CM Saini

करनाल. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल प्रशिक्षण अकादमी, करनाल में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह को प्रदेश के जेल वार्डरों के लिए ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। उन्होंने जेल वार्डर और पुलिस कॉन्स्टेबल के बीच पदोन्नति, सेवा अवधि और भत्तों में चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिससे जेल विभाग के कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब जेल वार्डर को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर हेड वार्डर के पद पर पदोन्नति मिलेगी। इसके साथ ही सुधारात्मक सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को एक वर्ष का सेवा-विस्तार दिया जाएगा। जेल वार्डर और हेड वार्डर को भी पुलिस कॉन्स्टेबल के समान भत्ता देने की घोषणा की गई। राशन भत्ता में बढ़ोतरी सीएम नायब सिंह सैनी ने राशन भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपये, परिवहन भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 720 रुपये तथा वर्दी भत्ता बढ़ाकर 7500 रुपये करने की घोषणा की। दीक्षांत परेड समारोह में जेल सेवा में नियुक्त हुए 116 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दीं और मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक मित्तल ने कहा कि करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी विभाग के आधुनिकीकरण और व्यावसायिक दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कैदियों के पुनर्वास पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की पांच जेलों में आइटीआइ और पालिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से कैदियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एमओयू भी किया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बयान पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई-पावर्ड वर्क्स कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान, प्रदेशभर में प्रमुख शहरी अवसंरचना और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में कुल लगभग 136.64 करोड़ रुपये की 3 निविदाओं पर विचार किया गया, जबकि चौथी परियोजना के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। इन तीनों निविदाओं में बोलीदाताओं के साथ विस्तृत बातचीत के उपरांत कार्यों की लागत लगभग 127.87 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जिससे इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 8.77 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई। मंज़ूर की गई परियोजनाओं में अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा और अंबाला शहर नगर निगम में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई का काम शामिल है, जिसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और शहरी स्वच्छता में सुधार करना है। इसके अलावा, बैठक में गुरुग्राम में माता शीतला देवी मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी और अग्निशमन प्रणालियों से संबंधित शेष कार्यों को भी मंज़ूरी दी गई। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने और सार्वजनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय डॉ. साकेत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंचकूला. एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को पीजीटी मैथ के पद पर नियुक्ति मिलेगी। संतोष कुमारी को कैम्पस स्कूल, एमडीयू रोहतक में ग्रुप बी की नौकरी मिली है। परिवार को करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की गई है। बता दें कि दिवंगत एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को गांव लाढौत से धामड़ रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और चार पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम सैनी ने परिवार से मुलाकात के बाद नौकरी का आश्वासन दिया था, जिसे अब पूरा किया गया है। कैबिनेट ने कुंजपुरा, मडलौडा और शहजादपुर को नगरपालिका का दर्जा भी दिया।

चंड़ीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में दोनों राज्यों के साझा विकास, आपसी समन्वय और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना और जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करना था। दरअसल, मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय, दिल्ली पहुंचे थे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा संसदीय समिति की सदस्य डॉ. सुधा यादव, हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉ. सतीश पुनिया और अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत हरियाणा के कई मंत्री सांसद व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे भाजपा का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस रथ को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीबी-जी रामजी योजना पर फैलाए जा रहे विपक्ष के भ्रम को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हर श्रमिक को काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका की गारंटी इस योजना के मुख्य पहलू हैं। उन्होंने राज्य भर से आए श्रमिकों के साथ संवाद करते हुए उनकी बात सुनी और आशंकाओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी- जी रामजी) मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को उंचा उठाने की मजबूत नींव है। सीएजी (कैग) की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक आडिट तक में बार-बार यह सामने आया कि मनरेगा योजना के रहते असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रहीं। वीबी-जी रामजी योजना में मजदूरों की आय बढ़ेगी तथा राज्य के हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। नायब सिंह सैनी पंचकूला के इंद्रधनुष आडिटोरियम में वीबी- जी रामजी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता। विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। वीबी- जी रामजी केवल रोजगार देने की योजना नहीं है बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाये रखने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। नये कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन सात हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। अब न तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जाब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई थी। भाजपा ने किया पांच हजार करोड़ का भुगतान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भाजपा के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के भुगतान की तुलना की। अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक श्रमिकों को भाजपा सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में यह आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी कम था। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहिन हो चुकी है और जी रामजी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस के नेताओ ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का साधन बना रखा था। पंजाब सरकार नहीं कर रही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल वोट की राजनीति के लिए जी रामजी योजना का विरोध कर रही है। पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि श्रमिकों के पसीने की हर बूंद में भारत के निर्माण की कहानी छिपी है, जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. साकेत कुमार ने कहा कि जी रामजी से श्रमिकों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हर स्तर पर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया और हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार शामिल हुए।

