kailash

भोपाल प्रदेश के शहरी निकायों के विकास की गति को तेज करना और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 16 अप्रैल, गुरुवार को भौरी स्थित सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट (SPNIUM) में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस कार्यशाला का प्राथमिक लक्ष्य नगरीय निकायों में राजस्व संवर्धन, शहरी सुधारों और सतत् वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विचार-विमर्श करना है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे कार्यशाला में विभागीय सुधारों पर अपना मार्गदर्शन  प्रदान करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 16 और 17 अप्रैल को आयोजित होने वाली कार्यशाला के दौरान मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए विषय विशेषज्ञ, अनुभवी अधिकारी और शहरी नियोजन के जानकार अपने नवाचारों और अनुभवों को साझा करेंगे। यह आयोजन प्रदेश के नगरीय निकायों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक प्रभावी मंच सिद्ध होगा। कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में शहरी सुधार से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से निकायों की खाली भूमि के आर्थिक उपयोग (लैंड मोनेटाइजेशन), शोधित जल (ट्रीटेड वाटर) के पुन: उपयोग की संभावनाओं, संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) संग्रहण में सुधार और लीज रेंट जैसे विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही, कार्यप्रणाली में आधुनिकता और पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारित टूल्स, जैसे यूसीएफ, एईबीएएस और स्पैरो के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुगम और उत्तरदायी बनाया जा सके। कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण विभिन्न नगर निकायों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (Best Practices) का आदान-प्रदान होगा। इसके माध्यम से अन्य निकायों को सफल आर्थिक और प्रशासनिक मॉडलों को समझने और उन्हें अपने स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि शहरी विकास की परियोजनाओं को भी नई ऊर्जा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के संवाद से स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में मध्यप्रदेश के उन सभी नगरीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। इसके साथ ही, विभाग के नवनियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMOs) को भी इस आयोजन का हिस्सा बनाया गया है, ताकि वे अपने सेवा काल के शुरुआती दौर में ही शहरी प्रबंधन की आधुनिक बारीकियों और वित्तीय अनुशासन से परिचित हो सकें। यह कार्यशाला प्रदेश के शहरी नियोजन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगी।  

रतलाम में अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर करारा प्रहार एमडीएमए निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़, 500 ग्राम एमडी व ब्राउन शुगर सहित आरोपी गिरफ्तार लगभग 80 लाख रुपये से अधिक का मादक पदार्थ व वाहन जप्त रतलाम पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त एवं सतत कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में रतलाम जिले में विगत दो दिनों में पुलिस द्वारा एक के बाद एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए न केवल ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक संगठित सिंथेटिक ड्रग निर्माण नेटवर्क का भी भंडाफोड़ किया गया है, जो प्रदेश में मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रही मुहिम की बड़ी सफलता है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन में थाना रिंगनोद पुलिस तथा थाना पिपलोदा पुलिस द्वारा की गई हैं। 31 मार्च को थाना पिपलोदा क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी (MDMA) सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में संचालित इस अवैध लैब पर दबिश देकर पुलिस ने लगभग 175 किलोग्राम रासायनिक पदार्थ, 200 ग्राम तैयार एमडीएमए, गैस सिलेंडर, हीट गन, स्टोव एवं अन्य ड्रग निर्माण सहित 24 लाख रूपए से अधिक की संपत्ति जब्‍त की है। इस कार्रवाई में मुख्य सरगना जमशेद खान उर्फ “जमशेद लाला” उर्फ “जमशेद सेठ” को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जमशेद लाला एक अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का प्रमुख संचालक है, जिसके विरुद्ध विभिन्न राज्यों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ है कि ड्रग निर्माण हेतु रसायनों की आपूर्ति राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र से की जा रही थी तथा घटना से पूर्व बड़ी मात्रा में एमडी की सप्लाई भी की जा चुकी थी। इसी प्रकार 29 मार्च को पुलिस चौकी माननखेड़ा थाना रिंगनोद द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर फोरलेन रोड पर घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप वाहन से 500 ग्राम एमडी ड्रग्स (कीमत लगभग 50 लाख रुपये) जब्‍त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन (कीमत लगभग 5 लाख रुपये) भी जप्त किया गया। इस प्रकार पुलिस ने लगभग 55 लाख रुपये की संपत्ति जप्त की है। इसी दिन एक अन्‍य कार्यवाही में थाना रिंगनोद पुलिस द्वारा 100 ग्राम ब्राउन शुगर (कीमत लगभग 1 लाख रुपये) साथ एक आरोपी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी से कुल 1 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति  जप्त की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी रतलाम जिले में एमडीएमए निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में संगठित ड्रग नेटवर्क सक्रिय रहा है, जिस पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए संपूर्ण सप्लाई चेन को ध्वस्त करने, नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तथा अवैध संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई हेतु विस्तृत विवेचना की जा रही है। यह कार्रवाई प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता एवं प्रभावी रणनीति को दर्शाती है।  

