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धान की फसल भीगने से किसानों में रोष, हरियाणा के कृषि मंत्री के सामने जताया विरोध

करनाल. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के गाड़ी में बैठते ही किसान नारेबाजी करने लगे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच बहस हो गई। करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी में धान की खरीद और नमी के नाम पर कटौती से नाराज किसानों ने रविवार को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने विरोध जताया। मंत्री के मार्केट कमेटी ऑफिस से गाड़ी में बैठते ही किसानों ने भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों का आरोप था कि वे तीन दिन से मंडी में धान बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। नमी के नाम पर प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपए तक काटे जा रहे हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार का बचाव किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तीन दिन से मंडी में बैठे, फिर भी नहीं बिक रही धान किसान गगनदीप, सोनू और अन्य किसानों ने कहा कि वे तीन दिन से धान बेचने के लिए मंडी में इंतजार कर रहे हैं। खरीद प्रक्रिया में देरी हो रही है। यदि धान खरीदी भी जाती है तो नमी का हवाला देकर प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपए तक काट लिए जाते हैं। भाजपा नेता और कार्यकर्ता मंडी में आकर फोटो खिंचवाते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उनके मुताबिक, मंडी में राइस मिलर्स की संख्या कम है और खरीद एजेंसियां भी धान की ढेरियों तक समय पर नहीं पहुंच रही हैं। किसानों का दावा है कि 17 प्रतिशत नमी होने के बावजूद धान खरीद नहीं की जा रही। बारिश से बढ़ी चिंता, कम भाव मिलने का आरोप किसानों ने कहा कि पहले ही खरीद में देरी हो रही है और अब बारिश के कारण धान में नमी बढ़ने की आशंका है। इससे फसल बेचने में और परेशानी हो सकती है। करीब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदी जा रही है और नमी के नाम पर बड़ी कटौती की जा रही है। गगसीना के एक किसान ने भी आरोप लगाया कि उसकी धान 2,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई, जिससे उसे नुकसान हुआ। किसानों ने कहा कि अधिकारियों और नेताओं को कार्यालयों में बैठकर स्थिति का आकलन करने के बजाय मंडियों में पहुंचकर खरीद व्यवस्था की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। नमी के नाम पर कटौती का तय फार्मूला बनाने की मांग किसान नेता जगदीप औलख ने कहा कि धान की खरीद में आ रही दिक्कतों और नमी के नाम पर की जा रही कटौती की जानकारी मंत्रियों और अधिकारियों को है। घरौंडा मंडी में राइस मिलर्स की कमी के कारण भी खरीद प्रभावित हो रही है। 20 प्रतिशत तक नमी वाली धान में नियमानुसार कटौती करीब 75 रुपए प्रति क्विंटल बनती है, जबकि आरोप है कि किसानों से 250 से 300 रुपए तक काटे जा रहे हैं। जब नमी निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत अधिक हो तो कटौती के लिए स्पष्ट फार्मूला क्यों नहीं बनाया जाता। भाजपा कार्यकर्ता बोले- किसानों की धान खरीदी जा रही किसानों की नारेबाजी के बीच भाजपा कार्यकर्ता निशांत राणा, पवन ढाकला और संजय खैंची ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों की धान खरीद रही है। यदि कोई कम भाव पर फसल खरीद रहा है तो किसान लिखित शिकायत दें, ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कार्यकर्ताओं ने किसानों से खरीद प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें सामने रखने को कहा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस होती रही। कृषि मंत्री बोले- बारिश और हड़ताल से प्रभावित हुई लिफ्टिंग कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कुछ मंडियों में लिफ्टिंग धीमी हुई है। इसके पीछे बारिश और राइस मिलरों की हड़ताल भी वजह है। अधिकारियों से बातचीत कर धान के उठान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान मिले और किसी किसान का एक दाना भी खरीद से वंचित न रहे। धान की खरीद के बाद चावल भारतीय खाद्य निगम (FCI) को दिया जाता है। ऐसे में खरीद, मिलिंग और उठान की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के तहत होती है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

किसान फागूराम की नई पहल, ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से बढ़ी कमाई; पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की मिसाल

