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शिकायतों के निराकरण में तेजी, 3 लाख से अधिक मामलों का मौके पर निपटारा

भोपाल बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने तथा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित "संपर्क अभियान 2026" को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 6,976 विशेष शिविरआयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 3लाख 3 हजार400 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक एवं त्वरित समाधान उपलब्ध कराते हुए विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त भोपाल में 518 शिविरों में 33,128 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल (ओ एंड एम) वृत्त में 628 शिविरों में 40,571 शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त में 355 शिविरों में 13,324 शिकायतों का निराकरण, हरदा वृत्त में 190 शिविरों में 22,576 शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 481 शिविरों में 33,875 शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 357 शिविरों में 20,379 शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 501 शिविरों में 7,893 शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 455 शिविरों में 10,990 शिकायतों का निराकरण तथा विदिशा वृत्त में 306 शिविरों में 16,549 शिकायतों का निराकरण किया गया। ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त ग्वालियर में 397 शिविरों में 10,021 शिकायतों का निराकरण किया गया। अशोकनगर (ओ एंड एम) वृत्त में 198 शिविरों में 20,957 शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 399 शिविरों में 7,852 शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 234 शिविरों में 9,552 शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 361 शिविरों में 11,825 शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ओ एंड एम) वृत्त में 334 शिविरों में 5,665 शिकायतों का निराकरण, मुरैना वृत्त में 524 शिविरों में 21,586 शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 266 शिविरों में 6,527 शिकायतों का निराकरण तथा शिवपुरी वृत्त में 472 शिविरों में 10,130 शिकायतों का निराकरण किया गया। इन शिकायतों और सेवाओं पर हुआ त्वरित काम इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग एवं अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही मात्र 5 रुपये में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थायी कनेक्शन विच्छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवाईसी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), बंद/खराब मीटर बदलना, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निराकरण, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज संबंधी समस्याओं का समाधान, ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों का निराकरण, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि जमा कराने सहित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान किए गए।

तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से सतत समन्वय, 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी, श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश

लखनऊ मध्य एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच इजराइल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 6,004 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके कुशलक्षेम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और इजराइल की सरकारी संस्था पॉपुलेशन, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी (पीआईबीए) के माध्यम से चयनित होकर इजराइल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत हैं। दूतावास से सीधा संपर्क, स्थिति नियंत्रण में तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा परामर्श के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम् ने इजराइल में भारत के राजदूत जे.पी. सिंह से फोन पर वार्ता की। राजदूत ने अवगत कराया कि स्थिति नियंत्रण में है और दूतावास सभी भारतीय श्रमिकों के संपर्क में है। प्रथम सचिव डॉ. गारिका तेजेश्वर ने भी आश्वस्त किया कि अधिकांश भवनों में सुरक्षा शेल्टर उपलब्ध हैं और श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता श्रम, सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने श्रमिकों और उनके परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विभाग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में है, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निदेशक, सेवायोजन नेहा प्रकाश और अपर निदेशक पी.के. पुंडीर ने भी एनएसडीसी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए हैं। 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी भारतीय दूतावास, तेल अवीव द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं: +972-54-7520711, +972-54-2428378। इसके साथ ही पीआईबीए ने भी हेल्पलाइन नंबर 1-700-707-889 जारी किया है, जिसका संचालन सेंटर फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन द्वारा किया जा रहा है। हर श्रमिक की सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि विदेश में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक प्रदेश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इजराइल में वर्तमान में लगभग 42,000 भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं, जिनमें 6,004 उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिक शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और श्रमिकों तथा उनके परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।