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गोरखपुर चमड़ा उद्योग से निकलने वाला प्रदूषण कानपुर के लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। लेदर में इस्तेमाल क्रोमियम की चपेट में आने वालों की संख्या में और इजाफा हुआ है। 24 जून को शहर के छह इलाकों के 157 लोगों के खून में भी क्रोमियम तय मानक से अधिक निकला है। शुक्रवार को सैंपल की जारी रिपोर्ट में 20 लोगों में मर्करी (पारा) भी तय मानक से ज्यादा पाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर 24 जून को स्वास्थ्य विभाग ने रूमा, जाजमऊ व पनकी औद्योगिक क्षेत्र, तेजाब मिल का हाता, राखी मंडी, नौरेयाखेड़ा में शिविर लगाया गया था। छह जगह के 177 लोगों का ब्लड सैंपल राममनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ जांच के लिए भेजा गया था। इनमें महिलाएं 102 और पुरुषों की संख्या 75 थी। सीएमओ ने कहा-शासन के आदेश पर आगे बढ़ाएंगे कदम : सीएमओ डॉ. उदयनाथ ने 24 जून को छह जगह में शिविर लगाकर 177 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राममनोहर लोहिया अस्पताल में जांच के लिए सभी ब्लड सैंपल भेजे गए थे। 157 लोगों में क्रोमियम मानक से अधिक पाया गया है। वहीं 20 लोगों के ब्लड में मर्करी भी तय मानक से अधिक मिला है। अब इन इलाकों को लेकर क्या योजनाएं बननी हैं, इसको लेकर शासन के आदेश का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। क्या बोले विशेषज्ञ जीएसवीएम मेडिसिन के विभागाध्यक्ष बीपी प्रियदर्शी ने बताया कि ब्लड में क्रोमियम या मर्करी स्तर से अधिक होना खतरनाक है। इससे शरीर के तमाम अहम अंगों के पूरी तरह खराब होने व गंभीर रोगों की चपेट में आने की आशंका काफी बढ़ जाती है। अगर क्रोमियम अधिक तो इन रोगों का हो सकता है खतरा -लिवर, किडनी के लिए बेहद खतरनाक -नसों को नुकसान पहुंचने से सुन्नता और दर्द -पेट में जलन, मतली, और उल्टी की परेशानी -हार्ट, त्वचा संबंधी रोग, कैंसर की भी आशंका हालिया सैंपलिंग रिपोर्ट में खुलासा -एनजीटी के आदेश पर 6 इलाकों से एकत्र किए थे ब्लड सैंपल -पारा भी तय मानक से ज्यादा मिला, अब शासन के आदेश का हो रहा इंतजार -मर्करी का स्तर अधिक होने से इस तरह की दिक्कतें आ सकतीं -मर्करी जमा होने से गुर्दा फेल होने का डर -मानसिक रोग को बढ़ावा, याददाश्त कम -सांस संबंधी समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत -गर्भावस्था में स्तर अधिक तो शिशु को दिक्कत  

फरीदाबाद पूरे शहर में इस वर्ष वन विभाग एक लाख से अधिक पौधे लगाएगा। सामाजिक संस्थाओं, पंचायतों, आरडब्ल्यूए, निजी व राजकीय स्कूलों तथा कालेजों की सहायता से वन विभाग पौधारोपण अभियान को सफल बनाएगा। इसके लिए लोगों को सूचित किया जा रहा है। एक आधार कार्ड पर दस पौधे निश्शुल्क दिए जाएंगे। वन विभाग की नर्सरी से कोई भी व्यक्ति पौधे प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि हर वर्ष मानसून में वन विभाग की ओर से पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। वन विभाग ने इस वर्ष पूरे शहर में एक लाख 250 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। जबकि वर्ष 2024 में एक लाख 63 हजार, वर्ष 2023 में करीब दो लाख पौधे लगाए गए थे। वन विभाग के कर्मचारी पौधारोपण कर इसकी देखभाल करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि जगह चिन्हित करके पौधे लगाए जाते हैं। अरावली वन क्षेत्र के अलावा अलग-अलग हिस्सों में बरगद, पीपल, नीम, कनेर, पापड़ी, अमरूद, गुड़हल, जामुन सहित अन्य फल व छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत अगले सप्ताह से होगी। हालांकि विभाग लोगों को 25 जून से बाद से पौधे वितरित करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन में तीन हजार से 15 हजार तक पौधे लोग लेकर जाते हैं। सामाजिक संस्थाएं और निजी तथा सरकारी स्कूल सबसे ज्यादा पौधे लेकर जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि लोग शुरू में पौधे तो लेकर चले जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं। वर्ष वर्ष ऐसे 40 हजार से अधिक पौधे सूखते हैं। इस वर्ष यह सुनिश्चित किया जाएगा है कि जो पौधे लगाए गए वह बचे हैं या नहीं। पौधे लेकर जाने वाले लोगों और संगठनों को पौधारोपण की लोकेशन विभाग के साथ साझा करनी होगी। साथ ही हर महीने पौधों की अपडेट रिपोर्ट भी ली जाएगी। लोगों को नर्सरी से पौधे लेते समय अपना फोन नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी है। इसके बाद ही पौधे दिए जा रहे हैं। वन विभाग के उपाधीक्षक राजवीर का कहना है कि वन विभाग की ओर से अगले सप्ताह से शहर के विभिन्न हिस्सों में पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सामाजिक संगठनों, स्कूलों और कालेजों की सहायता ली जाएगी। शहर मेें हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा।  

