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कक्षा-6 की पाठ्य-पुस्तक एवं राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर शिक्षकों का प्रशिक्षण

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भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र, स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की दिशा में सेवाकालीन प्रशिक्षण इन दिनों चल रहा है। यह प्रशिक्षण अकादमिक वर्ष 2025-26 में एनसीईआरटी की कक्षा-6 की नवीन पाठ्य-पुस्तक पर केन्द्रित है। प्रशिक्षण प्रदेश के विकासखण्ड मुख्यालयों पर चल रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक्सिस बैंक के सीएसआर फण्ड सहयोग से कार्यरत संस्‍था ‘पीपल’ द्वारा यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के 60 हजार से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला में सहभागिता कर रहे हैं। उल्‍लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण के तहत जून माह में राज्य स्तर पर 36 एसआरजी एवं लगभग 2 हज़ार मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक जारी रहेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकगण राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं राष्‍ट्रीय पाठयचर्या रूपरेखा स्‍कूल शिक्षा पर आधारित पाठ्य-पुस्तकों के अध्‍यापन के लिए उचित शिक्षण विधियां तय कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षक नई शिक्षा नीति की मंशानुरूप कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे। एनसीईआरटी द्वारा “सभी बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने” को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कक्षा-6 की गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की नवीन पुस्तकें तैयार की गई हैं। इन पुस्तकों को प्रदेश में इस अकादमिक वर्ष से क्रियान्वयन में लाया जा रहा है।  

भोपाल में जैट पेचर तकनीक से सड़कों के गड्ढे भरने के कार्य का प्रदर्शन

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भोपाल नगरीय प्रशासन एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे की उपस्थिति में शुक्रवार को राजधानी भोपाल के ई-7 क्षेत्र में जैट पेचर तकनीक के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर गड्ढों को भरने के कार्य का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। आयुक्त श्री भोंडवे ने बताया कि यह अत्याधुनिक मशीन नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के गड्ढों से नागरिकों को शीघ्र राहत दिलाने में उपयोगी सिद्ध होगी। यह तकनीक कम समय में, परिशुद्धता के साथ गड्ढे भरने का कार्य करती है। इसमें सड़क निर्माण सामग्री का विशेष मिश्रण प्रयुक्त होता है, जो प्रेशराइज इंजेक्शन तकनीक पर आधारित है। डेमोन्स्ट्रेशन के अवसर पर नगर निगम की अपर आयुक्त सुश्री टीना यादव, प्रमुख अभियंता श्री प्रदीप मिश्रा, अधीक्षण यंत्री श्री जीवेन्द्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

