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हरियाणा

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हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा और AJL को क्लीन चिट, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस भी हुआ बंद

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चंडीगढ़ पंचकूला की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पंचकूला में एक भूखंड के दोबारा आवंटन से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को भी बंद कर दिया। यह आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 25 फरवरी के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत इस मामले में हुड्डा और अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा सुनवाई के दौरान खुद अदालत में पेश हुए। हुड्डा के वकील एस.पी.एस. परमार ने यहां पत्रकारों को बताया कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल ने ईडी की शिकायत को बंद कर दिया क्योंकि हुड्डा और 'नेशनल हेराल्ड' के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को सीबीआई की जांच वाले मुख्य मामले में पहले ही आरोपमुक्त किया जा चुका था। उच्च न्यायालय ने पंचकूला में एक भूखंड के दोबारा आवंटन के संबंध में हुड्डा और एजेएल के खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने अप्रैल 2021 के विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों पर आरोप तय किए गए थे और उनकी आरोपमुक्त करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए कथित अपराधों के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया भी साबित नहीं होते हैं। अदालत ने माना कि इस मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, ''मुकदमे को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।'' यह मामला 1982 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा एजेएल को पंचकूला के सेक्टर 6 में एक भूखंड के आवंटन से जुड़ा है। तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण 1992 में इस प्लॉट को वापस ले लिया गया था। हुडा ने 1995 और 1996 में एजेएल की अपीलें खारिज कर दी थीं। साल 2005 में हुड्डा के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, इस भूखंड को एजेएल को मूल दर पर दोबारा आवंटित कर दिया गया। हरियाणा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, 2016 में राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया, जिसे बाद में सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। आरोप लगाया गया था कि भूखंड के दोबारा आवंटन से सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान हुआ। अप्रैल 2021 में, विशेष सीबीआई अदालत ने हुड्डा और एजेएल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साज़िश) और 420 (धोखाधड़ी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। इसके बाद हुड्डा ने विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। ईडी ने 2019 में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था।

हरियाणा के कई इलाकों में बारिश और ओले, 7-8 अप्रैल को फिर बदलेगा मौसम

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हिसार. पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिसार, सिरसा व अन्य जिलों में दिनभर बादलों की लुकाछिपी जारी रही। दोपहर बाद सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, पलवल और झज्जर के साल्हावास क्षेत्र में तेज वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। सिरसा में वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञ डा. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार रात को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बिखराव वाली वर्षा हो सकती है। वहीं रविवार को भी उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। इसके बाद यह मौसम प्रणाली हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली से आगे निकल जाएगी। 7-8 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय होगा। जिसके प्रभाव से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। इसके चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 7 से 9 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसका असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 7 और 8 अप्रैल को गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा और एनसीआर-दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस मौसम प्रणाली के गुजरने के बाद प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जिससे गर्मी के बीच ठंड का अहसास हो सकता है। शनिवार को दिन व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहां रात का तापमान सामान्य से अधिक और दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे तेज हवाओं और ओलावृष्टि को देखते हुए कटाई कर खेतों में रखी फसलों का बचाव करें। तापमान (डिग्री सेल्सियस में) जिला – न्यूनतम – अधिकतम     सोनीपत – 16.8 – 32.6     रोहतक – 17.1 – 32.2     अंबाला – 20.1 – 32.3     महेंद्रगढ़ – 18.5 – 31.6     हिसार – 17.9 – 32.6     करनाल – 17.8 – 32.6    शनिवार शाम तक के आंकड़े (मिलीमीटर में)     पानीपत – 15.5     गुरुग्राम – 9.5     करनाल – 6.0     भिवानी – 4.8     सिरसा – 4.5     सोनीपत – 4.0     जींद – 1.50

डिजिटल सुरक्षा पर फोकस: पंचकूला में जल्द बनेगा हरियाणा का साइबर सिक्योरिटी हब

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चंडीगढ़. हरियाणा में साइबर हमले के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार जल्द ही हरियाणा डिजिटल कवच-साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। वर्तमान में पंचकूला में प्रदेश स्तरीय डायल 112 केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा साइबर सिटी गुरुग्राम में कई विदेशी कंपनियों के काल सेंटर चल रहे हैं। भविष्य के संभावित खतरे से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा डिजिटल कवच-साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह केंद्र सभी विभागों के लिए 24 घंटे सातों दिन थ्रेट इंटेलिजेंस, घटना होने की सूरत में तवरित प्रतिक्रिया देने, घटना न हो इसके लिए सुरक्षा मानक को पहले से लागू किया जाएगा। इस केंद्र की सबसे खास बात यह होगी कि इस केंद्र के माध्यम से संबंधित विभागों में नियमित रूप से सुरक्षा परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश सरकार आने वाले समय में 70 विभागों की 1000 योजनाओं तथा सेवाओं को मर्ज करने जा रही है। इनके संचालन के लिए वन स्टाप हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा। इस योजनाओं को लागू करने में नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) की भूमिका अहम रहेगी। हालिया बजट में इन परियोजनाओं के लिए 423 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

