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मध्य प्रदेश

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कर्ज पर कर्ज, फिर भी लग्जरी! कैग रिपोर्ट ने खोली सरकार की फिजूलखर्ची की पोल

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भोपाल   मध्य प्रदेश में किसानों के हित में किए जा रहे कामों की हकीकत विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में सामने आ गई है. सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 5.31 करोड़ की जिस राशि से प्रदेश के किसानों के सहकारी विकास किया जाना था. उस राशि को किसानों के हित में खर्च करने के स्थान पर अधिकारियों ने अपनी लग्जरी गाड़ियां खरीद डाली. अधिकारियों ने 5.31 करोड़ रुपए में से 4.79 करोड़ की राशि गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दी. ऑडिट में सामने आया है कि सरकार ने साल 2023-24 में 65 हजार 180 करोड़ का भारी-भरकर कर्ज लिया, लेकिन इसमें से 21 हजार करोड़ की राशि पुरानी उधारी और ब्याज चुकाने में ही खर्च कर दिया. उधार लेकर उधार चुका रही सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं. बताया गया कि सरकार ने 3.72 लाख करोड़ का बजट पारित किया, लेकिन इसमें से सरकार 3.04 लाख करोड़ ही खर्च कर सकी. इस तरह 67 हजार 926 करोड़ रुपए की राशि खर्च न किए जाने की वजह से लैप्स हो गई. इसके बाद भी सरकार द्वारा 2 सप्लीमेंट बजट के जरिए 57 हजार 963 करोड़ रुपए और मांगे गए. जबकि इतनी राशि की जरूरत ही नहीं थी. उधर सरकार ने 2023-24 में 65 हजार 180 करोड़ लोन लिया, लेकिन इसमें से 33 फीसदी राशि उधारी चुकाने में उपयोग कर लिया. कैग ने कर्ज लेकर उधार चुकाने की प्रवृत्ति को नियमों के खिलाफ बताया है. पिछले 5 साल के उधार- भुगतान का लेखा-जोखा     साल 2019-20 में सरकार ने 34 हजार 364 करोड़ का लोन लिया, जबकि 10933 करोड़ का लोन का भुगतान किया गया.     साल 2020-21 में सरकार ने कुल 65 हजार 170 करोड़ का लोन लिया, जबकि 12757 करोड़ रुपए चुकाये गये.     साल 2021-22 में सरकार ने 46295 करोड़ की उधारियां ली गईं, इसमें से 15162 करोड़ रुपए चुकाये गये.     साल 2022-23 में सरकार 58 हजार 867 करोड़ का लोन लिया, लेकिन इसमें से 22 हजार 6 करोड़ रुपए चुकाया गया.     साल 2023-24 में सरकार ने 65 हजार 180 करोड़ का लोन लिया, जबकि 21 हजार 635 करोड़ का कर्ज चुकाया गया.

हूटर और फैंसी नंबर प्लेट पर रोक, हटाने के लिए MP हाईकोर्ट ने दी 7 दिन की मोहलत

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इंदौर  निजी वाहनों पर लगे हूटर और गलत तरीके से लगी नंबर प्लेट सात दिनों में हटवाएं। हाईकोर्ट(MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर पुलिस को ये अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, डीजीपी, इंदौर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) समेत आरटीओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। पत्रिका ने उठाया मुद्दा, अब रंग लाया पत्रिका ने प्रदेशभर में हूटर का रौब दिखाने वाले नेता, जनप्रतिनिधि और दबंगों का रसूख उजागर किया था। इस पर पुलिस हरकत में भी आई। कई जगहों पर कार्रवाई हुई। अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए। सीएम हेल्पलाइन पर नहीं की कार्रवाई हूटर को लेकर छह माह पहले एक अन्य वकील उज्ज्वल फणसे ने भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। गलत तरीके से गाड़ियाें पर लगे हूटर हटवाने की मांग की। छह माह में शिकायत टॉप लेवल पर पहुंची पर हर बार अफसर कार्रवाई करने की बात कह शिकायत खत्म करवाने के लिए कहते रहे। अदालत में कई गाड़ियों के फोटो भी पेश अभिभाषक मनीष यादव ने बताया, सरकार ने निजी गाड़ियों पर हूटर, बत्ती लगाने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कई निजी गाड़ियां पर ये लगे हैं। नंबर प्लेट भी नियमों के खिलाफ लगी है। इसके खिलाफ पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने जनहित याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में ऐसी कई गाड़ियों के फोटो भी पेश किए गए, जिन्हें पात्रता नहीं थी, पर हूटर लगे थे। साथ ही बताया कि ये गाड़ियां पूरे शहर में घूम रही हैं, पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने ७ दिन में सभी गाड़ियों से हूटर हटवाने को कहा है। गलत नंबर प्लेट्स, गाड़ियाें पर लगने वाली फ्लैश लाइट्स के साथ ही नियम विरुद्ध लगी सभी एसेसरीज हटवाने के भी आदेश दिए। इसकी पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट भी तलब की। हूटर बजाना गलत है, क्या हूटर लगाना भी गलत है.. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि गाड़ियों से हूटर बजाना तो गलत है, क्या ये लगाना भी गलत है? इस पर अभिभाषक यादव ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में हूटर, फ्लैश लाइट्स, नंबर प्लेट्स आदि के लिए नियम तय हैं। उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया।

एमपी में जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियों की बौछार, सूची को दिल्ली से मिली हरी झंडी

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भोपाल मध्यप्रदेश की राजनीति में एक दो दिन में बड़ा उठापटक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली दौरे के बाद यह कयास लगने लगे हैं कि सूची फाइनल हो चुकी है। जी हां, इस सूची में निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों से संबंधित है। सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए नई दिल्ली में गुरुवार रात मध्यप्रदेश के सांसदों की बैठक हुई। नई दिल्ली के एमपी भवन में संपन्न हुई इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ ही पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। क्षेत्रीय-सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश इस बैठक में क्षेत्रीय-सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई। इशारों ही इशारों में सबको साधने की कोशिश कर ली गई। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वे गृहमंत्री अमित शाह के अलावा अन्य बड़े नेताओं से भी मिले। संगठन के नेताओं से भी उनकी चर्चा हुई। इसके बाद मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद अब निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। ऐसे में जल्द ही कई पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है।दरअसल, पिछले दिनों ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद पर रामकृष्ण कुसमारिया की नियुक्ति हुई है। इसके बाद अब निगम-मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद अनुमोदित सूची में शामिल नामों की नियुक्तियों के आदेश जारी करेंगे। ऐसे किया गया चयन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा है। पूर्व मंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कुछ वर्तमान विधायकों को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों के लगभग तीन दर्जन से अधिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं। डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 45 निगम-मंडलों और बोर्डों में की गई पूर्ववर्ती नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। तब से यह पद रिक्त हैं।

फ्लाइट कैंसिलेशन अलर्ट: इंदौर की तीन उड़ानें बंद, यात्रियों को राहत के लिए मिलेंगे विकल्प

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इंदौर   इंदौर एयरपोर्ट से तीन शहरों के लिए चलने वाली सीधी फ्लाइट बंद हो गई है। आज से ही यह फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा बंद कर दी गई हैं। इससे इंदौर से नासिक, उदयपुर और जोधपुर के लिए लोगों को सीधी फ्लाइट मिलना बंद हो जाएगी। इन तीनों फ्लाइट का संचालन इंडिगो एयरलाइंस कंपनी कर रही थी जिसने तीनों ही रूटों पर कुछ दिन पहले एडवांस बुकिंग बंद कर दी थी। वहीं जिन यात्रियों ने बहुत पहले से एडवांस बुकिंग करा ली थी, उन्हें कंपनी अब रिफंड या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट का ऑप्शन दे रही है। यह फ्लाइट आज से बंद जोधपुर फ्लाइट (6E-7358/7359): सुबह 10:40 बजे इंदौर से रवाना होकर 12:20 बजे जोधपुर पहुंचती थी। वापसी में यह फ्लाइट दोपहर 12:45 बजे जोधपुर से उड़ान भरकर 1:15 बजे इंदौर आती थी। उदयपुर फ्लाइट (6E-7348/7424): दोपहर 2:40 बजे इंदौर से रवाना होकर 3:40 बजे उदयपुर पहुंचती थी। वहां से शाम 4:20 बजे रवाना होकर 5:25 बजे इंदौर लौटती थी। नासिक फ्लाइट (6E-7109/7155): दोपहर 2:45 बजे इंदौर से रवाना होकर 3:55 बजे नासिक पहुंचती थी। नासिक से शाम 4:15 बजे उड़ान भरकर 5:25 बजे इंदौर लौटती थी। अब यह विकल्प इंदौर से जोधपुर के लिए चार कनेक्टिंग फ्लाइट हैं। इंदौर से यात्री अब उदयपुर के लिए इंदौर से वाया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु होते हुए जा सकेंगे। 10 से ज्यादा फ्लाइट इंदौर से मिलेंगी। इसी तरह इंदौर से नासिक जाने वाली यात्री इंदौर से वाया दिल्ली और हैदराबाद की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर नासिक जा सकेंगे। हालांकि इन कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया आम फ्लाइट से दो से ढाई गुना तक लगेगा।  

प्रशासनिक फेरबदल: वरुण कपूर डीजी जेल नियुक्त, शाहिद अबसार को एडीजी चयन एवं भर्ती का प्रभार

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भोपाल  राज्य शासन ने तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। वरुण कपूर को जेल महानिदेशक बनाया गया है। वह अभी आरएपीटीसी इंदौर में विशेष पुलिस महानिदेशक थे। डीजी जेल जीपी सिंह के 31 जुलाई को सेवानिवृत होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में एडीजी शाहिद अबसार को एडीजी चयन एवं भर्ती बनाया गया है। इस पद पर रहीं सोनाली मिश्रा को रेल सुरक्षा बल में डीजी बनाए जाने के बाद उनकी जगह शाहिद अबसार को पदस्थ किया गया है। उनके पास पीटीआरआई का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। इसके अतिरिक्त डीआईजी साइबर यूसुफ कुरैशी को डीआइजी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ बनाया गया है। रवि गुप्ता विशेष पुलिस महानिदेशक बने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल रवि कुमार गुप्ता को विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल बनाया गया है। डीजी जेल जीपी सिंह के सेवानिवृत होने के बाद स्पेशल डीजी का एक पद रिक्त होने पर उन्हें पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति का आदेश एक अगस्त से प्रभावी होगा।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ साहित्यकार देवकीनन्दन खत्री को दी श्रद्धांजलि

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने वाले साहित्यकार देवकीनन्दन खत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नरेन्द्र-मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर जैसी उनकी कालजयी कृतियां हिंदी भाषा प्रेमियों एवं साहित्य पाठकों को सदैव आनंदित और रोमांचित करती रहेंगी।  

हेलमेट नहीं, फिर भी पेट्रोल! विधायक परिवार के पंप पर लापरवाही, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

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इंदौर  इंदौर शहर में आज से पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर रोक लगा दी गई है। शहर में एक पेट्रोल पंप ऐसा भी है, जहां पर इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। मरीमाता चौराहे पर स्थित शुक्ला ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर बेधड़क बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यह पेट्रोल पंप विधायक गोलू शुक्ला के परिवार का है। इस सूचना के बाद प्रशासन की टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची और फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब बगैर हेलमेट पेट्रोल न दिया जाए और अगर ऐसा करते पाए गए तो पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा। इसके बाद से अब यहां हेलमेट पहने चालकों को ही पेट्रोल दिया जा रहा है। इस पेट्रोल पंप के करीब दो और पेट्रोल पंप हैं, जहां नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इधर… हेलमेट नहीं लगाने पर 10 वाहन चालकों पर जुर्माना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर में नो हेलमेट, नो इंट्री दोपहिया वाहन चालकों के लिए लागू की गई है। इसके अमल के लिए गुरुवार को कार्यालय के गेट पर एआरटीओ द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों और आवेदकों की जांच की गई। बगैर हेलमेट के आने वाले 10 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। साथ ही सभी को समझाई दी गई कि दोबारा बगैर हेलमेट के आने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर में नो हेलमेट, नो इंट्री का नियम बुधवार को लागू किया गया। इसके तहत गुरुवार सुबह कार्यालय खुलने के साथ ही एआरटीओ राजेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने प्रवेश द्वार पर ही दोपहिया वाहनों की जांच की। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान 10 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। कलेक्टर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती पेट्रोल खरीदते समय हेलमेट पहनने का संबंध सड़क सुरक्षा से कैसे हो सकता है? ऐसे ही सवाल उठाते हुए कलेक्टर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनानी याचिकाकर्ता बने हैं। उन्होंने ट्रैफिक सुधार के लिए मौजूद कानून से लेकर शहर की सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था तक का हवाला दिया है। याचिका में पेट्रोल खरीदने के लिए हेलमेट पहनने के आदेश को बेतुका बताया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि हेलमेट पहनने के नियम का पालन करवाने के लिए पहले से नियम मौजूद हैं। इसे नहीं मानने वाले का ट्रैफिक पुलिस चालान बना सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कलेक्टर ने दो महीने के लिए आदेश जारी किया है। ऐसा कौन सा फार्मूला है कि दो महीने में बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने से ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी।

मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत “वंदे-मातरम” एवं राष्ट्र-गान का सामूहिक गायन

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भोपाल  अगस्त माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे-मातरम गायन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, श्री मनु श्रीवास्तव, श्री संजय कुमार शुक्ल, सहित सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को किया नमन

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और हिन्दी के विद्वान पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण कर नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित टंडन का प्रेरणादायी व्यक्तित्व सरलता, सेवा एवं सादगी की त्रिवेणी था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और हर भारतीय के हृदय में इसे प्रतिष्ठित कराने में उनके योगदान के लिए देश सदैव कृतज्ञ रहेगा।  

राज्यपाल पटेल को स्काउट्स स्कार्फ पहनाकर किया सम्मानित

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भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अध्यक्षता में स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस राजभवन में शुक्रवार को मनाया गया। राज्यपाल पटेल को इस अवसर पर स्कार्फ पहना कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त पारस जैन एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विदित हो कि प्रतिवर्ष 01 अगस्त को स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य संरक्षक होते हैं।