संघर्ष से सफलता तक : भोपाल के बालिका गृह की कुछ खास बच्चियाँ गौरव की प्रतीक बनी

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भोपाल भोपाल के बालिका गृह की कुछ खास बच्चियाँ गौरव की प्रतीक बन गई हैं। इन बच्चियों ने ‘फर्स्ट एशियन चेस फॉर फ्रीडम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। शुक्रवार को इन चैम्पियन बच्चियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया से मुलाकात की, तो माहौल भावनाओं से भर गया। आँखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में कुछ कर दिखाने की आग, हर बच्ची की मुस्कान एक नई कहानी कह रही थी। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बच्चियों को बधाई दी और कहा कि ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये समाज के लिए एक संदेश है कि हर बच्ची, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में जन्मी हो, अगर उसे अवसर मिले तो वह सितारों को छू सकती है।उन्होंने बच्चियों का न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि यह भी भरोसा दिलाया कि उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी। सुश्री भूरिया ने कहा कि ये बेटियाँ अब सिर्फ बालिका गृह की बच्चियाँ नहीं रहीं। अब वे प्रेरणा बन चुकी हैं, उन लाखों बच्चों के लिए, जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारुकी वली ने कहा कि इन बच्चों को प्रोत्साहन देना, इनका सबसे बड़ा सम्मान है। मिशन वात्सल्य की टीम के मोटिवेशन के साथ इन बच्चियों ने लगन और मेहनत से ये अपार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बच्चियों को बधाई देते हुए कहा कि आपने जीवन की निराशा को आशा में बदलकर अपने भविष्य को गढ़ा है। उल्लेखनीय है कि 1st एशियन चेस फॉर फ्रीडम चैंपियनशिप ऑनलाइन चैंपियनशिप है। इसमें चार महाद्वीपों के 15 देशों ने भाग लिया। इंडियन ऑयल की परिवर्तन प्रिजन टू प्राइम के तहत इन बच्चियों को चेस खेल का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक श्री अभिजीत कुंटे ने बताया कि पहली बार जब मैं इन बच्चियों को प्रशिक्षण देने गया तो सब डरी सहमी थी, पर इनके जज्बे को सलाम है। इनकी लगातार 3-6 महीने की मेहनत ने इन्हें चैंपियन बना दिया है। श्री कुंटे ने कहा कि अब बालिकाएं अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगी। इस मुलाक़ात में बच्चियों ने बताया कि कैसे शतरंज ने उन्हें धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास सिखाया। वे चाहती हैं कि आने वाले समय में वे और भी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लें और देश के लिए खेलें। उनकी देखभाल में जुटे प्रशिक्षकों और बाल संरक्षण अधिकारियों की आँखों में भी गर्व और संतोष था, मानो उनके प्रयासों को आज असली मुकाम मिला हो।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- सिंगरौली प्रदेश का सीमावर्ती, खनिज सम्पन्न और सर्वप्रिय जिला है

