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ग्वालियर कंडम और समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को आफ रोड करने को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव करने की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को नए वाहन खरीदते समय पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 25 के बजाय 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस फैसले का फायदा उठाने के लिए आसपास के राज्यों के वेंडर सक्रिय हो गए हैं। ये वेंडर गाड़ी को अपने यहां स्क्रैप होना बताकर सर्टिफिकेट 40-40 हजार रुपये में बेच रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दूसरे राज्यों में वाहन स्क्रैप का काम करने वाले वेंडर मप्र में सक्रिय होकर स्क्रैप सर्टिफिकेट का कारोबार कर रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि स्क्रैप पालिसी के तहत पुराने वाहनों के नष्ट होने का फायदा प्रदेश को मिलना चाहिए, वह इस प्रकार से स्क्रैप सर्टिफिकेट बेचे जाने से नहीं मिलेगा। नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर एक वेंडर ने बताया कि वह मप्र में हर माह 300 स्क्रैप सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं और प्रति सर्टिफिकेट 40 हजार लेते हैं, उनका काम मप्र ही नहीं दिल्ली, हरियाणा, उप्र जैसे राज्यों में हैं। ग्वालियर में हर माह 100 से ज्यादा स्क्रैप सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जबकि इतने वाहन स्क्रैप हो रहे या नहीं यह पता नहीं। ऑटोमोबाइल शोरूम पर नेटवर्क सक्रिय स्क्रैप सर्टिफिकेट को लेकर वेंडरों का नेटवर्क प्रदेशभर में ऑटोमोबाइल शोरूमों पर है, यहां नया वाहन खरीदने जाने वाले अगर शोरूम पर स्क्रैप सर्टिफिकेट की मांग करते हैं तो उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने की बात बताई जाती है, इसके बाद स्क्रैप सर्टिफिकेट की कीमत बताकर बेच दिया जाता है। बड़े लग्जरी वाहनों पर स्क्रैप सर्टिफिकेट की छूट अधिक ली जा रही है। बड़ा सवाल : दनादन बिक रहे स्क्रैप सर्टिफिकेट प्रदेश में बड़े महानगरों में स्क्रैप सेंटर भी बनाए गए हैं, यहां वाहन स्क्रैप किए जाते हैं। बाहरी वेंडर बाहर के वाहनों के सर्टिफिकेट अधिक खपा रहे हैं, ये वाहन स्क्रैप हो भी रहे हैं या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। यह भी आशंका है कि बाहरी दूर दराज के राज्यों से पुराने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट जनरेट करा लिया जाता हो और वह सड़क पर दौड़ भी रहा हो।

जोधपुर अजमेर जिले में राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 32 केंद्रों पर किया जा रहा है। यह परीक्षा दो पारियों में हो रही है, जिसमें करीब साढ़े 11 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के हाथों में बंधे धागे उतरवाए गए और फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों की आस्तीनें खुलवाई गईं। तय समय पर ही जांच के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर डीएसपी या सीआई स्तर के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। वहीं, परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है। प्रत्येक केंद्र पर बनाए गए स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई है। इसके अलावा एएसआई, हेड कांस्टेबल और पर्याप्त पुलिस बल केंद्रों पर तैनात हैं। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।

 रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में इंस्टाग्राम पर न्यूड पार्टी का एक पोस्टर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। सिनफुल राइटर1 नामक आईडी से किए गए इस पोस्ट में पार्टी की जगह और 18+ कपल्स, युवतियों और महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से फैला, जिसके बाद पुलिस और महिला आयोग ने इसे गंभीरता से लिया। महिला आयोग ने लिया संज्ञान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए रायपुर पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल प्रमुख को जांच का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि दो दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और अंतिम व्यक्ति की गिरफ्तारी तक रोजाना प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यह पहली बार नहीं है जब रायपुर में विवादित आयोजन सुर्खियों में आया हो। इससे पहले विधानसभा रोड के एक क्लब में फेक वेडिंग पार्टी आयोजित हुई थी, जिसका बजरंग दल और अन्य संगठनों ने विरोध किया था। कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर साधा निशाना कथित न्यूड पार्टी पोस्टर के सामने आते ही कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव नहीं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार का डर खत्म होने से इस तरह के ट्रेंड बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर पर हमला बताया। बजरंग दल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। विभाग संयोजक रवि वाधवानी ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद क्लबों को बंद कराएंगे। सरकार की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ऐसी धृष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और प्रदेश की संस्कृति को आहत करने वाले आयोजनों की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।  

