छत्तीसगढ़

कोरिया : बने खाबो-बने रहिबो अभियान के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा जांच कोरिया: ‘बने खाबो-बने रहिबो’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा को लेकर सघन जांच अभियान खाद्य सुरक्षा को लेकर कोरिया में सतर्कता, ‘बने खाबो-बने रहिबो’ के तहत शुरू हुई जांच मिठाई दुकानों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से लिए गए नमूने, जांच के लिए रायपुर भेजे गए कोरिया  राज्य शासन एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम एवं सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित करने हेतु पूरे प्रदेश में विशेष अभियान श्बने खाबो-बने रहिबोश् चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी 4 से 6 अगस्त तक स्ट्रीट फूड वेन्डर्स, रेस्टोरेंट्स, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रदायकों की सघन जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मिठाई और खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र किए हैं। इनमें गणपति बिकानेर स्वीट्स, पटना से नारियल लड्डू और काजू कतली, बिकानेर स्वीट्स भंडार, आदर्श चौक, पटना से गोंद लड्डू, छप्पन भोग, जमगहना से बेसन लड्डू, मामाजी स्वीट्स से बूंदी और दिव्यांश स्वीट्स, खरवत से बेसन बर्फी शामिल हैं। सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य मिलावटी या अस्वच्छ खाद्य पर रोक लगाना है। उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी है ताकि वे ताजे, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। विभाग ने खाद्य विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही साफ-सुथरे बर्तनों, ताजे कच्चे माल और ढंके हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री या अस्वच्छता की जानकारी होने पर विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

कोण्डागांव राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य जनित बीमारियों एवं संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा ‘बने खाबो – बने रहिबो‘ नाम से विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामाग्री उपलब्ध कराना और उनमें जागरूकता फैलाना है। यह अभियान राज्य के समस्त जिलों में 04 अगस्त से 06 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले के स्ट्रीट फूड वेडर्स, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य प्रतिष्ठानों का सघन जांच किया जा रहा है। इस दौरान चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इसके साथ ही दुकानदारों और आम लोगों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों, अखबारी कागज के उपयोग से होने वाले नुकसान, बासी खाद्य सामाग्री का उपयोग न करने, पीने के पानी की जांच, एक ही तेल को बार बार गर्म कर उपयोग करने से होने वाले नुकसाल, फूड हैंडलर्स की स्वच्छता का महत्व आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत कोण्डागांव में सोमवार होटल, मिठाई दुकान और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के 14 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और 54 खाद्य सामाग्रियों की मौके पर जांच की गई। इसके अलावा मारवाड़ी भोजनालय से राहर दाल और गुलाबी चना का नमूना लिया गया। इसी प्रकार सुनीता होटल से पेड़ा और बेसन लड्डू का नमूना लिया गया तथा न्यू संजय स्वीट्स से खोवा का नमूना लिया गया, जिन्हें गुणवत्ता जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। खाद्य कारोबारकर्ताओं और आम लोगों को वर्षा ऋतु के समय खाद्य की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई और त्यौहार के पहले विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया गया।

रायपुर : ’प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनी किसानों की ताकत’ ’आधुनिक खेती की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहे कृषक’ रायपुर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ सहित देशभर में किसानों के लिए आर्थिक संबल का मजबूत आधार बनकर उभरी है। यह योजना राज्य के कृषकों को न केवल नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आधुनिक खेती की दिशा में भी प्रेरित कर रही है। बलरामपुर जिले के ग्राम सागरपुर निवासी कृषक श्री सुसेन मण्डल भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से निरंतर लाभ प्राप्त कर खेती-किसानी को सशक्त बना रहे हैं। हाल ही में उन्हें योजना की 20वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिससे उन्होंने खाद-बीज की खरीदी और मजदूरी भुगतान जैसे कार्यों में सहुलियत हुई। श्री सुसेन मण्डल ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से इस योजना के नियमित लाभार्थी हैं। प्रत्येक किस्त से उन्हें खेती के जरूरी संसाधनों की पूर्ति करने में मदद मिलती है, जिससे कृषि कार्यों की गति बनी रहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक निवेश हेतु वित्तीय सहायता देना है, ताकि कृषि कार्य समय पर और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकें। छत्तीसगढ़ के हजारों किसान इस योजना से लाभान्वित होकर न केवल परंपरागत खेती को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन एवं आय में भी वृद्धि कर रहे हैं। इससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिल रहा है तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध हो रहा है।

