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भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर में छिपाकर गांजे का परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 871 किलो 95 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपये है, 412 नग पेंट के डिब्बे तथा गांजा परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सम्पत उपाध्याय के निर्देशन में क्राइम ब्रांच एवं थाना गोसलपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित नारकोटिक्स विंग के समन्वय से यह कार्रवाई की गई। 30 अक्टूबर को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम ने थाना गोसलपुर क्षेत्र में एनएच-30 पर मुस्करा मोड़ के पास जबलपुर की ओर से आ रहे संदिग्ध कंटेनर क्रमांक NL-01-AC-7191 का पीछा किया। पुलिस ने मोहतरा टोल के पास घेराबंदी कर कंटेनर को रोका। कंटेनर में सवार चालक एवं एक अन्य व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला की आरोपी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के निवासी है l कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें 412 नग पेंट के डिब्बों के साथ 28 बोरियां रखी मिलीं। बोरियों की जांच करने पर खाकी रंग के टेप से पैक किए गए पैकेटों में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा हुआ पाया गया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत गांजे का वजन करने पर कुल 871 किलो 95 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपये है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विशाखापट्टनम से माल लेकर निकले थे तथा रास्ते में ओडिशा के बलांगीर निवासी के कहने पर गांजे की 28 बोरियां कंटेनर में लोड की गई थीं। आरोपियों को गांजा मध्यप्रदेश में मैहर के पहले निर्धारित स्थान पर खाली करना था। एक आरोपी ने पूर्व में ओडिशा के बलांगीर निवासी के कहने पर कई बार मध्यप्रदेश में गांजे का परिवहन करने तथा प्रत्येक खेप पहुंचाने के एवज में एक लाख रुपये प्राप्त करने की बात बताई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। प्रकरण में गांजे की आपूर्ति एवं तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों और नेटवर्क के संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। मध्यप्रदेश पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार की अंतरराज्यीय तस्करी में संलिप्त नेटवर्क की पहचान कर उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।  

ग्वालियर प्रदेश के पन्ना जिले में सागर लोकायुक्त पुलिस ने जल संसाधन विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। मझगांय बांध नहर के बिल भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहे डिविजनल एकाउंटेंट और लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। ​​ग्वालियर निवासी ठेकेदार गौरव तोमर जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मझगांय बांध की नहर का निर्माण कार्य करा रहे थे। उनके तीन पेमेंट पहले ही हो चुके थे, लेकिन चौथे और अंतिम बिल को पास करने के नाम पर अधिकारियों द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी। बार-बार चक्कर काटने और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ठेकेदार ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई। ​रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए अधिकारी ​शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आज बुधवार 28 अक्टूबर दोपहर को कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के डीए दीपक परिहार को 15 हजार रुपये और लिपिक अरविंद पाठक को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। अधिकारियों द्वारा की गई इस अवैध मांग और पैसों के लेन-देन की पुष्टि के बाद लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ​ठेकेदार ने बयां किया दर्द ​शिकायतकर्ता ठेकेदार गौरव तोमर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले तीन महीनों से उन्हें बिल पास कराने के लिए बेवजह दौड़ाया जा रहा था। अधिकारी फोन पर बात करने से बचते थे और व्यक्तिगत रूप से मिलकर मनचाही रकम की मांग करते थे। स्थिति यह हो गई थी कि ठेकेदार को अपना काम और साजो-सामान तक गिरवी रखना पड़ गया था। आखिरकार तंग आकर उन्होंने लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ यह कदम उठाया। ​प्रशासनिक हलचल तेज ​इस सनसनीखेज छापे के बाद जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में भी खौफ का माहौल है। लोकायुक्त टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था।  