जांजगीर-नैला में 4.37 करोड़ की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी, 10.84 करोड़ की लागत से एसटीपी एवं 1.97 करोड़ की लागत से पाइपलाइन विस्तार व सम्पवेल का होगा निर्माण चांपा में 48.56 लाख की लागत से पानी टंकी और 29.98 लाख की लागत से बनेगा कर्मचारी आवास उप मुख्यमंत्री ने जांजगीर-नैला नगर पालिका भवन और विकास कार्यों के लिए ढाई-ढाई करोड़ तथा चांपा नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार व विकास कार्याें के लिए 3 करोड़ देने की घोषणा की रायपुर, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जांजगीर-नैला नगर पालिका और चांपा नगर पालिका में 19 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान जांजगीर-नैला में नगर पालिका के कार्यालय भवन के लिए 2.5 करोड़ रुपए, विकास कार्याें के लिए 2.5 करोड़ रुपए तथा चांपा नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्याें के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।   उप मुख्यमंत्री साव ने जिला मुख्यालय जांजगीर में 4 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से जांजगीर के वार्ड क्रमांक 21 में नालंदा परिसर (सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन), 10.84 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी निर्माण कार्य एवं 1.97 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 1 एवं 2 में पाइपलाइन विस्तार एवं सम्पवेल निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने इनके साथ ही 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर और 20 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित चौपाटी का लोकार्पण भी किया।       साव ने चांपा नगर पालिका में कुल एक करोड़ 8 लाख 54 हजार रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने इस दौरान चांपा नगर पालिका के घोघरानाला में 48 लाख 56 हजार रुपए की लागत से पानी टंकी निर्माण, 29 लाख 98 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए आवास का शिलान्यास एवं 30 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक श्री ब्यास कश्यप और छत्तीसगढ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए।       उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्यों को मंजूरी दी जा रही है, जनसुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने का सशक्त माध्यम बनेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के सम्मान में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। ये अटल परिसर अटल जी की राष्ट्रसेवा, विकास दृष्टि और आदर्श मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम बनेंगे। लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक ब्यास कश्यप और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने भी संबोधित किया। पूर्व संसदीय सचिव अंबेश जांगड़े, पूर्व सांसद कमला देवी पाटले, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष  सत्यलता आनंद मिरी, जांजगीर-नैला नगर पालिका की अध्यक्ष रेखा देवा गढेवाल और चांपा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रदीप नामदेव सहित दोनों नगर पालिकाओं के पार्षद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

भोपाल भोपाल में मेट्रो रेल लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है।जहां एक तरफ सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद तेज हो गई है तो वहीं करोंद से एम्स के बीच भी मेट्रो की आरेंज लाइन का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। बैरसिया रोड स्थित करोंद चौराहा पर ऑरेंज लाइन के पिलर तेजी से खड़े हो रहे हैं तो वहीं अब बोगदा पुल ऐशबाग से कृषि उपज मंडी करोंद तक मेट्रो लाइन बिछाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान भूमि स्वामियों से आपसी क्रय नीति के तहत जमीन ली जाएगी। जानकारी के अनुसार बोगदा पुल ऐशबाग, भोपाल रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड, सिंधी कालोनी, डीआईजी बंगला और कृषि उपज मंडी करोंद के बीच भी मेट्रो रेल लाइन के मार्ग में करीब 100 प्रापर्टी की करीब 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अब तक 30 लोगों ने आपसी क्रय नीति से जमीन देने की सहमति पेश की है। इनकी प्रापर्टी का मूल्यांकन कर उन्हें वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन दाम से दोगुना राशि दी जाएगी। जिसके तहत जमीन मालिक सीधे मेट्रो रेल कंपनी के नाम रजिस्ट्री करा देगा। एसडीएम स्तर पर प्रक्रिया शुरू ऐसा करने से अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाला एक साल से अधिक का समय बचाया जा सकेगा। वहीं ऐसे लोग जो आपसी सहमति से जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसके लिए एसडीएम स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 60 दिन का समय दिया गया था, जो कि पूरा होने वाला है।इसके बाद से अगले दो महीने में अधिग्रहण की कार्रवाई शुरु होगी। इन जमीनों का किया जाएगा अधिग्रहण समा फारेजी कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, हर हाईनेस मेहताज नवाब शाजिया सुल्तान बेगम, कृषि उपज मंडी समिति सहित प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। रेलवे, शमशान, नाला, कब्रिस्तान, आबादी, जीएस आइल मिल, नवाब साजिदा सुल्तान बेगम, औकाफ, नर्मदा बैली प्रोडक्शन कंपनी, पुद्रा मिल, अलका गृह निर्माण सहकारी समिति, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मैदा मिल, परमाली वेलेस प्राइवेट लिमिटेड और पीडब्ल्यूडी की जमीन शामिल है।