5500 पदों के लिए दौड़ शुरू: 15 से फिजिकल टेस्ट, लाखों अभ्यर्थी आजमाएंगे दमखम

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चंडीगढ़. हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5500 पदों की भर्ती के लिए मैदान में पसीना बहा रहे युवाओं के लिए परीक्षा का समय आने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने शनिवार को संभावित शेड्यूल जारी करते हुए 15 अप्रैल से शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) शुरू करने की सूचना दी है। प्रवेश पत्र जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भी फेसबुक और एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। पीएमटी के बाद शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी) किए जाएंगे। पीएमटी के लिए आयोग की ओर से पहले ही खेल निदेशक को पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल हाल को आरक्षित करने का अनुरोध किया जा चुका है। खेल विभाग से कोच भी मांगे गए हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खेल विभाग की ओर से पीएमटी के लिए कितने कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। तैयारियों को लेकर एचएसएससी चेयरमैन ने खेल विभाग के संयुक्त निदेशक अश्विनी मलिक के साथ बैठक भी की है, जिसमें स्टेडियम में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा हुई। एचएसएससी की टीम ने खेल स्टेडियम में जाकर भी तैयारियों का जायजा लिया है। पीएमटी के लिए सीना और कद मापने की मशीनों के लिए अलग-अलग कंपनियों से टाईअप किया जाएगा। जल्द ही मशीनें आयोग के पास पहुंच सकती हैं। भर्ती में करीब दो लाख 70 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। ऐसे में लगातार कई दिन तक पीएमटी की प्रक्रिया चलेगी।

विकसित फरीदाबाद रैल,मुख्यमंत्री ने किया इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और नेचर पार्क का ऐलान, नोएडा-गुरुग्राम मेट्रो पर भी बड़ा अपडेट

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 फरीदाबाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद के सेक्टर-12 में हुई ''धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली'' में विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। इसमें सबसे अहम सेक्टर-8 में बहुमंजिला सुपरस्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाने की घोषणा रही। इसके अलावा चौराहों का सौंदर्यीकरण, शिक्षा, खेल, पर्यावरण को लेकर भी शहर को काफी कुछ दिया। रैली का आयोजन राजस्व मंत्री विपुल गोयल की ओर से किया गया था। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अस्पताल में सभी प्रमुख बीमारियों का इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या अन्य बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को बहुमंजिला इमारत में विकसित किया जाएगा। प्रमुख जंक्शनों में सुधार किया जाएगा ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर भी सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के प्रमुख जंक्शनों में सुधार किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी। गंगा का पानी फरीदाबाद तक लाने की योजना पर होगा काम मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए गंगा का पानी फरीदाबाद तक लाने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए पहले विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में वह उत्तर प्रदेश सरकार से स्वयं बातचीत करेंगे, ताकि परियोजना को जल्द आगे बढ़ाया जा सके। ग्रेटर फरीदाबाद में नेचर पार्क बनेगा इसके अलावा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, पार्कों और सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे वर्षा के पानी को सहेज कर भविष्य में उपयोग किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्रेटर फरीदाबाद में नेचर पार्क विकसित करने की भी घोषणा की गई। सेक्टर-12 में मल्टीलेवल भवन बनाया जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सेक्टर-12 में मल्टीलेवल भवन बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों को कम खर्च में शादी और अन्य आयोजन करने की सुविधा मिल सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनेगा स्विमिंग पूल मनोरंजन के लिए चंदावली आईएमटी के पास मनोरंजन सिटी विकसित करने की योजना भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर-12 खेल परिसर के स्विमिंग पूल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। वहीं उन्होंने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए फरीदाबाद के रास्ते नोएडा तक ट्रेन चलाने की परियोजना पर तेजी से काम करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, खेल मंत्री गौरव गौतम, विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक धनेश अदलखा, विधायक सतीश फागना, मेयर प्रवीण जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रैली के चलते शहर की रफ्तार थमी, जगह-जगह लगा जाम सेक्टर-12 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली के कारण शनिवार को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही। नीलम चौक और नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा। भारी पुलिस तैनाती के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल सकी। फरीदाबाद के सेक्टर-12 में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली के कारण सुबह से ही आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने लगा। सुबह 8 बजे से ही रैली स्थल की ओर लोगों का आना शुरू हो गया था, जो दोपहर तक जारी रहा। अलग-अलग इलाकों से वाहन लगातार पहुंचते रहे, जिससे मुख्य मार्गों पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। नीलम चौक, बाटा पुल और दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित रही। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन और व्यवस्था संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण लोगों को जाम से जूझना पड़ा। दोपहर करीब 12 बजे मंचीय कार्यक्रम शुरू हुआ और करीब डेढ़ बजे तक रैली चली। मुख्यमंत्री का संबोधन अंत में हुआ। रैली के दौरान शहर के अन्य हिस्सों में भी ट्रैफिक का असर देखने को मिला। स्थानीय लोगों और राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी सिग्नल पॉइंट्स पर हुई, जहां लंबे समय तक वाहन फंसे रहे। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा।

