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महागठबंधन में टकराव: भाकपा ने बढ़ाई सीटों की मांग, बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर संकट

पटना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा (D Raja) ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में पहले से ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। राजा ने पार्टी के पांच दिवसीय राज्य सम्मेलन के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान 2020 के मुकाबले ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दल ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और जनाधार के अनुसार उन्हें भी बढ़ी हुई सीटें मांगने का अधिकार है। भाकपा नेता ने कहा, 'सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या उचित होनी चाहिए।' डी राजा ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी का जनाधार मज़बूत है और सदस्यों की संख्या के लिहाज़ से पार्टी बिहार में चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजनैतिक इतिहास पर नजर डालें तो बिहार की पटना लोकसभा सीट से भाकपा के सांसद निर्वाचित होते थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि महागठबंधन के सभी घटक दल सीट बंटवारे के मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में गठबंधन के सभी दलों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा।

पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार, पटना, गया, दरभंगा के बाद अब यह होगा बिहार का नया हवाई गेटवे, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

पूर्णिया पूर्णिया के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के चौथे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह एयरपोर्ट दशकों से इस क्षेत्र की जनता की मांग रहा है और अब यह साकार होने जा रहा है। उद्घाटन से पहले, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ बैठक करने पूर्णिया पहुंचेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट पर अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई गई है और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पूर्णिया एयरपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता इसका रनवे है, जिसकी लंबाई 9,000 मीटर होगी। यह इसे बिहार का सबसे लंबा रनवे बनाता है। यह एयरपोर्ट एक पूर्व सैन्य हवाई अड्डे पर बनाया गया है और प्रारंभिक चरण में पोर्टा केबिन के आधार पर संचालित होगा। भविष्य में इसे लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह विकसित किया जाएगा। इस एयरपोर्ट की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 साल पहले, 2 नवंबर 2015 को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक चुनावी सभा के दौरान की थी। 15 सितंबर के उद्घाटन की तैयारियों के तहत एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसे 5 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं के लिए इंडिगो एयरलाइंस के बाद स्टार एयर ने अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान की घोषणा की है। उद्घाटन के दिन, 15 सितंबर को, स्टार एयर की पहली उड़ान अहमदाबाद के लिए भरेगी। क्षेत्र के विकास का इंजन बनेगा एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल सीमांचल के लोगों को, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। नेपाल और पश्चिम बंगाल के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। पूर्णिया मेडिकल, ऑटोमोबाइल और शिक्षा का एक हब माना जाता है। एयरपोर्ट से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास की संभावना है। उड़ान सेवाओं से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इलाके का समग्र विकास होगा। राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के चुनाव में, एनडीए को 9, महागठबंधन को 10 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एयरपोर्ट जनहित से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में एनडीए को मिल सकता है।  

आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते में आएंगे ₹9000, नीतीश कैबिनेट ने मंजूर किए 25 एजेंडों के फैसले

पटना नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने जनकल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि, राजस्व कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति, ग्रामीण पेयजल योजना, जीविका मुख्यालय निर्माण, कन्या विवाह मंडप, सोलर स्ट्रीट लाइट और शवदाहगृह जैसी योजनाएं शामिल हैं. इन फैसलों से बिहार के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत दी है. अब आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपये और सहायिका को 4,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. इस बढ़ोतरी के लिए सरकार ने 345 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. यह कदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कार्य को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. राजस्व कर्मचारियों के 3303 अतिरिक्त पद स्वीकृत राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में 3,303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई है। यह फैसला भूमि सुधार और प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए 594 करोड़ रुपये पंचायती राज विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विपत्रों के भुगतान के लिए 594 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. जीविका मुख्यालय भवन के लिए 73 करोड़ रुपये पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. यह भवन जीविका परियोजना के संचालन को और सुचारू बनाएगा, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है. कन्या विवाह मंडप योजना के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. यह योजना सामाजिक समारोहों को सुगम बनाने में सहायक होगी. ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इससे ग्रामीण इलाकों में रात के समय सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी. एलपीजी आधारित शवदाहगृह के लिए मंजूरी नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर, और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाहगृह की स्थापना और संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन को 1 रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों के लिए एक-एक एकड़ भूमि देने की स्वीकृति दी है. यह पर्यावरण के अनुकूल शवदाह प्रक्रिया को बढ़ावा देगा.