रायपुर, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग के प्रवास के दौरान आज अंबिकापुर सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने बालक-बालिका गृह, आंगनबाड़ी केंद्रों, विशेष विद्यालयों और समाज कल्याण से संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी विशेष जोर देते हुए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेरठ शहर में नमो भारत ट्रेन के संचालन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। नई दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक इस ट्रेन का ट्रायल रन तेजी से चल रहा है। सराय काले खां और मोदीपुरम स्टेशन पर काम अंतिम चरण में है। यहां फिनिशिंग वर्क भी तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी उम्मीदों की ट्रेन दौड़ रही है। लोग सोशल मंच पर जल्द ही ट्रेन चलने के कयास लगा रहे हैं। अब नवरात्र से ट्रेन चलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, नमो भारत की स्पीड बढ़ाकर ट्रायल रन तेज कर दिया गया है। फरवरी से शताब्दीनगर तक ट्रायल रन जारी है, जबकि 27 जून से सराय काले खां से मोदीपुरम तक ट्रायल रन शुरू हो चुका है। एनसीआरटीसी के मुताबिक अब पूरे ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो चलेगी। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि नवरात्र से ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। नमो भारत के शहर में संचालन शुरू होते ही तस्वीर बदल जाएगी। रैपिड और मेट्रो दोनों ही ट्रेनों का संचालन एक साथ शुरू करने की तैयारी है। नमो भारत के शहर में चार और मेट्रो के 13 स्टेशन हैं। अभी भूड़बराल स्थित मेरठ साउथ स्टेशन से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक ट्रेन का संचालन हो रहा है। मेरठ साउथ के बाद शहर में शताब्दीनगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशन पर काम तेजी से चल रहा है। एनसीआरटीसी के एमडी शलभ गोयल मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक निरीक्षण कर चुके हैं। अधिकारी लगातार पूरे ट्रैक का मुआयना कर रहे हैं। अफसरों के मुताबिक चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर (सीआरएस) का भी इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। उनके निरीक्षण में मिली कमियों को लगातार सुधारा जा रहा है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि नमो भारत का मेरठ साउथ से आगे शहर में संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं।   रैपिड के स्टेशन और स्टॉपेज मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 23 किमी है, जिसमें 18 किमी का हिस्सा एलिवेटेड है और 5 किमी का सेक्शन भूमिगत है। मेरठ में कुल 13 स्टेशन हैं, जिनमें से 9 स्टेशन एलिवेटेड और 3 स्टेशन भूमिगत स्टेशन हैं। एक स्टेशन (डिपो स्टेशन) ग्राउंड लेवल पर होगा। मेट्रो के स्टेशन और स्टॉपेज मेरठ मेट्रो के स्टेशन हैं- मेरठ साउथ (एलिवेटेड), परतापुर (एलिवेटेड), रिठानी (एलिवेटेड), शताब्दी नगर (एलिवेटेड), ब्रह्मपुरी (एलिवेटेड), मेरठ सेंट्रल (भूमिगत), भैंसाली (भूमिगत), बेगमपुल (भूमिगत), एमईएस कॉलोनी (एलिवेटेड), डौरली (एलिवेटेड), मेरठ नॉर्थ (एलिवेटेड), मोदीपुरम (एलिवेटेड), और मोदीपुरम डिपो (धरातल पर)।   रैपिड-मेट्रो के कॉमन स्टेशन और स्टॉपेज मेरठ में मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशनों पर आरआरटीएस के साथ मेट्रो सेवाएं उपलब्ध होंगी, जहां पर लोग अपनी सुविधानुसार आगे जाने के लिए अपनी ट्रेन बदल सकेंगे। मेरठ के अन्य स्टेशनों पर सिर्फ मेट्रो सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन स्टेशनों को एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से नमो भारत और मेट्रो के अलावा ऑटो, टैक्सी और बस तक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेरठ में अंडरग्राउंड सेक्शन का पहला स्टेशन फुटबॉल चौक के पास मेरठ सेंट्रल है जहां केवल मेट्रो का स्टॉप होगा। ये स्टेशन फुटबॉल चौक के नजदीक हैं।

संगरूर पंजाब सरकार के अधीन वड़िंग टोल प्लाजा को लेकर बेहद सख्त हो चुके प्रशासन ने यू-टर्न लेते हुए जिला जेल में बंद 66 प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त रिहा कर दिया। हालांकि, प्रशासन ने वड़िंग टोल प्लाजा को फिर से पक्के तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि टोल कंपनी अभी भी नहरों पर पुल बनाने को लेकर आनाकानी कर रही है। प्रशासन हर बार पुल निर्माण का आश्वासन देकर विरोध प्रदर्शन हटा देता था। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ने धरना देकर टोल बंद करवाया तो प्रशासन ने दो दिन में संगठन के 66 नेताओं को केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।  इस पर मामला प्रदेश स्तर तक पहुंचा तो प्रशासन ने यू-टर्न लेते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ बैठक के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को जेल से रिहा कर दिया। संगठन के नेता हरजिंदर सिंह ने बताया कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पुल बनने तक टोल बंद रहेगा, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन अभी भी असमंजस में है। गौरतलब है कि मुक्तसर-कोटकपूरा मार्ग पर राजस्थान फीडर और सरहिंद नहर नहरें गुजरती हैं। आठ साल पहले जब टोल शुरू हुआ था, तब पंजाब सरकार ने टोल कंपनी को नहरों पर पुल बनाने का आदेश भी दिया था। कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में टोल तो चलता रहा, लेकिन पुल नहीं बनाए गए।