पंचकूला. 10 वर्ष की सेवा का अनुभव और पात्रता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा शेष 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले बजट में विभाग से जुड़ी 66 घोषणाएं की गई थी। इनमें से 59 घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। इसके अलावा तीन घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के साथ बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल चिन्हित किए गए 80 हजार कुपोषित बच्चों में से 54 हजार बच्चों को कुपोषण से निजात दिलवाई जा चुकी है।   आंगनबाड़ी की जा रहीं अपग्रेड राज्य में केवल 26 हजार बच्चे ही शेष रह गए हैं। इन्हें भी जल्द ही कुपोषण से निजात दिलाई जाएगी। ऐसे बच्चों को उबले हुए काले चने, चूरमा के अलावा किन्नू देने का प्रविधान किया जा रहा है। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने की घोषणा के अनुसार 2807 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने पर तेजी से कार्य चल रहा है। आंगनबाड़ियों के लिए 20 करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीदी जाएंगी। इसी प्रकार 81 करोड़ रुपये की लागत से 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं सुलभ हो सके।

चंडीगढ़. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब दौरे के दौरान ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण कंवल साहिब, माछीवाड़ा, लुधियाना पहुंचकर माथा टेका और गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पवित्र स्थल पर आकर वे स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह वही ऐतिहासिक स्थान है जहां दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आकर कठोर तपस्या की थी और देश व समाज को धर्म, साहस और मानवता की शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि गुरुओं ने सदैव समाज और देश की भलाई के लिए संघर्ष किया और महान बलिदान दिए। हमें उनकी शिक्षाओं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े और उन्होंने यहां रहकर समाज को दिशा दी, ऐसे पावन स्थल को नजदीक से देखने और शीश नवाने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गुरुओं ने कुर्बानियां न दी होतीं, तो आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता। गुरुओं ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज और पूरे देश के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर उन्हें गुरुओं की पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिलता रहा है। एक अन्य प्रश्न पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। गुरुओं को लेकर ऐसी भाषा न तो बोलनी चाहिए और न ही सोचनी चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा इस प्रकार की बातें करना निंदनीय है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान जसबीर सिंह, हेड ग्रंथी ज्ञानी हरचरण सिंह भी मौजूद रहे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राचीन श्री मुक्तेश्वर शिव मंदिर (मुक्तिधाम) चहिला में जाकर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और देशवासियों की समृद्धि की कामना करते हुए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया।

 पंचकूला  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की स्पष्ट रूपरेखा दी है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीव पोर्टल को विकसित किया गया है। नीव पोर्टल एक इंटेलिजेंट, डेटा-ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करता है।  मुख्यमंत्री  पंचकूला में आयोजित एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीव पोर्टल का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रत्येक प्रावधान का वास्तविक, निष्पक्ष और सतत मूल्यांकन हो सके। यह पोर्टल रियल-टाइम डेटा, प्रदर्शन संकेतकों और भविष्यसूचक विश्लेषण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की निरंतर निगरानी करता है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कौन-सी संस्थाएं नीति के अनुरूप आगे बढ़ रही हैं और कहां सुधार की जरूरत है। इस प्रकार यह पोर्टल केवल निगरानी का साधन नहीं, बल्कि समय रहते सुधार और दिशा-निर्देशन का प्रभावी माध्यम है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में नीव पोर्टल को विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस क्रमबद्ध विस्तार से शिक्षण संस्थानों में एकरूपता, गुणवत्ता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति तत्परता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक एक ऐसा शिक्षा तंत्र विकसित करना है, जो वैश्विक मानकों पर खरा उतरे। नीव पोर्टल के माध्यम से 2047 तक सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शत-प्रतिशत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अनुपालन की डिजिटल ट्रैकिंग संभव होगी। इससे संस्थागत गुणवत्ता संकेतकों में सुधार होगा। रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। साथ ही, साक्ष्य-आधारित बजट एवं नीति निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा।  एमओयू के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'ज्ञान सेतु' पहल के तहत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट और राज्य के लगभग 28 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान को वास्तविक प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों से जोड़ना है, ताकि शोध केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर समाज और शासन की समस्याओं का समाधान बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सहयोगों के माध्यम से राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाओं और कार्यक्रमों का इम्पैक्ट इवेल्यूएशन के साथ-साथ क्षमता-निर्माण कार्यक्रम तथा छात्रों के लिए इंटर्नशिप व फील्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नीति निर्माण अधिक सशक्त होगा और युवा प्रतिभाओं को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होगा। 

चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के बजट को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में उन्होंने मंगलवार को 2026-27 के बजट को लेकर गुरुग्राम में प्री-बजट मंथन में हिस्सा लिया। इस आशय के बारे में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि 'हरियाणा का बजटः आपकी राय, हमारा संकल्प। हरियाणा के विजन 2047 को साकार करने की दिशा में आज गुरुग्राम में आयोजित 'प्री-बजट मंथन' में सहभागिता करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। हरियाणा का आगामी बजट प्रदेश के हर नागरिक की खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण को समर्पित होगा। इसी क्रम में इस वर्ष भी लगातार सैटरवार बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से बजट संबंधी सुझाव लिए जाएंगे। हम प्रदेश के प्रत्येक परिवारजन से आह्वान करते हैं कि वे वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में सक्रिय सहभागिता कर सशक्त और समृद्ध हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने मंगलवार को गुरुग्राम में ए.आई. आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया जिस पर प्रदेशवासी हरियाणवी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस साल फरवरी माह में बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करेंगे। पिछली बार प्रदेश का बजट 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपए था। इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और 2026-27 का बजट 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। पिछली बार की तरह से इस बार भी बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, ग्रामीण व शहरी विकास पर फोकस किया जा सकता है। पिछले वित्त वर्ष में कृषि का बजट 7600 करोड़ रुपए था। शिक्षा व खेल का बजट 22 हजार 312 करोड़ रुपए, स्वस्थ्य का बजट 10 हजार 539 करोड़ रुपए था। ऐसे ही ग्रामीण विकास का बजट 7313 करोड़ रुपए, सिंचाई का बजट 6 हजार करोड़ रुपए, स्थानीय निकाय का बजट 5911 करोड़ रुपए था। अब अगले वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूरी तैयारी कर ली है। अब वह विभिन्न वर्ग के लोगों से बजट को लेकर मंथन करेंगे और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। बजट सत्र के आयोजन से पहले विधानसभा में प्री-बजट डिस्कशन के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। साल-दर-साल ऐसे बढ़ता गया बजटः गौरतलब है कि 26 अक्तूबर, 2014 को मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और बतौर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने फरवरी 2015 में 2015-16 का बजट पेश किया था जो 86 हजार करोड़ रुपए था और पिछले साल बतौर वित्त मंत्री नायब सैनी ने 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ऐसे में 2015-16 से 2025-26 तक बजट में 1 लाख 19 हजार करोड़ रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 2023-24 में बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 लाख 66 हजार करोड़ रुपए का जबकि 2024-25 में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए बजट पेश किया था। इससे पहले 2021-22 में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए, 2022-23 में 1 लाख 64 हजार का बजट पेश किया गया था। 2019-20 में 1 लाख 19 हजार करोड़ रुपए, 2020-21 में 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी नई परम्परा मनोहर लाल खट्टर 27 अक्तूबर 2019 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें और उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। नए-नए प्रयोगों के लिए पहचान रखने वाले मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के बजट को आर्थिक विकास का आईना माना और इसके लिए जनसहभागिता को सुनिश्चित किया। उन्होंने जनता के अलग-अलग वर्गों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। इस कड़ी में किसानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, दुकानदारों, जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए। विशेष बात यह है कि इसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्री-बजट डिस्कशन बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया। यही नहीं, बजट पर डिस्कशन को लेकर प्री-बजट सत्र भी बुलाने की पहल भी की गई। बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हित में आए सुझावों को बजट में शामिल किया। उन्होंने विपक्ष के विधायकों के सुझाव भी बजट में शामिल किए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी मुख्यमंत्री नायब सैनी फरवरी माह में अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले 2016-17 में 90 हजार करोड़ रुपए एवं 2017-18 में 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपए एवं 2018-19 में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।