढ़ी हुई सैलरी 2027 में मिलनी शुरू होती है, तो बीच के महीनों का बकाया एकमुश्त दिया जा सकता है. हालांकि, यह फिलहाल कर्मचारी पक्ष की मांग और उम्मीद है. सरकार की ओर से 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।  क्या 7वें वेतन आयोग में भी मिला था एरियर? पिछले वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो कर्मचारियों को एरियर मिला था. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की गई थीं. हालांकि, बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान बाद में शुरू हुआ था. ऐसे में कर्मचारियों को करीब 6 महीने का एरियर दिया गया था. इस बार भी कर्मचारी इसी आधार पर उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हुई तो उन्हें 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि मिल सकती है. हालांकि, एक बात समझना जरूरी है. 7वें वेतन आयोग में एरियर मिलने का मतलब यह नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में भी उसी तारीख से एरियर मिलना तय है. इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी।  कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट? तीन सदस्यीय 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर (IIMB) पुलक घोष और सीनियर आईएएस अफसर पंकज जैन आयोग के दो अन्य सदस्य हैं. 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस टाइमलाइन के हिसाब से मई 2027 तक आयोग की रिपोर्ट आने की उम्मीद है।  रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी. सरकार सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या जरूरत के मुताबिक उनमें बदलाव भी कर सकती है. इसके बाद ही नई सैलरी, पेंशन और भत्तों को लागू करने की तारीख पर अंतिम फैसला होगा. इसलिए अगर रिपोर्ट मई 2027 तक आती है, तो उसके बाद भी सरकार की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने में समय लग सकता है।  संगठनों की 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने सैलरी बढ़ाने को लेकर कई मांगें रखी हैं. इनमें सबसे अहम 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग है. अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है. इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर भी मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग की है. कर्मचारियों का मानना है कि इससे हर साल उनकी सैलरी में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी होगी. हालांकि, ये सभी कर्मचारी पक्ष की मांगें हैं. सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या सालाना इंक्रीमेंट की नई दर को मंजूरी नहीं दी है।  सभी कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा एरियर? फिलहाल एरियर को लेकर कोई पक्का सरकारी आदेश नहीं है. इसका लाभ किसे मिलेगा, कितने महीने का मिलेगा और भुगतान एकमुश्त होगा या किस्तों में, इन सभी बातों पर सरकार का अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा. अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को नई सैलरी और पेंशन की प्रभावी तारीख मानती है और वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीच की अवधि का एरियर मिल सकता है. लेकिन सरकार कोई दूसरी प्रभावी तारीख भी तय कर सकती है या भुगतान का अलग तरीका अपना सकती है. इसलिए अभी कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसे पक्का लाभ मानना सही नहीं होगा. अंतिम तस्वीर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी। 

गांधी सागर बांध बनेगा कैबिनेट बैठक का केंद्र, पर्यटन और विकास को लेकर CM डॉ. यादव लेंगे बड़े फैसले

गांधी सागर बांध स्थल पर होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए बनेगा तीर्थ पीक ऑवर्स में तुरंत 2 हज़ार मेगावाट बिजली उपलब्ध कराएगा यह प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन में प्रदेश की लंबी छलांग है यह परियोजना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी जानकारी भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बुधवार (18 नवम्बर) को राज्य मंत्रि-परिषद् की बैठक मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल में होने जा रही है। गांधीसागर में हो रही यह कैबिनेट बैठक हमारी अबतक भोपाल के बाहर हुईं सभी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों में सबसे अलग और प्रभावी कदम है। इससे गांधीसागर को बहुउद्देशीय कारणों से विशिष्ट पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में डेस्टिनेशन कैबिनेट कर वहां की विरासतों, भौगोलिक विशेषताओं और क्षमताओं को सामने लाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंगलवार को वे नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में (गांधीसागर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट के लिए रवाना होने से पहले) मीडिया से चर्चा में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एक नई तकनीक है। गांधीसागर में निर्मित पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 11 हजार 474 करोड़ रुपए है। इसके प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में बिजली की मांग के पीक ऑवर्स में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से 2 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मांग के अनुरूप तुरंत बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इस तरह से उत्पादित बिजली का मूल्य भी सामान्य से लगभग आधा होगा। यह पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना सिर्फ देश का ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मध्यप्रदेश के लिए बिजली उत्पादन के मामले में एक बहुत लंबी छलांग है। इस परियोजना के लोकार्पण के बाद यहां स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी भ्रमण के लिए लाया जाएगा, ताकि वे यह सीख सकें कि बिजली इस तरह से ही उत्पादित की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार नवाचार और जनकल्याण कार्यों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में पानी से बिजली बनाने का यह प्रोजेक्ट विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं होगा। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन संभावनाओं का अद्भुत केंद्र है। उन्होंने कहा कि गांधीसागर अभ्यारण्य में चीता पुर्नवास प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। यहां हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्ठानों एवं शिलाओं पर पुराऐतिहासिक शिलालेख और शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं। गांधीसागर क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, प्राचीन पुरातात्विक विरासत, जलराशि और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान की सीमा से लगे गांधीसागर बांध में केज़ कल्चर तकनीक के जरिए बड़ी संख्या में मछुआरे समुदाय के भाई-बहन भी अपनी आजीविका से आय अर्जन कर लाभान्वित हो रहे हैं। राजधानी भोपाल के बाहर इन स्थानों पर हुईं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग्स     03 जनवरी 2024: जबलपुर के शक्ति भवन में मंत्रि-परिषद् की बैठक आयोजित की गई।     05 अक्टूबर 2024 : दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई।     24 जनवरी 2025 : लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर (जिला खरगोन) में मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई।     20 मई 2025 : लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर इंदौर के राजवाड़ा में मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई।     03 जून 2025 : नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी के राजभवन में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई।     09 दिसम्बर 2025 : बुंदेलखंड के सम्मान में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई।     02 मार्च 2026 : बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई।     19 जुलाई 2026 : भोपाल जिले में गोंड रानी कमलापति की कर्मस्थली रहे प्राचीन महल और स्मारक वाले ग्राम जगदीशपुर में मंत्रि-परिषद् की बैठक की गई। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट नीमच जिले के गांधीसागर में ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली 'गांधीसागर' पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर 11500 करोड रुपए का निवेश किया जा रहा है। पूर्ण होने पर इसमें 1920 मेगावाट पूर्ण क्षमता पर लगातार 6 घंटे विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है। परियोजना का निर्माण लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है। परियोजना देश और पूरे एशिया में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र 'पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' है। इसमें दो जलाशय शामिल हैं। निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय (कुल क्षमता लगभग 270 TMC/7643.70 MCM) है। परियोजना में गांधीसागर जलाशय से केवल 2.4 TMC (67.66 MCM) पानी का गैर-उपभोक्ता (नॉन-कंज़म्प्टिव) पुनः उपयोग किया जाएगा, यानी पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसे चक्रिय रूप में बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। पंपिंग मोड (ऊर्जा भंडारण) अन्तर्गत दिन या रात के समय ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से दो दिशाओं में (आगे-पीछे) चलने वाली मोटरों के ज़रिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके संग्रहित किया जाएगा। टरबाइन मोड (बिजली उत्पादन) अन्तर्गत अधिक मांग वाले व्यस्त समय (पीक ऑवर्स) में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाता है, जिससे मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में आपूर्ति योग्य नवकरणीय (बिजली) पैदा की जाएगी। परियोजना 1920 मेगावाट की पूरी क्षमता पर लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफीशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस देने की क्षमता लगभग 80% रहने का अनुमान है। इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं, इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन … Read more

इंदौर की फैक्ट्रियों पर पानी की किल्लत का असर, टैंकरों के भरोसे चलाना पड़ेगा काम

इंदौर  कम बारिश और भूजल स्तर नहीं बढ़ने का असर इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में दिखने लगा है। बोरिंग में पानी कम होने और जलस्रोत सूखने से उद्योगों के संचालन पर संकट मंडरा रहा है।सांवेर रोड, पालदा और पोलोग्राउंड सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की कमी को लेकर उद्यमी चिंतित हैं। सांवेर रोड पूरी तरह बोरिंग के पानी पर निर्भर है। नगर निगम की सीमित जलापूर्ति औद्योगिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। जल्द वैकल्पिक और स्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो कई इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कुछ फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद भी हो सकती हैं। टैंकरों से पानी मंगाने पर उत्पादन लागत बढ़ेगी। उद्यमी बोले- प्रोसेसिंग उद्योगों को ज्यादा पानी की जरूरत ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (AIMP) के अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन और अन्य उद्यमियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि उद्योग पानी की उचित कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन इससे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए पर्याप्त जलस्रोत और नियमित आपूर्ति जरूरी है। पालदा औद्योगिक क्षेत्र में करीब 300 से 400 इकाइयां संचालित हैं। इनमें कई की उत्पादन प्रक्रिया पानी पर निर्भर है। डाइंग, कलरिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजेक्शन मोल्डिंग, केमिकल और अन्य प्रोसेसिंग उद्योगों को ज्यादा पानी चाहिए। पानी की कमी से इनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। कम पानी इस्तेमाल करने वाले उद्योग सीमित संसाधनों के साथ काम जारी रख सकते हैं। ETP के ट्रीटेड पानी की पाइपलाइन का प्रस्ताव, समयसीमा तय नहीं नगर निगम की बैठक में अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्रों को ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) का ट्रीटेड पानी देने की बात कही थी। इसके लिए अलग पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। हालांकि, इससे कितनी मात्रा में पानी मिलेगा और पाइपलाइन कब तक बिछेगी, यह स्पष्ट नहीं है। AIMP अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन के मुताबिक, नगर निगम की पहली प्राथमिकता आम नागरिकों को पीने का पानी देना है। इसके बाद ही उद्योगों को पानी मिल सकेगा। केवल आश्वासन से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए ठोस योजना, पर्याप्त जलस्रोत और तय समयसीमा जरूरी है। बोरिंग में पानी घटा, टैंकरों पर निर्भरता बढ़ी फार्मा कंपनी के अमित चावला के मुताबिक, सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में नर्मदा का पानी नहीं आता। यहां के उद्योग बोरिंग पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें पानी घट रहा है। नगर निगम ने समय पर व्यवस्था नहीं की तो उद्यमियों को खुद पानी का इंतजाम करना पड़ेगा और टैंकरों पर निर्भरता बढ़ेगी। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाना शुरू हो गया है। यह महंगा विकल्प है और इससे उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उद्यमियों के मुताबिक, पानी की कीमत से बड़ी चुनौती उसकी नियमित उपलब्धता है। पानी खरीदने से बढ़ेगी उत्पादन लागत पानी की कमी का असर औद्योगिक इकाइयों के साथ तैयार उत्पादों पर भी पड़ सकता है। वैकल्पिक स्रोतों और टैंकरों से पानी खरीदने पर मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ेगी। इससे उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उद्यमियों के मुताबिक, गर्मी में कई उद्योगों और व्यवसायों पर कामकाज और मांग का दबाव बढ़ता है। इस दौरान पर्याप्त पानी नहीं मिला तो उत्पादन और लागत दोनों प्रभावित होंगे। बाजार में महंगाई के अन्य कारण भी हैं, लेकिन पानी की कमी औद्योगिक लागत बढ़ा सकती है। ज्यादा भूजल निकालने वाली बोरिंग पर कार्रवाई की तैयारी उद्यमियों के मुताबिक, नगर निगम ज्यादा भूजल निकालने वाली बोरिंग को अपने नियंत्रण में लेने या उन पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य आम लोगों के लिए पीने का पानी सुनिश्चित करना है। उद्योग जगत का कहना है कि लोगों को पीने का पानी देना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, उद्योगों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। उद्योग शहर की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार हैं। पानी की कमी से इनका कामकाज प्रभावित हुआ तो उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। नर्मदा से अतिरिक्त पानी लाने की योजना पर चर्चा इंदौर में नर्मदा से अतिरिक्त पानी लाने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। नगर निगम स्तर पर बैठकें हो रही हैं और नई योजनाएं बनाने की तैयारी है। AIMP अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन और अन्य उद्योगपतियों के मुताबिक, उद्योग जगत की बैठकों में पानी की समस्या लगातार उठ रही है। करीब 25 से 30 प्रमुख औद्योगिक मुद्दों में यह सबसे अहम है। अब योजनाओं की घोषणा के बजाय उन्हें तय समयसीमा में लागू करना जरूरी है, ताकि उद्योगों को नियमित पानी मिल सके।

ट्रंप के चुनाव से लेकर आपके मोबाइल तक डेटा सेंटर का बड़ा कनेक्शन, समझिए कैसे चलता है पूरा गेम

वाशिंगटन क्या अमेरिका को ताक़तवर बनाने के चक्कर में ट्रंप ख़ुद कमज़ोर हो गए? सब ये तो समझ रहे हैं कि ईरान युद्ध ने ट्रंप की पार्टी को हरवा दिया लेकिन इसके साथ ही बड़ी वजह बताई जा रही है डेटा सेंटर. डेटा सेंटरों ने ट्रंप को हरवा दिया. ये क्या चीज होती है, डेटा सेंटर ये समझने की जरूरत है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि डेटा सेंटरों ने अमेरिका की पब्लिक को क्यों नाराज़ कर दिया. क्योंकि भारत में भी अब तेज़ी से डेटा सेंटरों को बनाने की बातें हो रही हैं? क्या अमेरिका में जो हुआ है वो भारत के लिए सुनहरा मौक़ा हो सकता है? तो उसके लिए समझने की ज़रूरत है कि डेटा सेंटर होते क्या हैं? क्योंकि पब्लिक इसपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती कि जो मोबाइल पर या कंप्यूटर पर वो कर रही है वो हो कैसे रहा है? आप अगर अपने मोबाइल पर यूट्यूब का विडियो चलाते हो तो वो विडियो कहां से चलता है? यूट्यूब के लाखों विडियो सारे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर तो होते नहीं. तो फिर कहां से चलते हैं? या चैटजीपीटी से या किसी भी AI के ऐप से आप कोई सवाल पूछते हो या कोई विडियो बनाने के लिए कहते हो तो वो कहां से बन कर आता है? आप कहोगे इंटरनेट से. वो तो बात आपकी ठीक है कि इंटरनेट से आता है. क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट ना हो तो वो काम नहीं हो पाता है. लेकिन इंटरनेट तो बस उसको लेकर आने का साधन है. वो विडियो बनता कहां हैं? या यूट्यूब का विडियो रखा कहां पर होता है जहां से वो चलता है और आपके फ़ोन या टीवी या कंप्यूटर पर आता है? या जैसे आजकल लोग अपनी ख़ुद की फ़ोटो और विडियो वगैरह क्लाउड पर रखते हैं।  