गुवाहाटी
भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास PAN कार्ड और वोटर ID जैसे दस्तावेज हो सकते हैं. लेकिन सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है।
कोर्ट ने साफ किया कि PAN कार्ड और वोटर ID तभी सबूत माने जा सकते हैं, जब इन्हें जारी करने के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे रिकॉर्ड भी सही साबित हों. इसी आधार पर कोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी. महिला ने खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए विदेशी नागरिक घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी।
महिला ने 2018 के फैसले को दी थी चुनौती
यह मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है. उनके खिलाफ साल 2000 में मामला दर्ज किया गया था. बाद में यह मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में पहुंचा. साल 2018 में ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था. महिला ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
महिला का दावा था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था. उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइटपार, खारघुली इलाके में हुआ. उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया. उनका कहना था कि इन दोनों के नाम 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे. उन्होंने अबू चंद मोहम्मद को अपना पिता बताया।
महिला ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेज पेश किए. इनमें 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता का PAN कार्ड और वोटर ID शामिल थे. उन्होंने अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की वोटर लिस्ट भी पेश की. इसके अलावा उन्होंने NRC में आवेदन करने की रेसिप्ट भी दिखाई।
महिला ने कहा कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे. वह 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे. साल 2013 में वह गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी चुने गए थे. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि पिता का चुनाव लड़ना या पार्षद बनना इस बात का सबूत नहीं है कि महिला उनकी बेटी हैं. इसके लिए अलग से पारिवारिक रिश्ता साबित करना जरूरी है।
परिवार के पुराने रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी
हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद परिवार की जानकारी में कई अंतर पाए. कोर्ट ने कहा कि महिला के बताए पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में मिला था. उस समय उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी।
कोर्ट को ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, जिससे साबित हो कि महिला के बताए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रहे थे. कोर्ट ने कहा कि महिला को अपने परिवार की पहचान और राज्य में रहने का सिलसिलेवार रिकॉर्ड देना था।
कोर्ट ने कहा कि महिला के दस्तावेज उनके माता-पिता से रिश्ता साबित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे. एरिया सभा के प्रतिनिधि की ओर से जारी प्रमाणपत्र को भी साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि उसे जारी करने वाले व्यक्ति ने इसकी पुष्टि नहीं की थी।
NRC आवेदन की रसीद को भी कोर्ट ने सबूत नहीं माना. उस समय NRC का फाइनल ड्राफ्ट अपडेट नहीं हुआ था. इसलिए सिर्फ आवेदन की रसीद से नागरिकता साबित नहीं हो सकती थी।
25 मार्च 1971 है नागरिकता के मामले में अहम तारीख
असम में नागरिकता से जुड़े मामलों में 25 मार्च 1971 की तारीख अहम है. इस तारीख के बाद राज्य में आए लोगों के मामलों की जांच फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करता है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए फैसले में महिला की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा और 18 अप्रैल 2022 को मिली अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।
