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रायपुर प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है. सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन बनाए जाने की खबरें आ रही हैं. यह पद दो दिन बाद खाली हो रहा है. इसके पहले अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने की बात कही जा रही थी. तीन महीने का एक्सटेंशन समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे. उनकी विदाई से पहले ही उनके लिए बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन का सम्मानजनक खाली हो रहा है. ऐसे में उनके खाली रहने की आशंका नहीं है. इसके पहले उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए इंटरव्यू दिया था. ऐसे में माना जा रहा था कि वे मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे. लेकिन जानकार बताते हैं कि इस नियुक्ति में हाईकोर्ट का पेंच फंसा हुआ है. इस वजह से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस पर कोई पहल भी नहीं की जा रही. वैसे भी बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन का पद मुख्य सूचना आयुक्त के पद की तुलना में अधिक बेहतर और सम्मानजनक है. बिजली की रेगुलेटरी बॉडी होने की वजह से इस पद का ग्लेमर भी रहता है. 28 में से करीब डेढ़ दर्जन राज्यों में रिटायर नौकरशाह बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन हैं. त्रिपुरा जा रहे हैं हेमंत वर्मा 2021 में बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन बनाए गए हेमंत वर्मा एक साल पहले पद छोड़कर त्रिपुरा जा रहे हैं. जुलाई 2026 में उनका पांच साल होता. मगर हेमंत का त्रिपुरा बिजली विनियामक आयोग में सलेक्शन हो गया है. वे 19 सितंबर को यहां से रिलीव हो जाएंगे. इसके बाद यह पद खाली हो जाएगा. सरकार बदलने का असर नहीं बिजली विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद एक संवैधानिक पद है, जिसे सरकार बदलने के बाद भी हटाया नहीं जा सकता. इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी चयन करती हैं. नियुक्ति के बाद चेयरमैन का कार्यकाल पांच साल या 65 बरस होता है.

नई दिल्ली स्‍मृति मंधाना (117) और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को ऑस्‍ट्रेलिया को 102 रन के विशाल अंतर से मात दी। मुल्‍लांपुर में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 49.5 ओवर में 292 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवर में 190 रन पर ढेर हुई। इस जीत के साथ ही भारत ने मौजूदा सीरीज में 1-1 की बराबरी की। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा व अंतिम मैच शनिवार को खेला जाएगा।

श्रीनगर विभिन्न अलगाववादी नेताओं की हत्या के लिए अलगाववादी खेमे को ही जिम्मेदार ठहरा कश्मीर की अलगाववादी सियासत में भूचाल पैदा करने वाले ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन प्रो. अब्दुल गनी बट का शुक्रवार को निधन हो गया। वह एक लंबे अर्से से बीमार थे। वह 90 वर्ष के थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस उत्तरी कश्मीर के बटेंगू सोपोर स्थित अपने पैतृक निवास में ही ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फारसी और लॉ की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रो. अब्दुल गनी बट कश्मीर के पुराने और कट्टर अलगाववादी नेताओं में एक थे। उन्होंने कुछ समय तक सोपोर में वकालत भी की और वर्ष 1963 में वह जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग के अंतर्गत फारसी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे।   कश्मीर को लेकर की थी भारत पक्ष की अलोचना वह कॉलेज में भी छात्रों व अन्य लोगों के साथ कश्मीर को लेकर भारत के पक्ष की आलोचना करते थे। वह अक्सर अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेते थे और इसी कारण उन्हें 1986 में सेवामुक्त किया गया था। वह अक्सर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के जनमत संग्रह के वादे का जिक्र करते हुए कहते थे। भारत ने बंदूकों की गर्जना और लोकतंत्र के शोर के बीच कश्मीर में प्रवेश किया और फिर कब्जा कर बैठ गया।