उत्तर बस्तर कांकेर : शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें सभी एसडीएम : कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर कलेक्टर का निर्देश: स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर हो सख्त कार्रवाई, सभी एसडीएम को दिए आदेश उत्तर बस्तर कांकेर: स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने एसडीएम को दिए सख्त निर्देश सार्वजनिक स्थलों और कार्यालयों में धूम्रपान करने वालों पर लगेगा जुर्माना सभी कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण के लिए नामांकित किए जाएंगे नोडल अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन  किया गया। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों के आसपास ठेले, गुमटियों में तम्बाकू और उससे निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचे जाने की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। बच्चों को किसी प्रकार के नशे की लत ना पड़े, इसलिए सभी अनुविभागीय अधिकारी कोटपा एक्ट के तहत सख्ती से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। कलेक्टर द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए सतत् चालानी कार्यवाही करने, जिले के सभी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किये जाने के साथ-साथ यथाशीघ्र जिले को धूम्रपान मुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कोटपा 2003 के विषय को भी शामिल करने तथा जिले के समस्त कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी के नामांकित करने के निर्देश दिए गए।   बैठक के दौरान तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. विनोद वैध द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में की जा रही गतिविधियों के सम्बंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छ.ग. संशोधन अधिनियम 2021, धूम्रपान मुक्त नीतियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला स्तर के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 636.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1054.2 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 329.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर संभाग में रायपुर जिले मे 581.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 557.5 मि.मी., गरियाबंद में 499.8 मि.मी., महासमुंद में 538.2 मि.मी. और धमतरी में 505.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 675.8 मि.मी., मुंगेली में 680.4 मि.मी., रायगढ़ मंे 795.8 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 867.2 मि.मी., कोरबा में 710.3 मि.मी., गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 632.1 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 594.5 मि.मी., सक्ती में 729.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 506.8 मि.मी., कबीरधाम में 472.4 मि.मी., राजनांदगांव में 552.4 मि.मी., बालोद में 591.9 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 791.1 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 452.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 477.3 मि.मी., सूरजपुर में 818.5 मि.मी., जशपुर में 719.1 मि.मी., कोरिया में 739.3 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 709.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 727.6 मि.मी., कोंडागांव में 482.4 मि.मी., नारायणपुर में 594.2 मि.मी., बीजापुर में 804.5 मि.मी., सुकमा में 497.8 मि.मी., कांकेर में 644.6 मि.मी., दंतेवाड़ा में 664.1 मि.मी. और औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

उत्तर बस्तर कांकेर : जनपद पंचायत स्तर के लंबित निर्माण कार्यों को लेकर कलेक्टर ने जताई नाराजगी उत्तर बस्तर कांकेर: लंबित निर्माण कार्यों पर कलेक्टर सख्त, जनपद पंचायतों को दी चेतावनी तल्ख अंदाज में कहा- बार-बार समीक्षा के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो रोका जाएगा वेतन उत्तर बस्तर कांकेर  समय-सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने आज जिले की सभी जनपद पंचायतों में विभिन्न पुराने लंबित निर्माण कार्यों के संबंध में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि या तो ये छोटे-मोटे कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें, या फिर पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित विभाग को राशि वापस लौटा दें। उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने के बाद भी इन लंबित कार्यों में प्रगति नहीं आ रही है। ऐसे में संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ का वेतन रोकने की कार्यवाही सख्ती से की जाएगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों में आंगनबाड़ी एवं पीडीएस सेंटर भवन निर्माण सहित ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ को उक्ताशय के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जेम पोर्टल के माध्यम से ही सभी प्रकार का क्रय नियमानुसार पूरी सतर्कता के साथ करने के लिए निर्देशित किया। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही वित्तीय नियमों के उल्लंघन के श्रेणी में आएगी, अतः सभी अधिकारी शासकीय निर्माण कार्यों से संबंधित सामग्री एवं अन्य उपकरणों का क्रय गंभीरता से करें। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कहा कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही सभी प्रकार की फाइलों एवं नस्तियों को मूव करें। उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों में भी ई-ऑफिस के माध्यम से सभी प्रकार के विभागीय दैनिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया। इसी तरह प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए इसके लाभ से आम जनता को अवगत कराने के निर्देश कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को दिए। आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक का अवॉर्ड कलेक्टर को सौंपा कांकेर जिले को संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शनिवार 02 अगस्त को सम्मानित किया गया। कलेक्टर की ओर से जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी ने सम्मान ग्रहण किया था। आज आयोजित टीएल बैठक की शुरूआत में उक्त सम्मान को सीईओ ने कलेक्टर को भेंट किया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभागों ने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत व लगन से बेहतर कार्य किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आगे भी शासन की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करने के लिए सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि राज्य के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंडों में तीन महीनों तक संचालित संपूर्णता अभियान में निर्धारित संकेतकों को संतृप्त करने और लक्ष्यों को हासिल करने वाले जिलों और विकासखंडों को पुरस्कार प्रदान किए गए। संपूर्णता अभियान में कांकेर जिले को रजत पदक प्राप्त हुआ तथा आकांक्षी विकासखण्ड की श्रेणी में कोयलीबेड़ा ब्लॉक को स्वर्ण और दुर्गूकोंदल ब्लॉक को रजत पदक प्राप्त हुआ। बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एलडब्ल्यूई सर्वे, नियद नेल्लानार योजना, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक अंकेक्षण, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना, पोषण पुनर्वास केन्द्र सहित विभिन्न प्रकरणों की विभागवार एवं योजनावार प्रगति की समीक्षा की। बस्तर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा हुई समय-सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर क्षीरसागर ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वर्ष 2020-21 से लंबित निर्माण कार्यों को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने और देवगुड़ी, घोटुल भवन, सामुदायिक भवन जैसे छोटे कार्यों को अविलंब निर्माण कराने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लंबित कार्यों की भी कार्यवार समीक्षा की। इस अवसर पर डीएफओ हेमचंद पहारे, अग्रवाल, अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे एवं ए.एस. पैकरा सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी तथा जिला स्तर के अधिकारीगण मौजूद रहे।

