Panchayat Elections 2026

जयपुर राजस्थान में आगामी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण विकास और किसानों तथा युवाओं के कल्याण पर केंद्रित अपना आधिकारिक चुनावी घोषणा पत्र 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। जयपुर स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, सह-प्रभारी कविता पाटीदार, कुलजीत सिंह चहल और संगठन महामंत्री ने संयुक्त रूप से इस संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य गांवों का सर्वांगीण विकास कर वहां से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना है। गांवों में ही मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं, नहीं करना पड़ेगा पलायन संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 30-40 सालों में लोगों ने बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए गांवों से शहरों की तरफ रुख किया है, जिससे शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ा है। भाजपा सरकार अब ऐसी नीति पर काम कर रही है जिससे ग्रामीणों को इलाज और बुनियादी जरूरतों के लिए बार-बार शहर न जाना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं जैसे- पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, शुद्ध पेयजल और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार का लक्ष्य गांवों में ही संपूर्ण विकास मॉडल तैयार करना है ताकि वहां के नागरिक अपने गृहनगर में ही सम्मानजनक जीवन बिता सकें। युवाओं के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' और हर पंचायत में खेल मैदान गांव के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए संकल्प पत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक भव्य खेल मैदान (Playground) विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, गांवों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में 'अटल ज्ञान केंद्र' खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर हाई-स्पीड इंटरनेट समेत तमाम डिजिटल और अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि युवा गांव में रहकर ही अपनी कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर सकें। जल परियोजनाओं पर जोर किसानों और पशुपालकों के कल्याण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों के लिए द्वार तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई है। राजस्थान के लगभग 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है और बेघर लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं पानी के संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी (ERCP) और यमुना जल समझौते जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से काम शुरू हुआ है। 10 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से 4 का सीधा लाभ राजस्थान के किसानों को मिलने जा रहा है। सीएम ने यह भी रेखांकित किया कि बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लगभग 78 प्रतिशत वादों को रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिखाया है, और यही पारदर्शिता पंचायत चुनावों में भी कायम रहेगी। बीजेपी के 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' के 10 बड़े संकल्प गांवों से पलायन रोकना और शहरी सुविधाएं: सरकार का मुख्य ध्येय गांवों में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए शहरों की ओर रुख न करना पड़े। हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र: गांवों के छात्र-छात्राओं और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई-स्पीड इंटरनेट युक्त 'अटल ज्ञान केंद्र' खोले जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में आधुनिक खेल मैदान: ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य की हर ग्राम पंचायत में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी: किसानों के आर्थिक संबल को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किया जा रहा है, जिससे अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सिंचाई और जल परियोजनाओं का धरातलीकरण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई जिलों को पानी मिलेगा। पशुपालकों के लिए मोबाइल चिकित्सा सेवा: गांवों और ढाणियों में पशुधन की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष मोबाइल पशु चिकित्सा वैन की शुरुआत की गई है, जो घर-द्वार पर इलाज उपलब्ध कराएगी। हर बेघर को पक्का आवास: ग्रामीण इलाकों में जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें आवास योजनाओं के तहत प्राथमिकता से पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा योजना का विस्तार: राजस्थान के लगभग 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा स्कीम से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े। विधानसभा संकल्प पत्र की तर्ज पर पारदर्शिता: पार्टी ने वादा किया है कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के 78 प्रतिशत वादों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, उसी तर्ज़ पर पंचायत स्तर पर भी सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे। मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर रोक: गांव के विकास के लिए आने वाला बजट और योजनाएं सीधे धरातल तक पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और भ्रष्टाचार पर सख्त रोक लगाई जाएगी।