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503 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 54 कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं भूमि-पूजन गुरु पूर्णिमा पर स्कूल भवनों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण सिंगरौली जिले के सरई में हुआ महिला सशक्तिकरण एवं जनजातीय गौरव सम्मेलन भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंगरौली प्रदेश का सीमावर्ती, खनिज सम्पन्न और सर्वप्रिय जिला है। सिंगरौली को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। अगले साल से यहां पढ़-लिखकर डॉक्टर निकलेंगे। आज प्रदेशभर के 94 हजार 234 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर की गई है। इसमें 60 प्रतिशत छात्राएं और 40 प्रतिशत छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार जनजातीय अंचल में सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। बीते 2 साल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 15 हजार से अधिक स्कूटी बांटी गई हैं। हमारी सरकार सबके चतुर्दिक विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को सिंगरौली जिले के सरई गांव में महिला सशक्तिकरण तथा जनजातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कुछ दिनों बाद 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल सहित बच्चों की सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों का एक साथ लोकार्पण होगा। शासकीय स्कूलों के बच्चों को साइकिल, ड्रेस और किताबों का वितरण भी किया जाएगा। भागवत गीता से मध्यप्रदेश का संबंध है। वृंदावन ग्राम बनाकर भगवान श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता को जीवंत करना है। बच्चे पढ़ाई करके कहीं भी जाएं, पर अपने गरीब मित्र को न भूलें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विपक्षी दल की सरकार के समय प्रदेश में बेटे-बेटियों के लिंगानुपात में बड़ा अंतर था। हमारी सरकार में लाड़ली बेटी जन्म से ही लखपति हो, इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हुई। बेटियाँ जब 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगी, तो सरकार की ओर से उन्हें एक-एक लाख रुपए से अधिक राशि दी जाएगी। राज्य सरकार लाड़ली बहनों और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। पहले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 11 हजार थी, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों से यह 1 लाख 52 हजार रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले सभी पात्र बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि शगुन के रूप में भेजी जाएगी। दीपावली के बाद हम प्रदेश की सभी लाडली बहनों को हर माह 1500 रुपए महीना देंगे। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के हाथ में पैसा रहे तो घर ठीक से चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के सम्मान और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने रानी दुर्गावाती और राजा भभूत सिंह की स्मृति में कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की है। श्रीअन्न खरीदने पर किसानों को एक हजार रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जा रही है। किसानों से 26 सौ रूपये प्रति क्विंटल में गेंहू की खरीद की गई जो देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने 27 हजार करोड़ से अधिक की बजट राशि महिलाओं को समर्पित की है। लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा है। आज प्रदेश में 51 लाख से अधिक लाड़ली बेटियां पंजीकृत हैं इनमें से 12 लाख 99 हजार बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृ्त्ति दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 62 लाख बहनों के 5 लाख स्व-सहायता समूहों को राज्य सरकार सशक्त करने के लिए धनराशि दे रही है। प्रदेश की बहनों को नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहनों को 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने में हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमारी सरकार में प्रदेश के 4 जिलों में महिला अधिकारी जिला कलेक्टर का दायित्व संभाल रही हैं। राज्य सरकार गरीब से गरीब के जीवन में सबेरा लाने का कार्य कर रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए नए सिरे से सर्वे शुरू किया गया है। संपत्ति की रजिस्ट्री में एक प्रतिशत की छूट देने से आज 45 प्रतिशत रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हो रही हैं। यह हमारी पहल का ही सुखद परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए राज्य सरकार नेक-नीयत और विशेष भावना से कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। सिंगरौली की कुल आबादी में 39 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, इनमें से 5 लाख को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार की भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय वर्ग को बड़ी मदद मिली है। प्रधानमंत्री जन-मन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ भी जनजातीय वर्ग को दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें फसलों का समुचित मूल्य देने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सरई में कहा कि सिंगरौली में भरपूर कोयला एवं अन्य खनिज संपदा उपलब्ध है। यहां 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। माडा अस्पताल को अपग्रेड कर सीएचसी बनाया जाएगा। सरई में उपखंड कार्यालय, बरगवा-परसवा में 52 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जायेगी। सरई में 100 बेड के नये अस्पताल की स्थापना के लिए सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंगरौली को हवाई सेवा से भी जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने जरूरतमंदों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराई है। मृत्यु के बाद शव को अस्पताल से घर तक छोड़ने के लिए सभी जिलों में शव वाहन की सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने देहदान/अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए अंगदान और देहदान करने वालों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिए जाने का निर्णय किया है। अंगदान से किसी दूसरे जरुरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय गौरव सम्मेलन में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित जनजातीय वर्ग के चार व्यक्तियों श्री महाबली सिंह, श्री शंकर सिंह पनिका, श्री वंश बहादुर सिंह और श्री दयाल सिंह का मंच से सम्मान किया। … Read more

शाजापुर में प्रभारी मंत्री कुशवाह द्वारा बाढ़ राहत तैयारियों की समीक्षा

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भोपाल सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। मंत्री श्री कुशवाह प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शुक्रवार को शाजापुर में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जिले के 1558 विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपये की राशि प्रदान की। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 94 हजार 234 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गयी है। मंत्री श्री कुशवाह ने सांकेतिक रूप से शाजापुर जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए चैक वितरित किये। मंत्री श्री कुशवाह ने शाजापुर जिले के प्रवास के दौरान वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सभी विभागों को सजग रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाढ़ की स्थिति की सतत निगरानी करें।प्रयास ऐसा हो कि जान-माल का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में समुचित व्यवस्थाएं, राहत एवं बचाव कार्य, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा समन्वयकारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्थानीय विधायकगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।  

