मध्य प्रदेश

भोपाल  उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मंत्रालय में, उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न विभागीय विषयों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निलंबन से संबंधित गंभीर एवं अनावश्यक रूप से लंबित विभागीय प्रकरणों को, सामान्य प्रशासन के नियमानुरूप समय पर निराकृत करने के निर्देश भी दिए। श्री परमार ने जनभागीदारी समिति के नियमों का पुनर्वलोकन कर, वर्तमान परिदृश्य अनुरूप समसामयिक बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। मंत्री श्री परमार ने सार्थक ऐप पर अनुचित रूप से फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और अतिथि विद्वानों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री परमार ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करने को कहा। श्री परमार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से, महाविद्यालयों में एकल संकाय को बहुसंकाय में उन्नयन करने की कार्यवाही को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन एवं आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल  ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश के सभी 6 विद्युत कंपनियों में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत कर दी गई है। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत अभियंता व कार्मिकों के लिए बहुप्रतीक्ष‍ित पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (एमपीपीसीएचएस) के क्रि‍यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। लगभग एक लाख 82 हजार होंगे लाभार्थी मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि इस योजना का लाभ प्रदेश की 6 विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों, संविदा कार्मिकों व विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और उनके परिजन को मिलेगा। इनकी संख्या लगभग एक लाख 82 हजार है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को प्रदेश की विद्युत कंपनियों में पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी के लिये ई-टेंडर जारी मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने जानकारी दी कि पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन के लिये 15 जुलाई को ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) चयन के लिये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी मौजूदा तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी समूह कंपनी, जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने का वृहद् अनुभव हो, से टेंडर आमंत्रि‍त किए गए हैं। पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए प्री-बिड मीटिंग 24 जुलाई को होगी। विद्युत कंपनियों के लिए पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के क्रि‍यान्वयन करने को इच्छुक कंपनियां 18 अगस्त तक टेंडर प्रक्रि‍या में अपनी निविदा जमा कर सकेंगी। आगामी 20 अगस्त को ई-टेंडर खोले जाएंगे। पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सिंह ने बताया है कि योजना एक अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है।  

भोपाल   नई तकनीकें न केवल समय की बचत करती हैं, बल्कि जीवन को सरल और समृद्ध भी बनाती हैं। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर एक निजी उपकरण कंपनी द्वारा संचालित 'परिवर्तन यात्रा' के समापन अवसर पर निवास कार्यालय, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि मशीनीकरण अब कृषि का अभिन्न अंग बन चुका है, जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक है। उन्होंने विशेष रूप से महिला किसानों की सराहना करते हुए कहा कि आज वे भी आधुनिक मशीनों को अपनाकर खेती को आसान और सशक्त बना रही हैं। पावर टूल्स और कृषि उपकरणों की निर्माता कंपनी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता फैलाने और कृषि के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया है। परिवर्तन यात्रा के तहत 5100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए 35 जिलों में 1500 से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। इस पहल ने किसानों में नई तकनीकों को लेकर विश्वास और उत्साह उत्पन्न किया है। कार्यक्रम में भोपाल के पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, उपकरण निर्माता कंपनी के एमपी एएसएम श्री अनीमेश वाघेला, एवं भोपाल के अधिकृत डीलर भी उपस्थित रहे। राज्यमंत्री ने कंपनी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयास किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और प्रदेश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे।  

भोपाल  आयुक्त भू-अभिलेख ने बताया है कि पीएम किसान योजनासैचुरेशन के लिये प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक किसानों से संपर्क कर सेचुरेशन से शेष रह गए किसानों से कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी और लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के बेहतर संचालन के लिये तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में लगभग 5 लाख किसानों द्वारा ई-केवायसी एवं आधार बैंक खाता डीबीटी के लिये इनेवल करने की कार्यवाही कर ली गई है। योजना में 20 लाख से अधिक किसानों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को वर्ष में कुल 6 हजार रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। योजना की अनिवार्य कार्यवाही ई-केवायसी, आधार, बैंक खाता, डीबीटी केलिए इनेवल एवं फार्मर रजिस्ट्री जैसी अनिवार्य कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही हितग्राहियों को राशि प्राप्त होती है। योजना की 20वी किस्त का वितरण माह जुलाई 2025 में किया जाना प्रस्तावित है।  