सिख धर्मस्थल पर बम धमकी! हरिमंदिर साहिब को निशाना बनाने वाले ने ई-मेल में ISI का नाम लिया

पटना पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ई-मेल के जरिए बदमाशों गुरुद्वारा प्रबंधन को धमकी भेजी। इसमें लिखा था कि गुरु लंगर कक्षों में आईईडी लगे हुए हैं। जल्द ही विस्फोट होने वाला है। इस सूचना के बाद गुरुद्वारे में हड़कंप मच गया। फौरन पटना पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची और जांच में जुट गई। टीम ने गुरुद्वारे के चप्पे-चप्पे को खंगाला लेकिन बम या कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इसके बाद पटना पुलिस टीम हाई अलर्ट पर है।   कई नेताओं का जिक्र किया धमकी देने वाले ने मेल में खुद को “Vanniyar Pundai Ramadoss” बताते हुए कई सनसनीखेज बातें लिखी हैं। मेल में कहा गया है कि आईईडी विस्फोट से पहले तुरंत गुरुद्वारा के सभी कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लिया जाए। पत्र में न सिर्फ पटना साहिब को उड़ाने की बात कही गई है बल्कि उसने पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी ISI जिंदाबाद के नारे भी लिखे। धमकी भरे मेल में कई नेताओं, संगठनों और विदेशी ताकतों से जुड़े विवादित और आपत्तिजनक जिक्र भी किया गया है। मेल में राजीव गांधी, एम करुणानिधि, एमके स्टालिन समेत कई नेताओं का जिक्र किया गयाा है। गुरुद्वारा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई प्रबंधन के अनुसार, धमकी मिलने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। सुरक्षा एजेंसियां मेल की जांच में जुट गई हैं और साइबर सेल भी इस धमकी भरे मेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल गुरुद्वारा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की मदद से पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। पंजाब के हरिमंदिर साहिब को 20 बार मिली धमकी इससे पहले पंजाब में भी श्री हरिमंदिर साहिब को आरडीएक्स से उड़ाने की 20 बार धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि, इस मामले में पंजाब पुलिस ने आरोपियों का पता लगाकार जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।  पुलिस ने इस मेल कंपनी से मेल से संबंधित सारा डाटा मंगवाया है। जो एक माह तक पुलिस को उपलब्ध होगा। पुलिस ने धमकियों को लेकर हरिमंदिर साहिब के आसपास की सुरक्षा बढा दी है। हालांकि अब तक पुलिस आरोपियों को काबू नहीं कर सकी है।

इरफान अंसारी का बड़ा बयान: धमकियों के बावजूद नहीं डरूंगा, BJP-RSS पर साधा निशाना

रांची झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति व आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों से मैं जरा भी डरने वाला नहीं हूं और न कोई मुझे जनता से दूर कर सकता है और न ही मेरी आवाज दबा सकता है। डॉ. अंसारी ने कहा कि कल रात उत्तर प्रदेश से आए एक कॉल पर मुझे साफ शब्दों में कहा गया कि तुम्हें भी मिटा देंगे। मैं पूछता हूं कि मुझे जान से मारकर क्या मिलेगा? मैं तो जनता की सेवा के लिए बना हूं और सेवा ही करता रहूंगा। डॉ. अंसारी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग दिन-रात मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुसलमान मंत्री हूं और ईमानदारी से काम करता हूं। यह उनकी छोटी मानसिकता और चरित्र को उजागर करता है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई भाजपा से विचारधारा की है, नफरत से नहीं। डॉ. अंसारी ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग में जो व्यापक सुधार दिख रहा है, वह मेरे काम का नतीजा है। यह काम भाजपा वालों को पच नहीं रहा, लेकिन सच यही है कि मैं काम करता आया हूं और काम करता रहूंगा। डॉ. अंसारी ने कहा कि धमकियों और नफरत की राजनीति से न मैं डरा हूं और न ही कभी डरूंगा। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है।  