कहां डाउनलोड होता पूरा डेटा कुछ तो अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन में ही रख लेते हैं और वो तो आपके फ़ोन में पड़े होते हैं. लेकिन बाक़ी वो क्लाउड में स्टोर कर लेते हैं और वहां से जब चाहे उठा कर देख लेते हैं. क्योंकि अगर अपने फ़ोन पर ज़्यादा डाउनलोड करके रखते हैं तो फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो जाती है. लेकिन ये क्लाउड कहां पर होता है जहां पर ये सब स्टोर कर के रखा होता है? ये होता है डेटा सेंटर में. मतलब जैसे आप रेस्‍तरां में जाते हो तो मेन्यू आपके सामने होता है. मेन्यू में लिखा होता है कि ये सब खाना है आप इसमें जो भी चाहे ऑर्डर कर सकते हैं. तो वो मेन्यू ऐसे है जैसे आपके फ़ोन या कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े टीवी की स्क्रीन. वो सारा खाना तो टेबल पर पड़ा नहीं होता कि आप जो चाहे उठा कर खा लो. ऐसा करने लगे तो गोदाम जितनी बड़ी टेबल चाहिए होगी. तो आप मेन्यू देखते हो और वेटर को ऑर्डर देते हो. तो वो वेटर हो गया जैसे इंटरनेट।  आप कहोगे खाना कौन लाया? वेटर लाया. ऐसे ही फ़ोन पर विडियो किसने चलाया? या फ़ेसबुक पर पोस्ट कहां से आई? इंटरनेट से आई. लेकिन इंटरनेट तो सिर्फ़ आपका ऑर्डर लिया और आप तक जवाब पहुंचाया. जैसे वेटर खाना लेकर आया. खाना बना कहां पर? रसोई में. रसोई में वेटर सारे ऑर्डर ले कर आए और रसोई में हर टेबल के हिसाब से खाना तैयार हुआ और हर टेबल तक पहुंचाया फिर वेटरों ने. तो ये रसोई जो है वो है डेटा सेंटर. डेटा सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ऑर्डर जो आता है वो भी डेटा के सिग्नल की तरह आता है और डेटा के सिग्नल की तरह ही आपका ऑर्डर आपके फ़ोन तक डिलिवर होता है और आप स्क्रीन पर देखते हो।  डेटा सेंटर को रसोई से समझ‍िए लेकिन सब कुछ तैयार हो रहा होता है डेटा सेंटर में. रसोई वो है. तो होता क्या है इन डेटा सेंटरों में? बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं. बहुत सारे. सैकड़ों हज़ारों कंप्यूटर. डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी इमारत होती है जिसमें हजारों कंप्यूटर और सर्वर लगे रहते हैं. और ये कंप्यूटर दिन-रात चलते रहते हैं और हमारी डिजिटल दुनिया को चलाते रहते हैं. जब आप मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हैं, बैंक ऐप खोलते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या चैटजीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं, तो वो काम इन्हीं डेटा सेंटरों के अंदर हो रहा होता है. मतलब डेटा सेंटर होते हैं डेटा के बड़े-बड़े गोदाम. हजारों ऐसे कंप्यूटर जिनमें सारी जानकारी स्टोर की हुई होती है. और उस जानकारी को प्रोसेस भी करते रहते हैं यानी जानकारी पर काम होता रहता है. अब तक ये डेटा सेंटर ज्यादातर वेबसाइटों का सारा डेटा रखते थे, ईमेल स्टोर करके रखते थे और क्लाउड स्टोरेज वगैरह के लिए बनते थे।  अब AI का ज़माना आ गया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, तो उसमें तो बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है. अब तो डेटा सेंटर बहुत ही विशाल चाहिए होते हैं. और उनके कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली चाहिए होते हैं. और कहां होते हैं ये डेटा सेंटर? आप जो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहे हैं तो कहां से आ रहा है? आपका डेटा सेंटर कहां है? आपके पूरे शहर का क्या कोई एक बड़ा डेटा सेंटर है? या आपके राज्य का कोई डेटा सेंटर है वहां से सब कुछ आ रहा है? या पूरे देश का कोई डेटा सेंटर है वहां से आ रहा है? आपके फ़ोन का सिग्नल कहां आदेश दे रहा है और आपके फ़ोन में डेटा कहां से आ रहा है जो विडियो बन कर चल रहा है? तो वो आ रहा है अमेरिका से।  क‍िन कंपन‍ियों के पास सबसे बड़ी ताकत एक डेटा सेंटर को चलाने में बिजली कितनी लगती है? जितनी एक पूरे शहर को चलाने में लगती है. एक डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी बिजली पी जाता है. दुनिया में हज़ारों डेटा सेंटर हैं लेकिन लगभग आधे अमेरिका में हैं. बिजली खपत से क्षमता देखो तो दुनिया भर में डेटा सेंटरों की कुल ताकत मोटे तौर पर 100 से 120 GW के आसपास आंकी जाती है. इनमें 50 से 56 GW के आसपास की क्षमता अमेरिका के पास है. और … Read more

जीतू पटवारी, जयवर्धन और नकुलनाथ के बीच विरासत की सियासत!