भोपाल  सागर जिले में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात ट्रॉले से टकराकर मुरैना जिले के बम डिस्पोज़ल एंड डॉग स्क्वॉड (BDDS) वाहन में सवार चार पुलिसकर्मियों की मौत के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पुलिस वाहन केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही चलाए जाएं। डीजीपी मकवाणा ने इंदौर और भोपाल पुलिस आयुक्तों सहित सभी जोन के आईजी और जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में उल्लेख किया कि सागर जिले में हुए इस भीषण हादसे में चार पुलिसकर्मी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक घायल जवान को एयरलिफ्ट कर दिल्ली इलाज के लिए भेजा गया है। हादसे का शिकार वाहन मुरैना जिले का था, जो बालाघाट में एक महीने तक नक्सल विरोधी अभियान में ड्यूटी करने के बाद वापस लौट रहा था। देर रात बढ़ता है हादसों का खतरा डीजीपी ने पत्र में कहा कि बीते वर्षों में भी यह देखा गया है कि देर रात लंबी दूरी की यात्रा करने पर वाहन चालक थकान का शिकार हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन की स्थिति बेहतर हो, चालक अधिकृत हो और उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो। रात में यात्रा पर सख्त निर्देश आदेश में कहा गया है कि रात्रि गश्त, थानों की आकस्मिक ड्यूटी, अचानक उत्पन्न परिस्थितियों में घटनास्थल पर पहुंचना या वीवीआईपी मूवमेंट जैसी आवश्यक स्थितियों को छोड़कर रात 12 से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा से बचा जाए। यदि लंबी दूरी तय करनी हो तो मार्ग में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों पर चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जाए। डीजीपी ने सभी इकाइयों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।  

भोपाल  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को मंत्रालय में नगरीय निकायों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री  विजयवर्गीय ने सभी महापौर से वन-टू-वन चर्चा भी की। साथ ही उनके द्वारा बतायी गयी क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री  विजयवर्गीय ने कहा कि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के अनुभव और सुझाव नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाए। मंत्री  विजयवर्गीय ने अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा और लिगेसी वेस्ट प्रबंधन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इसमें शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट निपटान और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति, आवास निर्माण की स्थिति और आगामी पांच वर्षों के लिए अधोसंरचना कार्यों की कार्य-योजना पर भी चर्चा की गई। अमृत योजना और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति, सीवेज प्रणाली और गंगा स्वच्छता से संबंधित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत शहरी परिवहन में ई-बसों की उपलब्धता, संचालन और भविष्य की योजना पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री  विजयवर्गीय ने आत्मनिर्भर निकायों की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सभी नगर निकायों को कर वसूली, आय वृद्धि, जीआईएस असेसमेंट और ऊर्जा ऑडिट जैसे विषयों में सक्रियता लाने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन प्रबंधन प्रणाली को सुधारने, ईंधन दक्षता बढ़ाने को कहा। मंत्री  विजयवर्गीय ने आदर्श 30 मीटर चौड़ी और 5 किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क के निर्माण कार्य की समीक्षा की तथा गीता भवन कार्य-योजना सहित सभी नगरीय निकायों से इस पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना के पहले और दूसरे चरण की प्रगति की जानकारी ली गई और इसमें बकाया भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मंत्री  विजयवर्गीय ने अमृत हरित अभियान, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम की स्थिति, फायर मैनेजमेंट सिस्टम, IGOT कर्मयोगी प्रशिक्षण, ग्रेडेशन सूची की अंतिम प्रक्रिया तथा डीपीसी की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं, सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण तथा दीनदयाल रसोई योजना की स्थिति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, टाउनशिप नीति और आदर्श किरायेदारी अधिनियम पर भी विस्तार से चर्चा की। मंत्री  विजयवर्गीय ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए तथा शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता देने और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने की अपील की। बैठक में सभी नगर निगमों के महापौर, अपर मुख्य सचिव  संजय दुबे, नगरीय प्रशासन आयुक्त  संकेत भोंडवे, नगर निगमों के आयुक्त, संभागीय संयुक्त संचालक तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।  