दुर्योधन ने गयाजी में अदा किया पाकिस्तानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि, बिहार की व्यवस्था पर जताया प्रशंसा

पटना पितृपक्ष माह में पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग बिहार के गया में पिंडदान करने के लिए आते हैं। गया श्राद्ध को सबसे पवित्र माना जाता है। इस बार भी पितृपक्ष मेले में कई चर्चित चेहरों का आगमन हो रहा है। इसी कड़ी में 'महाभारत' सीरियल में 'दुर्योधन' का रोल करने वाले एक्टर पुनीत इस्सर सोमवार को गया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पाकिस्तानी पूर्वजों समेत समस्त पितरों का पिंडदान किया। 'यह तो एकदम बदला हुआ बिहार है' दरअसल, पुनीत इस्सर अपनी पत्नी दीपावली इस्सर संग यहां पहुंचे। गयाजी के विष्णुपद अक्षय वट में उन्होंने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। इस मौके पर पुनीत और उनकी पत्नी दोनों ने बिहार की व्यवस्था की जमकर तारीफ की। पुनीत इस्सर ने कहा कि, 'यह तो एकदम बदला हुआ बिहार है। जो कहा जाता था वह बिहार नहीं है, यह नया बिहार है। हमने यहां की व्यवस्था देखी, जो शानदार है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं।' बता दें कि पुनीत इस्सर के पूर्वज पाकिस्तान के पंजाबी रावलपिंडी में रहते थे। साथ ही इनके साले साहब सत्यजीत पूरी के पूर्वज गुजरांवाला पाकिस्तान पंजाब से थे। वहीं पशुपति दाढ़ी वाला ने बताया कि पुनीत इस्सर ने अपनी पत्नी दीपावली इस्सर संग गयाजी में पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान तर्पण किया।

नीतीश कैबिनेट की बैठक: पटना में नया जीविका मुख्यालय, 176 थानों में सुरक्षा कैमरे लगाए जाएंगे

पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लग गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति की गई है। 8053 पंचायत में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत 100 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पटना 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 280 करोड़  रुपए को मंजूर मिली है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बढ़ा हुआ मानदेय एक सितंबर 2025 के प्रभाव से लागू किया गया है।  

बाबूलाल मरांडी ने लगाया गंभीर आरोप: बोकारो DMFT में 631 करोड़ का फ्रॉड, CBI जांच हो

रांची झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) में धन के गबन का आरोप लगाया और उन्होंने अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे मरांडी ने आरोप लगाया कि बोकारो जिले में डीएमएफटी के फंड से विभिन्न उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और उपकरणों की खरीद बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दरों पर की गई। मरांडी ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ‘‘बोकारो में 2024-25 और 2025-26 के दौरान डीएमएफटी फंड से 631 करोड़ रुपये निकाले गए। वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिए विभिन्न एजेंसियों को बाजार मूल्य से कई गुना अधिक भुगतान किया गया। इन वस्तुओं की खरीद व कार्य में पाई गई अनियमितताएं नेता प्रतिपक्ष मरांडी ने दावा किया कि डीएमएफटी फंड से 46 पंचायत भवनों के लिए जनरेटर सेट खरीदे गए। इनमें से प्रत्येक को 7.97 लाख रुपये की दर से खरीदा गया। इसके अलावा 31 जनरेटर सेट और भी खरीदे गए, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 12.28 लाख रुपये थी। मरांडी ने दावा किया, ‘‘जब हमने बाजार में कीमत का सर्वेक्षण किया, तो पाया कि सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के 15 केवीए जनरेटर की कीमत तीन लाख से चार लाख रुपये के बीच है। यह धन की लूट का एक छोटा सा उदाहरण है।'' मरांडी ने दावा किया कि इसी तरह 60 स्कूलों के लिए टैब खरीदे गए, जिनमें प्रत्येक यूनिट की कीमत 8.30 लाख रुपये बताई गई, जबकि बाजार मूल्य प्रति टैब सिर्फ 2.32 लाख रुपये है। मरांडी ने यह भी दावा किया कि 1,666 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति डिजिटल मैट की दर से खरीदारी की गई, जबकि इनका अधिकतम बाजार मूल्य 7,614 रुपये है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘दिलचस्प बात यह है कि उसी वस्तु को अगली बार खरीदने पर कीमत कई गुना बढ़ गई।'' मरांडी ने कहा, ‘‘‘हाई-मास्ट लाइट', ‘एलईडी' वैन, सौर ऊर्जा चालित पंप सेट, स्कूलों में ‘मॉड्यूलर किचन' और ‘लाइटनिंग अरेस्टर' जैसी अन्य वस्तुओं की खरीद व कार्य में भी इसी तरह की अनियमितताएं पाई गईं।'' नेता प्रतिपक्ष ने की CBI जांच की मांग उन्होंने कहा, ‘‘यह घोटाला केवल मुख्यमंत्री के इशारे पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इतना निडर नहीं हो सकता। इसलिए, हम इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। यह जांच किसी राज्य सरकार की एजेंसी से नहीं कराई जानी चाहिए।'' सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य सरकार आरोपों की जांच कर रही है और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पांडे ने कहा, ‘‘डीएमएफटी फंड के प्रबंधन के लिए एक निगरानी समिति है। इस समिति में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। स्थानीय सांसद भाजपा से हैं। जब ऐसी घटना हो रही थी, तब वह क्या कर रहे थे? क्या मरांडी भी अपनी पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं? उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए।'