भोपाल  मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की करारी हार और 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी 29 सीटें गंवाने के बाद से कांग्रेस पार्टी उबरने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच, पार्टी के भीतर एक नया और दिलचस्प राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। आने वाले 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के तीन प्रमुख युवा चेहरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी , तीन बार के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ अपने राजनीतिक भविष्य और संगठन पर पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। पार्टी के भीतर इसे एक बड़े 'पीढ़ीगत संघर्ष' के रूप में देखा जा रहा है। जीतू पटवारी की दावेदारी मजबूत सबसे पहले बात पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की। अपनी साख बचाने और संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले एक साल में पटवारी ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शनों के बजाय पार्टी के आंतरिक ढांचे को दुरुस्त करने पर जोर दिया है।     कांग्रेस ने राज्य में 71 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, कई स्थानीय पदाधिकारियों को बदला है और गांव के स्तर तक कमेटियों का गठन शुरू किया है।     अक्टूबर तक 45 जिलों में वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें संविधान, भारत का विचार और जमीनी लामबंदी जैसे विषय शामिल हैं।     जिला कमेटियों में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 60% से अधिक किया गया है। अगस्त में दतिया के उपचुनाव में मिली जीत को पटवारी के बूथ-स्तरीय प्रबंधन की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जहां उन्होंने खुद 80% से अधिक बूथों का दौरा किया था। जयवर्धन सिंह भी लाइन में लगे दूसरी ओर, राघोगढ़ से तीन बार के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह अपने पारिवारिक राजनीतिक रसूख को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हालांकि उनका प्रभाव मुख्य रूप से गुना-राघोगढ़ क्षेत्र तक सीमित रहा है, लेकिन वे दिग्विजय सिंह की पदयात्राओं और सांगठनिक दौरों के जरिए पूरे राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में राघोगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी का यह बयान कि 'दिग्विजय सिंह का पैसा जयवर्धन सिंह के पास है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत मेरे पास है' हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश था, जिसने दोनों के बीच की राजनीतिक गतिशीलता को उजागर किया। नकुलनाथ भी दे रहे चुनौती कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने चुनौती और भी बड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा सीट पर हार के साथ ही दशकों पुराना नाथ परिवार का गढ़ ढह गया था, जब बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने नकुलनाथ को हरा दिया था। इसके बाद कांग्रेस में कई बड़े नेताओं (जैसे विधायक कमलेश शाह और मेयर विक्रम आहाके) ने पाला बदल लिया था। इस झटके के बाद नकुलनाथ ने भोपाल स्थित अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें उनके समर्थकों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए नारे लगाए और बैनर लगवाए (मध्य प्रदेश की मजबूरी है, नकुलनाथ जरूरी है)। हालांकि, नकुलनाथ ने इन अटकलों को खारिज करते हुए खुद को केवल एक 'भविष्य का सांसद' बताया और कहा कि सीएम चेहरे का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की शिकार रही है। एक समय जहां पार्टी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के त्रिकोण के इर्द-गिर्द घूमती थी, वहीं सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब अगली पीढ़ी के हाथों में कमान जाने की यह प्रक्रिया पार्टी के भीतर नए समीकरण बना रही है। दिग्गजों की परछाई से बाहर निकलने की होड़ पार्टी के ये तीनों नेता अपनी-अपनी अलग रणनीतियों के जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय करना चाहते हैं। जहां पटवारी सांगठनिक बदलाव और कैडर बिल्डिंग पर जोर दे रहे हैं, वहीं जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को भुनाने की कोशिश में हैं। इन सबके बीच, 2028 के रण से पहले कांग्रेस के भीतर चल रही यह अंतर्कलह पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।