26 हजार 913 से अधिक पौधे लगाए गए भोपाल  पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में दर्ज छात्र-छात्राओं के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाने के निर्देश दिये गए हैं। शालाओं के बच्चों द्वारा पौधरोपण किए जाने के मामले में बालाघाट जिला मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में बालाघाट जिले में इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में लगाए गए पौधो की सुरक्षा के साथ ही उनके फोटो माय लाइफ ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिये गए हैं। इस ऐप पर फोटो अपलोड करने के बाद विद्यालय के प्राचार्य द्वारा पौधे लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि विभाग के निर्देशों के अनुरूप जिले की शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सहभागिता से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं द्वारा माँ के नाम पर शाला परिसर, अपने घर एवं खेतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। बालाघाट जिले में 15 जुलाई तक इस अभियान के अंतर्गत 1255 शालाओं के छात्र-छात्राओं द्वारा 26 हजार 913 पौधे लगाये जा चुके है। इस ऐप पर दर्ज जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में बालाघाट जिला शालाओं के बच्चों द्वारा पौधरोपण के मामले में प्रथम स्थान पर है, जबकि बैतूल जिला 1541 शालाओं के बच्चों द्वारा लगाए गए 25 हजार 324 पौधरोपण के साथ द्वितीय स्थान पर है। इस अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के स्कूलों में सेंट मेरी स्कूल बालाघाट प्रथम, सांदीपनि विद्यालय बोलेगांव द्वितीय और सांदीपनि विद्यालय कटंगी तृतीय स्थान पर है। शालाओं के बच्चों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लगाये जा रहे पौधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  

भोपाल  सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मध्यप्रदेश में 30 जुलाई तक चलाये जा रहे “नशे से दूरी है जरूरी’’ अभियान में प्रदेशवासियों से अपील की है कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशामुक्त समाज का निर्माण सामाजिक भागीदारी से ही संभव होगा। मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। इस अभिशाप को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर कार्य करना होगा। मंत्री श्री कुशवाहा ने जन-प्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से भी आह्वान किया कि वे नशामुक्ति अभियान को जनांदोलन का रूप दें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों की सामूहिक इच्छाशक्ति से हम नशे पर निर्णायक विजय प्राप्त कर सकते हैं।  

धार हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय ने मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत यह आदेश जारी किया है, क्योंकि इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना है और ताजिया कमेटी ने लंबे समय से किराया भी नहीं दिया है। मामला कोर्ट में गया तो 45 पेज का आदेश जारी हुआ। आदेश के अंत में मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 का हवाला देते हुए दो सप्ताह की समयसीमा देकर परिसर खाली करने के लिए कहा हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों एवं अन्य लाेगों को लगी, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे। प्रशासन ने बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया है। सोमवार रात करीब 8 बजे यह आदेश एसडीएम कोर्ट के निर्देश के तहत मुख्य रूप से ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान आदि को तामील करवाया गया। इसके लिए इमामबाड़े पर इसे चस्पा किया गया। न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इमामबाड़ा भवन मध्यप्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग की संपत्ति है। पीडब्ल्यूडी का कब्जा लेने में वैधानिक कार्य करते हुए यह सिद्ध होता है कि ताजिया कमेटी शुद्ध रूप से इमामबाड़ा भवन को किराएदार की हैसियत से उपयोग करती रही है। उक्त भवन का किराया नियमित रूप से जमा नहीं किया गया। ताजिया कमेटी द्वारा उपरोक्त भवन पर वैधानिक रूप से बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत कब्जा किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति ने गत 9 जुलाई को हिंदू पंचायत का आयोजन किया था। इसमें हटवाड़ा के सांस्कृतिक मंच (कथित इमामबाड़ा) पर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में प्रशासन द्वारा की जा रही लेट-लतीफी का विरोध किया गया था। धार नगर के हिंदू समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे।पंचायत के अंत में तीन प्रस्ताव पारित हुए। इसमें पहले प्रस्ताव के तहत हिंदू समाज 16 जुलाई तक प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा करेगा। 16 जुलाई से पंद्रह दिवस पश्चात 31 जुलाई को हिंदू समाज ताला स्वयं लगाने जाएगा। मंच ने कहा था कि एक शासकीय भवन है, जैसे ताजिया रखने की अनुमति दी जाती है, वैसे ही गणेश उत्सव मनाने के लिए भी भवन किराए पर प्रशासन से मांगा जाएगा। हिंदू पंचायत ने इस मामले में कार्रवाई में देरी का विरोध किया था और 16 जुलाई तक प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करने की बात कही थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय द्वारा हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा के एक प्रकरण में सोमवार की रात को करीब आठ बजे इमामबाड़ा स्थल पर एक आदेश चस्पा किया गया। इसके तहत संबंधित पक्ष को कहा गया है कि मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीकी सहित समस्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दो सप्ताह के भीतर उक्त परिसर को खाली करना होगा। आदेश की तामील इमामबाड़ा के दरवाजे पर चस्पा कर दी गई है।