लालू परिवार ने गयाजी में निभाई पितृपक्ष की परंपरा, बेटे और बहू के साथ किया पिंडदान

पटना राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में अपने पितरों की आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए विधिवत पिंडदान किया। स्थानीय पंडा शंभू लाल विट्ठल के द्वारा पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजश्री यादव सहित परिवार के कई लोग मौजूद थे। पिंडदान कर्मकांड करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी के द्वारा पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर्मकांड किया गया है। लालू का का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बावजूद हमलोग पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं और पिंडदान कर्मकांड किया है। उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं की बिहार विकसित बिहार बने। हर हाथ को काम मिले। युवाओं को रोजगार मिले। बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो ।यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं।माई-बहिन योजना का फॉर्म भरवारा जा रहा है। युवाओं को रोजगार के लिये प्रेरित किया जा रहा है। राजद द्वारा घोषित की जाने वाली योजनाओं को देखकर अब सरकार भी 10 हजार की राशि महिलाओं को दे रही है। यह नकलची सरकार है, जिसे जनता समझ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी उन्हें ही अपना समर्थन देगी।

SC का बड़ा फैसला, आधार को मतदाता पहचान तक सीमित किया, नागरिकता के लिए मान्यता नहीं

नई दिल्ली/पटना बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार, मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। सोमवार को बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मानें ताकि मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड को भी पेश कर सकें। चुनाव आयोग पहले ही 11 दस्तावेजों की सूची जारी कर चुका है, जिन्हें दिखाकर मतदाता, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। पहले इन दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर 12वां दस्तावेज मानने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से अपने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करने को भी कहा है ताकि आधार कार्ड को स्वीकार किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। 'चुनाव आयोग को आधार कार्ड की वैधता जानने का अधिकार' चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड की वैधता जांचने का पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी, जाली दस्तावेजों के आधार पर असली होने का दावा करने वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे।' सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ- 'आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं' चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सबमिशन दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस बागची ने भी साफ किया कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर, चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध किए गए 11 दस्तावेज भी नागरिकता के सबूत नहीं माने जाएंगे।    चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को दी मान्यता: 1. केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश 2. एक जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्टऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आईकार्ड, दस्तावेज 3. सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाणपत्र 4. पासपोर्ट 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिक व अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र 6. स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र 7. वन अधिकार प्रमाणपत्र 8. सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो) 10. राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर 11. सरकार का कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र    राजद ने लगाए ये आरोप राजद और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड दिखाने पर लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। इन याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश जारी किया। राजद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बूथ लेवल अधिकारी आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी नहीं किए।