वन टीम पर गाड़ी चढ़ाने का खामियाजा: तस्करों को 5 साल की सजा सुनाई

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यमुना नगर. वन विभाग के कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। दो दोषी गांव खिल्लावाला निवासी कामिल और जट्टावाला निवासी दाऊद को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। षियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने इंडियन फारेस्ट एक्ट और वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत भी दो अन्य दोषी गांव खिल्लावाला निवासी मुंशी और सद्दाम को एक वर्ष की सजा सुनाई है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने सुनाया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 26 अगस्त 2019 को वन क्षेत्राधिकारी कलेसर कुलदीप सिंह की शिकायत पर हत्या के प्रयास, इंडियन फारेस्ट एक्ट, वाइल्डलाइफ एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में बताया था कि कुछ दिन पहले आमवाला और ताजेवाला बीट से खैर की लकड़ी चोरी हुई थी। 25 अगस्त की रात सूचना मिली कि चोरी की लकड़ी सद्दाम और मुंशी के घर में छिपाई है और कलीम व दाऊद उसे बेचने के लिए ले जाने वाले हैं। आरोपितों को पकड़ने के लिए दो टीमें गठित कर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जब आरोपितों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने वन विभाग की टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। गाड़ी खेत में फंस गई। गाड़ी से खैर की लकड़ी बरामद की थी। आरोपितों ने कई बार टक्कर मारकर सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया था।

पानीपत सहित 2113 छात्र देंगे सुपर-100 की परीक्षा, 5 अप्रैल से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

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 पानीपत  सुपर-100 कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए लेवल-2 प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल को तीन बैच में कराई जाएगी। विद्यार्थी एडमिट कार्ड पांच अप्रैल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिले के 151 विद्यार्थियों ने सुपर-100 लेवल-1 की परीक्षा पास की है। दूसरे बैच में पानीपत सहित सात जिलों के 738 विद्यार्थी शामिल होंगे। दूसरा बैच 22 से 24 अप्रैल के दौरान आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के जारी आदेश में लेवल-2 परीक्षा के लिए चयनित विद्यार्थियों को कुरुक्षेत्र स्थित सुपर-100 कैंपस में तीन दिनों तक रहना होगा। विद्यार्थियों को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना अनिवार्य है, जबकि पंजीकरण प्रक्रिया दोपहर 12 बजे तक ही चलेगी। परीक्षा के दौरान छात्रों के रहने, खाने एवं अन्य सभी सुविधाओं की व्यवस्था विभाग द्वारा निःशुल्क की जाएगी। अभिभावकों को केवल बच्चों को छोड़ने और लेने की अनुमति होगी, कैंपस में रुकने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने या अनुशासनहीनता पाए जाने पर छात्र को तुरंत कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। यह परीक्षा केवल हरियाणा सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही मान्य है। परीक्षा शेड्यूल– बैच 1 (19 अप्रैल – 21 अप्रैल 2026) जिले: हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह (मेवात) कुल विद्यार्थी: 749 बैच 2 (22 अप्रैल – 24 अप्रैल 2026) जिले: जींद, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर कुल विद्यार्थी: 738 बैच 3 (25 अप्रैल – 27 अप्रैल 2026) जिले: गुरुग्राम, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला कुल विद्यार्थी: 626 सभी बैच के कुल विद्यार्थी: 2113 विद्यार्थी वर्जन- सुपर-100 कार्यक्रम में लेवल-2 परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्रों को उच्च गुणवत्ता की कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थी समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे।