ग्वालियर दीपावली एवं अन्य उत्सवों के दौरान खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर प्रतिबंध के पालन में जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को जिलेभर में संयुक्त कार्रवाई की। मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स सील ग्वालियर शहर में एसडीएम झांसी रोड अतुल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान सिरोल रोड, मुरार स्थित शिव नगर की मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स से 57 कार्बाइड गन और 5 पैकेट पोटाश जब्त किए गए। प्रशासन और पुलिस की टीम ने संबंधित दुकान को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान शहर के अन्य बाजारों में भी विभिन्न दलों ने छापामार जांच कर कार्बाइड गन और खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की उपलब्धता की पड़ताल की। इसी क्रम में भितरवार में भी एसडीएम राजीव समाधिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।  

नई दिल्ली  दिल्ली में SIR के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए सभी 57 मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। इन मामलों में विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामलों की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्राइम ब्रांच ने साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य तकनीकी माध्यमों से सबूत एकत्र कर रही है। पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों और संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। 57 मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी ये सभी केस प्रदर्शन के दौरान धारा-163 का उल्लंघन करने, सरकारी व निजी संपत्तियों की तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, उनके कार्य में बाधा डालने, पुलिस अधिकारी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से वायरल करने के हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी को जातिसूचक शब्द कहने, गुरुद्वारा में जबरन घुसने, दंगा भड़काने, बैरीकेड तोड़ने आदि गंभीर कई धाराओं में दर्ज हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 57 केस दर्ज किए  2 से 16 अक्टूबर के बीच वामपंथी संगठनों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीजेपी व आइसा आदि संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने नई दिल्ली जिले के अलावा अन्य जिलों में प्रदर्शन किया। करीब 15 दिन तक प्रदर्शन दिल्ली पुलिस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियों के लिए चुनौती बने रहे।जिससे नई दिल्ली जिला समेत अन्य जिले के विभिन्न थानों में 57 केस दर्ज किए गए थे। आयुक्त ने अब सभी मामले को बेहतर जांच के लिए क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है। 10 मामलों में बड़े नेताओं की भूमिका पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन सभी संवेदनशील मामलों की बेहतर तरीके से जांच की जाएगी। करीब 10 ऐसे केस दर्ज हुए हैं जिनमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भूमिका के बारे में पता लग सकता है। इसलिए क्राइम ब्रांच अब सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल से बनाए गए वीडियो समेत तमाम अन्य तरीके से साक्ष्य जुटाने का काम करेगी। साक्ष्य मिलने पर नेता बन सकते हैं आरोपी जिन मामलों में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की भूमिका के बारे में पता लगेगा उनमें उन्हें आरोपी बनाया जा सकता है। साक्ष्य जुटाने के बाद क्राइम ब्रांच उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है।  

विगत 10 दिनों में विभिन्न जिलों में वाहन चोर गिरोहों का पर्दाफाश  127 मोटरसाइकिलें एवं 1 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन जब्त भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा चोरी गए वाहनों की बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत 10 दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने सक्रिय वाहन चोर गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए 127 चोरी की गई मोटरसाइकिलें एवं 01 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं संदिग्धों की सतत निगरानी के आधार पर की गई इन कार्रवाइयों में वाहन चोरी की अनेक वारदातों का खुलासा कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। खंडवा में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 68 मोटरसाइकिलें जब्त खंडवा पुलिस ने मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 61 चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है। तकनीकी साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से मिले सुरागों के आधार पर की गई कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी चोरी के वाहनों को जंगल एवं सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखते थे तथा बाद में उन्हें मोटरसाइकिल, स्क्रैप अथवा पार्ट्स के रूप में बेच देते थे। एक अन्य कार्यवाही में थाना मांधाता पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर 7 चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख 10 हजार रुपये है। इस प्रकार खंडवा जिले में दोनों कार्रवाइयों में कुल 68 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। गुना- तीन आरोपी गिरफ्तार, 20 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त जिले के राघौगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जब्त वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपये है। शिवपुरी- 10 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त शिवपुरी के कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इन वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये है।  रतलाम- 6 मोटरसाइकिलें जब्त जिले के ताल थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग कर अवैध जहरीली शराब की तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन चोर गिरोह से 6 मोटरसाइकिलें जब्त की है। अन्य जिलों में भी वाहन चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई वाहन चोरी के विरुद्ध कार्यवाही कर उज्जैन में 5 मोटरसाइकिलें एवं 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली, छतरपुर में 5 मोटरसाइकिले, भोपाल में 4 मोटरसाइकिले, सिवनी में 4 मोटरसाइकिले, ग्वालियर में 2 मोटरसाइकिले तथा अशोकनगर, दतिया एवं खरगोन में 1-1 मोटरसाइकिल जब्त की है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र का प्रभावी उपयोग करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न जिलों में की गई इन कार्रवाइयों से वाहन चोरी में संलिप्त आरोपियों की पहचान करने, गिरोहों की गतिविधियों का पता लगाने तथा चोरी गए वाहनों की बरामदगी में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वाहन चोरी एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम तथा इनमें संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।  