रायपुर आबकारी विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानों में जल्द ही कैशलेश व्यवस्था लागू होगी। शराब दुकानों में अब आनलाइन भुगतान कर शराब क्रय किया जा सकेगा। आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। शराब दुकानों में शत्-प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए।   आबकारी मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप मदिरा दुकानों में सीसी टीवी कैमरा स्थापित कर मुख्यालय से 24 घंटे सतत निगरानी रखी जाए। अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। बैठक में आबकारी मंत्री श्री देवांगन ने होटल एवं ढाबों, फॉर्म हाउस में मदिरा की अवैध बिक्री, सेवन न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके आलावा उन्होंने मदिरा दुकानों की व्यवस्था सहित लायसेंस व्यवस्था, मार्केटिंग कार्पाेरेशन और बार-क्लब की जानकारी ली। उन्होंने फॉर्म हाउस में होने वाले शराब की पार्टियों पर कारवाई करने निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।  वाणिज्य कर आबकारी विभाग की सचिव श्रीमती आर. शंगीता ने विभागीय गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आबाकारी विभाग के विशेष सचिव श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अपर आयुक्त श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री पी.एल. साहू, श्री जी. के. भगत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के अधिकारी उपस्थित थे। 

पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदौर काम कर सकता है तो देश के अन्य शहर क्यों नहीं : रक्षा राज्य मंत्री सेठ आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण के साथ ही बेहतर कल का उपहार दे : मंत्री विजयवर्गीय बीएसएफ परिसर एवं पितृ पर्वत के पीछे 11-11 हजार पौधों का रोपण इंदौर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा आज "एक बगिया मां के नाम" अभियान अंतर्गत इंदौर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बीएसएफ परिसर एवं पितृ पर्वत के पीछे गांधीनगर थाने के पास 11-11 हजार पौधों का रोपण कार्य शुभारंभ किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर का योगदान सराहनीय है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में इंदौर ने विगत वर्ष 51 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, जो नागरिकों के सहयोग से संभव हुआ। "एक पेड़ मां के नाम" एवं एक बगिया मां के नाम अभियान से पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण का संदेश गया है। जिस प्रकार इंदौर ने स्वच्छता में लगातार आठवीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसी तरह हरियाली और पर्यावरण में भी इंदौर देश का अग्रणी शहर बनेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदौर ने जो काम किया है, उसका अनुसरण देश के अन्य शहर करके यह मुकाम प्राप्त कर सकते हैं।  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान पर "एक पेड़ मां के नाम" अभियान को इंदौर ने पूरे जोश और समर्पण से अपनाया है। पिछले वर्ष रेवती रेंज एवं अन्य स्थानों पर 51 लाख पौधों का रोपण किया गया, जिसमें पितृ पर्वत जैसे स्थान हरियाली से आच्छादित हो गए हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल करें और आने वाली पीढ़ी के लिए हरियाली का उपहार छोड़ें। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज का पौधारोपण भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के बीच यह संकल्प हमें आने वाले समय में राहत देगा।   उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना पर आधारित इस अभियान के तहत, पिछले वर्ष गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में रेवती रेंज पर एक दिन में 12 लाख 41 हजार पौधों का रोपण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें लगभग ढाई लाख पौधे बीएसएफ जवानों द्वारा लगाए गए। इसके अलावा बिजासन टेकरी एवं बीएसएफ परिसर में भी एक लाख से अधिक पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि बीएसएफ द्वारा लगाए गए पौधों की देखरेख हेतु उपचारित जल की पाइपलाइन और सम्पवेल निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए नगर निगम, इंदौर, बीएसएफ का आभार व्यक्त करता है। इस वर्ष भी 51 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मधु वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।