पंचकूला एजेएल मामल,हाईकोर्ट के फैसले के बाद विशेष अदालत ने हुड्डा और मोतीलाल वोरा को दी क्लीन चिट

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चंडीगढ सीबीआई की विशेष अदालत ने पंचकूला में प्रकाशन समूह एसोसिएटिड जनरल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट आवंटित करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुक्रवार को आरोप मुक्त कर दिया । मामला पंचकूला के सेक्टर-6 में करीब 3,360 वर्ग मीटर के सरकारी भूखंड आवंटित करने से संबंधित है। सीबीआई ने हुड्डा समेत एचएसवीपी के चार वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया था। हुड्डा पर आरोप था कि 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया। मोतीलाल वोरा को भी आरोप मुक्त करार दिया इस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को भी आरोप मुक्त करार दिया गया है। वोहरा का करीब छह साल पहले निधन हो चुका है। इस मामले में सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई कोर्ट की ओर से आरोप तय किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने कहा था कि बिना पर्याप्त आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं हो रहे। ऐसे में कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेशों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट के विशेष जज राजीव गोयल ने भी इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोप मुक्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में अखबार शुरू करने के लिए 1982 में जमीन आवंटित की गई, तब कांग्रेस के कई नेता एजेएल के पदाधिकारी थे। इनमें मोतीलाल वोरा चेयरमैन थे। जब जमीन आवंटित हुई, तब कांग्रेस की सरकार थी और भजनलाल मुख्यमंत्री थे। 1992 में भजनलाल सरकार ने ये प्लॉट रिज्यूम कर लिया था। इसमें तर्क दिया गया था कि छह महीने में निर्माण कार्य शुरू करना था, जो 10 साल में पूरा नहीं हो सका। एजेएल ने प्लॉट रिज्यूम करने के आदेश को चैलेंज किया था। 2005 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार वापस आने पर हुड्डा ने यह प्लॉट फिर से एजेएल को आवंटित कर दिया। सीबीआई ने दर्ज किया था केस सीबीआई ने 27 जनवरी 2017 को मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दायर की। 2021 से लेकर 2025 तक हाईकोर्ट ने इस केस में सुनवाई पर स्टे लगाए रखा। प्रदेश में 10 साल हुड्डा सरकार रही। इसके बाद 2014 में भाजपा की सरकार बनी। 5 मई 2016 को हरियाणा राज्य की विजिलेंस ब्यूरो ने इस विषय में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। इसके बाद जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 4 अप्रैल 2017 में सौंप दी गई। CBI ने भी अपना केस रजिस्टर्ड किया था। राहुल महाजन

प्रशासन का बड़ा फैसला, पीएनजी पाइपलाइन वाले इलाकों में तीन महीने बाद बंद होगी सिलेंडर की सप्लाई

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करनाल  ग्रामीण सहित जिले के जिन 45 क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन बिछी है, वहां 3 जुलाई के बाद एलपीजी सिलिंडर नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे क्षेत्रों के लोगों को तुरंत पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए कहा गया है। नोडल अधिकारी एवं एडीसी राहुल रईया ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नोटिस जारी होने की तिथि के तीन माह बाद एलपीजी सिलिंडर नहीं मिलेगा। एडीसी के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन के लिए तीन महीने के अंदर आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की एलपीजी आपूर्ति, सूचना की तारीख से तीन महीने बाद बंद कर दी जाएगी बशर्ते प्राधिकृत इकाई की ओर से आवेदन को मंजूर कर लिया गया हो। जिले में करीब 650 किलोमीटर पीएनजी की पाइपलाइन बिछी है। 26 हजार लोगों के पास ही सक्रिय कनेक्शन हैं। निष्क्रिय कनेक्शन धारकों को प्राथमिकता पर पीएनजी कनेक्शन एक्टिव किया जा रहा है। ब्यूरो ऐसे कर सकते हैं आवेदन एचएसवीपी के सेक्टर-5 स्थित एससीओ 76 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बातचीत कर सकते हैं। पीएनजी कनेक्शन के लिए www.iglonline.net लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईजीएल ग्राहक सेवा नंबर 8448184015 और 9773980554 के माध्यम से भी नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। भवन मालिक के नाम से होगा इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी मैनेजर शिवम गुप्ता ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदनकर्ता भवन का कानूनी रूप से मालिक होना जरूरी है। उसी के नाम से ही कनेक्शन जारी होगा। शहर के सेक्टर चार से नौ, सेक्टर-12, 13, 14 भाग-एक, सेक्टर-16, 32, 35, 36, 45, एलआईसी कॉलोनी, मान कॉलोनी, मॉडल टाउन, न्यू डीसी कॉलोनी, आर्यपुरम, अशोका कॉलोनी, दयाल सिंह कॉलोनी, दुग्गल कॉलोनी, निर्मल विहार, जनरैली कॉलोनी, नरसी विलेज भाग-1 और 2, पालम कॉलोनी, अशोका नर्सरी, डीसी कॉलोनी, दीवान कॉलोनी, कर्ण विहार, रणजीत एन्क्लेव, शक्तिपुरम भाग- एक और दो, प्रेम नगर, राम नगर, राजीव पुरम, विकास नगर, वसंत विहार, घरौंडा, विकास कॉलोनी, दादूपुर (नीलोखेड़ी), बैंक कॉलोनी, समौरा गांव (इंद्री) और कबीर नगर (असंध) में पीएनजी की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।  

नशा मुक्ति के नाम पर यातनाओं का खेल होगा बंद, जागरूक करने के लिए विभाग ने जारी की 20 केंद्रों की लिस्ट

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 अंबाला  जिले में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। विभाग ने जिले के सभी प्रमुख नागरिक अस्पतालों व कोर्ट परिसर में 20 मान्यता प्राप्त वैध नशा मुक्ति केंद्रों व पुनर्वास केंद्र की सूची चस्पा कर दी है। इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं और परिजनों को जागरूक करना है, जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अवैध केंद्रों के चंगुल में फंस जाते हैं। देखा गया है कि नशे की लत छुड़ाने के लिए युवा और उनके परिजन नागरिक अस्पतालों में परामर्श के लिए पहुंचते हैं। वहां सही जानकारी के अभाव में वह कई बार अवैध रूप से चल रहे केंद्रों के एजेंटों के चंगुल में फंस जाते हैं। यह अवैध केंद्र न केवल मोटी फीस वसूलते हैं बल्कि वहां भर्ती युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायतें भी आती रही हैं। अब अस्पतालों में बोर्ड लगने से मरीजों को सीधे तौर पर पता चल सकेगा कि कौन सा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिले में हो चुका अवैध केंद्रों का भंडाफोड़ अंबाला में पहले भी समय-समय पर अवैध रूप से चल रहे पांच नशा मुक्ति केंद्रों का भंडाफोड़ हो चुका है। यहां तक कि इन अवैध केंद्रों पर युवकों को यातनाएं देने के भी मामले सामने आ चुके हैं। कैंट स्थित नशा मुक्ति केंद्र खतौली में युवक को यातनाएं देने के मामले से पर्दा उठते ही एक के बाद एक 2 अवैध नशा मुक्ति केंद्रों का पर्दाफाश हुआ था। खतौली के साथ-साथ गरनाला में अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चल रहा था। पुलिस ने इन दोनों नशा मुक्ति केंद्रों से 27 युवकों को रेस्क्यू किया था। यहां तक कि 5 सितंबर को अवैध नशा मुक्ति केंद्र में युवक भी दम तोड़ चुका है।  सिटी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी गौरव की मौत हुई थी। परिजनों ने कल्याण फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र गांव मौखा माजरा संचालक समेत अन्य 4 लोगों पर यातनाएं देने के आरोप लगाए थे। जिसके आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। – साहा थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में एक के बाद एक दो नशा मुक्ति केंद्र अवैध रूप से चलते पाए गए थे। विभाग ने इनमें दाखिल युवाओं का रेस्क्यू किया था। सिटी में 11 केंद्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 नशा मुक्ति केंद्रों व 5 पुनर्वास केंद्र की सूची जारी की गई है। इनमें अंबाला सिटी में 11, अंबाला कैंट के 6, बराड़ा के 2, नारायणगढ़ का 1 शामिल है। जिले में एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र अंबाला सिटी में है। जहां रोजाना की ओपीडी 100 तक पहुंच जाती है। सुबह के समय नशा मुक्ति केंद्र में डे केयर की सुविधा भी है। जिले के नागरिक अस्पतालों व कोर्ट परिसर में वैध 20 नशा मुक्ति केंद्रों व पुनर्वास केंद्रों की सूची चस्पा कर दी गई है ताकि मरीजों, तीमारदारों के साथ-साथ आमजन भी जागरूक हो सकें। – डॉ. मुकेश, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर अंबाला