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मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लेकर विभाग में मचा हड़कंप, षड्यंत्र के आरोपों से गरमाया मामला

November 3, 2026 by admin

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रोकने अब जातिवाद पर उतरे षडयंत्रकारी -राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी ने लगाए आरोप, विभाग में मची खलबली ग्वालियर शासन के कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाले अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिसका कारण कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों का राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर संरक्षण प्राप्त कर लेना है। जिसके बल पर वह विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनके मनमाना काम करवाने की जुगत करते रहते हंै और अगर काम नहीं होता है तो उन पर आरोप जड़वाने के लिए मदद लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लेकर सामने आ रहा है, जहां षडयंत्रकारी उन पर जातिवाद का आरोप लगवा रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सगर की पदस्थापना के बाद उनके कार्यालय में बड़ी कार्रवाईयां शुरु हो गई थी। जिसमें कई कर्मचारियों की गड़बड़ी पकड़ने के साथ ही उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ी गड़बड़ी को पकड़ते हुए उन्होंने शासन की मंशा और काम की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी प्रदाता कंपनियों को जरुरत के ही कर्मचारी रखने के लिए कहा। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हंगामें का नजारा दिखने लगा। इस हंगामें का असर न होते देख षडयंत्रकारियों ने राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सगर पर जातिवाद का आरोप लगाया। बॉक्स सोशल मीडिया पर हुआ वायरल राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसमें वह यह कहते हुए नजर आए कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सगर एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों को कार्यालय में पदस्थ कर रहे हैं और सवर्ण समाज के कर्मचारियों को हटा रहे हैं। बॉक्स छवि खराब करने की कोशिश इस मामले में विभागीय सूत्रों की मानें तो यह सब हंगामा डॉ. एमएस सगर की छवि को खराब करने का प्रयास है। जिसका कारण उनके द्वारा की जा रही कार्रवाईयों से बड़े हितों पर कुठाराघात होना है। बॉक्स रोटेशन शासन का नियम विभागीय संरचना को लेकर शासन का नियम है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी शाखा में तीन साल से अधिक नहीं रहना चाहिए। जबकि वर्तमान में हटाए गए कर्मचारी कई-कई सालों से उसी शाखा को देख रहे थे। लेकिन कमाईवाली जगहों से हटाने की वजह से षडयंत्र का ताना-बाना बुना जाने लगा है। बॉक्स काम नहीं फिर भी वेतन आउट सोर्स मामले में मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की बहुतायत थी, जिनके द्वारा काम की बजाय नेतागिरी की जा रही थी और बिना काम के ही वेतन लिया जा रहा था। जिसका कारण संख्या से अधिक कर्मचारियों को वहां पदस्थ किया जाना था। बॉक्स सुलगता सवाल इस मसले में सुलगता सवाल है कि आखिर शासकीय विभागों में जातिवाद हो रहा है। क्यों जिला प्रशासन के कार्यालयों में जातिवाद है अथवा जातिवाद का जो आरोप लगाया गया है वह कुत्सित मानसिकता का द्योतक है और गाहे बगाहे कर्मचारियों के बीच विद्वेष बढ़ाने का मसला है। इनका कहना है: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर लगाया गया आरोप भ्रामक है और यह शासन की मंशा के विपरीत है, हम इसको लेकर ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। रणवीर सिंह सिकरवार जिलाध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कौन क्या आरोप लगा रहा है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरा काम शासन के आदेश और निर्देशों का पालन करना है। डॉ. एमएस सगर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर प्रदेश में चहुंओर सरेआम वसूली, आंख मीचकर सो रहे जोगा -परिवहन विभाग के चैक नाके बने लूट के अड्डे, शिकायतों को डाल रहे कचरे के ढेर में सरकार और शासन की मंशा भ्रष्टाचार को कम करने हो, मगर यह बात कागजों तक ही सिमटकर रह गई प्रतीत होती है। जिसका कारण परिवहन विभाग में चल रही व्यवस्था है। जिसके चलते प्रदेश में चहुंओर सरेआम वसूली का सितम जारी है और परिवहन आयुक्त उमेश जोगा आंख मींचकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवहन नाकों को खत्म करते हुए वाहन जांचने के लिए चैक पोस्ट बनवा दिए थे। जिसमें वाहनों की जांच कर उनको निकलने दिया जाना था। लेकिन इन चैक नाकों पर वर्तमान में जमकर उगाही का काम चल रहा है और इसके दर्जनों वीडियों सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। बल्कि धड़ल्ले से अवैध वसूली का कारोबार चरम पर है। बॉक्स लठैत अभी भी मौजूद परिहवन चैक नाकों पर भले ही होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है। लेकिन उनका असली काम अभी भी निजी लठैत ही देख रहे हैं। जिनको वर्दी पहनाकर वहां खड़ा कर दिया जाता है और रात के समय इन नाकों पर उन्हीं का कब्जा होता है। बॉक्स चिरुला और सिकंदरा पर खुलेेआम उगाही प्रदेश के चिरुला और सिकंदरा पर खुलेआम उगाही का दौर चल रहा है। जिसमें वहां पर तैनात परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने निजी लोगों को लगा रखा है। जो कि वहां से निकल रहे वाहनों से एंट्री वसूलने का काम कर रहे हैं। बॉक्स 500 से 1500 तक वसूली चैक नाकों पर हो रही वसूली 500 से 1500 रुपए तक हो रही है। जिसमें वाहनों की स्थिति को देखकर वसूली की जा रही है। वहीं अब इसमें सवारी वाहनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके चलते कई जगह झगड़े की स्थिति नजर आई है। बॉक्स शिकायतें जमींदोज अवैध उगाही को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय से लेकर कैंप कार्यालय तक पहुंची शिकायतें ही उसके गलियारों में खो गई है और महीनों बीतने के बाद भी कार्रवाईयां नदारद है। जबकि शिकायत शाखा देख रहे किरन शर्मा गोल-मोल जबाब देने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। बॉक्स फ्लाइंग पर उगाही प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों को लूटने का दो तरफा प्लान चल रहा है। जहां एक ओर परिवहन चैक नाकों पर वसूली हो रही है तो दूसरी तरफ फ्लाइंग चैक पाइंट बनाकर निकल रहे ट्रक-टेंकरों से वसूली करते हुए देखे जा सकते हैं। जिसको लेकर कई ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पहले सिर्फ परिवहन नाके पर ही देना पड़ता था। लेकिन अब दो तरफ मार चल रही है। नेट से परिवहन आयुक्त कार्यालय का फोटो लगावें

मोहन सरकार का प्रशासनिक सर्जरी प्लान! CMO में नई टीम, 15 अफसरों के तबादले संभव

June 22, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश के 3 प्रमुख सचिव (पीएस), 2 संभागायुक्त और 10 कलेलटरों पर तबादले की तलवार लटकी है। कभी भी इनके तबादले किए जा सकते हैं। ये सभी लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ है, इनमें से 75 फीसद पहले से नई पदस्थापना की जुगत में हैं तो, कुछ को सरकार बदलने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिवों में अमित राठौर, गुलशन बामरा और सोनाली पोंकशे वायंगंकर का नाम बताया जा रहा है। इनके पास क्रमश: वाणिज्यिक कर, जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय विभाग है। जहां पर ये दो साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ पदों पर नए सिरे से जमावट की सुगबुगाहट है। हाल में मुख्यमंत्री के सचिव आलोक सिंह को आईजी पंजीयन बनाकर भेजा है। माना जा रहा है कि उनका काम किसी युवा आइएएस को दिया जा सकता है। हालांकि पहले से मुख्यमंत्री के पास इलैया राजा टी और कौशलेंद्र विक्रम सिंह जैसे दो युवा सचिव हैं। बीते बुधवार को भी 29 IAS का हो चुका है तबादला बता दें कि बीते बुधवार सरकार ने 29 आइएएस का तबादला किया था, जिनमें से 20 फीसद आइएएस को बदलने की जिम्मेदारी ऐन वक्त पर ली गई। अभी भी आइएएस खेमे में कुछ नामों के बदलाव के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई अफसरों से अतिरिक्त प्रभार भी वापस लिए गए। पशुपालन में पीएस, खादी बोर्ड में आएंगे नए एमडी आइएएस माल सिंह जून माह में सेवानिवृब होंगे। वे फिलहाल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के एमडी है, जबकि जुलाई में प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव सेवानिवृब हो रहे हैं। वे पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव है। इन दोनों ही आइएएस के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पास मौजूद जिम्मेदारी किसी अन्य आइएएस (MP Transfer cmo) को देनी होगी। तबादलों को हर बार चुनौती देते हैं हजारों शासकीय सेवक तबादलों के बाद अब 1000 से अधिक मामलों में स्थगन की आशंका है। मध्यप्रदेश के 75 फीसद विभागों ने इससे बचने के लिए हाईकोर्ट जबलपुर समेत हाईकोर्ट की दोनों खंडपीठ में केविएट दायर कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार तबादलों के बाद हजारों की संख्या में शासकीय सेवक कोर्ट चले जाते हैं और तबादलों को चुनौती दे देते हैं। एक विभाग प्रमुख ने बताया कि जो तबादले (MP Transfer IAS Transfer) प्रशासकीय आधार पर किए जाते हैं, उनमें स्थगन की स्थिति कई बार बनती है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते इस साल पहले ही न्यायालयों में केविएट लगा दी है। ताकि स्थगन से पहले विभाग को भी पक्ष रखने का मौका मिल सके। पूर्व में इन कमियों के कारण शासकीय सेवकों को आसानी से स्थगन मिल गए, बाद में ऐसे प्रकरण लंबे चलते हैं और स्थगन खारिज कराना मुश्किल हो जाता है। स्थगन मिला तो विभागाध्यक्षों को करनी पड़ती है सुनवाई कानून मामलों के जानकारों का कहना है कि स्थगन स्थाई नहीं होते, बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित शासकीय सेवक को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यह सुनवाई तबादला (MP Transfer IAS Transfer CMO Transfer) करने वाले विभाग के प्रमुख द्वारा की जाती है। यदि वे संबंधित शासकीय सेवक के तर्कों से संतुष्ट न हों तो तबादला यथावत रखते हैं। ये कमिश्नर, जिन्हें बुलाने की तैयारी मनोज खत्री, ग्वालियर- कब से पदस्थ- 29 जून 2024 सुरभि गुप्ता, शहडोल – कब से पदस्थ – 18 नवंबर 2024 ये पीएस, जिनकी बदल सकती है जिम्मेदारी (MP Transfer PS) अमित राठौर, वाणिज्य कर – कब से पदस्थ – 25 जनवरी 2024 गुलशन बामरा, जनजातीय कार्य – कब से पदस्थ – 12 नवंबर 2024 सोनाली पोंकशे वायंगंकर, सामाजिक न्याय – कब से पदस्थ 12 अगस्त 2024 इन कलेक्टर्स को वापल बुला सकती है सरकार (MP Transfer of Collectors) कलेक्टर – जिला – कब से पदस्थ रुचिका चौहान- ग्वालियर – 11 नवंबर 2024 केदार सिंह – शहडोल – 13 अगस्त 2024 गिरीश मिश्रा – राजगढ़ – 12 अगस्त 2024 रिजू बाफना – शाजापुर – 5 जनवरी 2024 अदिति गर्ग – मंदसौर – 29 जुलाई 2024 पार्थ जायसवाल – छतरपुर – 6 अगस्त 2024 मृणाल मीना – बालाघाट – 12 अगस्त 2024 हर्षल पंचोली – अनूपपुर – 13 अगस्त 2024 हिमांशु चंद्रा – नीमच – 13 अगस्त 2024 किरोड़ीलाल मीना – भिंड – 16 फरवरी 2024

