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रायपुर राजधानी रायपुर में 17 सितंबर से ‘भारत गोल्फ महोत्सव’ का भव्य आगाज होने जा रहा है। गोल्फ के जरिए देशभर के खिलाड़ी और युवा खेल, स्वास्थ्य और समाज को जोड़ने की पहल करेंगे। यह महोत्सव गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत GFI Tour 2025 का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत आज गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने परोपकार फाउंडेशन के साथ मिलकर आर्मी और बीएसएफ के जवानों के साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया। आयोजन में करीब 3 हजार पौधे लगाए गए। फेडरेशन के फाउंडर आर्यवीर आर्य ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश कि सीमा की रक्षा में लगे जवान हमारे लिए प्रेरणा हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर हरियाली बढ़ाना गर्व की बात है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे अपने आसपास हरियाली बढ़ाने में योगदान दें। आर्यवीर आर्य ने कहा, वृक्षारोपण से न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि स्वस्थ जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। बता दें कि भारत गोल्फ महोत्सव का उद्घाटन 17 सितंबर 2025 को रायपुर के Fairway Golf & Lake Resort में होगा और इसका समापन 12 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

कबीरधाम आज सोमवार को कबीरधाम एसपी धमेन्द्र सिंह ने जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक के दौरान यह प्रमुख विषय सामने आया कि निर्धारित सीमा से अधिक आकार और ध्वनि वाले डीजे आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों और मरीजों की नींद बाधित होती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और आम लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बड़े आकार के डीजे लगाने से भीड़ प्रबंधन कठिन हो जाता है और कई बार सामाजिक कार्यक्रम में अव्यवस्था फैल जाती है। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डीजे या धुमाल का संचालन नहीं होगा। साथ ही, 10 इनटू 8 फीट (लंबाई-चौड़ाई) से बड़े डीजे व निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पर सख्त रोक रहेगी। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कोई भी संचालक नियम का उल्लंघन न करे। यदि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया या निर्धारित आकार और ध्वनि सीमा से बाहर डीजे लगाए गए तो संबंधित संचालक का डीजे व सभी उपकरण वाहन समेत जब्त कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस द्वारा सभी से अनुरोध किया कि नियमों का पालन करे। बैठक में उपस्थित डीजे संचालक ने आश्वस्त किया कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी नियम का पालन। यदि उनके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई किए जाने पर सहमत हैं।

– राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दोगुना से ज्यादा बढ़ा – सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे के साथ यूपी बनेगा लॉजिस्टिक हब – 2047 तक हर मंडल को एक विश्वस्तरीय एयरपोर्ट देने का मुख्यमंत्री का संकल्प – पीएमजीएसवाई से गांव-गांव तक पहुंची सड़क – जेवर एयरपोर्ट बनेगा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 'विकसित यूपी @2047' के विजन की ओर बढ़ते हुए परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बन रहा है। पिछले साढ़े आठ वर्षों में जिस तेजी से सड़क, एक्सप्रेसवे और एविएशन सेक्टर में प्रगति हुई है, उसने न केवल प्रदेश की रफ्तार बढ़ाई है बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश और विकास का नया केंद्र बना दिया है। 2017 से पहले की स्थिति : धीमी प्रगति, सीमित संसाधन वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सड़क और एविएशन अवसंरचना विकास की रफ्तार बेहद धीमी थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क लंबाई 2013-14 में 51,549 किलोमीटर से बढ़कर 2016-17 में मात्र 56,846 किलोमीटर हो सकी। हवाई कनेक्टिविटी भी सीमित थी और 17 वर्षों (1999 से 2016 तक) में विमान यात्रियों की संख्या में केवल 55 लाख की वृद्धि हुई थी। प्रदेश में उस समय मात्र तीन एक्सप्रेसवे और गिने-चुने हवाई अड्डे संचालित थे। साढ़े आठ साल में बड़ा बदलाव : जमीन से आकाश तक नई उड़ान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के बाद सड़क, हवाई और जल परिवहन में समन्वित दृष्टिकोण के साथ ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क लंबाई 2024-25 तक 77,425 किलोमीटर तक पहुंच गई। वहीं, एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे आगे निकलते हुए 22 एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के महाअभियान में जुटी हुई है। एविएशन सेक्टर में भी यूपी ने छलांग लगाई और 12 घरेलू तथा 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो चुके। एक्सप्रेसवे प्रदेश बना उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में जाना जा रहा है। 1949-50 में जहां कोई एक्सप्रेसवे नहीं था, वहीं 2016-17 तक यह संख्या केवल 3 तक पहुंच सकी थी। लेकिन 2025-26 तक यह बढ़कर 22 हो गई है, इसमें संचालित और निर्माणाधीन दोनों शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट न केवल आंतरिक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, बल्कि लॉजिस्टिक हब के रूप में यूपी की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। प्रमुख निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और व्यापक बनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू हो गये हैं। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ही चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे (मुजफ्फरनगर के रास्ते) और चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश का सड़क नेटवर्क न केवल और मजबूत होगा बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार 2004-05 में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 5,599 किलोमीटर था, जो 2023-24 तक बढ़कर 12,292 किलोमीटर हो गया। इस दोगुनी से अधिक वृद्धि ने राज्य के भीतर व्यापार, माल ढुलाई और औद्योगिक विकास को नई गति दी है। इससे न केवल रसद लागत कम हुई है, बल्कि यूपी उत्तर भारत में एक रणनीतिक ट्रांजिट हब बन गया है। हवाई कनेक्टिविटी में आई क्रांति 1950 में जहां प्रदेश में एक भी हवाई अड्डा नहीं था, वहीं 2025 तक इनकी संख्या 16 (पांच निर्माणाधीन सहित) हो चुकी है। इसमें 12 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। विशेष रूप से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले समय में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार होगा और कार्गो तथा ट्रांजिट हब के रूप में उत्तर प्रदेश को नई पहचान देगा। विमान यात्रियों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि 2017 से पहले 17 वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या में 55 लाख की वृद्धि हुई थी, जबकि पिछले आठ वर्षों में यह वृद्धि 82 लाख तक पहुंच गई। 2025 में विमान यात्रियों की संख्या 1.42 करोड़ तक अनुमानित है। इस तेजी ने यूपी को विमानन क्षेत्र में नई उड़ान दी है। भविष्य की राह 2030 तक : कनेक्टिविटी का महाजाल प्रदेश में पूरब से पश्चिम की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव के बाद अब योगी सरकार 2030 तक उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी का विशाल नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में काम कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने, नेपाल सीमा पर बहुउद्देशीय ट्रांजिट हब विकसित करने और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय रोपवे निर्माण की योजना है। विजन 2047 : एक मंडल-एक एयरपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमुख विजन है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में हर मंडल का अपना एक विश्वस्तरीय एयरपोर्ट हो। सभी 75 जिलों को एक्सप्रेसवे और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ग्रीन स्मार्ट हाईवे, एयर कार्गो हब, हेलिपोर्ट और आधुनिक एविएशन इकोसिस्टम से उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल कनेक्टिविटी सेंटर के रूप में स्थापित करने की योजना है।