शहडोल जिले में लगातार हो रही बरसात के चलते ग्रामीण इलाकों में पानी का भराव हो गया है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। यहां की ग्राम पंचायत केशवाही में बरसात के कारण लोगों को आवामन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि पानी के भराव के कारण लोगों के घरों के अंदर रखा सामान खराब हो रहा है वहीं बिजली के करंट का खतरा भी बना हुआ है। यह स्थिति न केवल केशवाही की है बल्कि आसपास के कई गांवों की है। यहां पर शुक्रवार शनिवार की दरम्यानी रात को मझौली क्षेत्र के महरान टोला में मकान की दीवार गिर जाने से दो लोगों की दब जाने से मौत भी हो गई है।   ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण यहां पर बरसात का पानी गांव के अंदर भरा हुआ है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां की ग्रेवल रोड बनाते समय पानी का निकास व पुलिया निर्माण कार्य नहीं कराया गया जिसके चलते हालात बदतर हो गए हैं। बरसात का पानी गांव में ऐसे भरा हुआ है जैसे तालाब हो।यहां की रोजगार सहायक ने अपने प्रभार के दौरान ग्रेवल रोड का निर्माण कराया था और पानी की निकासी नहीं कराई गई। अब हालात बदतर नजर आ रहे हैं। अब यहां की हालत को सुधारने के लिए न तो सरपंच आगे आ रहे हैं और न ही सचिव। दीवार गिरने से पति पत्नी की चली गई जान केशवाही क्षेत्र के महरान टोला में जवाहर महरा और उनकी पत्नी की मृत्यु भारी बरसात के कारण मकान की दीवार के नीचे दबने से हो गई है। दो लोगों की दर्दनाक मौत के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। यह घटना मझौली क्षेत्र के महरान टोला गांव में शनिवार की सुबह हुई है। बताया जा रहा है कि मकान की दीवार जर्जर थी जिसके कारण वह गिर गई और इस घटना में जवाहरलाल महरा और उसकी पत्नी डोमनियां महरा की दर्दनाक मौत हो गई। मुरूम निकालने के कारण दीवार हुई थी कमजोर दोनों मृतक उसी दीवार के पास खड़े थे जिसके चलते वह उसके नीचे दब गए। मृतकों के स्वजनों व ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और उचित मुआवजा एवं सरकारी सहायता दी जाए।

’गौपालक किसानों व मत्स्य सहकारी किसानों को रुपे  केसीसी कार्ड एवं डेयरी सोसायटियो को माइक्रो एटीएम वितरित किया’ रायपुर, सहकारिता एवं जल संसाधन मंत्री  केदार कश्यप आज  नवा रायपुर, अटल नगर  में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक  (अपेक्स बैंक) परिसर  में अंतर्राष्ट्रीय  सहकारिता दिवस पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर  एक पेड़  माँ के नाम अभियान के तहत  पौधरोपण किया। उन्होंने इस दौरान  मंत्री कश्यप  ने गौपालक तथा मत्स्य पालक किसानों को रुपे  केसीसी कार्ड और  दुग्ध सहकारी समितियो को माइक्रो एटीएम  वितरण किया ।     मंत्री कश्यप ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है , और माँ के प्रति हमारी श्रद्ध। उन्होंने कहा कि यह अभियान  प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका भी है । माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी हैं, पोषण करती हैं, और बिना किसी स्वार्थ के अपनापन देती हैं ।     मंत्री कश्यप ने कहा कि माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह एक जीवंत श्रद्धांजलि है, जो न केवल माँ के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार है। उन्होंने कहा कि यह अभियान, ‘सहकारिता‘ के साथ, भारत में सामाजिक और पर्यावरणीय उत्थान के लिए महत्वपूर्ण पहलें हैं। ये सामूहिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित हैं, और इनकी मूल भावना सहयोग, संरक्षण और समाज में योगदान देने की है । ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी । इसका उद्देश्य माताओं की स्मृति में पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संहिता को बढ़ावा देना है । यह अभियान प्रकृति और मातृत्व के बीच समानता को रेखांकित करता है , क्योंकि दोनों ही जीवन का पोषण करते हैं ।     अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि अभियान का संदेश है – ‘माँ के लिए एक पेड़, धरती के लिए एक कदम‘ । सभी सहकारी समितियों के साथ इस नेक कार्य में हिस्सा लेने और अपनी माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ने का आह्वान किया गया है । उन्होंने आगे कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की मंशा है कि पैक्स सोसायटियो को मजबूत किया जाए।    अपर मुख्य सचिव , सहकारिता , छत्तीसगढ़ शासन सुब्रत साहू ने  राज्य स्तरीय सहकारी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में ‘सहकार से संमृद्धि‘ अंतर्गत अनेक कार्यक्रम व नवाचार सहकारिता के माध्यम से किये जा रहे है, जिसमे सहकारिता छेत्र की इकाई-समितियो को बहुउद्देशीय बनाना व इस आंदोलन को और विस्तारित करना है। सहकारिता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पृथक से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जो इस आंदोलन के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।     संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ सी आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता कुलदीप शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक के एन कांडे, अपर आयुक्त एच के दोषी, सहकारिता विभाग के अधिकारी सहित जिला सहकारी बैंको, मार्कफेड, लघुवनोपज तथा एनसीडीसी तथा बड़ी संख्या में अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंकों, जिला सहकारी संघ के अधिकारी गण मौजूद थे।    