जगदलपुर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अध्ययन एवं अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिला परिषद सुंदरगढ़ ओडीशा की टीम ने सोमवार  को बस्तर जिले के बुरुंडवाड़ा सेमरा में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) और मटेरियल रिसाइक्लिंग सेंटर (एमआरसी) का भ्रमण कर कचरा प्रबंधन और प्रसंस्करण के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत बस्तर तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों ने जिले में समुदाय की सहभागिता से चलाए जा रहे कचरा प्रबंधन सम्बन्धी पहल के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया।         इस अध्ययन भ्रमण के दौरान ओडीशा की टीम ने जिला प्रशासन बस्तर के द्वारा संचालित बुरुंडवाड़ा सेमरा एमआरएफ के माध्यम से जिले में कचरा संग्रहण और वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। टीम ने यह अनुभव किया कि किस प्रकार स्रोत स्तर पर ही कचरे को अलग-अलग श्रेणियों (सूखा, प्लास्टिक आदि) में वर्गीकृत किया जाता है और फिर उसकी आगे की प्रक्रिया हेतु तैयार किया जाता है। इसके पश्चात टीम ने एमआरसी केंद्र का भी भ्रमण किया, जिसे सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां टीम ने जिला पंचायत बस्तर और स्थानीय निकायों से सहयोग प्राप्त ‘स्वच्छ केंद्र मॉडल’ के तहत अपनाई गई समेकित रिसाइक्लिंग प्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उक्त टीम द्वारा विशेष रूप से यह देखा गया कि किस प्रकार से एमआरएफ और एमआरसी इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित कर कचरे को पुनः उपयोगी सामग्री जैसे प्लास्टिक ग्रैन्यूल में बदलाव किया जा रहा है।          अपने अध्ययन भ्रमण के दौरान ओडीशा की टीम के सदस्यों ने कहा कि यह अवलोकन यात्रा सुंदरगढ़ जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी रही। विशेष रूप से संग्रहण, वर्गीकरण और पुनःप्रक्रिया को एकीकृत करने की प्रक्रिया से जुड़े व्यावहारिक अनुभव इस क्षेत्र में सुधार के लिए सहायक सिद्ध होंगे।

जगदलपुर भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रो में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना एवं प्रधानमंत्री जनजाती उत्कर्ष ग्राम अभियान के तहत् होम-स्टे के विकास तथा बस्तर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार व आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन क्षेत्र के समीप आदिवासी ग्रामों में होम-स्टे संचालन हेतु इच्छुक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से 07 अगस्त 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। चयनित व्यक्तियों को होम-स्टे हेतु नये कमरे बनाने हेतु 5 लाख रूपए तक एवं पूर्व से संचालित होम-स्टे में सुधार हेतु 3 लाख रूपये तक की सहायता प्रदाय की जाएगी। होम-स्टे हेतु प्रस्तावित भूमि संबंधित व्यक्ति के कब्जे व भू-स्वामित्व का होना अनिवार्य है। पूर्व में होम-स्टे संचालनकर्ता, महिलाओं व पर्यटन क्षेत्र में पूर्व से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर बस्तर के सामान्य शाखा से संपर्क कर सकते हैं।