इंदौर घोटाले में ED का वार, 34 करोड़ की संपत्ति अटैच, 15+ ठेकेदारों पर गिरी गाज

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इंदौर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंदौर नगर निगम (Indore Nagar Nigam Scam) के चर्चित फर्जी फाइल घोटाले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी है। घोटाले के 22 आरोपित ईडी के निशाने पर हैं। इनमें निगम का इंजीनियर अभय राठौर व अन्य ठेकेदारों के नाम शामिल हैं। निगम में 107 करोड़ रुपये की फर्जी फाइलें पकड़ी गई थीं। इनमें बिना काम किए 92 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया था। भुगतान के लिए सिर्फ कागजों पर काम बताया गया था। बिल बनाने और पास करवाने के लिए फर्जी कंपनियां भी खड़ी कर ली गई थीं।   आरोपियों की 43 अचल संपत्तियों को किया अटैच ईडी के इंदौर उपक्षेत्रीय कार्यालय ने ताजा कार्रवाई करते हुए आरोपियों की 43 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इनमें मकान के साथ कृषि भूमि भी है। अटैच की गई संपत्तियां मप्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी हैं। खरीद मूल्य के लिहाज से इनकी कीमत करीब 34 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी की ताजा कार्रवाई के बाद घोटाले से अर्जित इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी। बिना जमीनी काम किए बिल पास कर भुगतान लिया करीब डेढ़ साल पहले घोटाला उजागर होने के बाद सबसे पहले निगम ने ठेकेदारों व निगम इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इन एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। जांच में पाया गया कि ठेकेदारों ने बिना जमीनी काम किए बिल पास कर भुगतान लिया। इसके लिए ना केवल फर्जी कंपनियां बनाई गई बल्कि श्रमिकों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर भी घोटाले का पैसा निकाला गया। ईडी ने बीते साल पांच व छह अगस्त को इंदौर में ठेकेदारों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। 20 जगह की गई कार्रवाई में कुल 22 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए थे। इनकी संपत्ति हुई अटैच ईडी ने प्रशासन से जिन आरोपितों की संपत्ति की जानकारी मांगी थी उनमें निगम का इंजीनियर व घोटाले का प्रमुख आरोपित अभय राठौर है। साथ ही राठौर की बहन मीरा राठौर, पिता प्रकाश सिंह राठौर, मां सरला राठौर के नाम की संपत्तियां शामिल हैं। साथ में ठेकेदारों में मोहम्मद एहतेशाम खान उर्फ काकू, मोहम्मद असलम खान, रहेल खान व बिल्किस खान के नाम की संपत्तियां हैं। इसके अलावा फर्जी फर्म बनाकर बिल लगाने वाले राहुल वढेरा, रेणु वढेरा, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद साजिद, मीरा शर्मा, राजेंद्र शर्मा, किरण सिरोजिया, राजकुमार साल्वी, शीला वढेरा की संपत्ति भी अटैच की गई है। 

स्वास्थ्य संकट की आहट: भोपाल में वायरल और डेंगू के केस बढ़े, प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी

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भोपाल राजधानी में लगातार हो रही तेज बरसात को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। बरसात के मौसम में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने सभी अस्पतालों को बेहतर इलाज प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। अब अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का भंडारण, जांच की सुविधाएं और बिस्तर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।   BMO और CMHO स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे इसके साथ ही साफ-सफाई, पानी का रिसाव न हो, और मरीजों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करने जैसे उपायों पर भी जोर दिया गया है। भोपाल जिले में प्राथमिक और संजीवनी क्लीनिक को मिलाकर 85 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन सभी पर बीएमओ और सीएमएचओ स्तर के अधिकारी नियमित निगरानी करेंगे। अस्पताल भवनों की स्थिति पर भी ध्यान देने को कहा गया है, ताकि पानी भराव या सीलन जैसी समस्याएं मरीजों के इलाज में बाधा न बनें। मरीजों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जहां मरीजों की संख्या अधिक है, वहां बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज की व्यवस्था की जाए। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में नियमित साफ-सफाई हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। जेपी अस्पताल में बरसात से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि बरसात शुरू होते ही अस्पताल में वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और पेट से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर दस्त, उल्टी, फूड पाइजनिंग और टायफाइड जैसे मामलों में इजाफा हुआ है। हमने ओपीडी और इमरजेंसी में विशेष सावधानी और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की है। मरीजों को उबला पानी पीने और साफ-सफाई बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों से बचाव     घर के आसपास पानी जमा न होने दें (कूलर, गमले, छत आदि)     पूरी बांह के कपड़े पहनें     सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें     मच्छर मारने वाले स्प्रे या क्रीम लगाएं     स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे फागिंग व दवा छिड़काव में सहयोग करें     वायरल फीवर और फ्लू से बचाव     मौसम बदलने पर भीगने से बचें     भीग जाएं तो तुरंत कपड़े बदलें और शरीर को गर्म रखें     ज्यादा ठंडी चीजें खाने-पीने से बचें     बुखार, सर्दी-खांसी होने पर डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें     फूड पॉइजनिंग, टायफाइड व पेट की बीमारियों से बचाव     सड़क किनारे मिलने वाले कटे फल, चाट, गोलगप्पे आदि न खाएं     हमेशा साफ और उबला हुआ     फिल्टर पानी ही पिएं     खाने से पहले और शौच के बाद हाथ साबुन से धोएं     बासी, खुले में रखे खाने से परहेज़ करें     साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता     घर व आसपास की नियमित सफाई करें     बच्चों को खुले पानी या कीचड़ से दूर रखें     कपड़े और बिस्तर सूखे और स्वच्छ रखें     बरसात में भीगे कपड़े तुरंत बदलें बरसात की भारी संभावनाओं को देखते हुए हमने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं ताकि रोगियों को समय पर उपचार मिल सके। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। – डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ।