रायपुर  कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच दिन की हिरासत पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद ईडी की विशेष अदालत ने रामगोपाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। करीब 140 करोड़ रुपये के कथित कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने रामगोपाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए पांच दिन की कस्टडी रिमांड हासिल की थी। ईडी इस मामले में कस्टम मिलिंग से जुड़ी कथित अनियमितताओं और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है। जांच के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने उनसे मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर पूछताछ की। क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला ? यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से जुड़ा है। उस समय प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर इस व्यवस्था के तहत मिल मालिकों से दो किस्तों में 20-20 रुपये प्रति क्विंटल की राशि ली गई।  

भोपाल मध्यप्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की खेती, तस्करी एवं परिवहन के विरुद्ध प्रदेश में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बड़वानी जिले में अवैध गांजे की खेती के विरुद्ध “ऑपरेशन ग्रीन स्ट्राइक” के तहत अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में 27 क्विंटल से अधिक गांजे के पौधे बरामद किए गए। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 01 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक, ग्रामीण जोन इंदौर, पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज खरगोन तथा पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सेंधवा के नेतृत्व में बड़वानी, खरगोन एवं खंडवा जिलों के 400 से अधिक पुलिसकर्मियों की 12 टीमों द्वारा की गई। थाना वरला क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी एवं जंगल इलाकों में अवैध रूप से की जा रही गांजे की खेती के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया गया। टीमों द्वारा थाना वरला क्षेत्र के 19 गांवों में एक साथ सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ड्रोन तकनीक की सहायता लेने के साथ ही पुलिस टीमों ने दुर्गम पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्रों में पैदल पहुंचकर संदिग्ध स्थानों की गहन तलाशी ली। अभियान के दौरान ग्राम डोकलियापानी, धवलियागीर, बागदरी, टाकियापानी एवं आड़नदी के दूरस्थ पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्रों में अवैध गांजे की खेती किए जाने वाले 5 खेतों का पता लगाकर कार्रवाई की गई, जिनमें 26 हजार से अधिक गांजे के पौधे जब्त किए गए, जिनका कुल वजन 27 क्विंटल से अधिक तथा अनुमानित कीमत 1 करोड़ 15 लाख से अधिक है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए खेत वन भूमि पर स्थित पाए गए हैं। इस संबंध में वन विभाग से संबंधित पट्टाधारियों/कब्जाधारियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को निरंतर प्रभावी बनाया जा रहा है। दुर्गम एवं वन क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक, आधुनिक संसाधनों तथा विभिन्न जिलों के पुलिस बल के समन्वित उपयोग से ऐसी गतिविधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।  