सेवा संकल्प अभियान : सेवा की कहानी धान की पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फागूराम ने अपनाई ग्राफ्टेड बैंगन की खेती, मुनाफे में हुई 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी उद्यानिकी विभाग के सहयोग और आधुनिक कृषि तकनीक से बदली खेती की तस्वीर, 0.400 हेक्टेयर में 120 क्विंटल बैंगन का उत्पादन धान से 35 हजार तो ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से कमाए 55 हजार रुपये, अन्य किसानों के लिए बने प्रेरणा रायपुर,  खेती में नई तकनीक और फसल विविधीकरण अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम परसाही निवासी कृषक फागूराम पटेल ने भी पारंपरिक धान की खेती के साथ ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफलता हासिल की है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन का उत्पादन कर 55 हजार रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो धान की खेती से प्राप्त लाभ की तुलना में 20 हजार रुपये अधिक है। धान की खेती से आगे बढ़कर अपनाई आधुनिक उद्यानिकी फागूराम पटेल पहले मुख्य रूप से धान की खेती करते थे। खेती से बेहतर आमदनी प्राप्त करने और उपलब्ध भूमि का अधिक लाभकारी उपयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। विभागीय अधिकारियों से ग्राफ्टेड बैंगन एवं अन्य सब्जियों की खेती के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने आधुनिक उद्यानिकी तकनीक अपनाने का निर्णय लिया। शासकीय योजना के तहत मिले सहयोग और विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन से उन्हें फसल प्रबंधन, उन्नत खेती की पद्धतियों तथा बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिली। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती शुरू की और बेहतर उत्पादन के साथ अच्छी आमदनी अर्जित की। ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से बढ़ा उत्पादन और मुनाफा फागूराम पटेल बताते हैं कि पहले धान की खेती से उन्हें लगभग 20 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता था, जिसकी बिक्री से 62 हजार रुपये की आय होती थी। इसमें बीज, खाद, श्रमिक एवं अन्य कृषि कार्यों पर लगभग 27 हजार रुपये खर्च होते थे। इस प्रकार धान की खेती से उन्हें लगभग 35 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता था। वहीं, ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाने के बाद उन्हें 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 120 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। बैंगन की बिक्री से उन्होंने 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि अर्जित की। इस खेती में लगभग 65 हजार रुपये की लागत आई। सभी खर्चों को घटाने के बाद उन्हें 55 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार धान की तुलना में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से उनके मुनाफे में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई। तकनीकी मार्गदर्शन और मेहनत से खेती बनी अधिक लाभकारी फागूराम पटेल की सफलता में उद्यानिकी विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। विभागीय सहयोग से उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। इन तकनीकों को अपनाकर वे पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से मिली सफलता ने फागूराम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उनकी इस पहल से प्रेरित होकर आसपास के अन्य किसान भी धान की पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। फागूराम पटेल की सफलता की कहानी दर्शाती है कि शासकीय योजनाओं का लाभ, आधुनिक कृषि तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फसल विविधीकरण के माध्यम से किसान उपलब्ध कृषि भूमि का बेहतर उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं।

धान खरीद को लेकर कुरुक्षेत्र में बवाल, महापंचायत से पहले किसान नेता हिरासत में

कुरुक्षेत्र. धान खरीद को लेकर मंगलवार को शाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 को जाम करने को लेकर पुलिस और किसानों के बीच तनातनी के बाद बुधवार को दोबारा किसान महापंचायत का संदेश जारी होने पर पुलिस सतर्क हो गई है। देर रात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के धरना स्थल पर किसान महापंचायत के एलान के बाद से पुलिस ने जिला भर में कई किसान नेताओं के घरों पर दस्तक देकर उन्हें डिटेन कर लिया है। पुलिस ने शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के पदाधिकारी संजीव आलमपुर और गांव किरमिच से संजू नंबरदार को उनके घर से देर रात एक बजे डिटेन कर लिया है। वहीं अल सुबह तीन बजे के करीब गांव लोहार माजरा ने किसान नेता प्रिंस वड़ैच को भी डिटेन कर लिया है। बैठक बेनतीजा रही : इसके बाद किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई दौर की वार्ता हुई. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी समेत अन्य नेताओं ने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त के साथ बातचीत की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही. किसानों ने तत्काल धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग दोहराई, जबकि प्रशासन की ओर से जल्द खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया. किसानों को मंजूर नहीं प्रस्ताव : गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि किसानों की मांग स्पष्ट है कि धान की खरीद शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से खरीद शुरू करवाने का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि किसान मंगलवार रात बराड़ा रोड पर पड़ाव डालेंगे और बुधवार को महापंचायत आयोजित कर आगामी रणनीति तय की जाएगी. इस दौरान युवा किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने किसानों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि किसान केवल समय पर धान की खरीद की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. रात्रि पड़ाव डाल रखा है : गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऐलान के बाद गुरनाम सिंह चढूनी और किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शाहबाद बराड़ा रोड पर शहीद उधम सिंह चौक के पास अपना रात्रि पड़ाव डाला हुआ है. गुरनाम सिंह किसानों के साथ सड़क पर ही मोर्चा संभाले हुए हैं और यहीं पर रात्रि पड़ाव डाल रहे हैं. अब इनके साथ दूसरे किसान संगठन भी खड़े होने लगे हैं. कल एक बार फिर से धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों की महापंचायत होने वाली है जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें : वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने मीडिया को बताया कि किसानों ने रोड जाम करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर रोड जाम नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि जीटी रोड देश की लाइफ लाइन है. यदि जीटी रोड पर जाम लगाया जाता है तो लोगों को बहुत भारी परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि किसानों ने जो रोड जाम करने का प्रयास किया तो पुलिस ने भी मामूली वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस के जवानों को भी चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है और किसानों को भी चाहिए कि वह बातचीत के जरिए मामला सुलझाए.

पंजाब में पराली जलाने के 15 केस, अमृतसर सबसे आगे

पटियाला. पंजाब में खरीफ सीजन 2026 के तहत धान की कटाई के साथ ही खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से पैनी नजर रखी जा रही है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) द्वारा 15 सितंबर से शुरू की गई विशेष सैटेलाइट मॉनिटरिंग के बाद शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं। शुरुआती 6 दिनों में राज्य में आग लगने के 15 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले दो वर्षों (2024 और 2025) की तुलना में इस बार 15 से 20 सितंबर के शुरुआती छह दिनों के दौरान पराली जलाने के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। जारी सैटेलाइट डेटा के अनुसार, 15 सितंबर से पराली जलाने के मामलों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई। पहले दिन दो मामले सामने आए, जबकि 16 सितंबर को तीन मामले दर्ज किए गए। 17 सितंबर को खेतों में आग लगाने का कोई मामला नहीं मिला। वहीं, 18 और 19 सितंबर को एक-एक मामला सामने आया। अब 20 सितंबर को कुल 8 मामले सामने आए हैं। जिलावार कुल पराली जलाने के मामले (15 से 20 सितंबर 2026)

किसानों के लिए राहत की खबर, सुकमा में 6 नए धान खरीदी केंद्रों को मंजूरी

सुकमा. जिले के किसानों के लिए धान बेचने की राह अब पहले से आसान होने की उम्मीद है. जिले में छह नए धान खरीदी केंद्र खोलने का ऐलान किया गया है. बुड़दी, बड़ेशेट्टी, हमीरगढ़, गोरली, भेज्जी और चिंतलनार में नए केंद्र प्रस्तावित हैं. इन केंद्रों से आसपास के कई गांवों के किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. अब किसानों को धान बेचने के लिए दूर स्थित खरीदी केंद्रों तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे उपज के परिवहन में लगने वाला समय और खर्च दोनों कम हो सकते हैं. किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गांवों के आसपास ही खरीदी की सुविधा मिले. इसी समस्या को लेकर विधायक कवासी लखमा ने खाद्य मंत्री के समक्ष मांग रखी थी. अब छह नए केंद्रों की घोषणा के बाद किसानों को खरीदी व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है. दूरस्थ इलाकों में केंद्र खुलने से धान परिवहन की परेशानी भी कम होगी. हालांकि किसानों को वास्तविक राहत केंद्रों के समय पर शुरू होने और सुचारु संचालन के बाद ही मिल सकेगी. छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 354 नए धान खरीदी केंद्र – छत्तीसगढ़ में किसानों को धान बेचने में सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में 354 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खरीदी केंद्रों तक पहुंचने में ज्यादा दूरी और परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका है। धान खरीदी के दौरान किसानों को सुविधा देने और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए 354 नए केंद्र शुरू किए जाएंगे। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होगी। इससे समय और परिवहन खर्च की बचत होने के साथ ही खरीदी प्रक्रिया में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और पात्र किसानों को लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की।

अधिक धान उत्पादन के लिए कृषि विभाग का अभियान तेज, हरी खाद से खेतों में वृद्धि

हरी खाद से लहलहाएंगे खेत: धान उत्पादन बढ़ाने कृषि विभाग का विशेष अभियान तेज "रासायनिक उर्वरकों का विकल्प बन रही हरी खाद, 176 हेक्टेयर में विस्तार का लक्ष्य तय" मनेन्द्रगढ़/एमसीबी जिले में मृदा की सेहत सुधारने और धान उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने खरीफ सीजन में हरी खाद और जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग का मानना है कि रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। अभियान के तहत किसानों को रोपा पद्धति से धान की खेती से पहले खेतों में ढैंचा, सन जैसी शीघ्र बढ़ने वाली दलहनी फसलों की बुवाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन फसलों को एक निश्चित अवस्था में मिट्टी में पलटने से मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, ढैंचा एक अत्यंत प्रभावी हरी खाद है, जिससे प्रति हेक्टेयर 30 से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्राप्त हो सकती है। इसकी बुवाई 35 से 45 दिन पहले की जाती है और 2 से 3 फीट ऊंचाई होने पर इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों में सड़-गलकर फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। जिले में इस अभियान के तहत कुल 176 हेक्टेयर क्षेत्र में हरी खाद के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मनेन्द्रगढ़ के लिए 62 हेक्टेयर, खड़गवां के लिए 52 हेक्टेयर और भरतपुर के लिए 62 हेक्टेयर निर्धारित किए गए हैं। कृषि विभाग किसानों को हरी खाद के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करा रहा है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे इस पहल का लाभ उठाकर मृदा स्वास्थ्य सुधारें और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करें।

धान उपार्जन में फर्जीवाड़ा करने वाले राइस मिल के मुंशी समेत 4 गिरफ्तार

बिलासपुर. बिल्हा थाना क्षेत्र में धान उपार्जन में गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राइस मिल के मुंशी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 360 क्विंटल धान की फर्जी आवक-जावक दर्शाकर शासन को लगभग 8 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। मामले में प्रार्थी धर्मराज सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके मुंशी श्यामसुंदर अग्रवाल ने बिना जानकारी के फर्जी डीओ लेटर और गेट पास जारी कर उपार्जन केंद्र बोडसरा और बिटकुली से 180-180 क्विंटल, कुल 360 क्विंटल धान (करीब 450 बोरी) की हेराफेरी की। इस धान की कीमत लगभग 9 लाख रुपये बताई गई है। शिकायत पर बिल्हा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान श्यामसुंदर अग्रवाल को सिलतरा, रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि महावीर एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से फर्जी डीओ लेटर और गेट पास जारी कर बोडसरा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय यादव और प्रभारी प्रबंधक अशोक मरावी के साथ मिलकर 180 क्विंटल धान की हेराफेरी की, जिससे करीब 4 लाख रुपये की अवैध कमाई हुई। इसी प्रकार बिटकुली केंद्र में प्रभारी प्रबंधक ललित बघेल के साथ मिलकर 180 क्विंटल धान की हेराफेरी कर शासन को लगभग 4 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने श्यामसुंदर अग्रवाल, अशोक कुमार मरावी, ललित कुमार बघेल और धनंजय यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिल्हा के समक्ष पेश किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 17.77 लाख किसानों को ₹23,448 करोड़ का भुगतान

रायपुर   धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस बार राज्य में रिकॉर्ड 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुईहै, जिसमें 17.77 लाख किसानों के खातों में सरकार ने 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है. यह आंकड़े 13 जनवरी तक की खरीदी और भुगतान के हैं, जबकि अभी धान खरीदी का काम चालू है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में धान के बंपर उत्पादन से खरीदी और भुगतान के पिछले सारे रिकॉड टूट गए हैं. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में यह नया रिकॉर्ड धान खरीदी का बन गया है.  धान खरीदी पर सख्त  वहीं सरकार की तरफ से बताया गया कि धान खरीदी को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अनियमितता पर 33 अधिकारियों को नोटिस अब तक भेजा गया है, जबकि 33 हजार क्विंटल धान को छत्तीसगढ़ में जब्त भी किया गया है. सरकार की तरफ से बताया गया कि रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी और रिकॉर्ड राशि का वितरण यह बताता है कि धान खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का असर दिखा है. एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई भंडारण और निराकरण की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी निगरानी में की गई है. ताकि किसानों को धान खरीदी का पूरा फायदा मिल सके.  यदि पिछले वर्षों के 13 जनवरी तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो सरकार की यह उपलब्धि और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 13 जनवरी तक 17,49,003 किसानों से 72.15 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹13,550 करोड़ का भुगतान हुआ था। वर्ष 2021-22 में इसी अवधि तक 17,09,834 किसानों से 68.77 LMT धान खरीदा गया था, जिसके बदले ₹13,410 करोड़ किसानों को दिए गए थे। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 13 जनवरी तक 22,14,302 किसानों से 97.67 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹20,022 करोड़ का भुगतान हुआ था। इन सभी वर्षों की तुलना में वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की मात्रा और किसानों को वितरित की गई राशि – दोनों ही  उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां 2020-21 में 72.15 LMT, 2021-22 में 68.77 LMT और 2022-23 में 97.67 LMT धान खरीदा गया था, वहीं 2025-26 में मात्र 13 जनवरी तक ही 105.14 LMT धान खरीदा जा चुका है, जो अपने-आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसी तरह किसानों को मिलने वाली राशि भी  सीधे बढ़कर  ₹23,448 करोड़ तक पहुँच गई है। किसानों के खातों में पहुंचा भरोसे का पैसा राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चलाई जा रही धान खरीदी व्यवस्था का नतीजा है. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने का भरोसा मिला और भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं हुई. यही कारण है कि किसान बिना किसी चिंता के अपनी उपज सरकारी केंद्रों तक लेकर पहुंचे. कहीं आगे निकला यह सीजन अगर पिछले कुछ सालों से तुलना करें तो यह उपलब्धि और भी बड़ी नजर आती है. साल 2020-21 में 13 जनवरी तक जहां करीब 72 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और 13,550 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, वहीं 2021-22 में यह आंकड़ा और भी कम रहा. 2022-23 में जरूर सुधार देखने को मिला था, लेकिन तब भी 97.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और 20,022 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था. इन सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए मौजूदा सीजन ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं. पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा किसानों का भरोसा इस बार की धान खरीदी में सबसे अहम भूमिका पारदर्शी व्यवस्था और समयबद्ध भुगतान की रही है. सरकार ने साफ संदेश दिया कि हर पात्र किसान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और उसकी पूरी कीमत समय पर मिलेगी. यही वजह है कि किसानों में सरकार के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिली है. लापरवाही पर सख्ती, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सरकार ने केवल खरीदी और भुगतान पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि भंडारण और प्रबंधन में गड़बड़ी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है. पिछले कुछ सालों में जहां भी धान भंडारण में कमी या लापरवाही पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को नोटिस दिए गए, निलंबन हुआ और कुछ मामलों में FIR भी दर्ज की गई. इससे साफ संदेश गया कि किसानों की मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई ताकत धान खरीदी से सीधे तौर पर गांवों में नकदी का प्रवाह बढ़ा है. किसानों के पास अब रबी फसल के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन हैं. स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौटी है. सरकार का मानना है कि इसी तरह की नीतियों से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में और मजबूत होगी. 31 जनवरी तक चलेगी खरीदी  बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 31 जनवरी तक चलने वाली है, ऐसे में अभी किसानों के पास पूरे 16 दिन है, जहां समर्थन मूल्य पर सरकार की तरफ से धान खरीदी की जाएगी, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी तक चलने वाली है. इस बार किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा और समय पर भुगतान राशि का प्रावधान किया गया है. इस बार धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की पारदर्शिताएं भी रखी गई है, जबकि किसानो के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है.  बता दें कि अभी 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है, ऐसे में धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ और रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि फाइनल आंकड़ें आने के बाद यह तय होगा कि कितनी खरीदी हुई और कितना भुगतान हुआ है. 

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के समर्थन मूल्य से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार

राजनांदगांव  खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में तेजी से धान खरीदी कार्य किया जा रहा है। शासन किसानों के वास्तविक उपज को समर्थन मूल्य में खरीदी कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जिले के किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे है।  राजनांदगांव विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र सोमनी में ग्राम ईरा के किसान डिलेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि वे 66 क्विंटल धान बिक्री करने आए हैं। उनके पास 8 एकड़ खेती जमीन है, जिसमें वे धान की उपज लिया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 3100 रूपए प्रति क्ंिवटल की दर से धान खरीदी करने से उनकी उपज का वास्तविक दाम मिल रहा है और राशि भी शीघ्र खाते में मिल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष धान बिक्री की राशि से वे खेती-किसानी को बढ़ाने के लिए ट्रेक्टर खरीदा था। उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से ट्रेक्टर खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण नहीं खरीद पाए थे। पिछले वर्ष जैसे ही शासन द्वारा धान खरीदी करने पर उन्होंने धान विक्रय किया और एक मुश्त राशि मिलने पर ट्रेक्टर खरीदने की हिम्मत जुटा जाए।  उन्होंने बताया कि समय पर खेती-किसानी कार्य करने के लिए सहुलियत हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की धान बिक्री की राशि से ट्रेक्टर की किश्त को पूरा करने में उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जरूरतों के साथ-साथ खेती-किसानी को बढ़ाने के लिए राशि का उपयोग कर रहे हैं।  ग्राम ईरा के किसान डिलेश्वर बताया कि धान उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता, पारदर्शिता तरीके से इलेक्ट्रानिक तौलाई, खाते में राशि अंतरण किया जा रहा है। धान उपार्जन केन्द्र सोमनी में किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। धान उपार्जन केन्द्र में पेयजल, छांव, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

रायपुर : 17 व्यापारियों से 13 लाख रूपए का 622 क्विंटल पुराना धान जब्त

रायपुर : 17 व्यापारियों से 13 लाख रूपए का 622 क्विंटल पुराना धान जब्त मुंगेली जिले में अवैध धान भंडारण पर खाद्य विभाग की कार्रवाई मण्डी अधिनियम के तहत प्रकरण हुआ दर्ज रायपुर राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश में धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुंगेली जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान के क्रय-विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले भर में थोक और चिल्हर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान अब तक कुल 17 व्यापारियों के यहां पुराने धान का प्रकरण दर्ज किया गया है। टीम ने इन प्रतिष्ठानों से कुल 622.80 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी मंडी उपज अधिनियम के तहत आंकी गई कुल कीमत 13 लाख 02 हजार 120 रुपये है।        खाद्य अधिकारी ने बताया कि सभी प्रकरणों को मंडी अधिनियम के अंतर्गत विधिवत दर्ज किया गया है। यह जांच धान खरीदी पूर्ण होने तक जारी रहेगी, ताकि रबी फसल का पुराना धान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान में किसी भी स्थिति में मिश्रित न हो सके और सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। साथ ही वैध किसानों और पंजीकृत उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। जिले में सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ धान खरीदी जारी    शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के 66 समितियों के 105 उपार्जन केन्द्रों में 01 लाख 07 हजार 214 पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। जिले में अब तक 02 हजार 238 किसानों से 01 लाख 01 हजार 127 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रत्येक खरीदी केंद्र में सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। टोकन, बारदाना, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है, ताकि जिले के सभी किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर धान विक्रय का लाभ मिल सके।