Minister Laxmi Rajwade

रायपुर : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सखी वन स्टॉप सेंटर और नशा मुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण रायपुर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में संचालित सेवा संस्थानों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंचकर वहां उपलब्ध सुविधाओं, केस रजिस्टर और संधारित पंजी का गहन अवलोकन किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केंद्र में सुरक्षा, परामर्श, कानूनी सहायता और त्वरित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान गौरेला के गोरखपुर स्थित नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपचार ले रहे लोगों से आत्मीयता से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और नशामुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने केंद्र में उपचार, काउंसलिंग, पुनर्वास गतिविधियों और उपलब्ध संसाधनों की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने दोनों संस्थानों में सेवाओं को और अधिक मजबूत, संवेदनशील और जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए।

रायपुर : 'उमंग' पोषण देखरेख कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन एवं कार्यशाला संपन्न मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बच्चों को पारिवारिक वातावरण देने समाज से किया आह्वान उमंग' पोषण देखरेख कार्यक्रम को मजबूत बनाने हेतु राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन और कार्यशाला सम्पन्न रायपुर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी रायपुर स्थित होटल मेरियट कोटयार्ड में “उमंग—पोषण देखरेख (Foster Care)” कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन एवं कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण देखरेख व्यवस्था को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और व्यापक बनाना था, ताकि संस्थागत देखरेख में रह रहे बच्चों को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि गरीबी, बीमारी, पारिवारिक संकट अथवा सामाजिक चुनौतियों के कारण कई बच्चे संस्थागत देखरेख में रह रहे हैं, जबकि किसी भी बालक का संपूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच ही संभव है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा यथा संशोधित नियम 2021 के अनुरूप राज्य में गैर संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देने हेतु “उमंग” कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संदेश में कहा कि फॉस्टर केयर ऐसा मॉडल है जो संस्था के बाहर बच्चों को पारिवारिक वातावरण प्रदान करता है। इससे बच्चे भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक रूप से विकसित होते हैं तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाते हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों से मिशन वात्सल्य के तहत अधिक से अधिक बच्चों को पारिवारिक माहौल देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर बच्चे का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य में वर्तमान में 11 जिलों के 51 बच्चे पोषण देखरेख योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिनमें 30 बालक और 21 बालिकाएँ शामिल हैं। इन बच्चों को प्रतिमाह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए 90 से अधिक पोषक परिवार राज्य में पंजीकृत हैं। वर्ष 2024–25 में यूनिसेफ, CEAC और विभागीय सहयोग से रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कोंडागांव जिलों में कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया गया है, तथा आगामी वर्ष 2025–26 में इसे अन्य जिलों में विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि दो वर्ष तक संस्थागत देखरेख में रह चुके बच्चों को पोषक परिवार में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। “उमंग” कार्यक्रम पर आधारित शिक्षात्मक फिल्म “I Am Home” का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे Curley Street Media Private Limited द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस फिल्म का उद्देश्य समाज में फोस्टर केयर के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। कार्यशाला में यूनिसेफ, CEAC, राज्य परियोजना प्रबंधक (SPM), जिला अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों, बाल संरक्षण विशेषज्ञों और पोषक परिवारों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, महिला एवं बाल विकास की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी,संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, यूनिसेफ की बाल संरक्षण विशेषज्ञ सुश्री चेतना देसाई, CEAC की निदेशक डॉ. वसुंधरा ,Curley Street Media Private Limited की प्रमुख सुश्री पवित्रा चलम, संयुक्त संचालक श्री नंदलाल चौधरी, उप संचालक श्रीमती नीलम देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विशेषज्ञों ने पोषण देखरेख कार्यक्रम की चुनौतियों, बेहतर क्रियान्वयन तथा भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में पोषक परिवारों, स्वयंसेवी संगठनों, जिला अधिकारियों एवं बाल संरक्षण विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। यह राज्य स्तरीय सम्मेलन गैर संस्थागत देखरेख प्रणाली को मजबूत करने और जरूरतमंद बच्चों के जीवन में नई आशा, सुरक्षा और अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

रायपुर : शासन लोगों के द्वार : हर समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े 971 आवेदन प्राप्त, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मिला जनसमर्थन रायपुर   महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि शासन और प्रशासन अब लोगों के घर तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज सूरजपुर जिले के ओड़गी जनपद अंतर्गत बिहारपुर के शासकीय महाविद्यालय मैदान में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर को संबोधित कर रही थीं। 971 आवेदन प्राप्त, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मिला जनसमर्थन मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं तभी सफल होंगी जब आम नागरिकों को उनका सीधा लाभ मिलेगा। 971 आवेदन प्राप्त, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मिला जनसमर्थन कार्यक्रम में सूरजपुर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन एवं जिला पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में कुल 971 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण किया गया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जनदर्शन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक आवेदन की स्थिति को अपडेट किया जाए।उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और किसी भी समस्या या योजना से वंचित रहने की स्थिति में अपनी शिकायत पंजीकृत अवश्य करें। शिविर के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने हितग्राहियों को श्रवण यंत्र, वाकिंग स्टिक, एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बच्चों के वजन मापने की मशीनें वितरित कीं। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना है।इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारीगण, और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रायपुर सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मती लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि इन योजनाओं से आमजन को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी और क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।मंत्री मती राजवाड़े ने कहा कि जनता की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत प्रमुख कार्य में वार्ड 6 और वार्ड 13 में घाट निर्माण के लिए लगभग 21.87 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति मिली है।जिससे धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित पहुंच और श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों को नदी से जुड़ी सुविधाएँ मिल सकेगी। वार्ड 12 में फुटपाथ निर्माण कार्य के लिए लगभग 27.23 करोड़ की मंजूरी मिली है।स्वीकृति से महिलाओं, बच्चों और आम लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।  वार्ड 13 में लगभग 52.94 लाख की स्वीकृति से नई चौपाटी की स्वीकृति मिली है। जिससे परिवारों व युवाओं के लिए नया मनोरंजन स्थल और स्थानीय व्यापार व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।  अन्य बुनियादी कार्यों में बी.टी. रोड निर्माण के लिए 1.28 करोड़ रुपए ,सी.सी. रोड निर्माण  के लिए 3.14 करोड़ रुपए, आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 1.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़कों व नालियों के बनने से जलभराव की परेशानी कम होगी साथ ही आवागमन सुगम होगा। नागरिकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि,ये कार्य वर्षों से लंबित थे। इनसे शहर की तस्वीर बदलेगी, छोटे व्यापारी, महिलाएँ व स्कूली बच्चे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। मंत्री मती लक्ष्मी राजवाड़े ने हमारी चिंताओं को समझकर बड़ा कदम उठाया है।