जीएसटी सुधारों पर वित्त मंत्री चौधरी ने रखा ठोस विजन, बोगस पंजीयन व फर्जी बिलों पर सख्त कार्रवाई के दिए सुझाव

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  जीएसटी राजस्व संग्रहण विषय पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित रायपुर देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रहण को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए और बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस समूह का संयोजन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत कर रहे हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बतौर सदस्य भागीदारी की और राज्य के अनुभव एवं नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों का आकलन कर व्यापक समाधान तलाशना था। बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी के राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक व अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एंटी इवेजन और अनुपालन के क्षेत्र में की गई पहलों की जानकारी दी। श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर अपवंचन रोकने और वास्तविक करदाताओं को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ में डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का सघन उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है। बैठक में बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के प्रजेंटेशन भी हुए। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने से बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्यवाही में तेजी लाई जा सकेगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रोकथाम, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं में विश्वास भी बढ़ेगा।  वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है। बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा प्रयास करने चाहिए ताकि जीएसटी राजस्व संग्रहण में स्थायित्व एवं वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाए गए उपायों को जीएसटी परिषद शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधारात्मक प्रस्ताव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रहण को नई दिशा मिलेगी।

वॉटर वुमन” के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक ने मुख्यमंत्री साय से की सौजन्य भेंट

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली "वॉटर वुमन" के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधरोपण को जन-जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने शिप्रा पाठक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि शिप्रा पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर पहचान प्राप्त की है। उनके नेतृत्व में पौधरोपण अभियान ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है, बल्कि आम लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया है।इस अवसर पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रोफेसर हरिशंकर सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ऐसे प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तुमनार अस्पताल को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र

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रायपुर,  छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के तुमनार गांव के अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणन में 96.4 प्रतिशत अंक मिले हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले के तुमनार खंड में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर तुमनार की ये उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि एनक्यूएस मूल्यांकन में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं, बुनियादी ढांचे, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता और रोगी देखभाल की गुणवत्ता का गहन निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा, ''आयुष्मान आरोग्य मंदिर तुमनार ने निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर तुमनार को क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है।'' राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, ''आयुष्मान आरोग्य मंदिर तुमनार को एनक्यूएएस प्रमाण पत्र मिलना बीजापुर जिले के लिए गौरव का क्षण है। यह उपलब्धि हमारे स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण और सहयोग के प्रयासों का परिणाम है।'' उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'' जायसवाल ने कहा, ''आयुष्मान आरोग्य मंदिर तुमनार ने गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, नेत्र रोग, वृद्धावस्था देखभाल और आपातकालीन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है जो पहले केवल जिला स्तर पर उपलब्ध थीं। यह केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी रहा है।''