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मशरूम और महुआ कारोबार से आत्मनिर्भर बनीं बबली, योजनाओं से मिली नई उड़ान

September 22, 2026 by admin

फोटो कॉपी, मशरूम और महुआ व्यवसाय ने बदली बबली की जिंदगी बिहान से मिली उड़ान, साय सरकार की योजनाओं से मजबूत हुआ आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के विजन की दिख रही जमीनी तस्वीर रायपुर, कभी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित साधनों पर निर्भर रहने वाली ग्राम पंचायत चुकतीपानी की श्रीमती बबली यादव आज अपने हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी अलग पहचान बना रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर उन्होंने एक नहीं, बल्कि कई आजीविका गतिविधियों को अपनाया। फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर कार्य, मशरूम उत्पादन और महुआ खरीदी जैसे अलग-अलग कामों से उन्होंने अपनी आय का मजबूत आधार तैयार किया है। आज उनकी कहानी गांव की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सपना देखती हैं। श्रीमती बबली यादव जागृति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने उपलब्ध अवसरों का उपयोग करते हुए स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया। समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर उन्होंने कंप्यूटर खरीदा और अपने घर से ही फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर संबंधी कार्य शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटे स्तर से हुई, लेकिन मेहनत और निरंतर प्रयास ने इस काम को उनकी नियमित आय का जरिया बना दिया। बबली की मेहनत का लाभ केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा। गांव में ही फोटो कॉपी, प्रिंटिंग और कंप्यूटर से जुड़े काम की सुविधा मिलने लगी। पहले जिन छोटे-छोटे कामों के लिए ग्रामीणों को बाहर जाना पड़ता था, वे अब स्थानीय स्तर पर ही पूरे होने लगे। इस तरह उनका स्वरोजगार ग्रामीणों के लिए सुविधा और उनके परिवार के लिए आय का माध्यम बन गया। मशरूम की खेती से बढ़ी आमदनी, महुआ खरीदी से जुड़ा नया अवसर श्रीमती बबली यादव ने अपनी आय को एक ही साधन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। कम जगह में शुरू किए गए इस कृषि आधारित व्यवसाय से उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलने लगी। मशरूम उत्पादन ने उन्हें यह विश्वास दिया कि स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध अवसरों का सही उपयोग कर गांव में रहते हुए भी आय के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही वे पीजी समूह के माध्यम से महुआ खरीदी के कार्य से भी जुड़ी हैं। इस गतिविधि के जरिए वे स्वयं आय अर्जित करने के साथ ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इस तरह फोटो कॉपी से लेकर मशरूम और महुआ तक, बबली ने अपनी आजीविका को कई आय स्रोतों से जोड़ा है। लगभग 10 हजार रुपये मासिक आय से मजबूत हुआ परिवार श्रीमती बबली यादव बताती हैं कि फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर कार्य, मशरूम उत्पादन और महुआ खरीदी जैसी गतिविधियों से उनकी मासिक आय लगभग 10 हजार रुपये तक हो जाती है। इस अतिरिक्त आय से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। पहले जहां परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के सीमित साधन थे, वहीं अब उनके पास अपनी मेहनत से कमाई का नियमित माध्यम है। उनके लिए यह बदलाव केवल आमदनी बढ़ने तक सीमित नहीं है। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उनके भीतर निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। आज वे अपने परिवार की जरूरतों में सहयोग देने के साथ अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार और समूह आधारित गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बिहान ने दिया अवसर, साय सरकार की योजनाओं से मिली आगे बढ़ने की राह छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-बिहान के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बबली यादव की कहानी इसी व्यवस्था का स्थानीय उदाहरण है, जहां समूह से जुड़ाव, ऋण की सुविधा और आजीविका के अवसर ने एक ग्रामीण महिला को अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ और महिला नेतृत्व वाले विकास के विजन से जुड़ी कहानी श्रीमती बबली यादव की सफलता उस व्यापक सोच से भी जुड़ती है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों की सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विकसित भारत की मजबूत कड़ी बताते हुए ‘लखपति दीदी’ के माध्यम से महिलाओं की आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को वित्तीय, तकनीकी और बाजार से जुड़ी सहायता के माध्यम से आजीविका मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। मिशन में ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित कर ऋण और अन्य संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यही सोच गांव की महिलाओं के जीवन में धीरे-धीरे बदलाव ला रही है। बबली यादव ने समूह से मिली ताकत को अपने स्थानीय ज्ञान और मेहनत से जोड़ा और अलग-अलग गतिविधियों को अपनी आजीविका का आधार बनाया। आवास और महतारी वंदन से मिला सामाजिक-आर्थिक संबल श्रीमती बबली यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिला है। इन योजनाओं से मिले सहयोग ने उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को मजबूत आधार दिया है। एक ओर जहां आवास ने परिवार को सुरक्षित आश्रय का संबल दिया, वहीं दूसरी ओर नियमित आर्थिक सहायता ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सहयोग किया। बबली कहती हैं कि शासन की योजनाओं और बिहान से जुड़ने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। उनके अनुसार, यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, समूह का साथ और आर्थिक गतिविधि शुरू करने का अवसर मिले तो वे न केवल अपने परिवार को संभाल सकती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार और प्रेरणा का माध्यम बन सकती हैं। छोटी शुरुआत से बड़ी पहचान तक बबली यादव की कहानी बताती है कि आत्मनिर्भरता के लिए हमेशा बड़े कारोबार से शुरुआत करना जरूरी नहीं है। एक कंप्यूटर और फोटो कॉपी मशीन से शुरू हुआ काम, … Read more

पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा! मशरूम यूनिट शुरू करने पर ₹80 हजार तक की आर्थिक सहायता मिलेगी

July 6, 2026 by admin

अमृतसर पंजाब सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के प्रयासों के तहत 'राज्य योजना' के अंतर्गत मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए अधिकतम 80,000 रुपये तक की रियायत दे रही है। बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि किसान लगभग दो लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत, बागवानी विभाग पात्र लाभार्थियों को 40 प्रतिशत की रियायत प्रदान करता है, और इसकी अधिकतम सीमा 80,000 रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती के लिए तुलनात्मक रूप से कम भूमि और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कम निवेश में इससे आकर्षक मुनाफा मिलता है। भगत ने बताया कि एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई को लगभग 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी इस योजना का लाभ उठाना संभव हो सकेगा। योजना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि यह इकाई लगाने के इच्छुक किसान 'राज्य योजना' के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों को मशरूम की खेती सफलतापूर्वक शुरू करने में मदद करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सभी आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है। पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि किसान लगभग 2 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं। राज्य योजना के तहत बागवानी विभाग पात्र किसानों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देता है, जिसकी अधिकतम सीमा 80,000 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती कम निवेश, कम पानी और सीमित भूमि में शुरू की जा सकती है, जबकि इसकी बाज़ार में अच्छी माँग होने के कारण किसानों को बेहतर आमदनी मिलने की संभावना रहती है। 1,800 वर्ग फुट में लग सकती है उत्पादन इकाई मोहिंदर भगत ने बताया कि एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई करीब 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। यही वजह है कि छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लंबे समय से किसानों को पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकालकर फसल विविधीकरण की दिशा में काम कर रही है और मशरूम उत्पादन पर दी जा रही सब्सिडी इसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को आय का एक अतिरिक्त और बेहतर स्रोत मिलेगा। आवेदन के साथ मिलेगा प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 'राज्य योजना' के तहत आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी ज़िला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विभाग किसानों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि मशरूम उत्पादन शुरू करने वाले किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उत्पादन इकाई के सफल संचालन के लिए विशेषज्ञ सहायता भी उपलब्ध कराएगी, ताकि नए किसान बिना किसी तकनीकी कठिनाई के मशरूम की खेती शुरू कर सकें।