गोरखपुर  यूपी की सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद फिर मुश्किल में हैं। फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सांसद के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपना लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही रामभुआल को कोर्ट में पेश करने के लिए एसएसपी को पत्र भी लिखा है। बड़हलगंज क्षेत्र के दवनाडीह निवासी रामभुआल निषाद 2024 में सपा के टिकट पर सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। राम भुआल के खिलाफ आयुध लिपिक (असलहा बाबू) सुनील कुमार गुप्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के 25 जनवरी 2020 के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे के मुताबिक, आरोपित रामभुआल निषाद द्वारा गलत ढंग से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाइसेंस संख्या 3912 डीबीबीएल गन का उपयोग किया जा रहा है। यह लाइसेंस 19 जुलाई 1996 को बेचू यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी मुंडेरा बाबू थाना बड़हलगंज के नाम से जारी हुआ है। लाइसेंसी बेचू यादव की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। न्यायालय ने पिछली कई तिथियों पर आरोपित के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बावजूद रामभुआल न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद न्यायालय ने रामभुआल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है। कोर्ट इससे पहले थानेदार और फिर एसपी नार्थ को भी पत्र लिख चुका है। जिलाधिकारी से दारा निषाद ने की थी शिकायत मामला तब खुला जब दारा निषाद ने रामभुआल के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की और बताया कि उनके पास मौजूद राइफल का लाइसेंस फर्जी है। वह लाइसेंस बेचू यादव के नाम से डीबीबीएल गन के लिए जारी है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने इसकी तस्दीक कराई तो शिकायत सही मिली। इसके बाद डीएम ने असलहा बाबू को रामभुआल निषाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को खुला था फर्जी शस्त्र का मामला गोरखपुर में 14 अगस्त 2019 को शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था। उसी क्रम में जांच शुरू हुई रामभुआल निषाद के लाइसेंस का भी मामला सामने आया था। जांच के दौरान शस्त्र अनुभाग में काम करने वाले दो बबुओं का नाम सामने आया था। पुष्टि होने के बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया।  

रायपुर, शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की बदौलत विद्यार्थियों में अब अध्ययन अध्यापन का माहौल दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत पोड़ी खुर्द स्थित प्राथमिक शाला पोड़ी खुर्द एवं प्राथमिक शाला हरापारा में नवीन शिक्षकों की पदस्थापना हुई है, जिससे एकल शिक्षकी समस्या से जूझ रहे इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से संचालित होने लगी है। ग्रामवासी श्री शोहन ने बताया कि पूर्व में इन दोनों शालाओं में केवल एक-एक शिक्षक कार्यरत थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना से इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने शासन की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। प्राथमिक शाला हरापारा में नवपदस्थ प्रधान पाठक श्रीमती सीमा सिंह ने बताया कि वे पूर्व में किशुननगर प्राथमिक शाला में कार्यरत थीं। शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें स्वेच्छा से विद्यालय चयन का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने हरापारा का चयन किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में विद्यालय में केवल एक शिक्षिका कार्यरत थीं, जिससे शिक्षण कार्य में कठिनाई हो रही थी। अब दो शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव हो सकेगा। उन्होंने प्रक्रिया में अपनाई गई पारदर्शिता के लिए शासन का आभार जताया। इसी प्रकार प्राथमिक शाला पोड़ी खुर्द में नवपदस्थ सहायक शिक्षिका श्रीमती इमिला कुजूर, जो पूर्व में जोगीबांध प्राथमिक शाला में पदस्थ थीं, ने बताया कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत उन्हें विद्यालय चयन का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने पोड़ी खुर्द का चयन किया। उन्होंने अपनी नवीन पदस्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की इस पहल से दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। इससे न केवल बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल रहा है, बल्कि शिक्षा के अधिकार को भी मजबूती मिल रही है।