MP government's big decision - samacharsecretary.com

उद्योगों के लिए राहत: 5 नई सेवाएं ‘राइट टू सर्विस’ में शामिल, जल-सीवरेज कनेक्शन मिलेगा सिर्फ 15 दिन में

October 30, 2025 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने और उद्योगपतियों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की पांच प्रमुख सेवाएं हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के दायरे में आ गई हैं। इसके तहत जल एवं सीवरेज कनेक्शन की सुविधा 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एचएसआईआईडीसी को जल और सीवरेज कनेक्शन की प्रक्रिया 15 कार्यदिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। इस कदम से उद्योगपतियों को लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तेजी आएगी। संशोधित जोनिंग प्लान की स्वीकृति प्रक्रिया को भी समयबद्ध करते हुए 45 दिनों की सीमा तय की गई है। एचएसआईआईडीसी को अब सार्वजनिक शौचालयों की दैनिक सफाई सुनिश्चित करनी होगी और मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। यह कदम औद्योगिक क्षेत्रों की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार लाएगा। इन सेवाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी तय किए गए हैं। इंजीनियरिंग डिवीजन के क्षेत्रीय प्रभारी को पदनामित अधिकारी बनाया है। विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग) अब प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे। वहीं एचएसआईआईडीसी के एमडी (प्रबंध निदेशक) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे। जोनिंग प्लान से जुड़ी सेवाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट/सीनियर टाउन प्लानर (मुख्यालय) को पदनामित अधिकारी बनाया है। प्रथम निवारण प्राधिकारी का जिम्मा चीफ टाउन प्लानर को सौंपा है। वहीं एमडी द्वितीय निवारण प्राधिकारी होंगे।

Diwali के बाद MP में सोयाबीन किसानों की खुशी, भावांतर योजना के तहत मिलेगा सही मूल्य

October 20, 2025 by admin

इंदौर सोयाबीन उत्पाद किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। इसके लिए 17 अक्टूबर तक पंजीयन कराए गए और अब दीपावली बाद 84 दिन भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी होगी। 24 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में भावांतर येाजना में सोयाबीन बचे सकेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंडियों में प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं जुटाई जा रही है। 15 जनवरी तक होगी सोयाबीन की खरीदी इंदौर जिले में भी अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो खरीदी से लेकर निगरानी और भुगतान तक की व्यवस्था देखेगी। इंदौर संभाग में भावांतर योजना में सोयाबीन बचने के लिए एक लाख 45 हजाार 188 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 15 जनवरी तक भावांतर योजना में मंडियों में सोयाबीन बेच सकेंगे और अंतर की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किसानों के पंजीकृत खातों में किया जाएगा। संभाग में पंजीयन के लिए 432 केंद्र बनाए गए थे। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने विगत दिनों बैठक लेकर सभी जिलों के सोयाबीन की खरीदी को सुविधाजन बनाने के निर्देश जारी किए है। इंदौर की मंडियों में भी निगरानी के लिए विशेष व्यस्था की गई है। सर्वाधिक पंजीयन इंदौर और धार जिले में हुए कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार संभाग में सर्वाधिक पंजीयन इंदौर और धार जिले में हुए है। सोयाबीन बोवनी के कुल रकबे की अपेक्षा इंदौर में 50.91 और धार में 35.74 प्रतिशत पंजीयन हुए है। जिले- किसान- रकबा- प्रतिशत इंदौर- 46,061 – 1,22,809 – 50.91 धार – 37,940 – 1,06,464 – 35.74 खंडवा – 20,001 – 46,652 – 24.75 बड़वानी – 13,455 – 15,592 – 75.18 खरगोन – 13,364 – 24,799 – 27.83 झाबुआ – 10,478 – 13,578 – 18.73 बुरहानपुर – 2,534 – 4,411 – 40.10 आलीराजपुर – 1,355 – 1,215 – 3.10