ढाका मोहम्मद यूनुस के राज में अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिका सेना और वायुसेना के कई अधिकारी बांग्लादेश के रणनीतिक चटगांव इलाके में पहुंचे हैं। इससे भारत और म्यांमार के लिए टेंशन बढ़ गई है। 'द इकनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का सी-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान पिछले दिनों चटगांव के अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। यह आमतौर पर जापान में अमेरिकी वायुसेना के योकोटा स्टेशन पर तैनात रहता है। इसमें से 120 अमेरिकी अधिकारी चटगांव के एक होटल में गुपचुप पहुंचे। यहां पर उनके लिए पहले से ही कमरे बुक थे, लेकिन खास बात यह थी कि रजिस्टर में उनके नामों की एंट्री नहीं हुई। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का प्रमुख बनने के बाद से ही अमेरिकी गतिविधियां बांग्लादेश में काफी बढ़ गई हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही म्यांमार के विद्रोही ग्रुप्स को अपनी ओर कोशिश करने में लगे हुए हैं। अमेरिकी सेना कई बार चटगांव में रुकी है। इसमें बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास और टोही यात्राएं तक शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में भी दोनों देशों ने चटगांव में ही ऑपरेशन पैसिफिक एंजेल-25 और टाइगर लाइटनिंग-2025 अभ्यास को अंजाम दिया था। अब एक बार फिर से अभ्यास हो रहा है। 'नॉर्थईस्ट न्यूज' के अनुसार, अमेरिकी सेना से लगभग 120 अधिकारी 10 सितंबर को चटगांव पहुंचे और यहां पर एक होटल में चेक-इन किया। यहां पर उनके लिए लगभग 85 कमरे पहले से ही बुक किए गए थे। इसके बाद अमेरिका के सैनिकों ने एयरपोर्ट से सटे बांग्लादेश वायुसेना के पटेंगा एयरबेस का भी दौरा किया। वहीं, मिस्त्र की वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान भी 14 सितंबर को चटगांव के एयरपोर्ट पर लैंड किया। हालांकि, इस दौरान किसी भी अमेरिकी सैनिक का नाम होटल के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया, जिससे संदेह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दुनिया से कौन सी बात छिपाई जा रही है। बांग्लादेश क्यों पहुंची है अमेरिकी सेना? दरअसल, अमेरिकी सेना के साथ-साथ श्रीलंका की वायुसेना भी बांग्लादेश पहुंची है। यहां पर तीनों देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज पैसिफिक एंजेल 25-3 की शुरुआत हुई है। इस अभ्यास के साथ, 15 सितंबर को आपदा प्रतिक्रिया, मानव सहायता और क्षेत्रीय साझेदारी के लिए चार दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास भी किया गया। यह एक अमेरिकी पहल है, जो पिछले एक दशक से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आयोजित की जाती रही है। भारत के लिए कैसे टेंशन देने वाली है बांग्लादेश में अमेरिकी मौजूदगी? भारत और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में तनाव में इजाफा हुआ है। टैरिफ और रूस से तेल आयात के चलते दोनों देशों में संबंध खराब हुए हैं। हालांकि, अब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से भारत के करीब आने की कोशिश करने लगे। लेकिन पूरी तरह से अब भी हालात पहले जैसे नहीं हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना की मौजूदगी भले ही बांग्लादेश में हो, लेकिन यह भारत के लिए भी टेंशन देने वाली बात है। चटगांव का इलाका भारतीय सीमा के पास है और अन्य देशों पर नजर रखने के लिए अमेरिका इस क्षेत्र को अपने अड्डे के लिए इस्तेमाल कर सकता है।  

पखांजुर/कांकेर छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ नक्सल संगठन ने सरकार के साथ शांति वार्ता की पेशकश की है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की सीमा से लगे नक्सल मोर्चे से बड़ी खबर सामने आई है। गढ़चिरौली के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो नक्सली ढेर हो गए और मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा कांकेर पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सलियों की तलाश तेज करते हुए उनकी तस्वीरों वाले बैनर गांव-गांव में लगाए हैं। कांकेर जिले में नक्सलियों को खात्मा करने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब पुलिस मोस्ट वांटेड नक्सलियों के फोटो के साथ बैनर और पोस्टर अंदरूनी इलाकों में लगा रही है। इनमें बसंती आंचला, पुष्पा हेमला, रोनी उर्फ उमा, रामा कुंजाम, सरवन मड़काम और रामको मंडावी जैसे कुख्यात नक्सलियों के फोटो शामिल हैं। पोस्टर में पांच लाख से एक लाख तक इनामी नक्सलियों की जानकारी दी गई है। पुलिस ने नक्सलियों का पता बताने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है और सूचना देने वालों का नाम-पता गोपनीय रखने की बात कही है। नक्सलियों की शांति वार्ता की पेशकश बता दें कि नक्सल संगठन की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में दावा किया गया है कि संगठन सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने हथियार छोड़कर भविष्य में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात कही है। अभय ने केंद्र सरकार से एक महीने का समय और सीजफायर की मांग की है ताकि औपचारिक बातचीत शुरू की जा सके। इस मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पत्र की सत्यता क्या है, इसकी जांच करानी पड़ेगी। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा।

पुस्तकालयों की गतिविधियों की हुई समीक्षा भोपाल  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित पुस्तकालयों की गतिविधियों की भोपाल में हुई बैठक में समीक्षा की गयी। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने अधिक से अधिक नागरिकों को पुस्तकालयों से जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संचालित पुस्तकालयों के सुधार के लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में पुस्तकालयों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिये तैयार की गयी कार्य-योजना पर चर्चा की गयी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में केन्द्रीय पुस्तकालयों और 27 जिलों में जिला पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा भोपाल के जीटीबी कॉम्पलेक्स में स्वामी विवेकानंद लायब्रेरी का भी संचालन किया जा रहा है। पुस्तकालय में आकर्षण के लिये हों गतिविधियाँ समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि पुस्तकालयों में कहानी और निबंध-लेखन, चित्रकारी प्रतियोगिता के साथ विषय-विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जायें। पुस्तकालय में कॉम्पटीशन कॉर्नर में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें। प्रबंधकों से कहा गया कि पुस्तकालय में साफ-सफाई एवं पुस्तकों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाये।  

30 सितंबर तक छूट प्राप्‍त करने का अवसर, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन करें आवेदन भोपाल  म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्‍ताओं के लिए धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब तक  कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्‍ताओं को लंबित प्रकरणों में 02 करोड़ 68 लाख 66 हजार की छूट प्रदान करते हुए 5995 प्रकरणों का निपटान किया गया है। कंपनी ने बताया कि भोपाल क्षेत्र में कुल 4596 प्रकरणों में 01 करोड़ 67 लाख 46 हजार की छूट प्रदान करते हुए 02 करोड़ 58 लाख, 99 हजार रूपए कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। इसी तरह ग्‍वालियर क्षेत्र में कुल 1399  प्रकरणों में 01 करोड़ 01 लाख 20 हजार की छूट प्रदान करते हुए 01 करोड़ 67 लाख 45 हजार रूपए कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। उपभोक्‍ता धारा 126 के प्रकरणों में छूट का लाभ लेना चाहते हैं उन्‍हें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्‍ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्विक लिंक टैब में “Rebate As lokadalat in section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा। कंपनी के portal.mpcz.in पोर्टल पर कंज्‍यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही उपभोक्‍ता को धारा-126 में दर्ज लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्‍ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्‍त किए जाने के लिये “उपभोक्‍ता के परिसर या अन्‍य परिसर पर संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्‍य न्‍यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है न ही निर्णित है“ सत्‍यापित कर सबमिट करना होगा। इसके बाद उपभोक्‍ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्‍प चयन कर भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिये उपभोक्‍ताओं के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्‍द्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्‍ध है। कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महाप्रबंधक को दिया जाकर, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्‍च न्‍यायालय में कोई अपील लंबित न हो। कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत यदि एक संयोजन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं तो एक साथ सभी प्रकरणों का भुगतान एक मुश्‍त किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी एक संयोजन पर एक से अधिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में प्रकरण दर्ज है तो उपभोक्‍ता को वितरण केन्‍द्र/ जोन पर संपर्क कर आवेदन करना होगा।    

भोपाल प्रदेश में डिजिटल संचालन और सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास "साइबर भारत सेतु'' ब्रिजिंग स्टेट्स,सिक्योरिंग भारत पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 18 एवं 19 सितम्बर को भोपाल में होटल पलाश में प्रात: 10 बजे से किया जा रहा है। कार्यशाला मध्यप्रदेश कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और इण्डियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के संयुक्त तत्वावधान में होगी। कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए डिजिटल बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करने और साइबर खतरों से निपटने की दिशा में क्षमता निर्माण करना है। अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री संजय दुबे के मार्गदर्शन में कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिला स्तर के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। कार्यशाला में सीईआरटी-इन के वैज्ञानिक-ई श्री आशुतोष बहुगुणा, श्री शशांक गुप्ता और मोहित कटारिया भी उपस्थित रहेंगे।