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31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का दिया जा रहा है सीधा लाभ मुख्य सचिव ने नियद-नेल्ला-नार और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की समीक्षा की रायपुर, मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की महत्वकांक्षी कार्यक्रम नियद नेल्ला-नार योजना 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सीधे 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदाियक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। नियद-नेल्ला-नार 2.0 के तहत दूरस्थ वनांचल और पूर्व नक्सल प्रभावित 10 जिला- बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोण्डागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और छुईखदान शामिल है।           मुख्य सचिव ने 10 जिलों के दूरस्थ वनांचल एवं पूर्व नक्सल प्रभावित ग्रामों में रहने वाले परिवारों तक व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं जैसे- मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन-सक्रिय नल, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना शामिल है।  इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा, श्रम कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पोषण आहार, टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्कूली छात्रों को मध्यान्ह भोजन-गणवेश-पाठ्य पुस्तक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूूएस ई-प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जननी सुरक्षा, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांगता पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उज्ज्वला योजना जैसी कुल 31 योजनाएं शामिल हैं। इसी तरह से 14 सामुदायिक योजना जैसे- पक्की सड़कें, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टॉवर, बैंकिंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं योजनाबद्ध ढंग से पहुंचायी जा रही है। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को समय-सीमा के अंदर पहुंचायें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित कर मिशन मोड पर काम करने के लिए कहा है।         बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित जिलों के कलेक्टर और अन्य विभागीय जिला अधिकारी भी शामिल हुए।

गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। किसानों द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन से संबंधित संशोधन एवं आवेदन किए गए हैं। किसानों को समयबद्ध लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत, राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 7 जनवरी 2026 तक संबंधित राजस्व विभाग एवं अन्य अधिकृत विभागों के अधिकारियों व पटवारियों द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ बिना विलंब के प्रदान किया जा सके। जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करकेे आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे सत्यापन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जिला प्रशासन किसानों के हित में पारदर्शी, तकनीक-आधारित और समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महासमुंद : ग्राम खैरा, कोसरंगी एवं लभराखुर्द में ई-हियरिंग की सुविधा के संबंध में जागरूकता शिविर सम्पन्न महासमुंद राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आम उपभोक्ताओं को जागरूकता शिविर के माध्यम से ई-हियरिंग की सुविधा के संबंध में शिक्षित करने हेतु 12 दिसम्बर को ग्राम खैरा, कोसरंगी एवं लभराखुर्द में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्रही द्वारा उपस्थित महिला एवं पुरुषों के समक्ष ई-जागृति पोर्टल के संबंध में ई-फाईलिंग व ई-हियरिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपभोक्ता के अधिकार व कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान खैरा सरपंच श्री प्रांशु चंद्राकर, कोसरंगी सरपंच श्री सुरेश कुमार साहू एवं लभराखुर्द सरपंच श्री मयंक ध्रुव द्वारा संबंधित ग्राम के उपभोक्ताओं को वर्तमान संदर्भ में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए सुझाव दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य श्री गिरीश श्रीवास्तव के द्वारा उपभोक्ता कौन है व उपभोक्ता द्वारा किस प्रकार शिकायत किया जा सकता है व उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आयोग के डी.एम.ए. श्री युवराज साहू द्वारा ई फाइलिंग के सबंध में तकनीकी सुझाव की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार घर बैठे अपने उपभोक्ता के शिकायत को न्यायालय तक पहुंचाया जा सकता है। ग्राम खैरा कार्यक्रम में ग्रामीण जन, पंचायत सचिव श्री मोती लाला मेहरा एवं ग्राम पंचायत कोसरंगी तथा लभराखुर्द में ग्राम पंचायत के सदस्यगण, ग्रामीण जन व कर्मचारी श्री सतीश मेनन देव प्रसाद ठाकुर उपस्थित थे।