रायपुर, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग प्रवास के दौरान कोरिया जिले के बैकुंठपुर कलेक्टरेट परिसर में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी कार्यों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँचना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान विशेष रूप से महिला सुरक्षा, पोषण आहार वितरण, आंगनबाड़ी सेवाओं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाओं, दिव्यांग कल्याण, नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठजन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण आहार की गुणवत्ता तथा समय पर वितरण की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर, पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम एवं विशेष बच्चों के लिए संचालित विद्यालयों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देती है। योजनाओं का लाभ यदि समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचेगा तो ही उनका वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य कर जिले को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण के क्षेत्र में आदर्श मॉडल बनाने का आह्वान किया।

चंडीगढ़ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पंजाब दाैरे पर हैं। वे प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेश्नल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से अजनाला, रमदास के गांव में जाकर लोगों से मिले। राहुल गांधी रमदास स्थित गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा जी साहिब में भी नतमस्तक हुए। इसके बाद वह गुरदासपुर गए और वहां के हालातों का जायजा लिया। इस दाैरान उन्होंने ट्रैक्टर की सवारी की। राहुल गांधी हवाई सर्वे के बजाय सीधे गांव-गांव जाकर लोगों से रुबरु हो रहे हैं। बिट्टू ने कसा तंज, बोले, बाढ़ के समय मना रहे थे छुट्टियां राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर लुधियाना के पूर्व सांसद और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है। बिट्टू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे, तब वह छुट्टियों का आनंद लेने में व्यस्त थे। जब पंजाब डूब रहा था और लोग रो रहे थे तो वह मलेशिया में ऐश कर रहे थे। यह दौरे लोगों का दर्द मिटाने के लिए नहीं, सियासी स्टेज पर ड्रामेबाजी करने के लिए लग रहे हैं।

नई दिल्ली/ बिहार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्तूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार एसआईआर प्रक्रिया में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता मिलती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती, अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए लागू होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते चुनाव आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कोई भी विस्तृत राय देने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके अंतिम फैसले का एसआईआर प्रक्रिया पर अखिल भारतीय प्रभाव पड़ेगा। 'देश भर में प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकते' पीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, पीठ ने बिहार एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को 7 अक्तूबर को अखिल भारतीय एसआईआर पर भी बहस करने की अनुमति दे दी। एक अन्य याचिका पर नोटिस इस बीच शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। 8 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए मतदाता की ओर से प्रस्तुत किए जाने पर इसकी वास्तविकता का पता लगा सकता है।

रांची झारखंड में दुर्गा पूजा का त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने को लेकर राज्य की पुलिस खास सुरक्षा सतर्कता बरत रही है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। यह कदम त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि इस अवधि के दौरान केवल विशेष परिस्थितियों में ही संबंधित अधिकारी की अनुमति से छुट्टियां दी जाएंगी। इसके अलावा, जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, जिले के एसपी और कमांडेंट जैसे वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे। इस तैयारी का मकसद यह है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके और शांति भंग न हो। दुर्गा पूजा के समय राज्य के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, ताकि भक्त श्रद्धा से त्योहार मना सकें। पुलिस विभाग ने सभी स्तरों के अधिकारियों और कर्मियों को तत्पर रहने का निर्देश दिया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे तुरंत ड्यूटी पर लौट सकें। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी सभी संबंधित विभागों को सहयोग के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की सतकर्ता और प्रशासनिक तैयारी के चलते उम्मीद है कि इस बार दुर्गा पूजा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाई जाएगी।