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उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवां संशोधन) नियमावली, 2026 लागू की जाएगी। इसके तहत भर्ती, कोटा और चयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधन के अनुसार भर्ती के स्रोत से जुड़े नियम-5, कोटा से संबंधित नियम-6, चयन प्रक्रिया से जुड़े नियम-18, पदोन्नति से संबंधित नियम-20, नियुक्ति से जुड़े नियम-22 और परिशिष्ट-1 में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति का कोटा 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह पदोन्नति श्रेष्ठता और वरिष्ठता के आधार पर तथा उपयुक्तता परीक्षा पास करने वाले अधिकारियों को दी जाएगी। वहीं सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें वही सिविल जज शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने उस पद पर कम से कम तीन साल की सेवा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कम से कम सात साल की सेवा पूरी की हो। इसके अलावा अधिवक्ताओं (बार) से सीधी भर्ती का कोटा पहले की तरह 25 प्रतिशत ही रहेगा।

कैबिनेट ने दी हरी झंडी: बिहार की नई पांच साल की योजना और तीन मुख्य प्राथमिकताएँ

पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक करेंगे। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सीएम रोजगार और नौकरी समेत कई प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगा सकते हैं। बैठक में सभी मंत्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे नौ दिसंबर को हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने 19 एजेंडों पर मुहर लगाई थी। इसमें तीन नए विभागों बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद विभागों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। सरकार की ओर से कहा गया था कि तीन विभागों का गठन रोजगार और नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए हुआ है। सीएम नीतीश कुमार अपने एक्स पर लिखते हैं कि  24 नवंबर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये हैं सात अहम बिंदु 1.दोगुना रोजगार- दोगुनी आय 2. . समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार 3.कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि 4.उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य 5.सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन 6.मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार 7.सबका सम्मान-जीवन आसान