मध्य प्रदेश

सीधी   म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, सुश्री रूचि परते द्वारा बुधवार दिनांक 23.07.2025 को तहसील मझौली में पर्यावरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के पौधे रोपित किए गए तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।   कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना एवं अधिकाधिक पौधरोपण को प्रोत्साहित करना था। सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने अपने संबोधन में नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाएं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली सुश्री शिवांगी सिंह परिहार ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए एवं उनकी देखभाल करनी चाहिए।   यह कार्यक्रम जन-जागरूकता और सामाजिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं अधिवक्तागण ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सभी ने मिलकर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

रीवा  रीवा जिले में शिक्षा विभाग लंबे समय से अनुकंपा नियुक्तियों में हुए विवादों और प्रशासनिक अस्थिरता से जूझ रहा था। इस असमंजस और अव्यवस्था के दौर में अब एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ, रामराज प्रसाद मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) का पदभार संभाल लिया है। पूर्व अधिकारी के निलंबन के बाद आई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई यह नियुक्ति उस समय हुई है जब पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता को अनुकंपा नियुक्तियों में अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नियुक्ति स्वीकृति देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। रीवा संभाग के आयुक्त बी. एस. जामोद द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने 37 मामलों की समीक्षा के बाद 5 मामलों में गंभीर गड़बड़ियाँ उजागर की थीं। नतीजतन, तत्कालीन डीईओ सुदामा गुप्ता और योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को सेवा से निलंबित किया गया। तब से, डीपीसी (जिला परियोजना समन्वयक) श्री विनय कुमार मिश्रा को अस्थायी रूप से प्रभारी डीईओ का कार्यभार सौंपा गया था। रामराज प्रसाद मिश्रा: अनुभव और ईमानदारी का प्रतीक श्री मिश्रा, जिन्होंने अब नए डीईओ का कार्यभार ग्रहण किया है, एक वरिष्ठ शिक्षक और प्रशासक हैं। वह पहले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे, और साथ ही सिरमौर विकासखंड के BEO (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। श्री मिश्रा को शिक्षा क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का जमीनी अनुभव है। उनकी प्रशासनिक पकड़, शिक्षकों और छात्रों के साथ मजबूत संवाद, और नीतिगत अनुशासन उन्हें एक भरोसेमंद नेतृत्वकर्ता बनाता है। स्थानीय शिक्षक संघों और अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे “स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम” बताया। नव-नियुक्त डीईओ की प्राथमिकताएं पदभार संभालते ही मीडिया से बातचीत में श्री मिश्रा ने कहा: "मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। शासन की नीतियों का पूर्ण पालन, शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, पाठ्यक्रम की समयबद्ध समाप्ति, बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार — ये सब प्राथमिक लक्ष्य होंगे।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूलों में प्रशासनिक अनुशासन, शिक्षकों की जवाबदेही और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी चुनौतियाँ 1. अनुकंपा नियुक्तियों की बदनाम पृष्ठभूमि में भरोसे की पुनर्स्थापना 2. ग्रामीण एवं शहरी स्कूलों के बीच गुणवत्ता अंतर को पाटना 3. शिक्षकों की कमी और विद्यालयों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति 4. बोर्ड परिणामों और शैक्षणिक अनुशासन में सुधार लाना समाप्ति — एक नई शुरुआत की उम्मीद रीवा शिक्षा विभाग लंबे समय से एक योग्य, निष्पक्ष और अनुशासित नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री रामराज प्रसाद मिश्रा की नियुक्ति उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। शिक्षक समुदाय, अभिभावक और छात्र सभी आशावान हैं कि अब रीवा की शिक्षा व्यवस्था को एक नया, स्थिर और पारदर्शी नेतृत्व प्राप्त हुआ है — जो न केवल व्यवस्था को ठीक करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को भी नई ऊँचाई देगा।

उद्यानिकी फसलों के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था के प्रयास तेज: मंत्री  कुशवाह  उद्यानिकी किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार, मंत्री कुशवाह ने दिए निर्देश उद्यानिकी फसलों के लिए सशक्त विपणन व्यवस्था की दिशा में सरकार सक्रिय उद्यानिकी मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड की हुई बैठक भोपाल प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के विपणन के लिए बेहतर बनाए जाने के लिए प्रदेश में तेजी से प्रयास किए गये हैं। इसी कड़ी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में उद्यानिकी फसल मार्केटिंग गठन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें कृषि और उद्यानिकी का फसलों का क्रय-विक्रय एक ही परिसर में किया जाता है। प्रदेश की 25 कृषि उपज मंडी समिति है जिसमें फल-सब्जियों के विक्रय के लिये 174 मंडियाँ अधिसूचित है। नवीन व्यवस्था लागू हो जाने पर फल-फूल सब्जी फसल के लिये पृथक नवीन परिसर बनाये जाएंगे। प्रस्तावित मंडियों में ग्रेडिंग, सोर्टिग, पैकिंग, पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, भंडारण आदि सुविधाएँ विकसित की जायेंगी। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल ने निर्देश दिये हैं कि उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक मंडी गठन से पूर्व मंडी बोर्ड और उद्यानिकी विभाग देश के अन्य राज्यों की कृषि मंडी और उद्यानिकी फसल उपज मंडियों का सर्वे कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने ग्वालियर संभागीय मुख्यालय पर संचालित निजी फल मंडी का अध्ययन करने के निर्देश प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड कुमार पुरूषोत्तम को दिए। ग्वालियर में नवीन कृषि उपज मंडी तथा उद्यानिकी फसल मंडी आवश्यक : मंत्री कुशवाह उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर में कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी दोनों नगरीय सीमा लक्ष्मीगंज में होने के कारण शहर का यातायात बाधित होता है। साथ ही मंडी प्रांगण भी समय की मांग के अनुसार अब छोटा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड को नवीन कृषि उपज मंडी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) में शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए मंडी बोर्ड सर्वे कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे। बैठक में सचिव कृषि निशांत बरबड़े, आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती प्रीति  मैथिल, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड कुमार पुरूषोत्तम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।   

