new railway line - samacharsecretary.com

चतरा से पत्थलगड़ा तक नई रेललाइन की तैयारी तेज, ड्रोन सर्वे को मिली हरी झंडी

September 12, 2026 by admin

चतरा चतरा से पत्थलगड़ा तक प्रस्तावित नई ब्राडगेज रेललाइन परियोजना को लेकर रेलवे ने सर्वे की प्रक्रिया तेज कर दी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के निर्माण, गया के उप मुख्य अभियंता ने उपायुक्त से प्रस्तावित रेललाइन के लिए ड्रोन वीडियोग्राफी कराने की अनुमति मांगी है। यह रेलखंड चतरा जिले में 25.234 किलोमीटर लंबा होगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, गया के उप मुख्य अभियंता शशि कुमार ने उपायुक्त को पत्र भेजकर बताया है कि चतरा (किमी 75.100) से पत्थलगड़ा (किमी 100.334) तक प्रस्तावित नई ब्राडगेज रेललाइन को सक्षम प्राधिकार ने विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। रेलवे की ओर से प्रस्तावित रेल लाइन के क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजना के दस्तावेजीकरण, सर्वेक्षण और योजना तैयार करने में सहायता लेना है। ड्रोन से लिए गए वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तावित रेललाइन के क्षेत्र का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि ड्रोन वीडियोग्राफी के दौरान निर्माण विभाग, गया के अभियंता अधिकृत रूप से टीम के साथ रहेंगे और सर्वे कार्य की निगरानी करेंगे। चतरा से पत्थलगड़ा तक नई रेललाइन का प्रस्ताव जिले के रेल संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है परियोजना के तहत प्रस्तावित रेलमार्ग के क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद योजना से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड को विस्तृत प्राक्कलन पहले ही भेजे जाने के बाद अब ड्रोन वीडियोग्राफी की अनुमति मांगना परियोजना की अगली प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के निर्माण, गया के उप मुख्य अभियंता के पत्र के आलोक में ड्रोन सर्वे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। -रवि आनंद, डीसी, चतरा

मध्य प्रदेश में रेलवे विस्तार तेज: 108 गांव प्रभावित, 2030 तक ट्रैक पर दौड़ेगी नई लाइन

March 4, 2026 by admin

इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर से बुदनी के बीच बन रही नई ब्रॉडगेज रेल लाइन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पहले से ही करीब पांच साल देरी का सामना कर रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति जमीन अधिग्रहण की सुस्त प्रक्रिया के कारण थमी हुई है। कई गांवों में मुआवजा और सीमांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने से निर्माण कार्य तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। हालात ऐसे हैं कि अब इस रेल लाइन को पूरा करने का लक्ष्य बढ़ाकर साल 2030 तक कर दिया गया है। जिससे क्षेत्रवासियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। परियोजना में खर्च हो चुके हैं 2 हजार करोड़ यह 205 किमी का सेक्शन 342 किमी लंबी इंदौर-जबलपुर नई विद्युत रेल लाइन परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसे 2016-17 में मंजूरी मिली और 2018 में काम शुरू हुआ। शुरुआती लक्ष्य 2024-25 था, लेकिन फंड की कमी, जमीन अधिग्रहण और न्यायिक अड़चनों के कारण अब नई समयसीमा 2029-30 तय की गई है। करीब 7,400 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर अब तक लगभग 2,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं और प्रगति 30% दर्ज की गई है। निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा तीन पैकेज में किया जा रहा है-मांगलिया गांव से खेरी, खेरी से पीपलिया नानकर और पीपलिया नानकर से बुदनी का काम चल रहा है। 75 किमी कम होगा सफर नई लाइन बनने के बाद इंदौर से जबलपुर की दूरी करीब 75 किमी कम हो जाएगी। अभी यात्रियों को भोपाल होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। नई कनेक्टिविटी से समय की बचत होगी और ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा तक हो सकेगी। इससे मालवा और महाकौशल क्षेत्र के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा, साथ ही माल परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। परियोजना में 80 सुरंगें परियोजना में 80 बड़े पुल और दो सुरंगें (1.24 किमी और 8.64 किमी) प्रस्तावित हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी, अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सुरंगों का डिजाइन वन्यजीव क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है। योजना के अनुसार 2027-28 में बुदनी से सलकनपुर, 2028-29 में मांगलिया गांव से खेरी और 2029-30 तक पूरा ट्रैक तैयार करने का लक्ष्य है। 108 गांवों की जमीन अधिग्रहित कुल 205 किमी में से 186 किमी राजस्व और सरकारी भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। शेष वन क्षेत्र की अनुमति मार्च 2025 में मिल गई। 108 गांवों में अधिग्रहण कर लगभग 721 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश को मिलेगी नई रेललाइन, 108 गांव होंगे प्रभावित; सरकार ने तय की 2030 की डेडलाइन

February 21, 2026 by admin