शिवजी को नोटिस भेजने की भूल भारी पड़ी, CMO ने JDA अधिकारी को किया सस्पेंड

November 28, 2025 by admin

जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से भगवान शिव के नाम नोटिस जारी करने की अजीबोगरीब कार्रवाई पर अब सरकार सख्त हो गई है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, तो तुरंत कड़ा कदम उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस प्रकरण को राजकाज में गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनियां को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। प्रशासन ने साफ कहा है कि अधिकारी का यह कृत्य कर्तव्य विमुखता के साथ-साथ स्वैच्छाचारिता का भी प्रतीक है, जो किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। सरकारी महकमों में दस्तावेज़ी औपचारिकताओं के बीच भले ही कई बार चूकें होती हों, लेकिन इस तरह भगवान के नाम नोटिस जारी होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई की गई।

CGPSC SSE 2025: 238 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें CMO, डिप्टी कलेक्टर और पुलिस सेवा की मुख्य जानकारियाँ

November 26, 2025 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने 2025 की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के लिए सबसे अधिक 29 पद हैं, जबकि राज्य पुलिस सेवा में 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पदों की भर्ती होगी। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं CGPSC ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की संरचना पिछली बार की तरह रहेगी, और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के लिए चार साल बाद वैकेंसी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदों के लिए भर्ती पिछली बार 2020 में हुई थी, तब कुल 6 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 2019 में नियमों में बदलाव के बाद यह पद राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। इस बार चार साल बाद फिर से CMO के पदों पर भर्ती हो रही है। कौन कर सकता है आवेदन ? उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन ? प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 के बीच ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। इस बार भी केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, डाक या पेपर आधारित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार की सुविधा भी प्रदान की है, जिसमें सुधार प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। आवेदन शुरू: 1 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक) आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर उम्मीदवार 3 जनवरी से 7 जनवरी 2026 के बीच संशोधन कर सकेंगे। 22 फरवरी को होगी प्रारंभिक परिक्षा प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी – पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। जबकि मुख्य परिक्षा 16, 17, 18 और 19 मई 2026 को निर्धारित की गई हैं। आवेदन और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psc.cg.gov.in पर देख सकते हैं।