मंत्री टेटवाल से एडीबी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मंत्री टेटवाल से एडीबी प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा मंत्री टेटवाल ने एडीबी मिशन ने एसएसआरजीएसपी संस्थान का किया भ्रमण और छात्रों से किया संवाद भोपाल  मध्यप्रदेश के दौरे पर आई एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी ) की पोर्टफोलियो प्रबंधन मिशन टीम ने कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल से भेंट कर एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति और प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री  टेटवाल ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि यहां से प्रशिक्षित युवाओं को देश के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार मिल रहे हैं , जो संस्थान की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंत्री टेटवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एडीबी द्वारा दिए गए सुझावों का गंभीरता से अनुकरण कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। एडीबी मिशन टीम ने 21 और 22 जुलाई को दो दिवसीय प्रवास के दौरान राजधानी भोपाल स्थित एसएसआरजीएसपी का भ्रमण कर संस्थान की आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, आधारभूत संरचना और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। टीम के सदस्यों ने प्रशिक्षुओं से सीधा संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। प्रतिनिधियों ने एसएसआरजीएसपी की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे कौशल विकास के क्षेत्र में एक अनुकरणीय मॉडल बताया। संस्थान के सीईओ गिरीश शर्मा ने टीम को संस्थान की उपलब्धियों, उद्योग साझेदारी मॉडल, नवाचार आधारित प्रशिक्षण और उच्च प्लेसमेंट दर के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसएसआरजीएसपी कौशल आधारित शिक्षा का एक प्रेरणास्पद मॉडल बन चुका है, जो युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ रहा है। मुख्यमंत्री  यादव के मार्गदर्शन के अनुरूप एडीबी की समीक्षा बैठक में राज्य में संचालित एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति , कार्यान्वयन की गुणवत्ता, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना (एमपी-एसडीपी), सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना, शहरी सेवा सुधार परियोजना, सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं लचीलापन परियोजना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित सड़क विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों और परियोजना इकाइयों के प्रतिनिधियों ने जमीनी अनुभव, उपलब्धियों और सामने आ रही चुनौतियों को साझा किया। एडीबी मिशन यात्रा का प्रमुख उद्देश्य राज्य में संचालित परियोजनाओं में जोखिमों की पहचान, उनके समाधान की प्रक्रिया का मूल्यांकन और अनुभवों के आधार पर 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हैंडबुक' (पीआईएच) का प्रारूप तैयार करना है। यह हैंडबुक परियोजना योजना, निष्पादन, निगरानी और समापन की प्रक्रिया में व्यवहारिक मार्गदर्शिका सिद्ध होगी, जिसमें पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन को विशेष महत्व दिया जाएगा। एडीबी मिशन की यह यात्रा न केवल एसएसआरजीएसपी जैसी संस्थाओं की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर प्रमाणित करती है, बल्कि मध्यप्रदेश की विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस उच्चस्तरीय मिशन में मनीला (फिलीपींस) स्थित एडीबी मुख्यालय एवं भारत कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान पोर्टफोलियो प्रबंधन विशेषज्ञ युजी ओनो, वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधन अधिकारी सुपामेला बारामेडा, सलाहकार हंस कार्लसन तथा संचालन अधिकारी एवं मिशन समन्वयक अखिलेश साम्याल सम्मिलित रहे। मिशन प्रतिनिधियों ने दो दिनों तक विभिन्न परियोजना स्थलों का भ्रमण कर कार्यान्वयन इकाइयों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया।  

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय को दो और विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन की मिली अनुमति शासकीय होम्योपैथिक कॉलेज में दो नए पीजी पाठ्यक्रमों को मिली मंज़ूरी होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा, शासकीय कॉलेज में दो और पीजी कोर्स शुरू होंगे शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय को मिली दो नए विषयों में पीजी पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अब 9 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होंगे संचालित भोपाल शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दो विषयों डर्मेटोलॉजी एवं कम्युनिटी मेडिसिन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 7 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। महाविद्यालय में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पेडियाट्रिक, सायकियाट्री, फार्मेसी, मटेरिया मेडिका, आर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं रिपर्टरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं। शिक्षण सत्र 2025-26 से त्वचा रोग (डर्मेटोलॉजी) एवं कम्युनिटी मेडिसिन विषयों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित होंगे। अब महाविद्यालय को कुल 9 विषयों में स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार के नेतृत्व में आयुष विभाग सतत् गुणवत्तापूर्ण आयुष चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।  

भोपाल सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025 एवं राह-वीर योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में एक बैठक में बुधवार को समीक्षा की। मुख्य सचिव जैन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन ऑवर मे इलाज मिल सके, इसके लिए संबंधित-विभाग मिलकर मिशन मोड में कार्य करें। दुर्घटना से होने वाली मृत्यु से लोगों को बचाने के सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिये। संभावित दुर्घटना स्थलों को चिन्हांकित कर दुर्घटना के कारणों को दूर किया जाना चाहिये। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने तथा नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये और परिवहन, स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करें। ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि नियत समय में कार्य हो सके। उन्होंने विभागों में बेहतर समन्वय तथा योजनाओं से संबंधित सभी-विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में योजना के क्रियान्यन के लिए विभागों के दायित्वों का निर्धारण करने के साथ सुझाव भी लिये गये। अपर मुख्य सचिव जे.एन.कंसोटिया, संजय कुमार शुक्ल, सचिव परिवहन मनीष सिंह, परिवहन आयुक्त तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत एवं पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।