रायपुर  लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति और कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं होने पर बार-बार नोटिस जारी करने, अनुबंध अवधि बढ़ाने, ठेकेदारों द्वारा स्वयं शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं करने तथा कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। दो ठेकेदारों के पंजीयन भी निरस्त किए गए हैं।  राज्य शासन ने बस्तर की महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की धीमी गति और विलंब को देखते हुए व्यापक समीक्षा के बाद वहां निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने में रूचि नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की है। ये ठेकेदार बार-बार नोटिस जारी करने तथा स्वयं शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं कर रहे थे। इनके द्वारा निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही थे। राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण में कोताही, लापरवाही और अनुबंधों के उल्लंघन पर ठेकेदार  के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन अ-नवीनीकरण (Non-Renewal) के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग ने सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा के कार्यों में हीला-हवाला को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार  के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन को भी निरस्त कर दिया है।  लोक निर्माण विभाग ने सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का काम कर रहे मेसर्स राघवा कंस्ट्रक्शन के पंजीयन को आगामी 5 वर्षों तक अ-नवीनीकरण की कार्रवाई की है। नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन के पंजीयन के नवीनीकरण पर भी आगामी 5 वर्षों तक रोक लगाई गई है। विभाग द्वारा चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग का काम कर रहे मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण के आदेश जारी किए गए हैं।    लोक निर्माण विभाग ने सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार  के. मोहन रेड्डी के पंजीयन को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का काम कर रहे मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पंजीयन को आगामी 2 वर्षों तक अ-नवीनीकरण की कार्रवाई की है। वहीं नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलिया का निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन को भी आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक लगाई गई है।  

भोपाल   राजधानी के रासलाखेड़ी स्थित आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट, शुभ बिजनेस जोन  के खिलाफ जिला राजस्व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को कुर्क कर सील कर दिया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वृत्त-गोविंदपुरा के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट संचालक एवं बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित पर खरीदारों से दुकान एवं व्यावसायिक संपत्तियों के नाम पर करोड़ों  रुपये लेने के बावजूद समय पर कब्जा (पजेशन) नहीं देने के आरोप हैं। मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा रेरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में राजस्व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ग्राउंड फ्लोर की दुकान क्रमांक 3, 4, 5, 16, 17 तथा प्रथम तल की दुकान क्रमांक 43, 44 एवं 45 को कुर्क कर दिया। दस्तावेजों के अनुसार यह कार्रवाई मध्यप्रदेश संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रकरण क्रमांक एनबीपीएल-25-0118 में पारित आदेश के अनुपालन में की गई। नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एवं गुप्तवार्ता, नगर पुलिस भोपाल से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद राजस्व अमले, पटवारी और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई संपन्न हुई। पीड़ित महिला खरीदार ने आरोप लगाया कि उसने दुकान के लिए पूरी राशि का भुगतान कर रजिस्ट्री भी करा ली थी, लेकिन लंबे समय से उसे पजेशन नहीं दिया गया। महिला का कहना है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद बिल्डर द्वारा केवल आश्वासन दिए जाते रहे। अंततः न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे राहत मिली। स्थानीय खरीदारों का आरोप है कि प्रोजेक्ट में कई लोगों से दुकानों और व्यावसायिक इकाइयों के नाम पर करोड़ों राशि वसूली गई, लेकिन निर्धारित समयावधि में निर्माण एवं कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे अनेक निवेशक आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। राजस्व प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुर्की की कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य निवेशकों और खरीदारों में भी उम्मीद जगी है कि उनकी शिकायतों पर भी उचित कार्रवाई हो सकेगी। मुख्य बिंदु रासलाखेड़ी स्थित आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट शुभ बिजनेस जोन पर कार्रवाई। नायब तहसीलदार गोविंदपुरा के आदेश पर दुकानों की कुर्की की कार्यवाही। ग्राउंड फ्लोर की 5 एवं प्रथम तल की 3 दुकानों को किया गया कुर्क। रेरा आदेश के अनुपालन में राजस्व प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस बल, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक अमले की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। खरीदारों का आरोप, पूरी राशि लेने के बाद भी नहीं दिया गया पजेशन।

 भोपाल नोएडा की त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुरू कर दी है। मंगलवार को जांच के पहले ही दिन एजेंसी ने मामले से जुड़े प्रमुख लोगों से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पहले ही दिन रिटायर्ड जज सास से करीब आधे घंटे पूछताछ सीबीआइ की टीम सबसे पहले उस घर में पहुंची, जहां त्विषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। यहां अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से करीब आधे घंटे पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ के अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह से त्विषा और उनके पति समर्थ सिंह के वैवाहिक संबंधों, परिवार के माहौल और घटना से पहले की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल किए।