Constable recruitment

लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रदेश के 75 जनपदों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी, ई-केवाईसी सत्यापन, बायोमेट्रिक मिलान और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए भर्ती बोर्ड ने नकल, प्रतिरूपण और अफवाह फैलाने के प्रयासों पर प्रभावी अंकुश लगाया। भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 28,86,798 अभ्यर्थियों को आहूत किया गया था। इनमें 19,62,561 पुरुष अभ्यर्थी (67.99 प्रतिशत) तथा 9,24,237 महिला अभ्यर्थी (32.01 प्रतिशत) शामिल थीं। तीन दिवसीय परीक्षा में कुल 21,92,236 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 75.94 प्रतिशत है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का सफल आयोजन प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। परीक्षा के दौरान जनपद गौतमबुद्ध नगर के मिहिर भोज पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी अंकित कुमार पुत्र सत्यदेव निवासी कुटियाना, थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा की ई-केवाईसी मिसमैच होने पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि वह कूटरचित आधार कार्ड के माध्यम से परीक्षा में शामिल हुआ था। मामले में थाना दादरी, गौतमबुद्ध नगर में 9 जून 2026 को मुकदमा संख्या 255/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसी प्रकार जनपद अलीगढ़ के डीएवी बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर अंकित पुत्र रविंद्र सिंह निवासी तालिबपुर, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलंदशहर को दूसरे अभ्यर्थी लोकेश पुत्र नेत्रपाल के नाम से परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। बायोमेट्रिक मिसमैच और दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद थाना क्वार्सी, अलीगढ़ में 9 जून 2026 को मुकदमा संख्या 474/2026 धारा 318(4), 336(2), 336(3), 337, 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 की धारा 4 एवं 13(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9454457951 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परीक्षा के संबंध में भ्रामक एवं तथ्यहीन वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। यूट्यूब पर "Shubham Mittal" नामक चैनल द्वारा परीक्षा को लेकर भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में थाना हुसैनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट में मुकदमा संख्या 83/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 एवं 292, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 की धारा 4 एवं 13(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इंस्टाग्राम यूजर reshami68yadav द्वारा परीक्षा के संबंध में भ्रामक वीडियो प्रसारित करने पर थाना हुसैनगंज में मुकदमा संख्या 82/2026 धारा 221, 292 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। इंस्टाग्राम यूजर durgeshsaxena94 एवं आईडी mukti.reem_98 द्वारा परीक्षा संबंधी भ्रामक सामग्री प्रसारित किए जाने पर थाना हुसैनगंज में मुकदमा संख्या 84/2026 धारा 221, 292 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2008 के अंतर्गत दर्ज किया गया। वहीं इंस्टाग्राम यूजर Rohit (Oye Hero) एवं आईडी Rohitvlogs_24*7 द्वारा परीक्षा को लेकर भ्रामक एवं तथ्यहीन वीडियो प्रसारित करने पर थाना हुसैनगंज में मुकदमा संख्या 85/2026 धारा 221, 292 भारतीय न्याय संहिता, धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 की धारा 4/13(2) के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को जनपद कानपुर नगर के लालू प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज, माल रोड परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी नागेश कुमा…

चंडीगढ़. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने 5500 कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) की घोषणा कर दी है। यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू हो रही है। एडमिट कार्ड 17 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। शुरुआत में, पहले हफ्ते तक हर रोज लगभग एक हजार कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और उसके बाद प्रतिदिन 3 हजार तक कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए कमीशन ने कंपनियों के साथ समझौता किया है। युवाओं की हाइट और चेस्ट मापने के लिए कमीशन ने जर्मनी से 25 मशीनें मंगवाई हैं। बताया जा रहा है कि मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं। अगर किसी ने एड़ी उठाई, तो स्क्रीन पर जीरो आ जाएगा। ऐसे में कोई भी कैंडिडेट चालाकी नहीं कर पाएगा। इस भर्ती के लिए 2.70 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं। रोडवेज बसें करेंगी पिक एंड ड्रॉप पंचकूला पहुंचने वाले कैंडिडेट्स के पिक एंड ड्रॉप सुविधा के लिए चंडीगढ़ व पंचकूला रोडवेज डिपो से 5-5 बसें मांगी गई हैं। जो जीरकपुर व पंचकूला-चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से स्टेडियम के बीच चलेंगी। वहीं प्रदेशभर के डिपो से भी इन दिनों चंडीगढ़ के लिए चलने वाली बसों को वाया पंचकूला करने का आग्रह किया गया है। स्टेडियम पर मैनेजमेंट के लिए पंचकूला डिपो से 4 इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर तथा चंडीगढ़ डिपो से 2 इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाएगी। खाना उलपब्ध करवाने की तैयारी पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बॉस्केटबॉल और वॉलीबॉल हॉल के साथ-साथ लंबे टेस्ट शेड्यूल के लिए खेल विभाग से कोच भी मांगे गए हैं ताकि ड्यूटी दी जा सके। इसके अलावा, दूसरे विभागों से भी कोच मांगे गए हैं, जिनकी ड्यूटी टेस्ट प्रक्रिया के दौरान स्टेडियम में रहेगी।कमीशन की ओर से सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है, ताकि प्रदेशभर से आने वाले कैंडिडेट्स को स्टेडियम के बाहर ही खाना-नाश्ता उपलब्ध करवाया जा सके। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि युवाओं के लिए बाहर कितनी संस्थाएं कैंप लगाएंगी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान कमीशन का एक सदस्य हर समय मौके पर मौजूद रहेगा। यदि किसी उम्मीदवार को कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या बताई जाती है, तो उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

बिलासपुर. पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि सभी विज्ञापित पद केवल जारी चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है. दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा करीब 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर उन्हें कई जिलों की चयन सूची में शामिल कर लिया गया. इससे वास्तविक रूप से पद खाली रह जाने की स्थिति बन रही है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन यह संभव है कि एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चयनित हो. ऐसे में जब वह किसी एक जिले में जॉइन करेगा, तो बाकी जिलों के पद रिक्त हो जाएंगे. इन रिक्त पदों को बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट है कि सभी पद चयन सूची से नहीं भर पाएंगे. इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद बचे हुए पदों को नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरे. कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए.