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जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा धान खरीदी का महाअभियान   उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी पर्याप्त बारदाने के साथ किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित  डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता पर विशेष जोर  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता, बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन रायपुर  छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और सभी आवश्यक प्रबंध           राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता          मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त        धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान          धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता         किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण         राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार       प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए धान का उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रारंभ होने वाला धान खरीदी का यह महाअभियान अन्नदाता के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर व्यापक धान उपार्जन अभियान के लिए तैयार है।

दुर्ग. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में शासन ने निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार धान खरीदी के दौरान उपार्जन या संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव नहीं कर सकेंगे धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के बाद ही मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक खरीफ विपणन मौसम 2026- 27 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा। इस संबंध में जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 का नागरिक आपूर्ति निगम में 50 प्रतिशत तक चावल जमा करने वाले मिलर को खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 का कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध किया जाये। किंतु खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु ‘डिलीव्हरी आर्डर में धान का प्रदाय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2026-27 की धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पीडीएस में चावल की आवश्यकता होने पर नागरिक आपूर्ति निगम के अनुरोध पर विपणन संघ द्वारा डिलीव्हरी आर्डर में धान उक्त अवधि के पूर्व दिया जा सकेगा। दोहरे परिवहन व्यय रोकने पर जोर : जारी निर्देश में खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय करने कहा गया है। नई बारदाना नीति एवं धान के ‘त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावेगा। धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिवतन किया जा सकता है। धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 0 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा। परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जाना है। सीमावर्ती राज्यों से धान विक्रय को रोकने निगरानी : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है। धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विक्रय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2027 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाइन किस्म का धान जो 3300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा। ‘चावल की रिसाइक्लिंग रोकने कवायद : धान खरीदी अवधि में मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का धान उठाव करने पर चावल की रिसाइक्लिंग होने की आशंका रहती है इसीलिए इस बार धान खरीदी के दौरान उपार्जन या संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव नहीं कराने एवं धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के बाद ही मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपार्जन की समयावधि 5 दिन घटाया खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य योजनांतर्गत राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 5 नवंबर, 2026 से 5 जनवरी, 2027 तक की जावेगी। जबकि अन्य वर्षों में 30 जनवरी तक की जाती थी अर्थात उपार्जन की समयावधि 5 दिन घटा दिया गया है प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 27 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है।

रायपुर. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में 360 नए धान खरीदी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से दो लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब किसानों को धान बेचने के लिए दूर के केंद्रों तक जाने की जरूरत कम होगी। इससे परिवहन खर्च और समय की बचत होगी, वहीं खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति का उद्देश्य केवल केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों के लिए धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत राज्य सरकार द्वारा 360 नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति से प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था का व्यापक विस्तार होगा। नए केंद्रों के प्रारंभ होने से किसानों को अपने गांव अथवा आसपास के क्षेत्रों में धान विक्रय की सुविधा मिलेगी। इससे धान लेकर दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक जाने की आवश्यकता कम होगी और परिवहन पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। अब तक जिन उपार्जन केंद्रों पर अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने के कारण भीड़ और प्रतीक्षा की स्थिति बनती थी, वहां भी नए केंद्रों के प्रारंभ होने से दबाव कम होगा। किसानों का आवागमन विभिन्न केंद्रों में विभाजित होने से धान की तौल, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी। इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कम समय देना पड़ेगा और वे अपने कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को इससे सुविधा मिलने की अपेक्षा है। दो लाख से अधिक किसानों को मिलेगा सीधा लाभ प्रदेश में स्वीकृत 360 नए धान उपार्जन केंद्रों से दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन किसानों को नए केंद्रों के माध्यम से टोकन प्राप्त करने और निर्धारित अवधि में धान विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। नए उपार्जन केंद्रों के संचालन से धान खरीदी की क्षमता का विस्तार होगा। एक ही समय में अधिक केंद्रों पर खरीदी होने से अधिक संख्या में किसानों का धान निर्धारित अवधि के भीतर खरीदा जा सकेगा। इससे पुराने केंद्रों पर किसानों की निर्भरता कम होगी और धान विक्रय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा की समस्या में कमी आएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि धान खरीदी की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें किसानों को कम दूरी तय करनी पड़े, कम समय लगे और उनकी उपज का विक्रय सुचारू रूप से संपन्न हो। 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 15 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की है। निर्धारित अवधि में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को शुरुआत से ही व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। नए केंद्रों की स्वीकृति से खरीदी कार्य को अधिक विकेंद्रीकृत बनाने में सहायता मिलेगी। इससे सीमित केंद्रों पर किसानों की भीड़ एकत्र होने के बजाय विभिन्न केंद्रों पर धान खरीदी की प्रक्रिया समानांतर रूप से संचालित हो सकेगी। ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप से घर बैठे मिलेगी सुविधा धान विक्रय के लिए किसानों को समितियों में बार-बार आने और टोकन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता कम करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान अपने मोबाइल फोन से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और टोकन लेने के लिए निर्धारित समय में समिति पहुंचने की बाध्यता नहीं रहेगी। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को धान विक्रय की पूर्व तैयारी करने में भी सुविधा होगी। वे निर्धारित तिथि के अनुसार धान के परिवहन एवं विक्रय की योजना बना सकेंगे। इससे उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने और खरीदी कार्य को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता मिलेगी। 2 से 5 नवंबर तक ट्रायल रन, 10 नवंबर से मिलेंगे टोकन धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने अग्रिम तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। इसके अंतर्गत 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक समितियों में ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान टोकन संबंधी प्रक्रियाओं और आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा, ताकि वास्तविक खरीदी प्रारंभ होने से पहले संभावित समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जा सके। किसानों के लिए 10 नवंबर 2026 से टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ होगी। इससे किसानों को 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए पहले से तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। समय और परिवहन खर्च की बचत से किसानों को होगा आर्थिक लाभ नए उपार्जन केंद्रों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धान विक्रय से जुड़े किसानों के अतिरिक्त खर्च को कम करना भी है। दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक धान पहुंचाने के लिए किसानों को परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अधिक दूरी होने पर परिवहन खर्च बढ़ता है और समय भी अधिक लगता है। नए केंद्रों के माध्यम से धान विक्रय की सुविधा नजदीक उपलब्ध होने पर किसानों को इन दोनों स्तरों पर राहत मिलेगी। इसी प्रकार, खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम होने से किसानों को धान विक्रय के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इससे उनकी श्रमशक्ति और समय … Read more

पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ- रायबरेली व उन्नाव में पहली नवंबर से होगी धान खरीद  धान (कॉमन)-2441 और (ग्रेड ए) का 2461 रुपये प्रति कुंतल एमएसपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2027 तक चलेगी खरीद तेजी से पंजीकरण करा रहे किसान, खोले गए 4195 क्रय केंद्र, 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित    क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को न हो कोई परेशानी, हर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से की जाएं पूरीः मुख्यमंत्री  लखनऊ,   खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में पहली नवंबर से धान खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि भी की है। धान (कॉमन) का एमएसपी 2441 और (ग्रेड ए) का 2461 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो, उनके लिए हर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं।  65 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य, 4195 क्रय केंद्र खोले गए  उत्तर प्रदेश ने पिछली बार भी सर्वाधिक 62 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया था। इस बार इसमें और वृद्धि की गई है। 8 क्रय एजेंसियों से 4500 क्रय केंद्रों के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी। इसके सापेक्ष शुक्रवार तक 4195 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं।  उतराई, छनाई व सफाई के लिए किसानों को अलग से दिए जाएंगे 20 रुपये प्रति कुंतल मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। बिचौलियों का हस्तक्षेप न रहे, इसलिए सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं उतराई, छनाई व सफाई के लिए किसानों को अलग से 20 रुपये प्रति कुंतल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौसम को देखते हुए उनके लिए छाया, पानी व बैठने समेत हर जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश व लखनऊ संभाग के इन जनपदों में पहली नवंबर से शुरू होगी खरीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर व प्रयागराज संभाग में धान खरीद शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में भी पहली नवंबर से खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।   किसान यहां करा सकते हैं पंजीकरण  सरकार की धान क्रय नीति पर विश्वास जताते हुए अब तक 38 हजार से अधिक किसानों ने खरीद के लिए पंजीकरण करा लिया है। जिन किसानों ने धान बिक्री के लिए अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण करा सकते हैं। धान  बिक्री के दौरान यदि कोई समस्या होती है तो किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर जानकारी दे सकते हैं। इसका निस्तारण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

दुर्ग. जिले के नंदौरी गांव में बच्चा चोरी के शक में पांच महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग महिलाओं के बाल खींचते और उन्हें लात-घूंसों व लाठियों से पीटते दिख रहे हैं। यह पूरा मामला भिलाई-3 थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों के अनुसार, महिलाएं ऑटो से गांव पहुंची थीं। बच्चों के चिल्लाने पर ग्रामीणों को बच्चा चोरी का संदेह हुआ और उन्होंने महिलाओं को पकड़ लिया, जबकि उनके साथ आए दो लोग मौके से फरार हो गए। वहीं पुरानी भिलाई थाना प्रभारी विजय यादव ने बच्चा चोरी की आशंका को पूरी तरह खारिज किया है। पुलिस के मुताबिक, महिलाएं घरों में घुसकर जबरन पैसे मांग रही थीं, जिससे विवाद भड़का और ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस फिलहाल महिलाओं की पहचान और पते का सत्यापन कर रही है और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। खैरागढ़ कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन में अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में थोक एवं फुटकर मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर पंजीकृत किसानों के रकबे के माध्यम से उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर विशेष नजर रखी जाएगी। प्रशासन को बिचौलियों और कोचियों द्वारा धान की खरीदी कर समर्थन मूल्य पर बेचने तथा मिलरों और परिवहनकर्ताओं के माध्यम से धान के पुनर्चक्रण की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।